जात व्यवस्थाकाे कडी

नेपाली समाज सामन्तवादी सत्ताद्धारा लामो समयसम्म शासन सत्ता लादिएको समाज भएको हुनाले सामन्तवादको अवसान पछि पनि यसका अवशेषका रुपमा सामन्ती संस्कार, संस्कृति र परम्परा कायम हुनु स्वभाविक मानिन्छ । पेसाको आधारमा जात व्यवस्था बनाएको थियो । १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाएर जातिय विभेद एवं सजायको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यस्तो समाज बनाइयो कि जात व्यवस्थाले नै वर्ग निर्माणको निर्णय भूमिका खेल्यो । मुलुकमा त्यति बेला मुख्य सम्पत्ति भनेको जमिन थियो । त्यो जमिन जातको आधारमा वितरण गरियो । कागजमा नै स्पष्ट किटान गरी ठुला जातलाई मात्र जमिन वितरण गरियो । दलित समुदायलाई जमिनको हकबाट पूर्ण वञ्चित गरिएको थियो ।
दलित समुदायलाई कानुनी रुपमै रैती बनाइयो । नेपाली समाजमा सबै भन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदाय हुन् । नेपाली समाजको सामाजिक, साँस्कृतिक वनोट सामन्तवादीमा आधारित छ । मनु ऋषिद्धारा रचित मनुस्मृतिका आधारमा निर्माण भएको सामाजिक संस्कारले दलित समुदायलाई मान्छेका रुपमा स्वीकार गर्न सकेन । यो समुदाय अछुत बन्दै गयो । र यो प्रथा परम्परा अझै पनि जीवित छ । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि हाम्रो समाजमा १६औँ शताब्दीको सृजना भएको जातिय विभेदको सिकार बनेको छ । यति बेला विश्व मानव समुदायलाई कोरोना भाईरसले त्रसित बनाएको छ । यो संक्रमणले विश्वमा लाखौ मान्छेको ज्यान गएको छ, करोडको संख्यामा मानिसहरु संक्रमित भएका छन भने लाखौ मान्छेहरु बेरोजगार भएका छन् । विश्वमा मानिसहरु बाँच्न पाउने अधिकारको खोजी गर्दै आफ्नो देश अर्थात जन्मभुमी फर्कन थालेका छन् । कोरोना संकट सृजना भएपछि रोजगारीको सिलसिलामा विदेसिएका नेपाली युवाहरु पनि जागिरबाट हात धोएर स्वदेश फर्कन बाध्य भएका छन् । यही कोरोना कहरको कारण दलित समुदायमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषय वस्तु यस लेखमा उठान गर्न खोजिएको छ ।

दलित समुदायको आर्थिक अवस्था :
राज्य व्यवस्थासँगै राज्य सत्ताले आफ्नो सत्ता टिकाउनेका लागि ऐतिहासिक रुपमा उत्पीडित दलित समुदायमाथि जातिय छुवाछुत र विभेद हुँदै आएको कुरा सर्वविदितै नै छ । विगतको विभेदकारी राज्य संरचनाको कारण दलित समुदाय राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक हिसावले शोषणमुलक श्रम सम्बन्ध, उत्पादनको श्रोत साधनबाट वञ्चितिकरण, भुमिहिनता, बेरोजगारीको जस्ता कारणले दलित समुदाय गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । जसको श्रम र सीपले यो देशको निर्माण गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप र कौशल लोप हुँदै गएका छन । सीपले भरिपूर्ण भए पनि दलित समुदाय फेरि आश्रित जीवन जिउन बाध्य बनाइएको छ ।

हाम्रो जस्तो वर्गीय असमानता भएको समाजमा जात व्यवस्थाको आधारमा समाजको सामाजिक संरचना, आर्थिक प्रणाली, संस्कार, संस्कृति निर्माण भएको हुनाले विगतको विभेदकारी नीतिको कारणले अहिलेसम्म पनि रहेका असमानतालाई अन्त्य गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसको लागि कोरोना कहरले विदेशबाट फर्कने युवाहरुलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार नीति ल्याउनुपर्छ।

यदी यो समुदायसँग श्रम गर्ने जाँगर र कौशल हुने थिएन भने यो देश विकास र निर्माणमा कसरी अगाडी बढ्थ्यो होला ? त्यति बेलाको विभेदकारी नीतिकै कारण सामाजिक जीवनबाट यो समुदायलाई पछाडी पारिएको हो । दलित समुदाय आफै पछि परेका होईनन् । मनु स्मृतिमा यस बारेमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको पुष्टि हुन्छ । धनी बन्ने, सुःखी बन्ने, खुसी रहने, राज्य संचालन, शासन सत्ताको मालिक बन्ने कुराबाट महिला र दलितलाई निषेध गरिएको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यही मानसिकताले हाम्रो समाजमा काम गरेको छ । दलित मान्छे होईनन्, यिनीहरुलाई पशु भन्दा पनि नीच व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नितान्त गलत सिकाई र व्यवहारको कारण पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटना पछिल्लो उदाहरण हो । दलित समुदायलाई राज्यको स्रोत साधन उपयोगबाट वञ्चित गरियो । उनीहरुलाई सधैँ कथित ठुला जातिको सेवामा प्रयोग गरियो । त्यति बेलाको परिवेशमा सबै तर्फबाट अभाव र अपहेलना भोग्न बाध्य यो समुदायलाई सबै संकट चिर्न सम्भव भएन । जसको कारणले दलित समुदाय अहिलेसम्म पनि गरिव, अभाव, रोग र भोकका शिकार बन्न बाध्य छन् ।

