श्रममन्त्रीको घोषणा : हरवाचरवाले जमिन पाउँछ, ऋण मिनाहा हुन्छ

हरवाचरवा मुक्ति र पुनःस्थापनाका लागि काठमाडौं घोषणा पत्र

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको आयोजना तथा द फ्रिडम फण्डको आयोजनामा मिति २०७५ फागुन १४ गते तदनुसार २६ फेब्रवरी २०१९ मा काठमाडौं सिंहदरबार स्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सभाकक्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय गोकर्ण विष्टज्यूको प्रमुख आथित्यमा प्रतिनीधि तथा राष्टिय सभाका माननीय साँसदहरु, दलित आन्दोलनका नेताहरु, देशका विभिन्न भागबाट आएका हरवाचरवा प्रतिनीधिहरु, नागरिक संघ संस्थाहरु तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा हामी हाम्रा निम्न सरोकारहरु व्यक्त गर्दछौं र नेपाल सरकारलाई यी मागहरु तत्काल पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौं :

प्रस्तावना :
नेपालको संविधानले मानिसझैँ भएर स्वतन्त्रतापूर्वक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, हरेक नागरिकको शोषण विरुद्धको हक, हरेक नागरिकलाई छुवाछूत र जातीय भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणा पत्रको धारा २३ अनुसार हरेक ब्यक्तिलाई र निजको परिवारको लागि मानवीय प्रतिष्ठा अनुरुपको आजीविकाको बन्दोवस्तका लागि उचित र अनुकूल पारिश्रमिक पाउने अधिकार, त्यसका लागि आवश्यक भए सामाजिक संरक्षणद्वारा भरथेग पाउने अधिकार धारा २३ (३), हरेक ब्यक्तिलाई काम गर्ने र बेकारी बिरुद्ध सुरक्षा पाउने अधिकार, प्रत्येक ब्यक्तिलाई स्तरयुक्त जीवनको अधिकार, यसअन्तर्गत परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, खाना, कपडा, घर तथा औषधि उपचारको सुविधाहरु र आवश्यक सामाजिक सेवा पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ तर हरवाचरवाले यि मध्ये कुनै पनि कुरा नपाएको स्थिति विद्यमान रहेको छ ।
नेपाल सरकारले यस अघि कमैया, कमलरी तथा हलियाको मुक्तिको घोषणा गरि पुनःस्थापनाको समेत अन्तिम चरणमा पुगेको सन्दर्भमा पूर्वी नेपालको सोही प्रकृतिको हरवाचरवाको समस्यालाई व्यवास्ता गरेकोप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत हरवाचरवा मुक्ति र पुनःस्थापनाको काम एकसाथ हुने गरी घोषणा गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । उक्त घोषणा गर्दा हरवाचरवा गम्भिर मानवअधिकार हननको अवस्था भएकोले राज्यले तत्काल निम्न सवालहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ :

१. राज्यकातर्फबाट हरवाचरवाका नामको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्ने ।

– नेपाल सरकारले तत्काल मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको घोषणा गरिझैं औपचारिक रुपमा हरवाचरवाका नाममा भएको अनुचित ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्दछ ।
– यसरी घोषणा गर्दा मुक्त कमैया तथा मुक्त हलियामा भएका कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिदै तथ्याँक संकलन र पुनःस्थापनाको योजनासहित घोषणा गरिनुपर्दछ ।
–  तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण, परिचय पत्र, वर्गीकरणसहितको निर्देशीका पहिलै जारी गरिनुपर्दछ ।
– हरवाचरवा पुनःस्थापना गर्दाखेरि नै अधिकार सम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना आयोग वा संरचना गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहरेर गरिनुपर्दछ ।
– सो समितिमा हरवाचरवा आन्दोलनको अर्थपूर्ण सहभागितामा पुनःस्थापना सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न संरचना बनाइदा हरवाचरवामा स्वामित्व ग्रहण हुने खालको बनाइनुपर्दछ ।
– यही संरचनामार्फत काम गर्न चाहने अन्तर।ष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैससहरुलाई आव्हान गरिनुपर्दछ । अबका दिनमा पुनस्थापनाको अवधि निश्चित गरेर सोही अनुसारको बजेट छुटयाएर द्रूत गतिमा काम गरिनुपर्दछ ।
– हरवाचरवा पुनस्स्थापनाको साथसाथै नेपालमा फोर्स लेबरको रुपमा काम गर्न निषेध गर्ने खालको कडा कानून पनि निर्माण गरि नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत विश्वासमा लिएर घोषणा गर्दा यो लोकप्रिय घोषणा होस ।

२. हरवाचरवाको स्पष्ट तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण गर्ने ।
– मुक्त हलियाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी पहिचानको काम तत्काल सम्पन्न गर्ने ।
– पहिचान भएका हलियाको सही ढंगले प्रमाणीकरण गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने ।

