काठमाडौं — सरकारवादी रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर मुद्दाका आरोपीलाई छुटाउन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै वृहत नागरिक आन्दोलनले आपत्ति जनाएको छ ।
असार १ गते बबरमलस्थित एक घरमा कोठा भाडामा लिने कुरामा सहमति भएको तर डेरा लिन जाने व्यक्तिले जातबारे जानकारी गराएपछि जातकै कारण कोठा भाडामा नदिएर अपमान गरेको आरोपमा तीन दिनअघि घरबेटी सरस्वती प्रधान पक्राउ परेकी थिइन् । तर, बुधबार स्थानीयको विरोध प्रदर्शनपछि प्रधान रिहा भएकी छिन् । प्रधानको पक्षमा सडकमा उत्रिएकाहरुले उल्टै उजुरी दिने दलित युवती रुपा सुनारमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । घरबेटी प्रधानलाई छुटाउन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ गाडी लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए ।
शिक्षामन्त्रीकै रोहबरमा घरबेटी रिहा भएपछि बुधबार साँझ वृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आरोपीलार्ई आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को कुन दफाअनुसार जमानीमा छाडेको हो, त्यसको जानकारी पीडितलाई छैन । यो घटनाले जातीय विभेदका घटनामा सरकारको उदासिनता र कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा दलितसहित अन्य सीमान्तीकृत समुदायको बहिष्करणको सवालमा निरन्तर भेदभाव हुने यथार्थलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।’
नागरिक समाजको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा पुगेर बहालवाला मन्त्रीले नै आरोपीलाई छुटाउन जानु जातजन्य विभेदलाई निरन्तरता दिनु त हो नै, दण्डहीनतालाई थप बलियो बनाउन राज्यशक्तिकै चरम दुरुपयोग गर्नु हो । यो घटनामा मन्त्रीले गरेको शक्तिको दुरुपयोग दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि भएका हिंसा र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने यथार्थको पुनःर्पुष्टि हो ।’
नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले दलितमाथि भएको विभेदप्रति गम्भीर हुन र यस घटनाको निश्पक्ष छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वृहत् नागरिक आन्दोलन जातका आधारमा भएका सबै घटनाको निस्पक्ष छानबिन र पीडितलाई न्यायसहित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार र राज्यका सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै किसिमका विभेद र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गर्दछ ।’
Leave a Reply