जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकार अग्रपंक्तिमा : मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल

हेटौंडा — संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले रूकुम हत्याकाण्डको ध्यानाकर्षण गर्दै बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मंगलबार बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई संघर्ष समिति चितवनका सदस्य सचिव यमबहादुर विश्वकर्माले १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दैँ मुख्यमन्त्री पौडेलले रूकुम घटनाको सवालमा बाग्मती प्रदेश सरकार सदैव दलित समुदाय संगसंगै रहेको बताएका छन् । उनले बाग्मती प्रदेश भित्र जातीय विभेदको घटना कतैपनि घट्न नदिने बताएका छन् । जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकार अग्रपंक्तिमा रहने उनले जानकारी दिए ।

संविधान संशोधन गरी जातीय विभेदका जुनसुकै मुद्दामा राज्यले अनिवार्य निःशुल्क मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समिति चितवनले माग गरेको छ । त्यस्तै जातीय विभेदका मुद्दामा हद म्याद नलाग्ने, मुद्दा लड्नका लागि तत्काल कम्तिमा एक लाख नगद राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिले माग गरेको छ । जातीय विभेदका कारण मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई पीडकबाट कम्तिमा दश लाख असुल उपर क्षतिपूर्ति दिने राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पीडकलाई आजिवन जन्म कैदको व्यवस्था हुने कानूनी प्रावधान मिलाउन संघर्ष समिति चितवनले माग गरेको छ । संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले जातीय विभेदका घटनाहरु उजागर गर्ने तथा मिडियामा ल्याउने पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप कम्तिमा २५ हजार राज्यले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले रूकुममा भएको विभत्सपूर्ण घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार नै बाग्मती प्रदेशको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्र बहादुर बानियाँलाई बुझाएको छ । नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य एवम् रूकुम घटना अध्ययन टोलीका सदस्य विपेन्द्र रामुदामुले उक्त प्रतिवेदन नेता बानियाँलाई बुझाएका हुन् ।

घटनाको प्रतिवेदन बुझ्दैँ नेता बानियाँले जातीय विभेद तथा छुवाछुत जघन्य अपराध रहेको तर्क गरेका छन् । उनले रूकुम घटना निन्दनीय घटना रहेको समेत बताएका छन् । मानव सभ्यता भित्र छुवाछुतको घटना एक्काइसौँ शताब्दीमा हुनु दुखद् घटना रहेको उनले जिकिर गरेका छन् ।

संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले रूकुम घटनाको विरोधमा मंगलबार नै भरतपुरमा एक घण्टा चक्का जाम समेत गरेको थियो । समितिले बिहान ८:३० बजेदेखि ९:३० बजेसम्म चक्का जाम गरेको थियो । दलित समुदायमाथि बढ्दै गइरहेको विभेद अन्त्यको माग गर्दै आज एक घण्टा चक्का जाम गरिएको दलित अधिकारकर्मी एवम् संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य खेमबहादुर दर्जीले बताएका छन् ।

संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई जातीय छुवाछुत र विभेद विरूद्ध ध्यानाकर्षण सहित बुझाइएको ज्ञापन पत्र

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय,
मुलुक छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । वि.सं २०६३ जेष्ठ २१ गते नेपालको संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर उक्त घोषणा कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ किन भने जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावको घटनामा खासै कमी आएको पाइदैँन ।

नेपालको संविधानको धारा २४ वमोजिम छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा १८ वमोजिम समानताको हक, धारा १६ वमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय भेदभाव छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ तथा नेपालका तर्फबाट भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंधी १९६५ विपरित साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले समेत सबै प्रकारका विभेद दण्डनीय बनाइरहेको परिपेक्ष्यमा संवैधानिक तथा कानून व्यवस्था लागु भएपछि दलितहरुमा जातीय विभेद गुणात्मक रुपले न्यूनिकरण हुने आशा थियो तर ऐन बनेको दशकौ बितिसक्दा पनि जातका आधारमा गर्ने छुवाछुत तथा भेदभावमा कमी आउनु त कता हो कता उल्टै जातीयताकै कारण पाशविक ढंगले ६/६ जनाको सामुहिक हत्या गर्नु र गर्न प्रोत्साहन गर्नु घोर अमानवीय तथा दण्डनीय अपराध हो ।