-हरवाचरवा प्रथा व्यवहारिक रुपमा उन्मुलन भएको सन्देश सहित अभियान संचालन गर्ने ।
– हरवाचरवाको तथ्यांक प्रमाणीकरण तथा वर्गिकरणका लागि स्थानीय केन्द्रीय तथा स्थानीय रुपमा राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र संघ÷सस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
– मुक्त हरवाचरवा पहिचानका लागि गाउपालिका तथा नगरपालिकास्तरमा स्थानीय राजनीतिक दलहरुकोसमेत सहभागिता रहने गरी अनुगमन समिति गठन गर्ने ।
-नेपाल सरकारले गरेको तथ्यांक संकलनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि अन्तिम पटक १५ दिनको कोही छुटेको भए नियमानुसार निवेदन आव्हान गर्ने ।

३. हरवाचरवाको वर्गीकरण र पश्चात ५ कठ्ठा जमिनसहित पुनःस्थापना गर्ने ।
– मुक्त हरवाचरवाको ३ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने । जसमा (१) आप्mनो स्वामित्वमा घर जग्गा दुवै नभएका (रातो कार्ड)े, (२) आप्mनो घर भएको तर आप्mनो जग्गा नभएका (निलो कार्ड), र आप्mनो स्वामित्वमा घरजग्गा दुवै भएको (सेतो कार्ड) । घर र जग्गाको परिभाषा आधुनिक खालको बनाइनुपर्दछ ।
– सर्वप्रथम ५ वर्षको सर्वस्वीकार्य प्याकेजमा पुनःस्थापनाको परिभाषा र आधार स्पष्ट हुने गरी ताकिनुपर्दछ । पुनस्थापनामा दिइने भनिएको रकम गोश्वारा शैलीको नभई लागत विश्लेषणका आधारमा दिने गरी व्यवहारिक बनाइनुपर्दछ ।
– पुनस्थापनाको प्याकेज आगामी पंचवर्षिय योजना अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बनाइनुपर्दछ । पुनस्थापनाको कार्यलाई ँचभभमयm एचयनचबmmभ का रुपमा लिई फाष्ट ट्रयाकबाट वजेट बृद्धि गर्नुपर्दछ ।
– मुक्त हरवाचरवाको उचित बसोवासका लागि प्रथामिकताको आधारमा हाल हरवाचरवा वस्दै आएको जमिनमा स्थानीय सर्जमीनका आधारमा उनीहरुकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने ।
– घरबास नभएका हरवाचरवालाई मालिककै जमिनमा बास निर्माण गरि मोहीयानी हक कायम गरी घरबासको लागि पहल गर्ने (ख) हरवाचरवा बस्दै आएको जमिन ऐलानी भए दर्ता गर्न पहल गर्ने, (ग) मुक्त हरवाचरवा बसि आएको घर जग्गाको दर्तावाला जग्गा धनिहरुले हस्तान्तरण नगरेमा दुवै पक्षको सहमति भएमा चलन चल्तीको मूल्य लिई मुक्त हरवाचरवाले चाहेमा अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने पहल गर्ने ।
– आफ्नो घरबास नभएका हरवाचरवाहरुलाई प्राथमिकता दिई घरबासको लागि कम्तिमा ५ कट्ठा कृषियोग्य जग्गा र घरबास नभएका मुक्त हरवाचरवाका लागि घरबास उपलब्ध भएपछि घर निर्माणका लागि कम्तिमा १ लाख नगद रकम एकमुष्ट आर्थिक सहयोग गर्ने ।
– गास, बाास, कपासको कुनै व्यवस्था नभएका मुक्त हरवाचरवाको भिन्नता हेरी परिचय पत्रको वर्गिकरणको आधारमा तत्काल र क्रमअनुसार अवस्था हेरी एकमुष्ट रुपमा ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म तत्काल क्षतिपूर्तिबापत राहात रकम उपलब्ध गराउने ।
-हरवाचरवाका परम्परागत पेशाहरुलाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरुले उत्पादन गरेका चिजवस्तुहरुको वजार व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा आयत निर्यातको व्यवस्थापन गर्ने ।
– आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमार्फत व्यपार व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागी लघु उद्यम कार्यक्रम अन्तरगत साना उद्योग तथा घरेलु उद्योग लगाएत अन्य रोजगारमूलक आयआर्जन मुलक व्यवसाय संचालन गर्ने र योग्यता पुगेकालाई परिचय पत्रका आधारमा विना धितो सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
– बजार संभाव्यताको अध्ययन गरी कृषिमा आधारित फलफुल, नगदे वाली पशुपालन, तरकारी जडिबुटी गैरकाष्ट बन पैदावार सामूहिक फर्म स्थापनामा सहयोग गर्ने साथै मुक्त हरवाचरवा भएको सहकारी संस्थाको स्थापना गरि लघु बित्त सेवा उपलब्ध गराउने ।

