संविधान संशोधनमा दलित समुदायका तेह्र बुँदा

बहस : नेपालमा दलित भविष्य

नेपालमा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध ६२ र ६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित, जनजाति आन्दोलन पश्चात र केहि समुदायको असहमतिका बाबजुद पनि २०७२ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो ।
नेपालको संविधानमा केहि समुदायको असहमति अझै पनि रहेको देखिन्छ जुन कुरालाई बिस्तारै संविधानलाई संसोधन मार्फत उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सबै नेपालीको साझा संविधान कायम गर्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधानमा केहि नै छैन, सबै खराब छ भन्ने पनि छैन । केहि अत्यन्तै राम्रा पक्षहरु पनि हाम्रो संविधानमा रहेको छ जस्तै समावेशिता, संघियता, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, समाजबाद उन्मुख आदि ।  नेपालको संविधानको प्रस्तावनालाई हेर्दा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मुलकलाई प्रस्तावनामै अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ । तथापी संविधान निर्माण देखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका असन्तुष्ट पक्षहरुको मागलाई संविधानमा संसोधन मार्फत सम्बोधन गरी सबैको साझा संविधान बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । दलितको अधिकार तथा अन्य उपेक्षित समुदाय र वर्गको अधिकार तथा मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि निम्न केहि मुख्य बुँदाहरुमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ  :
१. नेपालको संविधानको धारा ११(३) मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निज बालिग भए पछी वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । ( यसमा “र“ शब्दलाई हटाएर “व“ शब्द राख्नु पर्छ ) धेरै मधेशी दलितहरुको बाबुको मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता छ आमाको छैन, आमाको छ भने बाबुको छैन ।
२. धारा ४० दलितको हक उपधारा (२), (३), (५) (६) बाट कानून बमोजिम शब्द हटाउनु पर्दछ ।
३. धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा “आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई“ हटाउनु पर्दछ नेपालको इतिहासमा कुनै आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य भएकै कारण शिक्षाबाट वन्चित गरिएको थिएन । उस संग जात र रंगको आधारमा भेदभाव गरिएको थिएन, गर्दैन, कुनै पनि प्रकारको सामाजिक भेदभाव भएको छैन भने त्यसलाई आरक्षणक दिनु हुदैन । यदि आर्थिक रुपले विपन्न छ भने उसलाई आर्थिक सबल बनाउन सकिन्छ ।
४. धारा ८४ “प्रतिनिधि सभाको गठन“ १(ख) मा व्यवस्था रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्नु पर्छ । ( समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पृथक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ती समानुपातिकबाट आउने एक सय दश सिटलाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा लागु हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानलाई यदि सहि तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो र केहि आवश्यक बुंँदाहरु सम्बोधन गर्ने हो भने यहि संविधान उत्कृष्ट संविधान हुनेछ । नेपालको समस्या संविधान भन्दा कार्यान्वयनको छ । कार्यान्वयन गर्ने पक्षको नियत सफा हुनुपर्दछ, यहाँ नीति भन्दा पनि नियतको समस्या छ ।

