प्रदेश २ मा अपूर्ण दलित ऐन

संघीयताले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले जसरी संघहरूको नामकरण भएको छ त्यसैले यो भ्रम टुट्यो । मधेस आन्दोलनले उठाएको मधेसका २० जिल्लासहितको ‘मधेस प्रदेश’ को माग आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भयो ।

यही आंशिक सम्बोधन हो– मधेसका ८ जिल्ला समेटिएको ‘प्रदेश– २’ । यस प्रदेशको नाम र राजधानी मधेसी पार्टीहरूको मतभेदका कारण अझै राख्न सकिएको छैन । नामकरण नभए पनि यो प्रदेशलाई हामीले ‘मधेस प्रदेश’ कै रूपमा बुझ्छौं ।

‘मधेस प्रदेश’ को माग पूरा नहुनुमा पहाडे शासकको भूमिका छ भन्ने मधेसीको बुझाइ छ । तर, मधेस पछाडि पर्नुको कारण पहाडको शोषण मात्र जिम्मेवार छैन । मधेसभित्र आन्तरिक शोषण र उत्पीडन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । मानव विकासको सूचकांकमा प्रदेश–२ सबै प्रदेशको तुलनामा तल छ । त्यसमध्ये पनि तल मधेसका दलित समुदाय छन् । यो प्रदेशमा कुल जनसंख्याको १७.२ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ६३ हजार दलित छन् । ठूलो जमातलाई सधैं शोषण र उत्पीडनमा राखेर यो प्रदेश अगाडि बढ्न सक्दैन । यही महसुस भएर प्रदेश–२ ले ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ पारित गरेको छ ।

अहिलेसम्म राज्य आफैं सक्रिय भएर दलितसम्बन्धी नीति ल्याएको छैन । प्रदेश–२ मा पनि यो ऐन यत्तिकै आएको होइन । २०७५ साउनमा प्रदेश–२ सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । उक्त ऐनमा दलितको प्रतिनिधित्व ७ प्रतिशत मात्रै गराउने भनिएको थियो । यसको विरोधमा दलित समुदायले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको घेराउ गरे । त्यसपछि बल्ल उक्त ऐनमा दलित प्रतिनिधित्व बढाउने काम भयो । सोही विरोधपछि मुख्यमन्त्रीले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउने वचन दिएका थिए । यो ऐन आएसँगै अन्य प्रदेशहरूलाई पनि ऐन बनाउन घचघच्याएको छ

दलित सशक्तीकरण ऐनको प्रस्तावनामा यो ऐन बनाउने मुख्य आधार नेपालको संविधान २०७२ को धारा–२४ हो भनिएको छ । तर, संविधानको दलित हकसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा–४० र धारा–२८१ लाई यो ऐनले उपेक्षा गरेको छ । ऐनले दलित सशक्तीकरणलाई केवल छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ । सशक्तीकरणभित्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरणका बहुआयामिक विषय पनि पर्छन् । कुनै पनि ऐन बनाएपछि कार्यान्वयनका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा पनि मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सामाजिक विकासमन्त्री र स्थानीय तहसम्मका गरी तीन समितिको परिकल्पना गरिएको छ ।

दलित सशक्तीकरण ऐनको प्रस्तावनामा यो ऐन बनाउने मुख्य आधार नेपालको संविधान २०७२ को धारा–२४ हो भनिएको छ । तर, संविधानको दलित हकसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा–४० र धारा–२८१ लाई यो ऐनले उपेक्षा गरेको छ ।

ऐनको परिच्छेद–२ मा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिले छुवाछूतका घटनाको अध्ययन–अनुगमन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा काम गर्छ । तर, यस समितिको बैठक वर्षमा कतिपटक बस्ने भन्ने उल्लेख छैन । संघमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन समितिको बैठक नबसेजस्तै यो प्रदेश समितिको पनि बैठकै नबस्न सक्छ । त्यसैले यो प्रावधानलाई पुनर्विचार गरी कार्यविधि बनाउँदा वर्षमा न्यूनतम कति पटक बैठक बस्ने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यो ऐनले व्यवस्था गरेको अर्को समिति स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति हो । समितिमा पालिकाका प्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यो समितिको काम पनि छुवाछूत नियन्त्रणमै बढी केन्द्रित छ । त्यस्तै यो ऐनले व्यवस्था गरेको अर्को समिति हो दलित विकास समिति जसको अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री र उपाध्यक्ष दलित समुदायबाट हुने व्यवस्था छ । यी सबै समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार दलित समुदायको समग्र विकासभन्दा पनि बढी छुवाछूत नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । संविधानको धारा–४० को उपधारा–२ मा व्यवस्था गरिएको प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन भयो कि भएन ? त्यस्तैपाठ्यपुस्तकमा सांकेतिक रूपमा दलितलाई विभेद हुने कुनै विषयवस्तु रहेका छन् कि छैनन् ? यस्तो प्रश्नमा समितिले ध्यान दिनुपर्ने हो ।

संविधानको धारा–४० को उपधारा–५ ले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । संघले भूमिसम्बन्धी ऐन बनाउँदा यो प्रावधानलाई उपेक्षा गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश–२ ले भूमिहीन दलितको पहिचान र अवस्थामा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने मात्र भनेको छ । यसरी पत्र मात्र पठाउने कार्यले मधेसमा रहेका ४५ प्रतिशत भूमिहीन दलितलाई केही हुँदैन । यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश स्तरमा दलितसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामाजिक विकासमन्त्रीे अध्यक्ष रहने समितिबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसले नियन्त्रणलाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ ।