समन्याय, गणतन्त्र र दलित मुक्तिको सवाल

विविध प्रकारका संस्कार र सँंस्कृतिहरुको संगम नेपालमा पाईन्छ । धार्मिक सहिष्णुता तथा समन्वयको बेजोड नमुना नेपालमा नभएको होईन । तर, समानता र क्षमता अभिवृद्धिका नाउ“मा अचेल सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने कार्यहरुले प्राथमिकता पाएका हुन की भन्ने आभाष पाउन थालिएको छ । विविध विचार तथा चिन्तनका नागरिकहरुको समान अन्तरक्रियाको समरुप समाज हो । यहाँ विभिन्न चिन्तन र व्यवहार भएका नागरिकहरुको अन्तरक्रियात्मक उपस्थिति रहेको हुन्छ । सबै नागरिकको जन्म, विकास तथा व्यक्तित्व विकास फरक वातावरणमा भएता पनि कानूनी हैसियत सबैको बराबर नै हुन्छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकहरु कानूनको नजरमा समान रहेको स्वीकार गरेको छ । चिन्तन र सामाजिक परिवेशले मानिसको व्यक्तित्वको विकासमा विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ । समाजमा रहेका अन्य सदस्यहरुसंगको अन्तरक्रियामा यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । सबै नागरिकहरुले मानवोचित क्रियाकलाप गरी आत्मोन्नति गर्न राज्यले प्रदान गर्ने सबै सुविधाहरुको समान रुपमा उपयोग गर्न पाउनु र निर्वाध रुपमा आफ्नो क्षमताको प्रस्तुत गर्नु पनि समन्यायको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । समाजमा रहेका सर्बै नागरिकहरुले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै मानवीय व्यवहारको प्रवद्र्धन गर्नु सामाजिक न्याय हो । तथापि, नेपालमा कानूनलाई आफू अनूकुल व्याख्या गर्ने परिपाटीले गर्दा मनोगत विश्लेषणले स्थान पाएको हो ।

सिद्धान्तलाई व्यवहारमा राख्ने कि ?
समाजको पिंधमा रहेको मानव समुदायले सामाजिक प्रगतिका बाटाहरुलाई पछ्याउन सकेनन र मानव विकास सूचकांकमा तिनीहरुको स्थान एकदमै न्यून रह्यो भनेर विधिन्न समयमा नेपालमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएका उदाहरणहरु छन । हरेक सत्ता परिवर्तनमा मुलधारमा आउन नसकेका नागरिकहरुका मुद्दालाई प्रमुख एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको पाईन्छ । नागरिकहरुको शासनमा सहभागिताको मुद्दा राणाविरोधी आन्दोलनमा रह्यो भने पञ्चायत कालमा जनताको जीविकाका कुराहरु प्रमुख रुपमा रहेका थिए । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा दलित र जनजाति समूदायका उत्थानका बग्रेल्ती ठेलीहरुले प्रमुख स्थान पाएका थिए ।

राज्यको राजनीतिमा एकाध व्यक्ति र समूहको बोलवालाले धनी र गरीबबीचको खाडललाई फराकिलो बनाएको तथा समाजको तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरु भूमिका विहीन भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै वि.सं.२०५२ सालमा नेपालमा जनयुद्धको थालनी नेकपा –माओवादी) ले गरेको थियो । हिन्दु समाजमा अपहेलित रहेका दलितहरु र असमानताको सिकार बनेका जनजाति समूदायका नागरिकहरुको उल्लेखनीय सहभागिता र सहादत पनि यो युद्धमा रह्यो । परन्तु, जनयुद्धका सञ्चालकहरुको व्यवहार जनयुद्धको आंशिक सफलता पश्चात बदलियो । बाह्य शक्तिहरुको निर्देशन तथा पृष्ठपोषणमा यसको उत्थान तथा विकास भएकोले यस आन्दोलनलाई प्रायोजित भएको आशंका गर्ने थुप्रै सबुदहरु सतहमा देखा परे । देश र जनताको हितमा भन्दा एकाध पारिवारिक घरानालाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि जनयुद्धको नाटक भएको प्रमाणित भयो, जसलाई नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बदलिंदो जीवनशैलीलाई अवलोकन गर्दा सहजै ठम्याउन सकिन्छ ।
नेपालमा नागरिकहरुलाई जातजातीको आधारमा विभेद गर्ने चलनको अन्त्य वि.सं.२०२० सालको संबैधानिक सुधारबाट गरिएता पनि गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सम्म पनि व्यवहारमा आउन सकेन । शासकहरुले विभेद अन्त्यको कुरा गर्दा झनै कसिलो रुपमा अंगाल्नु पर्छ भन्ने चिन्तनले गर्दा होला सामाजिक विभेदको अन्त्य हुन सकेन । विभेदकारी क्रियाकलापहरुलाई झनै व्यापक बनाउ“दै लगियो र अन्ततः यो एक सामाजिक क्यान्सरको रुपमा पुरातन नेपाली समाजमा व्याप्त भयो । नेपालमा जसले आफूलाई सभ्य, शिक्षित र विकसित भएको भान पार्दै गए तिनीहरुले नै जंगली व्यवहार देखाउ“दै गएको कारण सिद्धान्तलाई व्यवहारमा राख्न नसकेको स्पष्ट भयो । अरुलाई सिकाउन प्रयत्न गर्नेहरु आफैले केही सिक्न नसकेको प्रमाणित भयो ।