कारण : समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैमा खाराब प्रणाली होइन तर नेपालमा यसको व्यापक दुरुपयोग भईरहेको छ । जस्तै महिलाको ठाउमा अधिकांश नेताहरुले आफ्नो श्रीमती, साली, बुहारी, भतिजी, साथी, प्रेमिकालाई सांसद बनाउने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी दलित तर्फबाट आफ्नो एकदम नजिक रहेको, आफ्नो कुरा सधै मान्ने, चाकडी गर्ने, पैसा दिएर पद किन्ने, आफ्नो एस मैनलाई सांसद बनाउने, मधेशीबाट बनाउनुपर्ने भएमा मधेशी नेता छ भने आफ्नो छोरा, साला, ज्वाई, सम्धीलाई सांसद बनाउने गरेको देखिन्छ । मुस्लिम, जनजाती, खसआर्यमा पनि एकाध जना बाहेक अधिकांश त्यस्तै गरी ल्याउने गरिन्छ । यसले गर्दा नेता उत्पादन हुन सकेनन् र वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन सकेन र समानुपातिक तर्फबाट गएमा सांसदहरुले आफुलाई फलाना पार्टी वा नेताले दया गरेर ल्याएको हो त्यसकारण त्यसको विरुद्ध बोल्नु हुदैन भन्ने उनीहरुको मनोविज्ञान भएकोले समुदाय र वर्ग भन्दा बढी महत्व उसको पार्टी र नेता हुन्छ । जस्तै अहिले नेकपाका दलित सांसदहरु दलित घटनाको विषयमा सरकार विरुद्ध अधिकांश सांसदहरु बोल्न सकेको छैन, बोले पनि खुलेर बोलेको छैन) ।
५. धारा १ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा रोटेसन अनुसार कम्तिमा प्रत्येक १० वर्ष पछी दलित समुदायबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ( राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दूइ वटा पद मात्र रहेको र यदि दलित निर्वाचित हुदैन र पार्टीमा कहिले पनि दलितको पक्षमा खडा हुन सकेन भने कहिले पनि राष्ट्रपति बन्न सक्दैन त्यसकारण १० वर्ष ( दुई कार्यकाल पछी) तेस्रो कार्यकालमा दुवै पदमा आलो पालो गरी हुन पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
६. धारा ७६ मन्त्री परिषदको गठन (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन हुनेछ । (यसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने अनिवार्य रुपमा महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिमको सहाभागीता हुनुपर्ने ।
७. धारा १६८ प्रदेश मन्त्रीपरिषदको गठन :  (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको गठन हुनेछ । (यसमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रीपरिषदको गठन हुने छ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने र अनिवार्य रुपमा महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिमको सहाभागीता हुनुपर्ने) । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लागि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त पार्टीले प्रत्येक दश वर्ष पछि दलित समुदायबाट प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाउनुपर्ने वा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा किटान गर्नु पर्छ ।
८. धारा २४२ लोकसेवा आयोग, धारा २४५ निर्वाचन आयोग, २४८ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, २५० राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, २५२ राष्ट्रिय महिला आयोग, २५६ राष्ट्रिय दलित आयोग, २५९ राष्ट्रिय समावेशी आयोग, ३६१ आदिवासी जनजाती आयोग, २६२ मधेशी आयोग, २६३ थारु आयोग, १६४ मुस्लिम आयोग लगायत सबै आयोगहरुमा सदस्यहरुको नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीको आधारमा हुनुपर्दछ । र धारा २५६ मा दलित आयोगमा ५० ५ तराई मधेश दलितको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
९. प्रदेश न. ५ को सिमांकनलाई संसोधन गर्नुपर्ने ।
कारणः प्रदेश न. ५ मा १२ वटा जिल्लाहरु छ, जसमा ५ वटा मधेशी बाहुल्य जिल्ला र सात वटा पहाडी समुदाय बाहुल्य जिल्ला छ र मधेशका जिल्लाहरुमा पनि करिब कम्तिमा ४० प्रतिशत जनसख्या पहाडी समुदायको छ, जसमा खस आर्य बढी रहेका छन । यो सिमांकनको हिसाबले जहिले पनि बहुमत पहाडको आउने हुन्छ र मुख्यमन्त्री कहिले पनि मधेशी, दलित बन्न सक्दैन । यदि यो सिमांकन नवलपरासी देखि बर्दियासम्म भयो भने मधेशी, दलित र मुस्लिम मध्ये पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु बन्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसै गरी प्रदेश न. १ को सिमा पनि पुनः सिमांकन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
१०. धारा १८९ संशोधन गरी सबै नागरिकलाई समान हक दिनुपर्ने । (१) नेपालमा दलितहरु माथि हुने अपराधिक घटनाहरुमा प्रायः अनुसन्धान फितलो हुने, अनुसन्धान नै नगर्ने, प्रलोभनमा पर्ने, मुद्दा बिगार्ने कामहरु भए गरेको हुनाले दलित समुदायको हत्याको घटनाहरुमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान टिममा अनिवार्य रुपमा कम्तिमा १ जना दलित प्रतिनिधि (पुर्व प्रहरी अधिकृत, पत्रकार, वकिल र मानव अधिकारकर्मी) मध्ये कम्तिमा एक जनालाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११. प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित सेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१२. दलित समुदायको सुराक्षार्थ दलित बस्तिमा दैनिक जसो अनिवार्य रुपमा प्रहरी टोली खटी सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१३. सरकारद्वारा हुने सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अधारमा हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा
भारतका संविधान निर्माता डा. भिम राव अम्बेडकरले संविधान जारी हुँदा भनेका थिए,‘संविधान जति राम्रो भए पनि यदि कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरु नराम्रो भए भने संविधान खराब सावित हुन्छ र संविधान जति खराब भए पनि कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरु राम्रो भए भने संविधान राम्रो साबित हुन्छ । तसर्थ नेपालको संविधानलाई यदि सहि तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो र केहि आवश्यक बुंँदाहरु सम्बोधन गर्ने हो भने यहि संविधान उत्कृष्ट संविधान हुनेछ । नेपालको समस्या संविधान भन्दा कार्यान्वयनको छ । कार्यान्वयन गर्ने पक्षको नियत सफा हुनुपर्दछ, यहाँ नीति भन्दा पनि नियतको समस्या छ ।