नेपाली राजनीतिमा विगत सात दशकदेखि नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति, समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न क्रान्ति, आन्दोलन तथा संघर्षहरू हुँदै आएका छन् । त्यसै शिलशिलामा २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाको क्रान्ति, २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन, दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष र ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतका सबै आन्दोलनहरूमा नेपाली दलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य इतिहास सिद्ध छ । यही गौरवपूर्ण सम्झौताहिन संघर्षको दौरान भएका आर्थिक÷सामाजिक सन्नीकट सचेतनाको संयोजनले दुई दुई वटा संविधान सभाबाट नेपालको संविधानमार्फत गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपालको दलितमैंत्री तस्बीर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं ।
नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १६० तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ भएपनि यी व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनको ठोस योजनाको अभावमा रुकुमपश्चिमको नरसंहार हुनपुग्यो । यति मात्र होइन ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि पुनःस्थापित सार्वभौम सम्पन्न संसदबाट छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएपछि जातीय छुवाछूत र भेदभावका कारण २२ जनाको हत्या भएको छ । दर्जनौं छोरीहरुको बलात्कार भएको छ । सयौं दलितहरुलाई गाउँ निकाला गरिएको छ । हजारौं जातीय छुवाछूत र भेदभावका घट्नाहरु घटेका छन । लाखौं दलितहरु बहुआयामिक गरिवी, असमानता र बहिष्करणका कारण भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीघरेप्रथा र चरम श्रमशोषण भोग्न बाध्य छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा्समेत राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँ नयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रकृया यथावत रहेको छ । दलितभित्रपनि दलित महिला, मधेशी दलितको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन भयावह अवस्थामा छ ।
यदि रुकुमपश्चिमको घट्नामा अपराधको अगाडि कानून नझकेमा, अन्यायका अगाडि सत्य लुकेमा सधैंका लागि निराशामार्फत अर्को खालको द्धन्द्धको शुरुवात हुनेछ । त्यसैले रुकुमपश्चिम जस्ता घट्नामा न्यायको शर्तमा माफ गर्न सकिन्छ तर विर्सन भने सकिदैन । यही फोरगिभ बट नेभर फोरगेट भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्नुको विकल्प छैन ।
जातीय विभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा सन १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिल्लेमा भएको एक शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा त्यहाँको तत्कालिन गोरा शासकहरुको आक्रमणबाट ६९ जनाको हत्या गरियो भने ३०० बढी घाइते भए । सो अमानवीय जातीय नरसंहारका विरुद्ध विश्वव्यापी दवावका कारण संयुक्त राष्ट्र संघले १९६५ मा सबैप्रकारका भेदभाव सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्यो भने सो घट्ना भएको दिन २१ मार्चलाई अन्तराष्ट्रिय दिवस घोषणा गरियो । आजसम्म पनि हामी सो दिवस मनाइ रहेका छौं । त्यसैगरी हालै अमेरिकाको प्रहरी हिरासतमा घाटी च्यापेर हत्या गरिएका अस्वेत जर्ज प्लोइडको हत्यापछिको विश्वव्यापी आन्दोलन पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिकामा विभेदकारी सालिकहरु भत्काइनुकासाथै नयाँ कानूनहरु निर्माण भइरहेका छन् । यो कार्य आज हरेक विकसित दे्शहरुमा यस आन्दोलनको प्रभाव यो या त्यो ढंगले परेको देखिन्छ । त्यसैगरी केही वर्ष पहिले भारतको एउटा बसमा एक जना वालिका निर्मायाको बलात्कारपछि हत्या भएपछि घट्नाको अनुसन्धान गर्न त्यहाँका पूर्व न्यायमूर्तिको अध्यक्षतमा न्यायिक छानविन समिति बनाइयो । सो छानवीन समितिले बलात्कारी तथा हत्यारालाई मृत्यूदण्ड दिनुकोसाथै कानूनमा ठूलो परिवर्तन गर्न निर्देशन गरयो ।
