लोक सेवा आयोगलाई विकल्प

लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याई विभिन्न प्राविधिक, अप्राविधक पदमा जम्मा ९१६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने विज्ञापन प्रकाशित ग¥यो । उक्त विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भई अन्यायपूर्ण र लोकतन्त्र विरोधी छ । संविधानको धारा ३८(४)४०, ४२(१) ले समानुपाति समावेशी सिद्धान्त र धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडी पारिएका वर्ग, समुदायहरुलाई विशेष व्यवस्था अवलम्वन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन मार्फत लोकतान्त्रिक गणतान्त्रका उपलब्धीको रक्षा गर्दै समतामूलक राज्य स्थापना गर्नु राज्यका संरचनाहरुको दायित्व हो । त्यसैले लोक सेवा मार्फत पदपूर्ति गरिने निजामती तथा सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरुका सबै सेवा र समूहमा राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई आधार बनाई सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति, समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी पदपूर्ति गर्ने व्यबस्था मिलाउन तर्फ राज्य संवेदनशिल हुनुपर्दछ । हालको विज्ञापन संशोधन, परिमार्जन विना हुबहु कार्यान्वयन भई पदपूर्ति भएमा स्थानीय तहको सेवा गर्नबाट बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत वर्ग, लिंग, जातजाति तथा समुदायले झण्डै ४० वर्ष बञ्चित हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूचि ५ को विषय नंं.१० ले न्याय सेवामा पदपूर्ति गर्ने अधिकार संघलाई मात्रै प्रदत्त गरेको छ । चूनैती गरिएको प्रस्तुत विज्ञापनको विज्ञापन नं. १००१४/०७५–७६ को धनकुटाबाट र विज्ञापन नं. ११३१५ /०७५–७६ बाट जलेश्वरका लागि क्रमशः १ र ४ जना कानुन अधिकृत माग गरिएको पाइन्छ । यसबाट पनि प्रस्तुत विज्ञापन स्थानीय तहको नभई संघीय तहकै विज्ञापन हो भनि पुष्टि भइरहेकै छ । निजामती सेवा सम्बन्धी स्थानीय तथा प्रदेश तहको कानून नबनिसकेको अवस्थामा लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयद्वारा प्रकाशित विज्ञापनको सीमा क्षेत्र स्थानीय तहमा सीमित नभई संघीय तहको मान्नुपर्दछ । जसरी उम्मेदवारलाई आवेदन गर्न निश्चित पालिकामा मात्रै सीमित होऊ भनेको छैन त्यसरी नै पदपूर्तिलागि माग भई आएका पदहरुमा स्थानीय सीमा लाग्नु हुँदैन । स्थानीय तहलाई युनिट मानी विज्ञापन गरिनु कानुन विपरित हुन्छ । यसरी संघीय तहको हुन आउने पदहरुलाई सेवा र समूह छुट्याई तत् तत् सेवा र समूहमा निजमती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) को व्यवस्थालाई नै मूल सूत्र मानी पद संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी नभएको पद संख्या निर्धारण गर्नु भनेको नियत नै खोटो देखिन्छ ।

विज्ञापन संशोधन, परिमार्जन विना हुबहु कार्यान्वयन भई पदपूर्ति भएमा स्थानीय तहको सेवा गर्नबाट बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत वर्ग, लिंग, जातजाति तथा समुदायले झण्डै ४० वर्ष बञ्चित हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

