विराटनगर— संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा दलित समुदायको सहभागिता न्यून रहनुको कारण नियतमै समस्या भएको सरोकारवाला पक्षहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ नेपाल)ले आयोजना गरको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले दलित समुदायको मुद्धा उठ्न नसक्नुले सरकार दलितका मुद्धामा निरङ्कुश रहेको भन्दै नियतमै समस्या भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री एवम् सत्तारुढ दलकी सांसद जसमाया गजमेरले सरकारमा पुगेपछि दलितको मुद्धालाई भुल्ने प्रचलनले दलित समुदायको उत्थान र विकास हुन नसकेको आरोप लगाइन् । दलित समुदायको मुद्धा र एजेण्डा भाषणमा सबैले गर्ने भए पनि व्यवहारमा रुपान्तरणको योजना ल्याउने हिम्मत कसैको नभएको उनको आरोप थियो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको बजेटमा दलित समुदायको मुद्धा उठ्न नसक्नुले सरकार दलितका मुद्धामा निरङ्कुश भएको आरोप लगाइन् । संघकै शैलीमा प्रदेशले दलितका मुद्धामा झारो टार्ने कार्यक्रमहरु ल्याएको उनको भनाई थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्द धेरै ठाउँमा समेटिएको छ । तर व्यवहारिक प्रयोगको अनुभूति कतै नहुने किसिमको बजेट ल्याइएको छ । छुवाछुत अन्त्य, दलित सशक्तिकरण ऐन, दलित संग्राहलय निर्माण लगायतका बजेट अघिल्लो वर्षमा ल्याइएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि विषयहरु कार्यान्वयनको सुरुवात हुन नसकेको प्रदेश सांसद उमिता बराईलीले टिप्पणी गरिन् ।
नीति कार्यक्रममै ल्याएको बजेट झुट बोल्ने र झारो टार्ने शैलीको बताउँदै उनले प्रदेश १ सरकारसँग नैतिकता नै नभएको आरोप लगाइन् विगतका तीन वर्षमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा केही पहल नभएकोले सरकारको औचित्य नै नभएको उनको आरोप थियो ।
बजेट तथा दलित विज्ञ हीरा विश्वकर्माले राज्यले दलितहरुलाई नागरिकको भूमिकामा पुर्याउन नसकेको आरोप लगाए । दलितका समस्या, दलितका मुद्धा र मागहरुका सवालमा राज्य कहिल्यै गम्भिर नभएको आरोप लगाउँदै उनले संघीय र प्रदेशको बजेट परम्परागत मात्र भएको टिप्पणी गरे । ‘दलित समुदायको मुद्धालाई भाषण र लेखाईमा पर्याप्त स्थान दिइन्छ । तर, व्यवहारमा दलित समुदायले अनुभूति गर्ने किसिमको रुपान्तरण हुनै सकेको छैन ।’ उनले भने, ‘दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै, उनीहरुको रुपान्तरण हुने, सीपको विकास गराउने र उद्यमशिलतामा जोड्ने विषयमा राज्य कमजोर देखिएको छ ।’
दलितको सवालमा भएको बजेट र कानुन कार्यान्वयन गराउन राज्यपक्षले नै नचाहेको उनको भनाई थियो । भगत सर्वजित स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा छुट्याइएको रकम पनि अव्यवहारिक भएको उनले आरोप लगाए । विज्ञ विश्वकर्माले मैदानमा दलित समुदायको भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा फरक कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक रहेको तर राज्यले तल्लो वर्गको मुद्धालाई राज्यले उठाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
दलित महिला संघ (फेडो)की केन्द्रिय सदस्य पण्डु परियारले अन्य क्षेत्रमा राज्यको बजेटले समेट्न खोजेको भए पनि दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको विचार व्यक्त गरिन् । समाजमा दलित समुदायले भोगिरहेको समस्याहरुलाई बजेटले छुन नसकेको भन्दै उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि नभएको समयमा दलित समुदायलाई कर्मचारी पक्षबाट बजेट छुटिएको थियो । अहिले त्यो क्रम घट्दो छ ।’
दश वर्ष अघिको जातीय विभेद् र अहिलेको विभेद् कुसंस्कारमा फरक भएको तर राज्यले ल्याउने जनचेतनाका कार्यक्रमहरु पुरानै भएको उनको भनाई थियो । हातमा सीप भएको दलित समुह नै समाजबाट उपेक्षित भएको भन्दै उनले भनिन् , ‘कृषि, उत्पादनमा दलित समुदाय अब्बल छ । तर, समाज र राज्यले उनीहरुसँग भएको सीपलाई निरुत्साहित गर्ने काम मात्र गर्यो ।’
नुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले दलित समुदायले समग्र रुपमा खोजेको के हो वा उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खोज गर्न राज्य गम्भिर नभएको आरोप लगाए । दलित समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान, विकास साथै मनोविज्ञान बढाउन राज्यले भूमिका खेल्न नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको बजेटले दलित समुदायलाई छुन नसकेको आरोप लगाएको छ । राजनीतिक दलका नेताको कमजोर इच्छाशक्ति र कर्मचारी प्रशासनको गलत नियतका कारण दलित समुदाय लक्षित बजेट आउन नसकेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा सहभागिहरुले भएको कानुन कार्यान्वयन गराउन नसकेको, दलितको उत्थान तथा विकासमा बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।
Leave a Reply