कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण प्रभावकारी तुल्याउन घरभित्रै बस्ने नीतिअनुरूप देशभर लकडाउन गरिएको छ । र, यो चौथोपटक आगामी १५ वैशाखसम्मका लागि थपिएको छ । लकडाउनका कारण सीमान्तकृत समुदायका परिवारको अवस्था दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गइरहेको छ । समाजमा रहेका अति विपन्न गरिब दलित समुदाय, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । दलित र अझ त्यसमा पनि महिला र बालबालिका ९जो सदियौँदेखि आर्थिक अभाव र जातीय तथा लैंगिक विभेदमा बाँच्न बाध्य छन्० को दैनिकी मात्र हैन, स्वास्थ्य उपचार तथा सरसफाइको अवस्थासमेत नाजुक बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पछाडि पारिएका वर्ग–समुदायको आधारभूत आवश्यकताको सहज परिपूर्ति राज्यको दायित्व हो । तर विडम्बना, तीनतले सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको राहत अहिलेसम्म १० प्रतिशत विपन्नका हातमा पनि पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाई समस्या समाधानको नीतिगत नेतृत्व गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन समितिमार्फत निर्णय कार्यान्वयन हुने र यिनै संयन्त्रमार्फत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरेर राहत वितरणलाई एकीकृत ढंगबाट अगाडि बढाइएको दाबी पनि सरकारी तहबाट हुँदै आएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई असंगठित क्षेत्रका मजदुरलगायत गरिब समुदायलाई राहतको व्यवस्थापन गर्न बजेटसहित निर्देशन दिएका छन् । तर, व्यवहार भने सरकारी दाबीजस्तो देखिन्न । यस्तो अवस्थाबीच लकडाउनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन के–कस्ता प्रयास गरिरहेका छन् ? राहत वितरणमा यिनीहरूले अपनाएका नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ ? र, ती व्यवस्थाले सिर्जना गरेका अन्तरविरोध र राहत वितरणमा पारेका प्रभावले विपन्न नागरिक कसरी मारमा परिरहेका छन् ? यो आलेख यिनै सवाल–जवाफ केलाउने सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।
राहतका लागि नीतिगत व्यवस्था : लकडाउन अवधि दोस्रोपटक थपिएसँगै प्रदेश २ सरकारले १८ चैतको निर्णयबाट कोरोना प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरिब तथा आर्थिक रूपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, ०७६ पारित ग¥यो । १९ चैतमा महानगर २५ लाख, उपमहानगर २० लाख तथा नगर र गाउपालिकालाई १५–१५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पत्राचार गर्यो । सोही दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन शाखाले सबै पालिकालाई ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी नमुना मापदण्ड, ०७६’ तथा ‘कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना, ०७६’ पठायो ।
सो मापदण्ड तथा कार्ययोजनाका आधारमा मात्र राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक वडामा सम्पर्क व्यक्ति तोकी निवेदन–गुनासो संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वितरित राहतको विवरण हरेक दिन वेबसाइट तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहत वितरण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने र वितरित राहतको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयमा दैनिक उपलब्ध गराउनेजस्ता निर्देशन सो कार्ययोजनामा छ । यसले ३ दिनभित्र असंगठित क्षेत्रका मजदुरको नामावली पठाउन पनि भनेको थियो । तर, निर्देशन दिएको एक साता बितिसक्दासमेत अधिकांश पालिकाले नामावली संकलन गर्नैसकेका छैनन् ।
गाउँमा हुनेखानेले पनि राहत मागिरहेका छन् । सर्वदलीय समितिमा पनि समस्या भइरहेको छ । गाउँमा राहत वितरणमा समेत राजनीति गर्ने प्रयास हुँदा कठिनाइ भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई सकस : उदाहरणका लागि, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले संघीय सरकारले पठाएको निर्देशनअनुसार नामावली संकलन ग¥यो । तर, प्रदेश सरकारले पुनः निर्देशिका पठाएर सर्वदलीय रूपमा राहत लिनेहरूको सूची तयार गर्न भन्यो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्देशन मान्ने कि संघीय सरकारको ? संघ र प्रदेश सरकारको यस्तै नीतिगत बेमेलले गर्दा लकडाउन भएको २२औँ दिनसम्म पनि अधिकांश पालिकाले नामावलीसमेत तयार गर्न सकेका छैनन् ।