उल्लेखित विज्ञापनमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५(यसपछि समायोजन ऐन भनिएको)को दफा १२ को व्यवस्था र मिति २०७५/२/६ को नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को निर्णय निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहका रिक्त पदहरुको खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेको पाईन्छ । समायोजन ऐनको प्रस्तावना तथा दफा २ को परिभाषा खण्डमा प्रयुक्त (क) अन्य सेवाका कर्मचारी, (ख) कर्मचारी, (ङ) समायोजन तथा (झ) सेवा सञ्चालन भन्ने शब्दहरुको परिभाषा र अन्य दफा उपदफाहरुमा उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा पनि यो ऐन राज्यका तीनै तहका विभिन्न सेवाहरुको दैनिक सञ्चालन गर्न समायोजन ऐन प्रारम्भ हुनु अघिबाटै सरकारी सेवामा स्थायी रुपले कार्यरत कर्मचारीहरुलाई खटाई सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ बनेको हो भन्ने पुष्टी हुन्छ । यसरी मौजूदा कर्मचारीहरु समायोजन गर्ने उद्देश्य साथ बनेको ऐनले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने ब्यवस्था राख्नु उचित हुनसक्दैन् । दफा १२ को संवैधानिकता परीक्षण गर्न आवश्यक पनि हुनसक्छ ।
विवादित विज्ञापनको उद्देश्य स्थानीय तहहरुमा दैनिक सेवा सञ्चालनमा कठिनाई परेकोले सो अड्चन फुकाउन संघीय तहको समन्वय मार्फत प्रकाशन गरिएको भन्ने पाईन्छ । राज्य संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भीक चरणमै हुँदा कानुनको अभाव रहेको परिस्थितिमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई संघले सघाउनु नाजायज नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । तथापि प्रदेश तहहरुसँग छलफल नै नगरिएको भन्ने विषयलाई क्षेत्राधिकारमाथीको हस्तक्षेप हैन भनि नकार्न सकिन्न । परिस्थितिजन्य कारण अन्य तहलाई सघाउँदा संघले कानुन बमोजिमका आफ्ना सीमा क्षेत्रहरुको भने ख्याल गर्नै पर्दछ । अन्देखा गर्न मिल्दैन । संघीय तहले आफूले पालना गर्नुपर्ने कानून अन्देखा गरी गरेको कार्य निरंकुशताप्रति लक्षित भएकै मान्नुपर्दछ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक यो पदपूर्तिको प्रकाशित गर्दा संघले आफूलाई नै स्थानीय तह मान्दै विज्ञापन गर्नु मुख्य भूल हो । संघले कानून परिपालना नगरी अविवेकी निर्णय गरेको कारण आज देश नै यसको विरोधमा आन्दोलित हुन पुगेको छ । सरकार र लोक सेवा आयेगले अझै हठ बढाउँदै छ । यसले समस्या समाधान हैन समाजलाई झन द्वन्द्वतर्फ अगाडी बढाउँछ ।

विद्यमान परिवेशमा संघीय मन्त्री परिषदको स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नु भन्ने निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पदपूर्ति सम्बन्धि सिफारिस तथा लोक सेवा आयोगले गरेको पदपूर्तिको विज्ञापन समायोजन ऐनको दफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) बिपरित भई क्रुटीपूर्ण देखिन्छ ।

समायोजन ऐनको दफा १२ (पदपूर्तिको माग गर्न सक्ने) को उपदफा १ मा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको लागि दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६र७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यबस्था उल्लेख छ । यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यबस्था उल्लेख भएको छ । हाल लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन पनि समायोजन मार्फत स्थानीय तहमा दरबन्दी पूर्ति हुन नसक्दा र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई नसकेको अवस्था हुँदा स्थानीय तहले मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगलाई पठाएको अनुरोध बमोजिम भएको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २ मा उपदफा (१) वा दफा ९ को उपदफा (७) वा (८) बमोजिम अनुरोध भई आएमा प्रदेश लोकसेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानुन बमोजिम पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ भन्ने बिषय समेटिएको छ । यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसो हुँदा दफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको गठन नभएको तथा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धि कानुन नबनेको विद्यमान परिवेशमा संघीय मन्त्री परिषदको स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नु भन्ने निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पदपूर्ति सम्बन्धि सिफारिस तथा लोक सेवा आयोगले गरेको पदपूर्तिको विज्ञापन समायोजन ऐनको दफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) बिपरित भई क्रुटीपूर्ण देखिन्छ ।
अब समायोजन ऐनको दफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) बमोजिम पदपूर्तिका लागि माग भई आएको सम्पूर्ण पदहरुलाई ५५/४५ को प्रचलित कानुले अवलम्बन गरेको व्यवस्थामा सूत्रबद्ध गरी सेवा र समूह छुट्याई प्रत्येक सेवा र समूहमा ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासीर जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपाङ्गता र ४ प्रतिशत पिछाडीएको क्षेत्रलाई पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पुनः पदपूर्तिको विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु सरकार तथा लोक सेवा आयोगको उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।