दलित युवा  विदेशिनु पर्ने बाध्यता :
नेपाली समाजमा अहिले पनि सिंगो दलित समुदायको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने एकाधलाई छोडेर उनीहरुको अवस्था दयनीय नै छ । अशिक्षा, अज्ञानता, बेरोजगारी यो समुदायको पेवा जस्तो बनेको छ । सामाजिक विभेदको कारण होटेल रेष्टुरेन्ट तथा दुध विक्री वितरण तथा त्यस्ता क्षेत्रमा रोजगारी समेत पाउन मुस्किल छ । दलितहरु केवल छुवाछुतको समस्या मात्र नभएर आर्थिक शोषण पनि भोग्न बाध्य छन् । उनीहरुले आफ्नो कामको उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन् । बालिघरे, हलिया, खलो, हरुवा, चरुवा जस्ता कुप्रथाको सिकार बनेका छन् । उनीहरुका बालबालिका गरिवीको कारण विद्यालय पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । परम्परागत सीप, कला कौशलता भए पनि मुलुकमा विस्तार हुँदै गएको औद्योगीकरणले गर्दा उनीहरुको पेसा नै संकटमा परेको छ । उदाहरणको लागि : गार्मेन्ट उद्योगले सिलाउने पेसा, छाला जुत्ता उद्योगले सार्की र फलाम स्पात उद्योगले आरन पेसा विस्थापित भएको छ । सीपमा दक्षता नभए पनि पुँजी भएको आधारमा अन्य जातिका मानिसले दलित समुदायको पेशालाई खोसेका छन् । पेशाबाट विस्थापित दलितहरु छुवाछुतको कारण अन्य पेशामा संलग्न हुन सकेका छैनन । परिणाम स्वरुप दलित युवाहरु विदेश जान बाध्य छन् । यी सबै तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा यो समुदायका अधिकांस युवाहरु भारत, खाडी तथा केही युवाहरु पछिल्लो समय कोरिया, युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा पनि जान थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारको कारणले दलित समुदायको चुहिने छानो फेरिएको छ, विहान बेलुकीको छाक ढुक्कले खाना पाएका छन भने आफुले रोजेको विद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । विकसित मुलुकमा जाने युवाहरुले त सहज बजारमा पनि आफ्नो बस्ती विस्तार गरेका छन् ।

कोरोना प्रभाव र दलित समुदाय :
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । ठुलाठुला उद्योग कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् । साना पुँजीको उद्योग धन्दा बन्द भएका छन् । उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदा रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपाली युवाहरुले रोजगार गुमाएका छन् । विगतमा नेपालभित्र भरपर्दो रोजगारी नपाएर विदेसिएका युवा नेपाल फर्के पछि फेरि रोजगारीकै समस्या उत्पन्न भएको छ । रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केका युवाहरुलाई जातिय आधारमा वर्गीकरण गरेर हेर्ने हो भने गैरदलित समुदायका युवाहरुका पैतृक सम्पतिको कारण उनीहरुलाई खाना लगाउनको लागि समस्या नहोला तर एक टुक्रा जमिन पनि नभएका दलित समुदायका युवाहरुलाई विहान बेलुकीको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । एक जनाको कमाईमा आश्रित परिवार चरम संकटमा परेको देखिन्छ ।

राज्यको भूमिका के ?
राज्य सबै समुदाय र जनताको अभिभावक हो । राज्यले कोरोनाबाट प्रभावित सबै वर्ग र समुदायलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो वर्गीय असमानता भएको समाजमा जात व्यवस्थाको आधारमा समाजको सामाजिक संरचना, आर्थिक प्रणाली, संस्कार, संस्कृति निर्माण भएको हुनाले विगतको विभेदकारी नीतिको कारणले अहिलेसम्म पनि रहेका असमानतालाई अन्त्य गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसको लागि कोरोना कहरले विदेशबाट फर्कने युवाहरुलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पनि भूमीविहिन, सम्पत्ति विहिन, सम्पत्ति भएर पनि उत्पादनशील श्रम शक्ति नभएका जस्ता विषयमा स्तरीकरण गरी राज्यले सही नीतिको विकास गर्नुपर्छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ “जो होचो उसैको मुखमा घोचो ” भनेझै कोरोना कहरले गरिव विपन्न दलित समुदाय नै बढी प्रभावित भएका छन् । अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले स्वरोजगार मुलक प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु अनिवार्य छ ।