काठमाडौं– प्रदेश सरकारले बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्गबोले बजेट खर्च गर्ने संरचना भए मात्रै विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
संवाद समुह र मानव अधिकारको लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ) नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आङ्गबोले बजेट के र कति आयो भन्दा पनि खर्च गर्ने संरचना कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुने बताएका हुन् । दलित समुदायका लागि जागरण फैलाउने, शैक्षिक र चेतना स्तर माथि बढाउनको लागि छुटै संयन्त्र आवश्यक देखिएकोले सरकारले यस तर्फ पनि काम अघि बढाउने समेत उनले जानकारी दिए ।
संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले दलित समुदायको पेशाको संरक्षण गर्दै पेशालाई व्यवसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको बताईन । कुरिती र कुसंस्कारलाई अन्त्य गर्नको लागि नीतिगत रुपमा नै कार्यक्रमहरु तय गरी अगाडी बढ्ने तयारी भएको राज्यमन्त्री गजमेरले जानकारी दिइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले जहिल्यै बजेट माग्ने तर कार्यान्वयनको बारेमा खासै बहस नहुने गरेको बताए । दलित समुदायको समस्या, समाधानका कार्यक्रम, बजेटसंगै त्यसको खर्च गर्ने संरचनाका बारेमा पनि सँगसँगै छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । दलित समुदायलाई सीप विकास गर्दै स्वरोजगार बनाउन सकिने उनले सुझाव दिए ।
सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्ने कुरा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आउनुपर्ने दलित अधिकारकर्मी जे.वि विश्वकर्माले माग गरे । संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी विश्वकर्माले दलित समुदायको समस्याको पहिचान, कार्यक्रमको निर्माण र बजेटको व्यवस्थापन गर्दै खर्च गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेश सरकारले थोरै छुटयाएको बजेट स्पष्ट खर्च गर्ने कार्याविधि तथा संयन्त्र नहुँदा त्यसै फिर्ता भएको दलित अगुवा हुकुमसिंह नेपालीले बताए । बजेट खर्च गर्ने स्थायी संयन्त्र नै नहुँदा बजेट सम्बन्धित समुदाय सम्म पुग्नै नसकेको उनले बताए ।
कोरोना भाईरस( कोविड १९)को विश्वव्यापी महामारीमा हामी लडिरहेका छौँ । यो अवस्थामा संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले कोराना भाईरसका विरुद्धमा आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गरिरहेको छ । दलित समुदायका लागि टुक्रे बजेट छुट्याउने गरेको भन्दै प्रदेश १ का दलित अधिकारकर्मीहरुले कार्यक्रम नै तोेकेर स्पष्ट बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन । उनीहरुले बजेटको कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र निमार्ण गरिनुपर्ने पनि माग राखेका छन् ।
भर्खरै संघिय सरकारले आगामि आर्थिक बर्ष २०७७ ÷ २०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । केहि दिनमा प्रदेश १ सरकारले पनि आगामि आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिहेको छ ।
नैन विश्वकर्मा
संघिय सरकारले आगामि आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दै गरेको महत्वपुर्ण समयमा यो छलफल आयोजना भएको छ । यसले पक्कै पनि योजना निर्माणको ठाउँमा भएकाहरुलाई पक्कै सजग बनाउनेछ ।
नेपालको ठुलो हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई संघिय सरकारले कुनैपनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न सकेन । त्यत्रो लामो नीति तथा कार्यक्रममा एक ठाउँमा पनि दलित शब्दको उच्चारण नहुनु दुःखको कुरा हो ।
हुन त प्रदेश सरकारले अघिल्ला बर्षमा केही थोरै भए पनि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन । तसर्थ म के भन्छु भने बजेट कार्यान्वयन तथा नीति निर्माणका लागि प्रदेश स्तरीय दलित विकास समिती गठन गरिनुपर्छ । त्यसलाई प्रदेशका पत्येक स्थानिय सरकारको नगर र जिल्ला स्तरमा विकास गर्नुपर्छ ।
यहि समितीले प्रदेश सरकार र नगरका समितीले त्यो नगरमा दलित समुदायका लागि आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी सिफारिस गर्न सक्छ ।
यस्तै म के भन्छु भने । यस अघि संघिय सरकारले अन्तजातिय, दलित समुदायसँग विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यक्रम थियो । त्यो राम्रो भए पनि त्यो कटौती गरियो । त्यो पुन सुरु होस भन्न चाहान्छु ।
हुकुम नेपाली
प्रदेश सरकारले अघिल्ला बर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थियो तर त्यो खर्चै हुन सकेन । बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि नहुँदा समस्या भएको छ । कार्यविधिको विकास गर्नुपर्छ । यस्तै दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई विकास गर्न प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
यस्तै प्रदेश स्तरीय दलित आयोग, दलित बोर्ड बनाउन आवश्यक छ । यता पनि प्रदेश सकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
