निजामती सेवा कति र कसरी समावेशी ?

गत वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि कूल ९ हजार १६१ दरवन्दीका लागि विज्ञापन भयो । यसलाई लोक सेवाको इतिहासमा बेला बेला हुने ठुला विज्ञापनको सुचीमा दर्ज गरिएको छ । अहिले उक्त विज्ञापन अनुसार सिफारिस र नियुक्ति समेत भइसकेको छ । यसमा समावेशी सिद्धान्तको संवैधानिक व्यवस्था अंगिकार नभएको भनी सबै समावेशी समुहका धेरथोर गुनासा भए । सो कुरा तत्कालका समाचार, सडक आन्दोलन, घेराउ, सामाजिक संजालका असहमति र सरोकारवाला अदालतसम्म पुग्नुले पुष्टि गर्दछ ।
सो विज्ञापनबाट एउटा पालिकाका लागि सिफारिस भएका केहीलाई पालिकामा अन्य कारणले पदपुर्ति भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सम्पर्कमा पठाइयो । उनीहरुलाई गत चैत्र महिनामा सिफारिस भए भन्दा अन्य पालिकाका रिक्त स्थानमा कामकाज गर्ने गरी खटाइयो । यसले कहाँ कहाँ असर पार्दछ समावेशी आन्दोलनका पक्षधरले समिक्षा गर्ने विषय हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
धारा ३८(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने हक उल्लेख छ भने धारा ४०(१) मा राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । यसै गरी धारा ४२ (१) मा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांङ्ग, सिमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा १ मा निजामती सेवाको खुल्ला तथा वढुवाबाट हुने पदपुर्ति सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाकै उपदफा ७ मा उपदफा १ वमोजिम पदपुर्ति हुने पदलाई समावेशी वनाउन खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपुर्ति हुने तर्फका पदलाई १०० प्रतिशत मानी ४५ प्रतिशत समावेशी र ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रकृयाबाट पदपुर्ति हुने व्यवस्था छ । समावेशी तर्फको ४५ प्रतिशतलाई पुनः १०० प्रतिशत मानी महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति–२७ प्रतिशत, मधेसी–२२ प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, अपांग–५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रवाट– ४ प्रतिशत, हुने गरी कोटा छुट्याएर निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ । यस प्रकृयाबाट खुल्ला तर्फ १०० पदका लागि विज्ञापन हुँदा दलित समुदायले करीव ४ वटा पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर रहन्छ । अन्य समावेशी समुहको पनि अनुपात पनि सोही अनुसार हो । ९ हजार १६१ पदका लागि भएको सो विज्ञापनमा दलित समावेशी कोटा ४ प्रतिशत हुँदा करिव ३६६ जना हुनुपर्नेमा ३० पदको हाराहारीमा मात्र रह्यो । अन्य समावेशी समुहको पनि हालत उस्तै रह्यो ।

समावेशी समुहको हितका लागि कानुनमा त्रुटि छ । हजारौको संख्यामा भएको विज्ञापनले त समावेशी समुहलाई समेट्न सक्दैन भने सय वा सोभन्दा सानो संख्यामा भएको विज्ञापनले समेट्ने कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ र ? यसका लागि पदपुर्ति सम्वन्धी नीति नै परिवर्तन गरेर भए पनि पछाडि पारिएको समुहलाई अगाडि ल्याउने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८(१) र (२) मा पदपुर्ति प्रतिशत निर्धारण तालिका रहेको छ र दफा ९ मा पदपुर्ति सम्वन्धी विशेष व्यवस्था गरी समावेशी वनाउन खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपुर्ति हुने पद तर्फका पदलाई १०० प्रतिशत मानी ४५ प्रतिशत समावेशी र ५५ प्रतिशत खुल्ला तर्फवाट पदपुर्ति हुने व्यवस्था छ । समावेशी तर्फको ४५ प्रतिशतलाई पुनः १०० प्रतिशत मानी महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति–२४ प्रतिशत, मधेसी–२० प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, थारु– ४ प्रतिसत, पिछडिएको क्षेत्रवाट–४ अपांग–३ प्रतिशत र मुस्लिम–३ प्रतिशत, हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसले आगामी दिनमा समेत नेपालको निजामती सेवाका पदहरु समावेशी चरित्रबाट पदपुर्ति हुने संकेत गर्दछ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ को दफा ७ मा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्ति परीक्षाको प्रणाली बारेमा व्यवस्था गरिएको छ भने दफा १० मा स्थायी नियुक्ति र परामर्श सम्वन्धी प्रावधानको व्यवस्थाले समेत आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट हुने बुझाई छ ।
उल्लेखित कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि गत वर्ष जेठ १५ मा आएको विज्ञापन राज्यले स्वीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्म अनुसार थिएन भन्ने कुरा सो विज्ञापनका केही पदको तालिकामा प्रस्तुत तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।
तालिका–१