नीतिगत अन्तरविरोध : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक मूल प्रवाहीकरण शाखा) ले २१ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ । पत्रमा ७ विषयमा प्राथमिकता दिन भनिएको छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई राहत र सहयोग गर्ने, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकताविहीन, एचआइभी संक्रमित र आश्रयस्थलमा रहेका एकल महिलाका सन्दर्भमा स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गरी राहत तथा आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत दलित मजदुर, महिला (वादी, मुसहरलगायत यस्तै अन्य पछाडि पारिएको समुदायका महिला) लाई राहत प्याकेजमा विशेष प्राथमिकता दिने, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर महिला, आश्रयस्थलमा बसेका, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सेवा केन्द्रमा बसेका लैंगिक हिंसापीडित महिला र मानव बेचबिखनबाट पीडित महिलालाई स्यानिटरी प्याडलगायत न्यूनतम आधारभूत सामग्री तथा राहत वितरणमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । यसरी नै सुरक्षित मातृत्वका लागि एम्बुलेन्स सेवामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिने, अभिभावक नभएका बालगृहमा आश्रय लिई बसेका बालबालिकालाई न्यूनतम आधारभूत सामग्री तथा राहत वितरणमा विशेष प्राथमिकता दिने, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई राहतमा प्राथमकिता दिन पनि भनेको छ ।
उता संघीय सरकारले ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग’ भन्नाले दैनिक रूपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार तथा मजदुर सम्झनुपर्छ भनेको छ । ‘असहाय’ भन्नाले कसैको लालनपालनमा नरही अशक्त तथा आवासविहीन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वा वृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेको छ ।
प्रदेश २ सरकारले भने राहत वितरणका लक्षित लाभग्राही वा परिवार पहिचान गर्दा परिवारका कुनै पनि सदस्य प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेका, घरायसी–पारिवारिक कुनै रोजगार, पेसा वा व्यवसाय र आम्दानीको स्रोत वा बेतनभोगी नभएका, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेबाहेक अन्य कुनै आयस्रोत नभएका र सरकार वा सार्वजनिक वा कुनै संघ–संस्थाबाट तलब पेन्सन वा अन्य आयआर्जन नभएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
लक्षित वर्ग छनोट कसले गर्ने भन्नेमै मतभेद : प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडाभित्रका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सदस्य र वडासचिव सदस्यसचिव रहने समितिमार्फत लक्षित वर्ग छनोट गर्न भनेको छ । जब कि संघीय सरकारले भने लकडाउन अवधिभरका लागि राहत दिनुपर्ने व्यक्ति तथा परिवार पहिचान गरी लगत तयार गर्न भनेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशिकाअनुसार लाभग्राहीको सूची सर्वदलीय समितिबाट यकिन गर्नुपर्छ । त्यसैले कतिपय पालिकामा विभिन्न दलका नेताले आ–आफनो सूची पेस गरेका छन् । जसबाट राहतका लागि नामावली संकलनमै ‘राजनीति’ घुसेको छ ।
राहत कति : संघीय सरकारको कार्ययोजनामा स्थानीय तहको चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरी लकडाउन अवधिभरका लागि दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने भनिएको छ । जसअनुसार खाद्य आवश्यकताका आधारमा श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई प्रतिपरिवार चामल ३० किलो, दाल ३ किलो, नुन २ प्याकेट, खाने तेल २ लिटर, साबुन ४ वटा र चिनी २ किलो उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले भने लक्षित समूहको परिवार संख्याका आधारमा (४ जनासम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको) समानुपातिक र समन्यायिक रूपले वितरण गर्ने भनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राहत कति वितरण गर्ने भन्नेमा मत बाझिएपछि सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकाले पहिलो चरण गत आइतबारदेखि दिनभर मजदुरी गरी बिहान–बेलुकाको २ छाकको गर्जो टार्दै आएका ज्याला मजदुरी गर्ने ११ वटै वडाका १९ सय ४ परिवारलाई प्रतिव्यक्ति साढे ३ केजी चामल, ३ सय ५० ग्राम दाल, एक केजी नुन र आधा लिटर तेलका दरले वितरण गर्यो । तर, जनताले राहत कम दिएको भन्दै लकडाउन उल्लंघन गरी नगरपालिकाविरुद्ध प्रदर्शन गरे । प्रदेश २ का अन्य केही पालिकाले समेत ५ वा १० किलो चामलसहितको प्याकेज बनाएर वितरण सुरु गरेका छन् । केही पालिकाले भने राहतका नाम ३–४ केजी चामल वितरण गरेर वास्तविक श्रमिकलाई जिस्क्याइरहेका छन् ।
बेमेलका केही उदाहरण : सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा सुरुमा संघीय सरकारले गरेको पत्राचारका आधारमा वडाध्यक्षहरूले वडा सदस्यको सहयोगमा वडासचिवमार्पmत टोल–टोलमा गएर विपन्न व्यक्तिको नामावली संकलन गरे । प्रदेश सरकारले नगरपालिकालाई निर्देशिकासँगै १५ लाख पठायो । त्यसपछि पुनः सर्वदलीय समितिले नामावली संकलन गर्यो । सर्वदलीय समितिले नमावली संकलन गर्दा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म संख्या बढ्यो । यही नपाको वडा नम्बर १ मा ९४३ घरधुरी छन्, सो वडाबाट ९४३ घरधुरीलाई नै राहतका लागि सिफारिस गरियो । सर्वदलीय समितिले यसलाई मानेन र पुनः निर्णय गर्न लगाउँदा ४७ घरधुरी घटेर ८९६ भएको छ । यो समस्या वडानम्बर १ मा मात्रै नभई सबै वडामा देखिएको वडाध्यक्षहरूको गुनासो छ । सप्तरीकै हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाले केही महिनाअघि तथ्यांक संकलन गर्दा नगरपालिकामा घरधुरी संख्या १२ हजार देखियो । तर, राहत वितरण गर्नका लागि सूची तयार गर्न लाग्दा १४ हजारको नामावली आएपछि सबै वडालाई पुनः गरिब र विपन्नको नाम संकलन गर्न लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा समस्या निकासविहीन हुने नै भयो ।
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी कार्यविधि बनाएर रकम पनि पठाए । यसले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रीता झाका अनुसार प्रदेशले सीधै पैसा पठाएको जानकारी दियो तर त्यसपछि न अनुगमन गरेको छ, न त कुनै थप चासो नै लिएको छ । स्थानीय तहलाई कति रकम आवश्यक थियो, राहत कसलाई दिने–नदिने, कसरी बाँड्ने भनेर कुनै समन्वय नै गरेन । सरकारले वृद्धभत्ता, एकल महिला सुविधा आदि पाइरहेकालाई राहत नदिन भने पनि त्यो सम्भव नभएको र त्यसले पनि समस्या ल्याएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
कार्यविधि नै झन्झटिलो : औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव एकातिर राहत वितरण कार्यविधि नै झन्झटिलो रहेको तथा अर्कोतर्फ आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरिएकाले समस्या आएको गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार गाउँमा हुनेखानेले पनि राहत मागिरहेका छन् । सर्वदलीय समितिमा पनि समस्या भइरहेको छ । गाउँमा राहत वितरणमा समेत राजनीति गर्ने प्रयास हुँदा कठिनाइ भइरहेको वटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतले बताए । कार्यविधिले राहत वितरण गर्ने वर्ग, बाँड्ने तरिका तथा परिमाण स्पष्ट नखुलाइदिएकाले पनि वितरणमा समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो देखिन्छ ।
लकडाउनको दोस्रो समयसीमा सकिएर तेस्रोपटक एक साताका लागि थपिँदासमेत कति विपन्नले राहत पाए वा कतिको चुलो बल्नै बाँकी छ भन्ने तथ्यांक कुनै पनि सरकारसँग नहुनु दु:खद हो ।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरिबी सूचकांकका आधारमा २८.६ प्रतिशत मानिस गरिब रहेको पाइन्छ । यसअनुसार सहरी जनसंख्याको ७ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३३ प्रतिशत मानिस गरिब देखिन्छन् । प्रदेश नं. ६ र २ मा गरिबीको दर उच्च पाइन्छ । प्राकृतिक प्रकोप एवं जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको प्रतिकूल अवस्थाले पनि गरिबको संख्या वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । गरिबको सूचीमा रहेको प्रदेश २ को गरिबी दर ४७.८९ प्रतिशत छ । मधेस प्रदेशका रूपमा परिचित प्रदेश २ मा जनसंख्या अधिक र तराईको समथर भूमि भए पनि विभिन्न कारणले विकासको गति विस्तार हुन नसक्दा गरिबी सूचकमा पनि पछाडि नै छ । त्यसैले कार्यविधि मुलुकभरका लागि एकैप्रकारको हुँदा तथा विशिष्ट स्थानका लागि पृथक् तवरले नसोचिएका कारण पनि राहतले आहत निम्त्याएको देखिन्छ ।