परिवर्तन र समानता के को लागि 
समाजमा रहेका विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य गरी मानवीय क्रियाकलाप तथा आचरणहरुको विशुद्धिकरण गर्ने अभियानका लागि समाजमा परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ । मानिसको चिन्तन, सोच तथा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनका लागि विविधखाले परिवर्तनहरुको आवश्यकता समाजमा रहेको हुन्छ । समाजका सबै नागरिकहरुको अस्तित्वको सम्मान गर्न, उनीहरुमा निहित संभावित क्षमताको अभिवृद्धि गर्न, सह–अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नका लागि तथा सभ्य र सुसँ“स्कृत समाजको निर्माण गर्न र मानवता विरोधी क्रियाकलापहरुको अन्त्य गर्नका लागि सामाजिक चालचलनहरुमा रुपान्तरणको जरुरी हुन्छ । मानवीय मूल्यको रक्षा र सृजनशीलताको अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि समाजमा परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ ।

बदलाव अनुहार वा संरचनाको ?
नेपालमा ऐतिहासिक रुपमा विद्यमान रहेको जातीय विभेद पुरातन हिन्दु समाजको संरचनात्मक हिंसा हो । परम्परा र धर्मका आधारमा सञ्चालनमा रहेको नेपाली समाजमा जान्ने सुन्ने कहलिएकाहरुको पुरातन चिन्तन तथा प्रवृतिका कारण मानव मानवबीचमा विभेदले प्रश्रय पाएको हो । व्यक्तिले कति पैसा कमायो र कस्तो उन्नत जीवन जिउँदै छ भन्ने कुराले दुरगामी स्थान राख्दैन । हरेक नागरिकहरुमा सामाजिक हित र स्वार्थले कति स्थान राख्दछ भन्ने कुराले प्रमुख स्थान राखेको हुन्छ । समाजमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको सामाजिक चिन्तन तथा चिन्तनले कुनै पनि समाजका नागरिकहरुको वृहत हितलाई प्रतिविम्वित गरिरहेको हुन्छ । बहुसंख्यक नागरिकहरुको बीचमा कुनै व्यक्तिको अनुहार बदल्नुले खासै अर्थ राख्दैन, मुल कुरा सामाजिक संरचना परिवर्तनको सवाल हो ।

समाजमा रहेका सर्बै नागरिकहरुले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै मानवीय व्यवहारको प्रवद्र्धन गर्नु सामाजिक न्याय हो । तथापि, नेपालमा कानूनलाई आफू अनूकुल व्याख्या गर्ने परिपाटीले गर्दा मनोगत विश्लेषणले स्थान पाएको हो ।