हालै रुपन्देहीकी अगिरा पासी, धनुषाका शम्भु सदा र रुकुम पश्चिम सोतीगाउँमा भएको नवराज वि.क. सहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामुहिक हत्याकाण्डका घटनाहरुले नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र छुवाछुतको अवस्थाको वास्तविक रुप देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा यही मिति २०७७ जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-८ सोती निवासी वीर बहादुर मल्ल र प्रकासी मल्लकी छोरी सुष्मा मल्लसंगको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण निज सुष्मा मल्लको आग्रहमा जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नं. ४ राना गाँउका नवराज वि.क, चौरजहारी-१ का टिकाराम सुनार, भेरी नपा -११ का लोकेन्द्र सुनार, भेरी नपा-४ का गणेश बुढा मगर, सञ्जु वि.क., गोविन्द शाही लगायतका व्यक्तिहरु निज सुष्मा मल्ललाई लिन गएको अवस्थामा अन्तरजातीय विवाह र जातीय विभेदका कारण स्थानीय वडा अध्यक्ष समेतको अगुवाइमा गाँउलेहरुको कुटाईबाट हालसम्म नवराज विक, टिकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढा मगर र सन्जु भनिने सन्दिप सुनार र गोविन्द शाही समेत ६ जनाको सामुहिक हत्या गरिएका घटनाले सिङ्गो नेपाली समाजलाई आक्रोशित र मर्माहत बनाएको छ । एक्काइसौ शताब्दीको यस घडीमा घटित यस घटनाले संविधान र मानव अधिकार कै उपहास गरेको छ भने विश्व समुदायमा नेपाली समाजको शिर निहुरिएकोे छ ।

अन्तरजातीय विवाह एवं प्रेम सम्बन्ध राखेकै र दलित भएकै कारण विगतमा काभ्रेका अजित मिजार, सप्तरीका शिवशंकर दास, झापाकी अस्मीता तोलाङ्गे सार्की, तनहुँकी संगिता परियार, सिन्धुपाल्चोककी माया तिरुवा, म्याग्दीकी सविता नेपाली, हालसालै रुपन्देहीमा अगिरा पासी र धनुषाका शम्भु सदा लगायतका दलित युवायुवतीहरुको श्रृङ्खलाबद्ध र सुनियोजित रुपमा गरिएको हत्याका घटनाहरुको न्यायिक निरुपण नभई रहेको अवस्थामा सुनियोजित चौरजहारी हत्या प्रकरणले दलित समुदायमाथि यो समाज, नेपालको संविधान, यसको कार्यान्वयन पक्ष र राज्यका संयन्त्रहरु कति अनुदार, अव्यवहारिक र उदासिन रहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।

त्यस्तै यो घटना सार्वजनिक भए लगत्तै यसले सडक देखी सदन समेत तताएको छ । तर कानून निर्माता र पालनाकर्ताको रुपमा रहेका जिम्मेवार सार्वजनिक पद धारणा गरेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु, पुलिस प्रशासन एवं राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले तटस्थ रुपमा रही कानूनको पालना गर्ने देखि सत्य तथ्यहरुको आधारमा दोषीउपर कारवाहीको पहल गर्नुको साटो उल्टै दोषी एवं पीडकलाई सहयोग र, सर्मथन पुग्ने, घट्नाका वास्तविक तथ्य र प्रमाणहरु नष्ट गर्ने, अपराधीलाई संरक्षण मिल्ने खालका क्रियाकलापहरु हुदै जानुले रुकुम घट्ना लगायतका जातीय विभेदका मार खेपेका दलित समुदायहरुले न्याय नपाउने र यस्ता किसिमका अपराधिक मनोवृत्तिहरु मौलाउँदै जाने खतरा बढ्दै गैरहेको छ ।

अन्ततः यसले समाजमा अत्यन्तै खतरनाक द्वन्द्व, अराजकता एवं विद्रोहको परिस्थिति नआउँला भन्न सकिदैन । यसै बीच हालै समाचारमा आएजस्ता पोष्टमार्टम रिपोर्ट र लास जाँचको प्रकृति मुचुल्का को यथार्थ चित्रण नभई घटनालाई कमजोर बनाउने खालको रिपोर्ट आएको खवरले यही गत असार १० गते सम्मानित रुकुम (पश्चिम) जिल्ला अदालतबाट उपरोक्त सोती घटना घटाउनमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने मध्येकी एक सुष्मा मल्लकी आमालाई एक लाख धरौटीमा छोड्ने फैसला र अन्य ३ जनालाई साधा तारेकमा छोड्ने फैसलाले चितवनमा रहेका विभिन्न पार्टीका दलित जनवर्गीय संगठन लगायत अन्य सामजिक संघ सस्थाहरु, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी समेत संस्थाको संलग्नतामा बनेको संयुक्त दलित संघर्ष समिति, चितवनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

साथै हाल देशभर माहामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै अक्रान्त भैरहेको अवस्थामा मुलतः दलित समुदाय नै बढी प्रताडित भैरहेको परिपेक्ष्यमा यस प्रकारको थप सामाजिक विभेदका कारण हामी श्रम, सीप र सृजनाका धनी दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अधिकारहरु दिन प्रति दिन झन झन कमजोर बन्दै गइरहेको र आत्म सम्मानका साथ बाँच्न समेत कठिन भैरहेकोले यी दलित समुदायको आत्म सम्मानका साथ बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता लागि यस सम्मानित मुख्य मन्त्री ज्यू मार्फत बाग्मति प्रदेश सरकार समक्ष यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दछौ । यस ज्ञापन पत्रमा हामी तपशील बमोजिमका मागहरु समेत पेश गर्दछौं । हाम्रा यी मागहरु प्रति राज्यले वेवास्ता गरेमा भोलिको दिनमा जस्तो सुकै विरोधको कार्यक्रमहरु थालनी गर्न बाध्य हुने समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।

