काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ता एवं पूर्वकानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले दलित समुदायको पक्षमा लेखिएका ऐन कानुनहरु दृढ इच्छा शक्ति लगाएर कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
दलित युथ एलाइन्सले राजधानीमा गरेको जातीय छुवाछूत कसुर संजाय ऐन २०६८ को कार्यान्वयनमा भएको चुनौतीहरु विषयक एक दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले दलित समुदायको पक्षमा लेखिएका ऐन कानुनहरु दृढ इच्छा शक्ति लगाएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
संविधानमा दलित समुदायका पक्षमा हक–अधिकारहरु निकै सकारात्मक लेखिए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरु एक पटक दृढ इच्छा शक्ति लगाएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने खरेलको टिप्पणी थियो । ‘दलितको पक्षमा लेखिएका ऐन कानुनहरु ढुक्क भएर कार्यान्वयन गनुहोस् ,तपाईहरुको इच्छाशक्तिको खाँचो छ । ’
संविधान लेखनका बेला दलित समुदायको पक्षमा ऐन–कानुन निर्माण गर्दा आफुले निकै गम्भिर भएर दलित समुदायका पक्षमा ऐन कानुनहरु निमार्ण गरेको स्मरण गर्दै खरेलले कार्यान्वयन तहमा पुगेपछि छुवाछूत रुपी सोचका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । ‘कानुनबाट अन्त्य गरियो, मानसपटलमा रहेको विभेद अन्त्य गर्न सकिएन् ।’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले दलित समुदायको सामाजिक ,आर्थिक र शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तह र केन्द्रिय सरकारले समेत काम गर्नुपर्ने औल्याउँदै समाज रुपान्तरणको पक्षमा दलित र गैर दलित एकसाथ लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधीसभा सांसद प्रकाश स्नेहीले दलित समुदायका पक्षमा लेखिएका अधिकारहरु दुई तिहाई सरकारले खोस्न थालेको दावी गरे । दलितको पक्षमा लेखिएका कानुनहरु कतै पनि लागू नभएको बताउँदै स्नेहीले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन तत्काल खारेज नगरे सरकारले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए । संविधानमा दलित समुदायका पक्षमा जतिसुकै राम्रो कुरा लेखिएपनि कार्यान्वयन तहमा पुग्न सक्दैन भने दलितका पक्षमा कानुन आउनु र नआउनु कुनै अर्थ नराख्ने सांसद स्नेहीले दावी गरे ।
साझा पार्टी नेपालका केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारले जातीय छुवाछूत कसुर संजाय ऐन जारी भएपछि दलित समुदायमाथिको उत्पीडनका घटनाको श्रृंखला झनै बढेको र दलित पक्षमा आएका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा शून्य रहेको टिप्पणी गरे । अजित मिजार, लक्ष्मी परियारका दोषीहरु खुलमखुल्ला हिँड्डुल गर्नुले कानुनी राज्यको उपहास भएको परियारले दावी गरे । दलित समुदायले समानता र सामाजिक न्यायको चिल्लो नाराले कहिल्यै छुन नसक्ने बताए ।
युएनडिपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक ताम्राकारले सरकारले निर्माण गरेको ऐन कानुनहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई मध्यनजर गरेर आफुले जारी गरेका कानुनको अंक्षरश पालन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले बुझाउने आवधिक रिपोर्टमा जे हो त्यही बुझाउन समेत ताम्राकारले सरकारलाई आग्रह गरे ।
पोग्राम म्यानेजर सुदिप गौतमले दलितका पक्षमा बनेका ऐन कानुनहरु गम्भिर भएर सबै पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित समुदायका मुद्दा गैरदलित समुदायको मुद्दा हुनुपर्ने बताउँदै गौतमले जातीय छुवाछूतको मुद्दा अब सबैको बन्नुपर्ने दावी गरे ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत कसुर संजाय ऐनको फितलो कार्यान्वयले दलितमाथिको ज्यादती झनै बढेको बताए । संविधानमा सरकारले दलित समुदायलाई धेरै कुरा दिन खोजे पनि विस्तारै दिएको अधिकारहरु खोसिन थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । लोक सेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनले संविधानको मर्म र भावना विपरित समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई वेवास्ता गर्दा सरकारले कुनै पहल नगर्नुले थप शंका उब्जाएको विश्वकर्माले बताए ।
कार्यक्रममा युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष नरेन खतिवडा, दलित युथ एलाइन्स अध्यक्ष सुन्दर सेनी र सामाजिक अभियन्ता तथा पत्रकार अशोक दर्नालले दलितका पक्षमा लेखिएका कानुनहरुको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित युथ एलाइन्स पूर्व महासचिव दिपक सोनीले २० जिल्लाबाट दलित युवाहरुले कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताको बारेम देखिएका समस्या र समधानको उपायहरुको जिल्ला तहमा सहजीकरण गर्न बताए । कार्यक्रममा महाकाली -मेची पदयात्राका अभियन्ता अशोक दर्नाललाई सम्मान गरिएको थियो ।
Leave a Reply