अब पनि नमाग्ने दलितसँग माफी ?

लकडाउन समयमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीको सोती गाउँमा अन्तजातीय विवाह गर्न चाहने प्रेमी नवराज विश्वकर्मा सहित ६ जनाको उँचो, निचो र ठूलो, सानो भन्ने जातीय अहंकारले घटना स्थलमै ज्यान लियो । १२ जना साथीहरुलाई घाइते बनायो । रुपन्देहीको देवदहमा १३ वर्षीया बालिका अंगीरा पासीमाथि बलात्कार मात्रै भएन समाजले बलत्कारीसँगै विवाह गरिदिदा उनको हत्या भयो । सिरहामा श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा गएपछि नावालक छोराछोरीसँगै बस्दै आएकी महिलालाई यौन प्रस्ताव अस्विकार गरेको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा लछारपछार पार्दै लुगा च्यातेर कुटदै यातना दिइयो । धनुषको हंसपुरमा १६ वर्षीय राजु सदा क्वारेन्टाइमा जीवनजल नपाएर तड्पीतड्पी मर्न बाध्य भए ।
मोरङको मिक्लाजुङमा दलित बालिकामाथि बलात्कार गरियो । सोलुखुम्बुमा सानु जातको भएर भाँडा छोएको भन्दै १६ वर्षीय बालिकामाथि कुटपिट गरियो । धनुषाको सवैलामा शम्भु सदाको प्रहरी हिरासतभित्रै हत्या भयो । सप्तरीमा मलर सदा लकडाउनमा खान नपाएर भोकले मरे ।
दलित अधिकारकर्मीहरुका अनुसार लकडाउन अवधिमा समाजमा दलितहरुमाथि दुई दर्जन जघन्य प्रकारका अपराध भए । कतै घरभित्र पसेको भनेर जरिवाना तिराईयो । कतै सभामा सहभागी नभएको भन्दै मरणासन्न पिटियो, अनि कतै बराबरको हैसियत प्रर्दशन गर्न खोजेको भन्दै हुर्मत लिने काम भयो । र, बलात्कार र हत्या गर्ने अपराध झनै क्रुरु रुपमा देखा परे ।
यही असार दोस्रो हप्ता मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका ६ अमृत चौकमा विश्वकर्मा थरका केटासँग अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै पुरी थरकी महिलालाई बाबुको सामुहिक काजकिरिया गर्नबाट बञ्ञ्चित गरियो । पिडित महिलाले चौतर्फी हारगुहार गर्दा पनि घरको बरण्डामा अलग्गै ढिकुरो बनाएर बाबुको काजकिरिया गर्न उनी बाध्य भइन । संविधान र कानुनले अपराध मानेको कार्य नगर्न भन्दै सहयोगीहरु गुहार्दा जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिइयो । बाहुनले जुठो परेको भनेर कार्जे नै बहिष्कार गरे । तल्लो जातसँग विहे गरेकी महिलाको पनि मृत्यु संस्कार गराउनुपर्छ भनेर माइती पक्षलाई कथित उपल्लो जातको अर्को पुरोहित पाउन हम्मेहम्मे प¥यो । कानुन र समाजले उनीहरुलाई साथ सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै परम्परा विगार्न खोजेको भन्दै फत्तुर लगायो । अधिकारकर्मीहरु पुगेर कानुन सम्झाउँदै समानता माग गरेपछि माइती पक्ष त कन्भिन्स भयो तर समाजले संविधान र कानुनमा लेखेर मात्रै हुन्छ हाम्रो मानव अधिकार हुँदैन भन्दै झन् उग्र रुप देखायो ।
लकडाउनको समयमा भएका यस्ता केही प्रतिनिधि मुलक मानव अधिकार विरोधी जघन्य अपराधका घटनाले सर्दियौ देखी हेपिदै आएका दलितहरुमाथि अझै समाजले गर्ने व्यवहारिक दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने प्रस्ट पारिदियो । वर्णाश्रम धर्मले जरो गाडेको आडम्बरी जातीय अहंङकारको विभत्स र घिनलाग्दो रुप समाजले छर्लङ्ग देखायो ।
गणतन्त्रका लागि भएको सशस्त्र जनयुद्ध र संयुक्त्त जनआन्दोलनमा अग्रपंक्त्तिमा रहेर बलिदान र योगदान दिने दलित समुदायले देशमा गणतन्त्र आएर संघीय संविधान कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि न्यायको अनुभुति गर्न पाइरहेका छैनन् । संविधानको मौलिक , दलित, समानता र स्वतन्त्रताको हक अनि जाती विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन केवल कागजमै सिमित हुनपुगेको छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुन पनि अनुकुल व्याख्या गर्नेहरुका लागि केवल विजनेशका साधन मात्र बनिरहेका छन् । संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले पनि उनीहरुले भोग्दै आएको दुख र अमानवीय व्यवहारहरुलाई सकारात्मक विभेदको आधारमा लिन सकेको छैन । यसैले पनि अझै पनि संघ र प्रदेश सरकारहरु कानुन बनाइदिएकै छ संबिधानमा उल्लेख भएकै छ त ! भनेर चुपचाप बसेका छन् । समानताका लागि जागरण अभियान चलाउनुपर्छ , सशक्तिकरण गराउनुपर्छ र संविधान र कानुनलाई शुन्य सहनशिलतामा रहेर पालना गराउनुपर्छ भन्ने बुझन चाहिरहेका छैनन् । यसैले पनि होला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्रंस्तावनाहरुमा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सम्बोधन गर्न चाहिहेका हुँदैनन् ।
जातीय अहंकारवादी सोचले नै होला गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि ‘सँगै खाएको र सँगै बस्न थालिसक्यौ यसैले अब दलितहरुले भोग्दै आएको विभेद र छुवाछुत अन्त भैसक्यो ’ भन्दै प्रशिक्षण दिन सुरु भैसकेको छ । शिक्षित जातीय अहंकारवादीहरु न्याय माग्ने दलितहरुलाई नै जातीवादको पक्षपोषण गरेको भन्दै उल्टो आरोप लगाएर आफुहरु ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनिरहेका छन् । अनेक बहाना बनाएर निर्धाहरुलाई नै दोषी देखाएर समानताको अधिकारबाट च्युत गराउन खोजिरहेका छन् । सयौ वर्ष पहिले हिन्दुधर्मको अपव्याख्या गदै लेखिएको मनुस्मृति ग्रन्थ अनि त्यसको आधारमा खडा गरिएको अथित जातीय अंहकारबादी वर्णाश्रम परम्पराको जगमा निर्माण भएको बिसं १९१० को मुलुकी ऐनले लादेको छुवाछुत र विभेद अझै पनि नेपाली समाजमा कायमै छ । पढेलेखेका शिक्षितहरुले अझै पनि घुमाउरो पाराले आफनो जातीय अहंङकारलाई कामय राख्न चाहिरहेका छन् । बषौदेखी हेपिएका दलितहरुलाई समाजमा बराबर भएको देख्न चाहिरहेका छैनन् । यसैेले पनि होला रुकुममा नरसंहार हुँदा पिडित दलित समुदाय मात्रै देशव्यापी संघर्षमा उत्रिरहन बाध्य छ । आम नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरुले खुलेर साथ दिन चाहिरहेका छैनन् ।

सबैले बुझनुपर्छ, दलितहरुले परिवर्तनको संघर्षमा त्याग र बलिदान दिएको अमानवीय दासताबाट मुक्तिका लागि हो कथित उँचो जातिहरुले जस्तो गरिबी निवारणका लागि मात्र हैन । एउटा उँचो जातिले आर्थिक आम्दानी गरे उसको गरिबी निवारण हुनसक्छ । तर वर्षौदेखी दलिएको समुदायले संविधान र कानुन अनुसार समान हक व्यवहारमा भोग्न नपाएसम्म मुक्ति पाउन सक्दैन । यसैले उँचो जाति भनाउने शिक्षितहरु नश्लिय जातिवादी अहंकारबाट मुक्त हुनुपर्छ । अहंकारवादको प्रणालीगत विभेदलाई अझै जोगाएर राखिरहने प्रयास छाडनुपर्छ ।

