काठमाडौं– लोक सेवा आयोगले हालै मात्र स्थानीय तहका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा अधिकार क्षेत्र हनन् भएको भनि विवादित भइरहेको बेलामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरुले फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
समितिको शुक्रबार बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐन निर्माण गर्नुपर्ने र संघीयताको मर्मअनुसार विज्ञापन गर्न माग गर्दै तत्कालका लागि फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले समावेशी सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको विज्ञापन तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने राय राखेका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले संघियताको मर्म विपरीत हुने गरी लोकसेवावाट विज्ञापन गरेकाले तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरे।
कांग्रेसकै सांसदहरु डिला संग्रौला र अमरेशकुमार सिंहले पनि विज्ञापन नसच्याए सरकारविरुद्ध जनता आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिए। मधेशी, दलित र आदिवासी जनजातिलाई संविधानले दिएको आरक्षणसमेत खारेज गर्दै विज्ञापन गरिएको दाबी कांग्रेस सांसद सिंहको थियो।
लोकसेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।
राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन केन्द्रीय मानसिकताको आधारमा आएको आरोप लगाए। सरकारले पछाडि परेका वर्गलाई थप अवसर नदिने उद्देश्यले विज्ञापन गरिएको उनको तर्क थियो। विज्ञापन तत्काल नरोकिए आफूहरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रने उनको भनाइ थियो।
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित नै उपस्थित भएनन्
लोकसेवा आयोगसँगको छलफलपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित नभएकोमा आपत्ति जनाए।
मन्त्री पण्डित स्वयम् छलफलमा आउनु पर्नेमा सचिव यादव कोइरालालाई पठाएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। संसदीय समितिमा बोलाउँदा मन्त्री उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै जिल्ला भ्रमणमा गएको भन्दै सांसदहरुले उनको आलोचना गरेका हुन्। मन्त्री पण्डित एक कार्यक्रमका लागि सोलुखुम्बु पुगेका छन्।
मन्त्री पण्डित समितिमा उपस्थित नभएकोमा नेकपाकै सांसदहरुले पनि आलोचना गरेका थिए। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, यशोदा सुवेदी र नवराज सिलवालले माग गरेका थिए।
मन्त्री पण्डितले आजै ५ बजे आफू काठमाडौं आइपुग्ने जानकारी गराएकाले समितिले बैठक राखेर आवश्यक निर्देशन दिने सभापति शशि श्रेष्ठले बताइन्।
लोक सेवा आयोगले हालै १३ हजार ६ सय ४५ पदका लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो। जसमध्ये ४ हजार ४ सय ८४ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको थियो भने बाँकी ९ हजार १ सय ६१ पदमा खुला दरखास्त आव्हान गरिएको थियो।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आएका मागअनुसार आयोगबाट विज्ञापन गरिएको हो।
लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरे लगत्तै यसको विरोध सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदमै यसको विरोध जनाएको थियो। संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत लोकसेवा आयोगले कर्मचारी परिपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको थियो। स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले समेत यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
लोकसेवा आयोगले एकैपल्ट यति धेरै संख्यामा नियुक्ति सिफारिस गर्ने गरी दरखास्त आव्हान गर्दा समावेशी कोटा न्यून छुट्टाएको भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको छ। ९ हजारको संख्यामा विज्ञापन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण हुनुपर्ने थियो। यसरी हिसाब गर्दा ३ हजार पदमा महिला मात्रै भिड्न पाउँथे। त्यसैगरी, दलित, जनजाति, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रजस्ता आरक्षण क्षेत्र पनि छन्।
Leave a Reply