मधेस आन्दोलनको उठानलगत्तै मधेसी दलितहरूमा सुन्दर भविष्यको आशा जागेको थियो । तर, मधेसी दलितहरूको आवादी बढी भएको प्रदेश २ का दलितहरूमा त्यो आशा चाँडै निराशा, आक्रोश र चिन्तामा परिणत भयो । किनभने मधेसी आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको प्रदेश २ सरकारले आशाअनुरूप परिवर्तन ल्याएन, जनआकांक्षा पूरा गर्न सकेन ।
सीमित सुविधाभोगीले बाहेक अरूले मधेसी आन्दोलनको फल उपभोग गर्न पाएनन् । मधेसी दलितहरूले अझ समतामूलक, बहुलवादी, स्वतन्त्र र समृद्ध समाज चाहेका छन् । उनीहरूले व्यापक, चौतर्फी, गहन र समावेशी लोकतन्त्र खोजेका छन्, तर आफ्नो आवाज सुनाउने कोसिस गर्दा पटकपटक लाठी खानुपरिरहेको छ ।
अहिले मधेसी राजनीति इतिहासको अत्यन्त संगीन मोडमा उभिएको छ । संघीय सरकारबारे समेत मधेसी दलितहरूमा कम गुनासा छैनन् । दलितहरूको बर्तमानको हालतले एकदम साफ देखाएको छ, संवैधानिक उपायहरूसमेत दलितको दशा सुधार्नमा अपेक्षाबमोजिम प्रभावकारी सावित हुन सकेका छैनन् । छुवाछुतलाई असंवैधानिक घोषित गरिएको छ, तर जेजति संवैधानिक प्रावधान छन्, तिनमा पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूद्वारा छलछाम हुँदै आएको छ । दलितहरूलाई समाजका थुप्रै सामाजिक लाभबाट वञ्चित पारिएको छ । साधारण मानिसहरूलाई सबैखाले दलितका समस्या र सरोकार उस्तैउस्तै लाग्न सक्छन्, तर मधेसी दलितहरूको अवस्था नेपालका अन्य दलितको तुलनामा झनै गम्भीर र दर्दनाक छ । र, त्यसलाई विस्तार गर्नमा स्वयं मधेसी आन्दोलनको बलमा खडा भएका राजनीतिक शक्तिहरू नै लागिपरेका छन् ।
संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एकै जना मधेसी दलित पर्न सकेनन् । तिनको साविकको गठबन्धनको प्रदेश २ सरकारमा पनि दलित समावेश छैनन् । प्रदेश २ सरकारद्वारा गठित आयोगहरूबाट दलितलाई वञ्चित पारियो, दलितलाई न्याय दिनुभन्दा मठमन्दिर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइयो । प्रदेश २ सरकारले दिने सार्वजनिक बिदाहरूमा लोकरिझाइँका तमाम तमासा गरिए तर मधेसी दलितलक्षित संवेदनशीलता प्रकट हुन सकेन । प्रदेश सरकारले ल्याउने विधेयकहरूमा दलित न्यायको प्रत्याभूति गराउनसमेत उनीहरूले सडकमै ओर्लनुपर्यो । मधेसी नेताहरू प्रादेशिक संरचना ल्याउन सफल भए, प्रदेश २ मा त ऐतिहासिक रूपमा सरकार नै बनाउन पुगे, राज्यसत्तामा पहुँच राख्न सफल भए तर आफूले समावेशीकरणको सिद्धान्त अपनाएको भनी दलितलाई अनुभूति गराउनचाहिँ चुके । यसले गर्दा मधेसी संघर्षशील राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण प्रभावित हुँदै आयो । समावेशी नभएकाले यो शक्ति मधेसी दलितका दृष्टिमा खुम्चिँदै गयो ।
मधेसमा भएको हरेक रूपरंगको संघर्षमा मधेसी दलितहरूको सहभागिता रहँदै आएको छ । विद्रोहात्मक चेतनाले ओतप्रोत भएर, अन्यायको प्रतिरोधमा इतिहासदेखि नै तम्तयार रहेको समुदाय कुनै छ भने त्यो दलित समुदाय नै हो । यस्ता प्रतिरोधहरू मुखर र मत्थर, मूर्त र अमूर्त रूपमा इतिहासदेखि नै भइरहे । मधेसी दलितहरूको संघर्षगाथाको जुन गौरवगान हुनुपर्थ्यो, त्यसलाई नियोजित रूपमा ओझेल पारियो । लोकगाथामा मधेसी दलितहरूको संघर्ष सुन्ने–सुनाइने गरिए पनि त्यसको भाष्यलाई चलाखीपूर्वक भक्तिपथमा गाँसियो । कुनै समाजलाई शोषण गर्नु छ भने उसको अतीतको संघर्षलाई उसबाट अलग गरिदिनुपर्छ वा भाष्य नै बदलिदिनुपर्छ । मधेसी दलितका हकमा त्यही गरियो । दलित लोकदेवता सलहेश पराक्रमीबाट राजा बन्नु र राजा (शासक) बाट लोकदेवता बन्नु एउटा ऐतिहासिक यात्रा मात्र होइन, यो त सामाजिक सोपानतन्त्रमा सबैभन्दा पीँधमा रहेको समुदायका आकांक्षाहरूको सामाजिक र राजनीतिक विस्तार हो । के यो शोषक र शोषित समाजबीचको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक टकरावको व्याकरण होइन ?
संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद दलितमाथि उत्पीडनले निरन्तरता पाइराख्नुले संवैधानिक र सामाजिक व्यवस्थाबीचको भिन्नता प्रस्ट्याउँछ । नेपालकै अन्य दलितको भन्दा मधेसी दलितको अवस्था झन् बढी अधीनस्थ, शोषित र सीमान्तकृत रहनुको मुख्य कारण मधेसी समाजको बनोट नै हो । मधेसी जनाधिकारले राज्यसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न खोज्यो, जसले मधेसी पहिचानका आधारमा राज्यसत्ता र राजनीतिक प्रणालीबारे विमर्श बढायो । लामो समयसम्म शासनबाट उपेक्षित मधेसीले आफ्ना लागि आफैंले शासन गर्न पाउनुपर्ने उद्घोष गरे, प्रादेशिक रूपमा सरकार स्थापना भएपछि मात्र मधेसको विधायिकी निर्णयबाट आन्तरिक औपनिवेशीकरणको समाप्ति हुनेछ भनेर दाबी गरे, तर भयो के ? सामाजिक औपनिवेशिकतालाई च्यात्नु त कता हो कता, मधेसी समाजमा नववर्चस्वशाली समूहको उदय भयो । पारम्परिक सामाजिक ढाँचाअन्तर्गत श्रेष्ठताको लाभ पाउने जात समूहको प्रभाव त छँदै थियो, प्रादेशिक सरकार निर्माणपश्चात् प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा संख्या ओगटेका जातहरू नववर्चस्वशालीका रूपमा स्थापित भए, जोसँग राजनीतिक र आर्थिक सत्ताको राप छ र बहुसंख्यक हुनुको ताप पनि छ । त्यसैले पछिल्लो समय दलितमाथि यही वर्गले ज्यादती गरिरहेको छ । मधेसी राजनीतिले नेपालको संस्थापन सत्तासँगको संघर्षमा मधेसभित्रको विविधतालाई सगोलमै खडा गर्ने तर आफू कुर्सीमा पुगेका बेला खास जात–समूहहरूको सेवक बन्ने चरित्र वरण गर्यो । मधेसी राजनीतिको यही विरोधाभासप्रति मधेसी दलितहरूको विमति छ ।
मधेसी राजनीतिले नेपालको संस्थापन सत्तासँगको संघर्षमा मधेसभित्रको विविधतालाई सगोलमै खडा गर्ने तर आफू कुर्सीमा पुगेका बेला खास जात–समूहहरूको सेवक बन्ने चरित्र वरण गर्यो । मधेसी राजनीतिको यही विरोधाभासप्रति मधेसी दलितहरूको विमति छ ।
हिन्दु वर्ण व्यवस्थाअन्तर्गत निर्मित जात व्यवस्थाको घेराबाट स्वयं जनता समाजवादी पार्टीसमेत मुक्त देखिएन । त्यसैले कतिपय दलित अधिकारकर्मीहरूले मधेस आन्दोलनले दलितलाई थप कमजोर बनाएको गुनासो गर्छन् । हो पनि, मधेस आन्दोलनले यस्तो प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरेको थिएन, जहाँ दलितहरूले आफ्ना लागि न्याय माग्न आफैं सडकमा ओर्लिनुपरोस् । मधेस आन्दोलनपश्चात् प्रादेशिक संरचनामा उदाएका शक्तिले जात व्यवस्था र जातीय ध्रुवीकरणलाई घटाएका छैनन्, बरु पुनरुत्पादन गरिरहेका छन् । निश्चित रूपमा मधेस आन्दोलनले संघीयतालाई संवैधानिक र प्रायोगिक आकारमा टेवा दियो, नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न सबै शक्तिलाई बाध्य पार्यो, तर मधेस आन्दोलनबाट उदाएका शक्तिहरूले आफ्नो समाजभित्रका विविधता र तिनको संरचनात्मक विभेदप्रति जानीजानी आँखा चिम्लिए । जातको काम प्रजनन, सामाजिक सम्पर्क र श्रेणीक्रमबाट लाभ आर्जन गर्नु त छँदै थियो, यसले जनसांख्यिक बनोटका आधारमा बहुसंख्यामा हुनेलाई राजनीतिक तागतसमेत दियो ।