अझै पनि दलितहरुलाई यो वा त्यो वहानामा सामाजिक , साँस्कृति , आर्थिक र राजनैतिक बंचितिकरणमा पारिदै आएको छ । कानुनले अपराध मानेपछि अझै पनि १९१० को भातपानी बार्ने र उँचोनिचो छुटयाउने रितलाई संरक्षण गर्ने काम खुल्ला रुपमा भैरहेको छ । अझै पनि दलितका समस्या उनीहरुको मात्र समस्या हो हाम्रो र राष्ट्रको होइन भन्ने व्यवहार कामयै छ । कोइराला , दाहाल , लम्साल, वंश प्रतिष्ठान खोल्दा र गोठपुजा गर्दा जातीय नहुने तर दलितहरुले एकता बनाउन खोज्दा जातीय सँस्था भन्ने सोच झन्झन् बढिरहेको छ । कसैले त दलित शब्दलाई नै जातीय हो र दलितहरु अझै जातीय भए भन्दै मुक्तिको आकांक्षामा सर्दियौदेखी तड्पिरहेको निर्दोष समुदायलाई सरापिरहेका छन् । निरंकुश राज्य सत्ताले लादेको जातीय विभेद र छुवाछुतलाई पालना गर्न बाध्य भएका दलितहरुलाई आफुले सर्दियौदेखी गरेको ज्यादती भन्दा आन्तरिक छुवाछुतलाई ठूलो समस्या हो भनेर बदनाम गरिरहेका छन् ।
सयौ वर्ष पहिले हिन्दुधर्मको अपव्याख्या गर्दै लेखिएको मनुस्मृति ग्रन्थ अनि त्यसको आधारमा खडा गरिएको कथित जातीय अंहकारवादी वर्णाश्रम परम्पराको जगमा निर्माण भएको बिसं १९१० को मुलुकी ऐनले लादेको छुवाछुत र विभेद अझै पनि नेपाली समाजमा कायमै छ । पढेलेखेका शिक्षितहरुले अझै पनि घुमाउरो पाराले आफनो जातीय अहंङकारलाई कामय राख्न चाहिरहेका छन् । वर्षौ देखी हेपिएका दलितहरुलाई समाजमा बराबर भएको देख्न चाहिरहेका छैनन् ।
सबैले बुझनुपर्छ, दलितहरुले परिवर्तनको संघर्षमा त्याग र बलिदान दिएको अमानवीय दासताबाट मुक्तिका लागि हो कथित उँचो जातिहरुले जस्तो गरिबी निवारणका लागि मात्र हैन । एउटा उँचो जातिले आर्थिक आम्दानी गरे उसको गरिबी निवारण हुनसक्छ । तर वर्षौदेखी दलिएको समुदायले संविधान र कानुन अनुसार समान हक व्यवहारमा भोग्न नपाएसम्म मुक्ति पाउन सक्दैन । यसैले उँचो जाति भनाउने शिक्षितहरु नश्लिय जातिवादी अहंकारबाट मुक्त हुनुपर्छ । अहंकारवादको प्रणालीगत विभेदलाई अझै जोगाएर राखिरहने प्रयास छाडनुपर्छ । अझै पनि आफुहरुले वषौदेखी निमुखा निर्धाहरुमाथि गरेको अमानवीय अत्याचारलाई ढाकछोप गर्न पिडित समुदायालई नै दोषी देखाएर जातीय अंहकारवादी सोचलाई मलजल गर्नुहुँदैन । किनभने समानताको आन्दोलनले मात्र समाजलाई समाजवादी बनाउँछ । तर प्रणालीगत विभेदको व्यहार कायमै राखे समाजलाई फेरि अर्को सशस्त्र बिद्रोहतर्फ लैजान्छ । लकडाउन समयमा भएका घटनापछि दलितहरुले निरन्तर गरिरहेको संघर्षले पनि यो प्रस्ट पारेको छ । अब चुपचाप अन्याय सहेर बस्ने हैन आवाजबाट विद्रोह बोल्नुपर्छ भन्ने पढेलेखेका समुदायका युवापुस्ताहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । राजनैतिक चेत बोकेका अगुवाहरु पनि विद्रोहको नेतृत्व गर्न थालिसकेका छन् र अन्याय विरुद्धको एकताको यो चेत समुदायमा झन्झन् बलियो बन्दै जानेछ । यसैले सबै मिलेर दलितहरुमाथि सर्दियौदेखी भएको अमानवीय उत्पीडनका विरुद्ध माफी मागाैं। अब पनि समानताका लागि पिडितहरुलाई सहयोग गरेनौ भने हामी देशलाई साँच्चै गरिब बनाइराख्ने मात्र हैन अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सधै बदनाम गराइरहन चाहिरहेका छौ, भन्ने प्रस्ट हुन्छ । धेरै भो , अति भो । भो, अब पुग्यो । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सदाका लागि अन्त गराउन हामी आफै अग्रसर भएर नागरिक र राजनैतिक सम्मेलन गरौ । समाजमा दलितहरुमाथि हुने सबैखाले अपराध र वञ्चितीकरणको विरोधमा काँधमा काँध मिलाएर आवाज बुलन्द बनाऔ । संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराऔं ।

gl3630019@gmail.com