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत सार्वजनिक भयो । तर यो जनसंख्या यथार्थभन्दा कम भयो भन्ने पुष्टि दलित नेतृत्व र संघसंस्थाको दावी थियो । हालसम्म निजामति सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति कमजोर छ । तीन हजार भन्दा कम संख्यामा मात्र दलित समुदायको निजामति सेवामा उपस्थिति छ । यो तुलनात्मक रुपमा अन्य समावेशी समुह भन्दा कमजोर उपस्थिति हो ।
सृजित समस्या :
एक स्थानीय तहमा सिफारिस भई फिर्ता आएका व्यक्तिलाई अर्को स्थानीय तहमा पठाउँदा त्यहाँ आगामी विज्ञापनमा समावेशी समुह तर्फ जाने पदहरु गुम्ने अवस्था रहन्छ । एक स्थानीय सरकारले माग गरी सिफारिस समेत भएको व्यक्ति अर्को स्थानीय सरकारका लागि योग्य हो वा होइन कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
सोेही प्रकृयावाट आगामी दिनमा स्थानीय तहको विज्ञापन भए समावेशी समुहलाई वहिस्करण पर्ने अनुमान छ । यसले निरन्तरता पाए वहिस्करणले पनि निरन्तरता पाउने छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, तथा लंैगिक विभेदमा परेका समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व कमजोर हुन्छ । मुलुक भित्र सृजना हुने रोजगारीका अवसरमा सबै समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीतिलाई चुनौति हुन्छ ।
समाधानका लागि उपाय :
हिजो आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्दा फरक पालिका फरक सरकार प्रतिशत छुट्टाछुटै हो भन्ने जवाफ सबैले बुझेका छन् । तसर्थ सो विज्ञापनबाट जुन जुन पालिकामा सिफारिस भएको हो सोही पालिकामा जुनसुकै हालतमा पनि पठाउने र हाजिर गराउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यसले विगतमा नीति निर्माताले वोलेको कुरालाई सहयोग पुग्छ ।
विज्ञापन भएपछि देखिएका गुनासाका विषयमा लोक सेवा आयोगको नेतृत्वबाट नियम संगत भएको दावी रह्यो । दावी सत्य भए समावेशी समुहको हितका लागि कानुनमा त्रुटि छ । हजारौको संख्यामा भएको विज्ञापनले त समावेशी समुहलाई समेट्न सक्दैन भने सय वा सोभन्दा सानो संख्यामा भएको विज्ञापनले समेट्ने कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ र ? यसका लागि पदपुर्ति सम्वन्धी नीति नै परिवर्तन गरेर भए पनि पछाडि पारिएको समुहलाई अगाडि ल्याउने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।
समावेशी समुहमा आफुलाई उभ्याएका युवा विद्यार्थी लगायत समावेशी समुहको तर्फवाट वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरु गैरसरकारी संस्थाहरु, समावेशी समुहको हितमा काम गर्न स्थापित सवैधानिक तथा अन्य सरकारी निकायले समावेशी सिद्धान्त विपरित हुने यो सवाललाई नेतृत्व सामु अवगत गराई सच्याउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार खुल्लाबाट प्रतिशत निर्धारण गर्दै जाने नियम छ । यो समावेशी सिद्धान्तको विपरित पो भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अब प्रत्येक स्थानीय तहलाई समावेशी वनाउन आगामी दिनका विज्ञापनमा समावेशी समुहबाट प्रतिशत गणना गर्दै जाने पनि त कानुन वन्न सक्ला यो विषयमा समेत सोच्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले खुल्ला वा समावेशी कुन समुहको सिफारिस गर्ने भन्ने माग रहँदैन । प्रतिशत निर्धारण लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो । लोक सेवा आयोगको संरचना संघ र प्रदेशमा मात्र रहने विद्यमान अवस्थामा प्रदेश भरका मागलाई एकिकृत गरी प्रतिशत निर्धारण गरेको भए समावेशी समुहको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रुपमा वढी हुने थियो ।
अन्त्यमा, लोक सेवा आयोग नेपालका सार्वजनिक निकायमा प्रतिष्ठा कमाएको संस्था हो । यो धेरै युवाको आशा, भरोसा र विश्वासको केन्द्र हो । पदपुर्ति प्रकृयामा देखिएका नीतिगत समस्याको समयमा नै सम्वोधन गरी खुल्ला तथा समावेशी सबै समुहबाट प्रतिस्पर्धाका लागि तयार भएका युवालाई उत्साहित गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्ने अवसरको सृजना गर्न आवश्यक छ । यसले साँचो राष्ट्रप्रेमको भावना विकासका लागि कोसेढुङ्गा गराउन सक्छ ।

(लेखक : नेपाल राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज केन्द्रिय कार्य समितिमा आवद्ध छन्  ।)