छलछाम र संकुचित प्रवृति ?
नेपालमा प्रजातन्त्र, जनयुद्ध र गणतान्त्रिक काल खण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको माध्यमले समाजको तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरुले आफ्ना हकहित सम्बन्धमा आवाज उठाउने अवसर पाए । यसले तत् तत् समुदायमा केही हदसम्म सचेतना ल्याउने कार्यमा भूमिका पनि खेल्न सक्यो । समाजको पिंधमा रहेको समूदाय तथा वर्गको हितमा देशमा नीति–नियमहरु बने जसबाट समानताको झिनो आशाको सञ्चार भयो ।
जनयुद्धमा उल्लेख्य सहभागिता राखेका दलित तथा जनजाति समूदायप्रति केही समय यता शासकहरु असहिष्णु बनेका बग्रेल्ती प्रमाणहरु समाजमा विद्यमान छन । नेकपा (माओवादी) का घग्डान नेताहरुले नेतृत्व गरेको रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लाको सीमामा शुष्मा मल्ल र नवराज विश्वकर्माको प्रेम प्रसंगले गरिएको नवराज विश्वकर्मा लगायतको हत्या देखि रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका वडा नं.–८ को जिंगडियामा निरञ्जन रामको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा विजय रामको पक्राउ पछि प्रहरीको कुटपिटबाट (साउन १३, २०७७) हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाले राज्य समाजको पिधमा रहेको दलित समूदायप्रति असहिष्णु बन्दै गएको स्पष्ट भयो । स्थानीय प्रदर्शनकारीहरुका अनुसार हत्यारालाई बचाउनका लागि निर्दोषलाई फसाउन राज्य संयन्त्र संलग्न भएको हुदा जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न नागरिकहरुको प्रदर्शन र धर्ना समेत जारी रहेको स्थिति विद्यमान छ ।
अर्कोतिर, देशका कतियप स्थानमा प्रहरीले जातिय उत्पीडनका जाहेरी लिन नमानेका तथ्यहरु प्रकाशमा आएका छन् । पहु“च नभएका नागरिकहरुको संघर्ष तथा निरन्तर आन्दोलनको जगमा राज्य सत्ताको मादमा रमाउनेहरु मुकदर्शक बन्दै जानुले राम्रो संकेत गर्दैन । यो एक बेइमानी तथा छलछामको पराकाष्ठा हो । बौद्धिक समूदायको वेमतलव र आलोचनात्मक दृष्टिकोणको अभावको परिणामले संरक्षण गरेको सामाजिक विकृतिहरुको संशलेषण हो । त्यसैले, कुन समूहले के भन्यो भन्दा पनि राज्यका कानूनहरुको इमान्दारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।

अबको बाटो
समाजका सचेत र जिम्मेवार नागरिकहरु व्यक्तिगत उन्नति होइन, सामुहिक उन्नतिका लागि प्रयत्नशील रहनु युगको आवश्यकता हो । नेपाली विविधतायुक्त समाजमा सबै समुदायका नागरिकहरुको सँस्कृतिक स्तर समान छैन । सबै नागरिकहरुको सा“स्कृतिक स्तर अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरुमा सचेत नागरिकहरुले जोड दिने, राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवार बन्न अभिप्रेरित गर्दै नैतिकताको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक नागरिकले खबरदारी गर्न अत्यावश्यक छ । अन्ध नक्कल होइन दृष्टिकोण तथा तथ्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुको समर्थन तथा विरोध गर्ने प्रवृतिको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । राज्यका हरेक नीतिहरुको आलोचनात्मक विश्लेषण सहित मानव समाजको विकास तथा सामाजिक हितका सवालहरुलाई केन्द्रमा राखेर छलफलको विषय बनाउने कार्यमा सबैले घोत्लिन आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा 
नेपाली समाजको पिंधमा पारिएका नागरिक समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि विद्यमान विभेदकारी सामाजिक संरचनाको अन्त्य गर्नु समाजका जिम्मेवार नागरिकहरुको प्रमुख जिम्मेवारी हो । समाजमा विद्यमान हानिकारक सामाजिक स“स्कार र सँस्कृतिहरुको बहिष्कार गर्ने, राजनीतिक दलमा संलग्न ढोंगी र स्वार्थी नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरुका चाप्लुसीपूर्ण क्रियाकलापहरु विरुद्ध निर्दयी प्रहार गर्ने र आलोचनात्मक दृष्टिकोणको विकास गर्ने अभिभारा आम सचेत नागरिकको हो । सबै सामाजिक गतिविधिहरुको केन्द्र ‘‘मानव हित” भएकोले मानिस भन्दा उच्च स्थान कसैको हुदैन । योग्यता र क्षमताले मानवताको हित अभिवृद्धि गर्नु सबै नागरिकहरुको कर्तव्य हो । ‘‘मानवता बाहेक अरु सबै मिथ्या हुन” भन्ने तथ्यलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ किनकी मानिसले नै प्राकृतिक घटनाहरु तथा सामाजिक क्रियाकलापहरुस“ग निरन्तर संघर्ष गरेर मानव जातिको हितमा कार्य गरेको हुन्छ । त्यसैले, मान्छे नै उसको भाग्यको मालिक हो भन्ने कुराको सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।