खेम नेपाली
सामाजिक न्यायलाई जिवनयापनमा रुपान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ । छुट्याउनकालागि मात्रै नभएर पुग्नेगरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । त्यो बजेट सम्बन्धित क्षेत्र र समुदायले मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मुख्यतया हेर्दा बजेट खर्च नै नहुने अवस्था देखिन्छ । यसको मुख्य समस्या बजेट खर्च गर्ने कार्याविधि नहुनु हो । रत्यो किन हुन्छ भने सम्बन्धित बजेट सम्बन्धित समुदायमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने महसुस नभएकाले यस्तो भएको हो । जव सम्म यो महासुस हुँदैन तव सम्म काम हुन सक्दैन ।
खर्च गराउने ठाउँमा बसेकाहरुले महसुस गर्ने कुरा हो । तसर्थ प्रयाप्त रुपमा बजेटको विनियोजन गरी खर्च गर्ने ठाउँका मानिसहरुले महसुस गर्दै खर्च गराउनुपर्छ ।
सोमनाथ पोर्तेल
दलित अधिकारको क्षेत्रमा धेरै कुराहरु आएपनि वास्तविक रुपमा बहस चलाउन आवश्यक छ । हामी कोविडको महामारीमा छौँ । तर पनि यस्ता बहसहरु हुन छाड्नु हुँदैन । निरन्तर गरिनुपर्छ । दलितका विषयमा कुरा उठ्छन, यति बजेट चाहियो, उति बजेट चाहियो भन्ने माग मात्रै हुन्छ । तर के कार्यक्रम, कस्तो प्रकृतिका कार्यक्रम, कस्तो संग्रचना हुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन ।
दलित समुदायको शसक्तिकरणको कार्यक्रम आवश्यक छ । तर त्यो पुरानो शैलीमा हैन । गैरदलित समुदायमा पनि दलितको सचेतनाका लागि कार्यक्रम विकास गरिनुपर्छ ।
आर्थिक सम्बृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पेशा प्रर्वधन गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढि स्वरोजगार हुने समुदाय हो दलित समुदाय । बाखा्रका पाठा, सुँगुरका पाठा दिएर हुँदैन ।
मुख्य तिन कुरा गर्न आवश्यक छ । शसक्तिकरणको कार्यक्रम, गरिबी निवारण रोजगारी दिएर । र रोजगारी दिन सकिदैन भने स्वरोजगार बनाईनुपर्छ । सिप दिएर ।
यी सबै कामका लागि दलित सम्बन्धित ऐन ल्याउन आवशयक छ । प्रदेश सरकारले यसमा चासो दिनुपर्छ ।
शान्ति गजमेर
संघियता आएपनि दलितका विषयमा आएका कार्यक्रमहरु कटौती भएका छन् । जातिय विभेदलाई सरकारले त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको पाईदैन । सरकारले भर्खर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो देख्न सकिन्छ । सरकारले नै नियोजित रुपमा दलितका मुद्दाहरु पछि पार्ने काम भएका छन् । सरकारले विभेदलाई अन्त्य गर्न साँस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याईन आवश्यक छ ।
दिनेश गजमेर
दलितका लागि भनेर आएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसका लािग संस्थागत संग्रचना वा अरु कुनै विकल्पको प्रयोग गर्दै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । योसँगै धेरै कार्यक्रमहरुमा सरकारहरु वीच समन्वय देखिनै । एकै र एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरु स्थानिय तथा प्रदेश सरकारमा दोहोरिएको देखिन्छ । यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
पाण्डु परियार
दलित समुदाय भित्र पनि महिला अझ बढि पिडित छन् । महिलाका समस्या अनगिन्ती छन् । महिलाहरुको शसक्तिकरणका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महिलालाई आर्थिक उपार्जन र निर्णय प्रकृयामा सहभागी गराउने खालका कार्यक्रमहरु ल्याईओस भन्न चाहान्छु ।
तिरुपति परियार
धेरै कुराहरु आएका छन् । तर मलाई अलि फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नयाँ र सृजनशिल कार्यक्रम ल्याईनुपर्छ । विशेष गरी दलित युवाहरुमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । दलित युवालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम ल्याईयोस भन्न चाहान्छु ।
चन्द्र उपाध्याय (प्राध्यापक )
के कारणले दलित समुदाय पछि पारियो भन्ने विषय मुख्य विषय हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले त्यो विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । अलिकति भित्र गएर विश्लेषण गर्ने हो भने दलित समुदाय भित्र पनि अर्को वर्ग छ । अन्यथा नमान्ने हो भने दलित भित्रको उचोँ बर्ग, त्यो कतिपय अवस्थामा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा देखिन्छ । त्यस्ता बर्ग सिंगो समुदायका लागि समस्या भएका छन् । यस्ता वर्गलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आपसि जतिसुकै विभाजन भएपनि दलित समुदायको साझा समस्या साझा रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
हामीसँग श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाठी छैन ।हामी श्रमलाई सम्मान गर्न जान्दैनौँ । श्रम सम्मानको समस्या छ । तसर्थ सरकारले श्रमिक सम्मानका कार्याक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्को कुरा योजनाहरु राम्रा बन्छन् ।तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । तसर्थ कार्यान्वयन गर्न सकिने गर्न मिल्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।
Leave a Reply