मधेसी दलितको संघर्षले उचनीचमा विभाजित मधेसी राजनीतिको असली अनुहार देखाउन खोज्दै छ । कोरोनाकालमा प्रदेश २ भित्रै आफूहरूमाथि भएका घटनाहरूले दलितहरूलाई झस्काएका छन् । मधेसी राजनीति भनेर चिनाइने शक्तिको पुरानो र यथास्थितिवादी चरित्रले यावत् समस्याको भुंग्रोमा पेट्रोल हालेको छ । यसले गर्दा संघर्षशील मधेसी दलित अगुवाहरूले आफ्नो मुक्तिपथमा तगाराहरू झन् विकट हुँदै गएका विश्लेषण गरेका छन् । यसबाट समाजभित्र नदेखिने गरी जरो गाडेर बसेका निहित स्वार्थी समूहहरूसँग निकट आगतमा घर्षण बढ्ने छाँटकाँट देखिँदै छ । नयाँ पुस्ताका दलितहरू सिनो आन्दोलनताका जस्तो श्रमको मर्यादा, सामाजिक स्वीकार्यता, उचित पारिश्रमिक वा भूमि अधिकारकै वरिपरि सीमित छैनन् ।
उनीहरूले अम्बेडकर पढेका छन्, ज्योतिबा फुले चिनेका छन् र काशीरामको प्रयोगलाई गमेका छन् । उनीहरू नेपाली दलित आन्दोलनलाई पहाडी दलितका वर्चस्वशाली तप्काले ‘हाइज्याक’ गरेको अनुभूति राख्छन् । आफ्नो संघर्षमा पहाडी दलितहरूले कुन मोडसम्म साथ दिने हुन् भन्ने अनुमान उनीहरूलाई छ । यसले मधेसी दलितहरूलाई आफ्ना लागि आफैं संगठित र संघर्षशील हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यही दलितभावभित्र दलित राजनीतिको बीजांकुर हुँदै छ । योसँगै विभिन्न जातमा छरिएर रहेका दलितहरू एउटा राजनीतिक समूहमा आबद्ध हुँदै जाने र त्यसबाटै अन्ततोगत्वा राजनीतिक सत्ताप्राप्ति हुने उनीहरूको ठम्याइ छ ।अहिले मधेसी दलितहरू आफ्नो संरचनात्मक अस्तित्वप्रति समान दृष्टिकोण बनाउन लागिपरेका छन् । यसले उनीहरूको सार्वजनिक प्रदर्शनलाई प्रभावित गरेको छ । यही कारण अहिले खेतीपाती गर्ने समयमा मधेसी दलितहरू कहिले जनकपुरको सडक तताउँदै छन् त कहिले राजविराजमा प्रतिरोधको तयारी गर्दै छन् ।
काठमाडौंको सत्ताजस्तै नवस्थापित जनकपुरको सत्ताले दलितहरूको हाँकलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो आफ्ना मतियारहरू लगाएर तोड्न खोज्दै छ । जनकपुरिया सत्तामा लडीबुडी गर्नमा सिद्धहस्त कुनैकुनै खेलाडीचाहिँ दलितहरूलाई न्याय दिलाउनुभन्दा करुणा देखाउँदै तिनका ‘माई–बाप’ बन्ने जादुगरी छवि बनाउन चाहन्छन् । अहिले काठमाडौं र जनकपुरका सत्ता प्रदेश २ मा मधेसी दलित मतलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भनी अनेक कौतुक गरिरहेका छन् । दलित जनसंख्यालाई केवल चुनावी प्रयोजन ठान्ने समान मनोवैज्ञानिक धरातलमा छन् संघीय र प्रादेशिक सत्ता । यस्तो खेल अहिलेको मधेसी दलित आन्दोलनले नबुझेको छैन । राज्य र सामाजिक सत्ताबाट असम्पृक्त रहेका मधेसी दलितहरूका आँखामा अब कुनै खालको पट्टी छैन । उनीहरू धेरै चिप्ला कुरा पनि पत्याउँदैनन् । हालका लागि मधेसी दलितहरूको संघर्षले कस्तो कोल्टो फेर्ने हो, यसै भन्न सकिन्न ।
(यो लेख कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)
Leave a Reply