हाम्रा मागहरु :

१) जेष्ठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ का नवराज वि.क., चौरजहारी-१ का टिकाराम सुनार, भेरी नपा- ११ का लोकेन्द्र सुनार, भेरी नपा-४ का गणेश बुढा मगर, सञ्जु भनिने सन्दिप वि.क., गोविन्द शाहीहरुलाई साँस्कृतिक विभेदका कारण अनाहाकमा ज्यान गुमाउनु परेकोले साँस्कृतिक सहिद घोषणा गरियोस् र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षा, सम्पूर्ण घाइतेहरुको शिघ्र उपचार गरियोस् ।

२) घटनालाई तोडमोड गर्ने, सम्मानित संसदमा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने, उक्त घट्ना घटाउन दुरुत्साहित गर्नेहरु सवैलाई अबिलम्ब हिरासतमा लिई छानविन गरियोस् र दोषी उपर हदैसम्मको कारवाही गरियोस् ।

३) न्याय, कानून र मानवीय समवेदनाको धज्जी उडाउने गरी भएको उक्त पासविक हत्याकाण्डका दोषीहरु माथि अधिकतम कारवाहीको सिफारिस गर्न उच्च स्तरीय छानविन समितिलाई अधिकार प्रदान गरी सोही सिफारिसको आधारमा सवै दोषीहरुलाई आजिवन जन्म कैदको सजाय दिइयोस् ।

४) उक्त घटनाहरुको विषयमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन-२०६८, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ (दफा १६५ र १६६ समेत) बमोजिम अदालतमा जातिय विभेद तथा छुवाछूत भेदभाव, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग समेतको आधारमा क्रुर हत्याको मुद्धा चलाई हँदैसम्मको सजाय र थप सजाय समेतको व्यवस्था गरियोस् ।

५) नेपालको संविधानमा विद्यमान समावेशीता, समानुपातिकताको मर्मलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

६. संविधान संशोधन गरी जातीय विभेदका जुनसुकै मुद्दामा राज्यले अनिवार्य निशुल्क मुद्दा दर्ता गर्ने, हद म्याद नलाग्ने, मुद्दा लड्नका लागि तत्काल कम्तिमा रु १ लाख नगद राज्यले उपलब्ध गराउने, र पीडकबाट कम्तिमा रु. १० लाख क्षतिपूर्ति र कम्तिमा ५ बर्ष कैद र जातीय विभेदको कारण ज्यान गुमाउन परेको अवस्थामा पीडितको परिवारलाई माथि उल्लेखित क्षतिपूर्ति समेत पीडकलाई आजिवन जन्म कैदको व्यवस्था हुने कानूनी व्यवस्था मिलाइयोस् ।

६) यस प्रकारका घटनाहरु उजागर गर्ने तथा मिडियामा ल्याउने पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप कम्तिमा रु. २५ हजार राज्यले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

७) राष्ट्रिय दलित आयोगको पदाधिकारी तत्काल नियुक्ति गर ।

८) विपन्न दलित व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षाको व्यवस्था र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नको व्यवस्था गरियोस् ।

९) नेपाली समाजमा हुने अन्तरजातिय विवाहलाई उच्च प्रोत्साहन गर्न सो जोडीलाई योग्यता अनुसार तत्काल सरकारी जागिरको व्यवस्था या व्यवसाय गर्नको लागि कम्तिमा रु. २५ लाख विना धितो र्निव्याजे ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।

१०) दलित समुदायका परम्परागत शिपलाई संरक्षण र आधुनिकिकरण गर्न कम्तिमा रु. २५ लाख विना धितो र्निव्याजे ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।

११) छुवाछुत विरूद्धको जनचेतना जगाउन केन्द्र सरकार एवम् प्रदेश सरकारले प्रत्येक वडामा वैतनिक कर्मचारीको व्यवस्था गरियोस् र त्यसको लागी आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

१२) हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा २ जना दलित छात्र र छात्रालाई पिसिएल तहको निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।

१३) प्रदेश सरकारको पहलमा प्रत्येक गाउँपालिका तहमा जातीय भेदभाव विरूद्धको मुद्दा हेर्नका लागी कम्तिमा २ जना दलित प्रतिनिधि रहने गरी एक विशेष इजलासको व्यवस्था गरियोस् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने संघसंस्थाहरू

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय संरक्षक रणेन्द्र बराइली

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य चक्र रुचाल

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य खेमबहादुर दर्जी

नेपाल दलित संघका पूर्व उपसभापति डिबी परियार

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज चितवनका अध्यक्ष विजयकुमार विश्वकर्मा

नेपाल दलित संघ चितवनका अध्यक्ष शान्ति परियार

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा चितवनका देवीराम पौडेल

जनता समाजवादी दलित महासंघको तुलाराम विश्वकर्मा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दलित संगठन चितवनका अध्यक्ष मिना विश्वकर्मा

नेपाल दलित संघ चितवनका पूर्व अध्यक्ष मिनबहादुर विश्वकर्मा

विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालका केन्द्रीय संयोजक अर्जुन रसाईली