नेपालको सन्दर्भको विश्लेषण गर्दा २०४६ पछि ३० वर्षसम्म दलितमाथिको उत्पीडन दलित समुदायको अपभूतपूर्व जागरणले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बन्यो । जसमा दलित सम्बन्धी पहिलो पटक संविधानमा दलित सम्बन्धी विगतको भन्दा सकारात्मक व्यवस्था भयो । मुलुकी ऐनको अदलको १० नंम्बर संशोधन भयो । वि.सं. २०५३ को भद्रकाली आन्दोलन पश्चात दलित विकास समितिको गठन भयो । सप्तरीको चमार बहिष्कार विरोधी आन्दोलन र तत्कालिन माओवादीको जनयुद्धलाई संबोधन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन भयो । ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६३/६३ पश्चात पनि दलित समुदायलाई जनआन्दोलनका हिस्सेदार बनाउन आनाकानी गरेपछि उठेको दलित आन्दोलन पश्चात छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयो र जातीय छुवाछूत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी भयो । ४८ दिने वादी संघर्ष समितिको आन्दोलन पश्चात वादी विकास बोर्डको गठन भयो । दैलेखका सेते दमाई र कालिकोटका करविर सुनारको हत्यापछिको दलित आन्दोलनबाट ५ बुंदे सहमतिसहित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्यो । पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाको क्रममा निरन्तर उठेको दलित आन्दोलनको बलमा वि.सं.२०७२ मा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र धारा ४० मा दुई दुई वटा मौलिक हक स्थापित भए । संबैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था भयो । तीनवटै तहमा दलित प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था भयो । यसरी हरेक पटक उठेको दलित आन्दोलनले एउटा उपलब्धी हासिल गरेको देखिन्छ । त्यसैले रुकुमपश्चि घट्नामा शहादत प्राप्त गरेका नवराज विकसहितका ६ जना यूवाहरु तथा धनुषाका शम्भु सदा, रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको हत्या तथा भोकभोकै प्राण त्याग्न बाध्य भएका मलर सदा र जीवन जल नपाएर मारिएका धनुषाका राजु सदाहरुको मृत्यूका विरुद्ध न्यायको लागि चालु आन्दोलनबाट दलितहरुका पक्षमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि तथा सशक्तिकरणको ठोस योजना बनाउन बाँञ्छनीय देखिन्छ । पुस्तौंदेखि थाति रहेको सामाजिक साँस्कृतिक सवालहरुको चमत्कारी शैलीमा राज्य जिम्मेवार नहुने हो भने जनतामा निराशा पैदा हुनेछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगिन नेतृत्व गरिरहेको कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको सरकारले आफ्नो अगाडि उपस्थित भएका चुनौतीहरुलाई अवसरमा बदल्दै दिगो विकास लक्ष २०३० लाई मूल लक्ष बनाएर नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलाबेलामा भएका सरकारी घोषणा, प्रतिबद्धता तथा विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव जस्तो घृणित प्रथाबाट सिंगो मुलुक प्राताडित छ र करिव १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको तथ्यलाई ख्याल गर्दै आगामी २०७७ देखि २०८७ को दशकलाई दलितअधिकार दशक घोषणा गर्ने, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न विद्यमान ऐनकानूनहरुमा केही पुनरावलोकन गरी दलितका बहुआयामिक गरिवी, भूमिहिनता सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या हल गर्न एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको नारासहित दलित वस्ति सशक्तिकरण तथा विकास आयोजनासहितको एकीकृत प्याकेज घोषणा गर्ने, नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव र सबैप्रकारका दलित मानवअधिकारको अनुगमन गर्न नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्ने, नेपाली नागरिक हुनुको नाताले नागरिकको हैसियतमा र पिछडिएको समुदायको हैसियतमा दलितहरुलाई दोहोरो लाभको सुविधा दिने गरी नेपालको संविधानको धारा ४० (१ देखि ७) को आधारमा विशेष अधिकारका रुपमा प्रगतिशील आरक्षण सम्बन्धी कानून पारित गर्ने, दलित समुदायका परम्परागत सीपलाई सम्मानित र उचित ज्याला दिने हो भने नेपालका दलितहरुको ठूलो हिस्सा आत्मनिर्भर हुन सक्ने संभावना भएकोले दलित समुदायको बहुद्देश्यीय सीप विकास गर्न दलित विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरुद्ध पूर्व प्रधानमन्त्री कार्यक्रम घोषणा गरी राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान संचालन गर्ने, सो अभियानमा राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठनहरु, मानवअधिकार समुदाय, निजी क्षेत्रलगायतको व्पापक जनपरिचालन गर्ने । यसलाई हतारको घोषणा फुर्सदको लेखाजोखा जस्तो विगतको गल्ति नदोहोर्याउने गरी आगामी दशक दलित मुक्तिको दशकका रुपमा सफल बनाउँदै जातीय छुवाछूत पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने र दलितहरुमा प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास गरेपछि आर्थिक सशक्तिकरणका कामहरुलाई एकीकृत बनाउँदै लैजाने मोडलमा जानुपर्दछ । यदि रुकुमपश्चिमको घट्नामा अपराधको अगाडि कानून नझकेमा, अन्यायका अगाडि सत्य लुकेमा सधैंका लागि निराशामार्फत अर्को खालको द्धन्द्धको शुरुवात हुनेछ । त्यसैले रुकुमपश्चिम जस्ता घट्नामा न्यायको शर्तमा माफ गर्न सकिन्छ तर विर्सन भने सकिदैन । यही फोरगिभ बट नेभर फोरगेट भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्नुको विकल्प छैन ।
Leave a Reply