प्रदेश १ मा दलितका लागि प्रगतिशिल कार्यक्रम खोई ?

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिले २ चैतमा विराटनगरमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलितको सहभागीताबारे छलफल आयोजना गरयो । छलफलमा सहभागी एक नम्बर प्रदेशका अगुवा दलितहरुले जनयुद्ध र संयुक्त्त जनआन्दोलनमा योगदान दिदा सधै अगाडी रहेको समुदाय गणतन्त्र आएपछि पहिले भन्दा झन पछाडी पारिन थालेको गुनासो पोखे । संघियतालाई दिगो बनाउन प्रदेश सरकारहरुले सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई अग्रता दिएर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नेछन भन्ने सबैभन्दा आशा थियो । तर तीन बर्ष लागिसक्दा पनि आपेक्षा अनुसार कानुन , कार्यक्रमहरु निर्माण नभएपछि अझै आफुहरु उपेक्षामा परिरहेको उनीहरुले गुनासो पोख्न थालेका हुन ।
हुन पनि हो, संघियतामा अग्रगामी सोच लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेर आफुहरुको जीवनमा परिवर्तन गराउनेछन् भन्ने आशा गरिरहेका ऐतिहासिक सर्वाहारा समुदाय यतिखेर जिल्ला पर्न थालेका छन भने प्राथमिकतासाथ कानुन , कार्यक्रम र बजेटहरु निर्माण हुनुपर्नेमा संघियतामा त झन केन्द्रीय शासनप्रणालीमा प्राप्त भएका अधिकारहरु समेत कटौती भैरहेका छन । स्थानीय तहमा दलितहरुले पाउने मानवीय बजेट पाउँदैनन । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले दलितको हक अधिकारमैत्री कानुन , नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पहिले जत्ति पनि चासो दिइरहेका छैनन । केहीले देखावटी काम गरेपनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्व्वयन भएको छैन । र ,भएपनि परिणाम शुन्य झै छ । संघीय कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिइरहेका जनता आवास र स्थानीय तहले फुसको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम बाहेक दलितहरुका लागि अन्य प्रगतिशिल कार्यक्रमहरु देखिएका छैनन । शिक्षा, स्वास्थ्य ,रोजगारीका लागि पनि गोलमटोल कानुन निर्माण गरेर दलितहरुलाई अग्रधिकारबाट पछि पार्न थालिएको छ ।
दलित समुदायको अवस्था र निर्माण भएका कानुन, बजेट र कार्यक्रमहरु अध्यन गरिरहेका अध्येताहरुका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारहरुले दलितको पक्षमा आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक कानुनहरु निर्माण गरेर शसक्त्तिकरण गराउन सके मात्र संघियता सार्थक हुनेछ । एक नम्बर प्रदेश सरकारले पनि छुवाछुत मुक्त्त प्रदेश बनाउनका लागि भनेर चालु बर्षमा १ करोड ४० लाख बजेट छुटयाएको छ । यसबाहेक बाहेक प्रस्ट उल्लेख गरेर अन्य दलितमैत्री कार्यक्रमहरु केही पनि ल्याएको छैन ।
‘सबै भन्दा बेष्ट एक नम्बर प्रदेश’ मुल नारा लिएको एक नम्बर प्रदेश सरकारले तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर दुईतिहाईको प्रगतिशिल भनिने एक नम्बर प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक सर्वहारा दलित समुदायको जीवन स्तरमा आमुल परिवर्तन ल्याउने गरि आपेक्षाकृत नीति कार्यक्रम र बजेट चाँही प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
अनुसन्धान अनुसार एक नम्बर प्रदेशमा बसोवास गर्ने ४ लाख दलितहरु मध्ये ३६ प्रतिशत अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन । तर उनीहरुलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले अझै नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न चासो दिइरहेका छैनन ।
यसैले अब प्रदेश सरकारहरुले ‘ अरु भन्दा बेष्ट हाम्रो प्रदेश’ बनाउने हो भने ऐतिहासिक सर्वाहाराको पक्षमा काम गर्न आवश्यक छ । दुई तिहाईको प्रगतिशिल सरकारले चाहेमा एक नम्बर प्रदेशमा आपेक्षा अनुसार दलितहरुलाई समानता दिलाउन सक्नेछन ।

