काठमाडौं– सत्तारुढ दलका संसदहरुले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन समिति निरीह बनेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संसदमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्धा दलितको पक्षमा कसरी स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रममा विभिन्न विचारहरु व्यक्त गर्ने क्रममा सत्ताधारी पार्टीकी सांसद तथा जुझारु दलित महिला नेता अंजना विशंकेले राज्यले दलित अधिकारहरु हनन गरि रहेको वेलासमिति निरीह र मूकदर्शक भएको बताएकी हुन । २०७२ को संविधानले सामाजिक न्याय सहितको समावेशीकरणलाई आफ्नो प्रस्तावना देखि आत्मसात गरेको छैन, त्यसलाई धारा ४२ मार्फत थप सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको साथै राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरुमा पनि समावेशीको अवधारणलाई धेरै ठाउँमा आत्मसात गरेको छ, तर कानून बनाई लागू गर्ने सन्दर्भमा राज्य उदासिन मात्र नभएर त्यसको उपहास गर्न उदात्त देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको अनुगमन समितिमा डडेल्धुरा जिल्लाकी दलित महिला नीरा जैरु सभापति भएकी छन् । यो समिति आफैमा शक्तिशाली छ र यसले निर्देशक सिद्धान्तहरुको पालनाको सन्दर्भमा राज्यका जुनसुकै निकायका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो कार्यकक्षमा वोलाएर त्यसका वारेमा वुझ्ने, अनुगमन गर्ने तथा पालना नभएको अवस्थामा पालना गर्नको लागि निर्देशन पनि दिन सक्छ । तर दूर्भाग्यवश यस्तो शक्तिशाली समितिकी सभापति स्वंय दलित समुदायकी महिला हुँदा पनि समग्र महिला, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको हक हनन भई रहंँदा पनि मौन वस्नु आफैमा एउटा ठूलो विडम्वना भएको कुरा सांसद विशंखेले बताएकी हुन् । यस्तोमा दलित नेतृत्व त्यसमा पनि दलित नागरिक समाज तथा राजनैतिक पार्टीका दलित नेताहरुले खबरदारी र प्रशिक्षण दुवै गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोमा पनि गुनासो गरिन् । भोलि गएर एउटी दलित महिलाले नेतृत्व गरेको समितिले कुनै पनि रचनात्मक काम गर्न नसक्दा दलित तथा महिलालाई अवसर दिएकै हो तर क्षमताविहिन हुंँदा रहेछन भन्ने आरोप नलाग्ला भन्न सकिदैन, अगाडि सांसद विशंखेले थपिन् । यस्तो समितिलाई सुझाव वा धक्का के दिनुपर्ने हो सो दिन पनि पछि पर्न नहुने उनको जिकिर थियो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लक्ष्मी परियारले भनिन्, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार दिने सवालमा चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष सबैको सोचाई एउटै हुने उनले बताईन । सो समितिमा नेकपाका शक्तिशाली नेता भीम रावल तथा नेपाली कांँग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता मृगेन्द्र रिजालको पछि उपस्थिति छ, यी दुवैका आगडि आफ्ना कुराहरु सभापतिले राख्न नसकेको वा नचाहेको देखिन्छ । संसदका विभिन्न समितिहरुले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरुको अनुगमन तथा त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिने हो, त्यसको मतलव सत्ता पक्षकै सांसद भए पनि प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने हो । यस्तो भूमिका खेल्दा सरकारको विरोध हुन सक्ने त्यस्तो गर्दा पाई राखेको पद तथा सुविधा पनि खोसिने हो की भन्ने त्रास समितिले पालेको जस्तो छ । यसरी सुविधा मात्रै उपभोग गर्ने तथा सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायको हितमा सिन्को पनि नभाँच्ने हो भने हाम्रै समुदायकी सांसद हुनुको के अर्थ रह्यो, अगाडि परियारले थपिन् ।
अर्की सांसद आशा विकले संसदमा आएको दुई वर्ष वित्न लाग्यो तर अहिले सम्म नेकपाको दलित भातृसंगठनले सांसदहरुलाई औपचारिक प्रशिक्षण नदिएकोमा गुनासो पोखिन् । उनले अगाडि भनिन्, हामीले संसदमा विभिन्न विधेयकमा आफुले जाने वुझे सम्म संसोधन हालेको तर त्यसको सुनुवाई नभएको, खास गरि पार्टिका प्रभावशाली नेताहरुले नचाहँदा सम्म अन्य सांसदहरुले हालेको संसोधनको कुनै अर्थ नहुने रहेछ, त्यसकारण हामीले जस्तो सुकै भूमिका निर्वाह गरे पनि त्यसको असर नपर्ने कुरा बताईन । लँैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको विषय सुन्दा सुन्दा कानै फाट्न लागेको र हाम्रो स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई यस्ता प्रशिक्षणको औचित्य नभएको बरु यस्ता प्रशिक्षणहरुलाई गाउँं गाउंँमा लैजान सुझाव दिईन् ।
कार्यक्रममा दलित मुक्ति संगठनका सहइन्चार्ज तथा नेता तिलक परियारले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसमा उनले सामाजिक समावेशीकरणको विषय पूँजीवादीहरुले लादेको हुंँदा कम्युनिष्टहरुले विशेष अधिकारमा जोड दिनुपर्ने कुरा वताए । आफु पहिलो संविधान सभा सदस्य हुंँदा भएको निर्णयको स्मरण गर्दै उनले भने, दलितका लागि संघीय संसदमा ३ प्रतिशत, प्रदेश संसदमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत थप अधिकार दिने विषय संविधान सभाले नै पारित गरेको थियो, तर सो व्यवस्था दोश्रो संविधानले उडाई दिएकोमा गुनासो व्यक्त गरे र भने हामीले त्यस्तो थप अधिकारको लागि अझ पनि लडिरहनु पर्दछ । कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरुले अहिलेको सरकारले दलितका सबै अधिकार हरण गर्न लागेकोले सत्ता पक्षका दलित नेताहरुले कि त सुधार ल्याउन प¥यो या पार्टीको दलित विरोधी नीतिको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु प¥यो भन्ने सम्मको सुझाव व्यक्त गरेका थिए ।
Leave a Reply