राहतमा पनि विभेद : उत्पीडन र विभेदमा पारिएका दलितलगायत वर्ग–समुदायमाथि राहत वितरणमा विभेद गरिएका घटना बाहिरन थालेका छन् । हुन त यो कुनै नयाँ कुरो होइन । विपत्को हरेक मोर्चामा अग्रस्थानमा रहने दलितलाई सदियौँदेखि राज्यको हरेक स्रोत र साधनमाथि विभेद हुँदै आइरहेको छ । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका मेयरले राहत लिन गएका सुमन विकलाई कुटपिट गरेको घटनाले अझै पनि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार नभएको पुष्टि भएको छ । तराईका कतिपय पालिकामा पनि दलित र गरिब भएकै कारण उनीहरूलाई राहतको पहुँचबाट टाढै राख्न खोजिएका गुनासा आइरहेका छन् ।
जनताको नाककान बुच्चै : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा ३० चैत अपराह्नसम्म १ अर्ब ९८ करोड ६७ लाख ७६ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यस्तै २ नं. प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको यस्तै कोषमा २४ चैत दिउँसोसम्म १ करोड ३१ लाख ७५ हजार जम्मा भएको छ । ७५३ वटै पालिकाले आ–आफ्नो कोष स्थापना गरेका छन् र ती सबैमा धेरथोर रकम जम्मा भएको छ । अझ चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकमान्तर गरेर कोष बनाएर खर्च गर्न संघीय सरकारले भनेकै छ ।
तीन तहको सरकारसँग कोराना कहरकै लागि अर्बौं रकम जुटेको छ, तर गरिबको चुह्लो बल्न छाडेको हप्तौँ भइसक्यो । लकडाउनको दोस्रो समयसीमा सकिएर तेस्रोपटक एक साताका लागि थपिँदासमेत कति विपन्नले राहत पाए वा कतिको चुलो बल्नै बाँकी छ भन्ने तथ्यांक कुनै पनि सरकारसँग नहुनु दु:खद पक्ष हो ।
हुन त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन शाखाले २१ चैतमा सबै पालिकालाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न पत्राचार गर्यो । जब कि अहिलेसम्म राहत पाउनेको सूची नै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । एकातिर राज्यले सबैलाई राहत दिन सकेको छैन भने अर्कातर्फ आफूखुसी वितरण गरिरहेकालाई पनि रोक्न सकेको छैन । जसले गर्दा कतिपय ठाउँमा दोहोरिने समस्या पनि देखिएको छ ।
उत्तर खोजिरहेका केही प्रश्न : राहत वितरणका लागि संघीय सरकारले बनाएको निर्देशिका काठमाडौँवरिपरि काम गर्ने श्रमिकमा आधारित देखिन्छ । प्रदेश सरकारले भने सबैखाले गरिबलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर, गरिबीको ठोस मापदण्ड के हो भन्नेमा चाहिँ द्विविधा छ । वैदेशिक श्रमिकबारे दुवैखाले सरकार अलमलमा देखिन्छन् ।
अर्कातर्फ मधेसमा हरुवा–चरुवाको काम गर्ने, अर्काको खेती अधियाँ–बटिया गर्ने, अटोरिक्सा, इरिक्सा चलाउने व्यक्ति धेरै छन् । यिनीहरू राहत पाउनेमा पर्छन् कि पर्दैनन् ? प्रस्ट छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका र राज्यबाट अन्य सुविधा लिएकाले राहत नपाउने भनिएको छ, तर उनीहरूले परिवारका अन्य सदस्यको नाममा लिइरहेका छन् । यसबारे नीति के हो ?
अन्त्यमा
विपत्को समयमा तथ्यांकसहितको वस्तुगत विवरणले धेरै सहयोग पुग्न सक्छ । तर, अहिले पालिकाहरू को गरिब ? को मजदुर ? को कृषक ? खोज्दै हिँड्नुपरेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा विपत्को समयमा संकलित सूचनाले सही तथ्यांक वा परिणाम ल्याउँदैन । वर्तमान जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका २ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अपवादबाहेक कुनै पनि पालिकाले आफ्ना नागरिकको एकीकृत तथ्यांकसहितको वस्तुगत विवरण तयार गरेका छैनन् । केही रकम खर्च गरेर आफ्नो पालिकाका सबै जनताको फोटोसहितको ‘डिजिटल’ विवरण राख्न अबचाहिँ पालिका प्रमुखलाई चेत आउँछ कि ?
(यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो । )
Leave a Reply