एकजना दलित समुदायबाट राज्य मन्त्री नियुक्त्त प्रदेश सरकारले आफुलाई पुर्ण समावेशी सबैभन्दा बेष्ट हाम्रो प्रदेश भनिहाल्न सुहाउँदैन । प्रदेश १ मा दलितका लागि प्रगतिशिल कार्यक्रम खोई ? बरु ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलितहरुको योगदान अनुसार सविधानमा उल्लेख भए अनुसारको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

दतिलहरुले चाँडो समानता प्राप्त गरेमा एक नम्बर प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि वाहवाही पाउने छ । यसैले दलितहरुकालािग प्रभावकारी कानुन , निति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेर उनीहरुको मानव अधिकार बहाली गराउन प्रदेश सरकार लागि पर्नुपर्छ । प्रस्ट उल्लेख गरेर दलितमैत्री , कानुन नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गनुपर्छ र बनेका कानुनहरु पनि मैत्री बनाउनकालागि संशोधन गराउन जरुरी छ ।
एकजना दलित समुदायबाट राज्य मन्त्री नियुक्त्त प्रदेश सरकारले आफुलाई पुर्ण समावेशी सबैभन्दा बेष्ट हाम्रो प्रदेश भनिहाल्न सुहाउँदैन । प्रदेश १ मा दलितका लागि प्रगतिशिल कार्यक्रम खोई ? बरु ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलितहरुको योगदान अनुसार सविधानमा उल्लेख भए अनुसारको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । अनि मात्र उनिहरुले दिगो रोजगारी र अवसरहरुमा बिशेष अधिकार प्राप्त गरेको अनुभुति गर्न सक्नेछन ।
यसैले अब प्रदेस सरकारहरुले साँच्चै दलितको पक्षमा काम गर्न चाहने हो भने सकारले चाँडो प्रादेशिक दलित आयोग र दलित सशक्त्तिकरण ऐन निर्माण गराउनुपर्छ । दलितहरुको प्रदेश प्रोफाइल तयार गरेर रणनैतिक योजना निर्माण गर्नुपर्छ । कटौती भएको मानव विकास बजेटलाई विनियोजन गराएर जागरण अभियान संञ्चालन गराउनुपर्छ । किनभने भौतिकलाई मात्र विकास मानिरहने तर पछाडी पारिको एउटा ठूलो समुदाय मुलप्रवाहबाट समाजमा सधै बञ्चितिकिरणमा परिरहने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्दैन ।
यसैले अब हरेक प्रदेश र स्थानिय तहले राज्यको संविधान , नीति सिद्धान्त , कानुन ,बजेट , प्राप्त अवसर र अधिकारबारे सशक्त्तिकरण गराउदै सोही अनुसार हक सुनिश्चित गराउदै जानुपर्छ । प्रदेशमा निर्माण हुने सबै संरचनाहरुमा उनीहरुको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार प्रस्ट रुपमा उल्लेख गराउदै लानुपर्छ । सँगसँगै सबैभन्दा पछाडी पारिरहेको कागजमा मात्र पहिलो दर्जाको नागरिक घोषित भएको ऐतिहासिक सर्वहारा दलित समुदायको आत्मसम्मान उकास्न अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवस ( २१) र जातिय छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस ( २१ जेठ) लाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष महत्व दिएर सार्थकतापुर्वक मनाउनु आवश्यक छ । छुवाछुत उन्मुलन प्रदेशका लागि विनियोजन भएको बजेट ‘मन जोडने’ अभियानमा खर्च गर्नु—गराउनुपर्दछ ।