विराटनगर– आरक्षण खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो निर्णयको विरोध गर्दै सरोकारवालाहरुले पुनरावलोकनका लागि अदालत जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रिडेफ नेपाल लगायत दलित अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश १ मा क्रियाशिल बिभिन्न संघसंस्थाहरुले संयुक्त आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी एवम् विज्ञहरुले अदालतको फैसलाले संविधानको चिरहरण गरेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकेले सर्वोच्चको फैसलाले जनआन्दोलनको उपलब्धी नै गुमाएको धारणा व्यक्त गरे । आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिने विषयले समाजलाई झनै गलत ढंगबाट धारणा व्यक्त गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्त तोडेर नीतिको विषयलाई ध्यान दिनुपर्र्ने विके बुझाई थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्माले बञ्चितिकरणमा परेको वर्गलाई छुट्टै स्थान दिएर मूलधारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछि परेको समुहलाई अघि ल्याउन आरक्षण अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सिमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्दै नेपाली समाजमा आरक्षणको व्यवहारिक प्रयोग नै नभइरहेको सन्दर्भमा भएको सामान्य प्रयास पनि हटाउने अदालतको आदेशले जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात गरेको उनको धारणा थियो ।
आरक्षणको विशेष र वृहत परिभाषा खोजेर कमजोर वर्गका लागि विशेष स्थान, पद, अवसर, सुविधा लगायतमा स्थान दिनैपर्ने बताउँदै सांसद विश्वकर्माले भने, ‘सयौं वर्षदेखि नेपालको राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेको समुहले आरक्षणको गलत परिभाषा गरे ।’
नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा आरक्षण उपलब्ध गराएको समुहमा रुपान्तरण आएको उनको तर्क थियो । ‘क्षेत्रीलाई सेनामा आरक्षण थियो, बाहुनहरुलाई राज्य सत्तामा आरक्षण थियो । यो हिजोको समाजले आरक्षण नै दिएको हो ।’ उनले भने, ‘जातीय र लैंगिक विभेदका कारण देशमा गरिबी बढेको छ । त्यसको उपचार गरिबीमा होइन, जातसँग जोडिएको विभेदमा खोज्नुपर्छ ।’
जातको आधारमा आरक्षण दिन नहुने भन्ने अदालतको फैसला विरुद्ध रीट निवेदन हाल्न अनिवार्य रहेको विश्वकर्माले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै मुक्ति समाज नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष जीतु गौतमले फैसलाले देशलाई अन्यौलता सृजना गराएको धारणा व्यक्त गरे । गणतन्त्रको बर्खिलापमा फैसला भएको भन्दै गौतमले समाजको लागि घातक र दमनकारी शैलीको उक्त नजीर तोड्न सिंगो समाज लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘वर्गका आधारमा आरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसला आफैमा विभेदपूर्ण छ ।’
उनले समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई समावेश गराउने विषय संविधानमा नै उल्लेख गरिएका कारण यसको व्यवहारिक प्रयोग हुनैपर्ने विषयको उल्टो फैसला अदालतबाट आउनु आश्चार्यको विषय हो ।’ फैसला विरुद्ध सबै लक्षित वर्गले संयुक्त आन्दोलन र अभियान चलाउनुपर्नेमा गौतमको जोड थियो ।
कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य अनिता परियार, अधिवत्ता जयराम सुन्दास, दलित महिला संघकी अध्यक्ष पाण्डु परियार लगायतले आफ्नो धारणा राख्दै सर्वोच्चको फैसला दलित समुदायप्रति पूर्वाग्रह राख्ने किसिमको भएको आरोप लगाए । कार्यक्रममा अधिवत्ता श्याम विश्वकमाले अदालतको फैसालको विषयमा अवधारणापत्र पेश गरेका थिए । सामाजिक न्याय मञ्चका अध्यक्ष डिबी शाह शंकर र सञ्चालन जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल सर्वोच्चको यो फैसलाले दलित समुदायले पटक पटक समयमा उठाएको आन्दोलनको उपलब्धी समेत गुमाउने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे ।
Leave a Reply