नेपाली राजनीतिमा सदैव निर्णायक भूमिकामा श्रमजीवी मजदुरहरू नै रहने गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन कांग्रेस पार्टीको निर्माणमा समेत विराटनगर जुट मिल र त्यहाँको मजदुर आन्दोलनको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । कम्युनिस्ट अथवा वामपन्थी पार्टीहरूको त सबैभन्दा ठूला भातृसंगठन नै मजदुर संगठनहरु हुन् । तर पनि राज्यस्तरबाट मजदुर वर्ग प्रति र अझ विशेषतः ऐतिहासिक मजदुरहरु प्रति न्यायोचित व्यवहार हुन सकेको छैन ।
ऐतिहासिक मजदुर भन्ने वित्तिकै राज्य संचालकहरु मात्र होइन , अहिलेका मजदुर संगठनका नेताहरूले समेत अनविज्ञता देखाउने गर्दछन् । जसको श्रम र सीप उपयोग गरेर जसले व्यवसायिक सफलता हात पारे ,उनीहरु नै पार्टीलाई ’मोटो’ सहायताका भरमा मजदुर अगुवाको रुपमा उभ्याउनु नै ऐतिहासिक मजदुरहरुमाथिको अवमूल्यन र राजनीतिक बेइमानी हो । तर समावेशी र समानुपातिकको मुद्दासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यभित्र ऐतिहासिक मजदुरहरुमाथि न्यायोचित सम्बोधन गरिएन भने त्यो गम्भीर भुल एक दिन पक्कापक्की नै छ ।
नेपालको सामाजिक परम्पराको इतिहासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कामको आधारमा वर्ग विभाजन भएको देखिन्छ । जस्तो कि लुगा सिलाउनेलाई दमाई ,जुत्ता बनाउनेलाई सार्की,भाँडाकुँडाको काम गर्नेलाई कामी, सरसफाइमा काम गर्नेलाई च्यामे र पोडे आदि । श्रम र सीपका धनी यो समुदायलाई राज्यले कथित दलितको पगरी गुथाइदियो र विभेदको श्रृंङखला सुरु ग¥यो । यो सामाजिक अपराध मात्र थिएन , राजनीतिक रुपमा पनि महाअपराध थियोे ।
सात दशक लामो इतिहास बोकेको दलित संघर्षले उठाएको क्षतिपूर्ति र कपिराइटको मुद्दा समेतलाई नयाँ संविधानले ओझेल पारेको छ । जसका कारण ऐतिहासिक मजदुरहरुमाथिको अवमूल्यन (?) कुन हदसम्म भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गईरहेको छ ।
नेपाली समाजको चित्र दलित समुदायको अमुल्य योगदानकै कारण आजको ठाउँमा आइपुगेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो समुदाय ऐतिहासिक मजदुरहरुका अतिरिक्त इतिहासका निर्माता पनि हुन् । नेपाली समाजको इतिहास श्रम र सीप विना अपुरो र अधुरो हुन्छ । नेपाली समाजको वर्ग विभाजनका सोधकर्ता मध्येका एक आहुतीको भाषालाई सापटी लिएर भन्ने हो भने त दलित समुदाय नेपाली समाजको पहिलो इन्जिनियर ,पहिलो संगीतकार ,पहिलो डिजाइनर, पहिलो वाद्यवादक, पहिलो सफाइ अभियन्ता आदि हुन् । तर नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक ,आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटना र परिघटनाहरुले यो तथ्यलाई जबरजस्ती भुलाउने र भुल्ने चेष्टा गरेको छ । झन्डै सात दशक लामो इतिहास बोकेको दलित संघर्षले उठाएको क्षतिपूर्ति र कपिराइटको मुद्दा समेतलाई नयाँ संविधानले ओझेल पारेको छ । जसका कारण ऐतिहासिक मजदुरहरुमाथिको अवमूल्यन (?) कुन हदसम्म भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गईरहेको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था सुरु भएसंँगै राजनीतिक दलहरुको भातृसंगठन निर्माणको गतिमा मजदुर संगठनले समेत गति लियो । यसले छुटाएको पाटोलाई २०६२ र ६३ को जनक्रान्तिसंगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले पुर्ति गर्ने काम ग¥यो मजदुर युनियनका नाममा । यसमा विभिन्न खालका उतारचढाव देखिए पनि ऐतिहासिक मजदुरलाई वास्तविक रुपमा संगठित गर्ने काममा माओवादी मजदुर युनियन सफल भयो । तर ऐतिहासिक मजदुरहरुलाई नेतृत्व दिने र अवसरका सवालमा भने निराशा यथावत् नै रह्यो । आन्तरिक रुपमा पनि ऐतिहासिक मजदुरहरुमाथि आधुनिक मजदुरहरुको जबरजस्त नेतृत्व कायम रह्यो । सिलाइ मजदुर ,गार्मेन्ट तथा टेक्सटायल मजदुर ,धातु मजदुर ,छाला जुत्ता मजदुर जस्ता संघभित्र समेत आधुनिक मजदुरहरुको एकछत्र दबदबा कायम रह्यो । यस्तो अवस्थामा ऐतिहासिक मजदुरहरूले आफ्नो अधिकार र स्वामित्वको लडाइँ कसरी लड्न सक्छन् ?
इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने नेपालका कुनै पनि मजदुर संगठन भित्र ऐतिहासिक मजदुर र आधुनिक मजदुर बारे ठोस छलफल नै भएको छैन । ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको कुरा छाडौं । जिफन्टको समेत कुरा छाडौं । तत्कालीन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमा समेत ऐतिहासिक मजदुर भन्नेहरुमाथि रोक्ने काम गरियो । मजदुरमाथि पनि के को वर्ग विभाजन भनेर टाल्ने काम गरियो । अर्कोतिर भन्ने हो भने ऐतिहासिक मजदुरहरु माथि वक्रदृष्टिले मात्र हेर्ने काम भएको छ । यो बहसलाई तर्कपूर्ण बनाउदै शिव खेडाले भनेझैं आगो निकाल्न सके मात्र ऐतिहासिक मजदुरहरु माथि न्याय हुनसक्छ ।
(लेखक नेपाली जनता दलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन।)
Leave a Reply