४. काम, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रता सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने ।
– व्यवसायमूलक शिक्षा र तालिम–अनमी, अहेव, ओभरसियर, जटिए, सिएमए, बैद्य, अनमी, कुक बेकरी होटल व्यवस्थापन, सरक्षगार्ड ड्राइभिङ, वाईरिड. मोवाईल टिभी रेडियो घडी मर्मत, इलेक्ट्रोनिक जस्ता व्यवसायिक सीप विकास तालिम दिने र बांसबेत, निगालो, काठ, छाला लगाएत अन्य सहयोग संचालनका लागि सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा तालिम दिने ।
– सम्पूर्ण हरवाचरवाका लागि विशेष साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरी हरवाचरवाका वालबालिकाहरुका लागि अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत विद्यालय खाजा प्रोत्साहन तथा विद्यालय ड्रेस वितरण तथा जेहेन्दार छात्रवृति पुरस्कार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
-विद्यालय जानबाट बंचित वा विद्यालय छाडेका वालवालिकाका लागि विद्यालय भर्ना अभियान, व्यवसायीक कक्षा, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा पहुच कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
– मुक्त हरवाका महिलाहरुका लागि प्रजनन स्वस्थ्य लगायत महिला केन्द्रीत विशेष स्वस्थ्य कार्यक्रम संचालन गरियोस साथै समाजमा प्रचलित परम्परागत रुढीबादी अन्धविश्वास प्रथाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
– आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सरकारी संस्था, लघु उद्यम, लघु कर्जा सिपमुलक तालिम जस्ता कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत रुपमा अघि बढाई बैकल्पिक श्रोत उपलब्ध गराउने ।
– हरवाचरवामध्ये सतप्रतिशत दलित भएकाले उनीहरुमाथि चरम जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हुदै आएको छ । यस्तो दोहोरा विभेदका कारण उनीहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति अन्य दलितभन्दा पनि कमजोर छ । त्यसैले मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापना भनेको जातपात र छुवाछूत अन्त्यको आन्दोलनसंग पनि सम्बिन्धत छ भन्ने कुराको हेक्का समयमै राखिनुपर्दछ । यसका लागि सरकारकैतर्फबाट अभियान चलाउने, कानून कार्यान्वयन गर्ने, अपराधीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गनुृपर्दछ ।
– मुक्त हलियाहरुलाई सरकारी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न अधिकारवादी आन्दोलन र दातृ निकायहरुको सुचनामा सहज पहंच हुने अवस्था विद्यमान छैन । मुक्त हलियाका नाममा कति परियोजना आए, ती परियोजनामा कसले कसरी रोजगारी पााइरहेका छन्, स्रोतको खर्च कसरी भइरहेको छ र नेपाल सरकारको बजेट कति छ खर्च कति भयो आदि बुझ्ने गरी हलियाहरुको सूचनाको पहंच हुनुपर्दछ । यसको कार्यान्वयनका लागि दवाव दिनुपर्दछ ।
– हालसम्म निश्चित साझेदारहरुले मात्र मुक्त हरवाचरवामा काम गरिरहेका छन् । हरवाचरवा पुनस्थापना अभियानमा अन्य दलित गैससहरुलाई सहभागी गराउन अत्यन्तै आवश्यक छ । भने यो मुद्दामा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय साझेदारहरुको सलग्नता समेत बृद्धि हुन जरुरी छ ।

५. हरवाचरवाको हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशीकरण गर्ने ।
– सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय अन्तरगत स्थानीयस्तरमा गठन हुने विभिन्न समिति तथा उपभोक्ता समितिलगायतका हरेक संरचनाहरुमा हरवाचरवाको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने ।
– प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने विभिन्न लक्षितवर्ग केन्द्रीत कार्यक्रमहरुमा स्थानीय प्राकृतिक श्रोतको पहिचान, परिचालन, उपभोग, उपयोग र त्यसको लाभको बांडफांडमा सहभागिता निर्देशीकाबाटै सुनिश्चित गर्ने ।
– हरवाचरवाहरुको नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न अधिकारमुखी नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम तथा हरवाचरवा तथा गिरहतका बीचमा न्यायपूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने खालका सदभावपूर्ण सचेतनामुलक कार्यक्रमको तय गर्ने ।
– मुक्त हरवाचरवा पुर्नस्थापना व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित संयन्त्रहरुको पुनःगठन गरी यिनको प्रभावकारी सशक्तिकरण तथा सवलीकरण गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
-मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापना कोषको स्थापना गरी एकीकृत प्याकेज निर्माण, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको समेत काम गर्ने । साथै मुक्त हरवाचरवामा काम गर्न चाहने गैससहरुलाई सरकारको भरपर्दो संयन्त्रबाट एकद्धार प्रणालीको विकास गरी प्रोत्साहन गर्ने ।
-हरवाचरवा मुक्ति पश्चात पुनःस्थापना त शुरुवात गरियो तर स्थानीय सरकारलाई यसको अभिन्न अंग बनाइएन । केन्द्रबाट आउँला अनि कार्यान्वयन गरौंला भन्ने धारणामा जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु बसिरहे र अन्तराष्ट्रिय गैससहरु देलान अनि हामी पुनःस्थापना गरौला भनेर महा महत्वकांक्षाको मोडालिटी बोकेर सरकार बसिरह्यो । हरवाचरवा आन्दोलन पनि आउला र खाउँलाको मनस्थितिमा बसे भने त्यो दभाग्र्यपूर्ण हुन्छ । अन्तमा, हरवाचरवाको स्वतन्त्रता सहितको मुक्तिको घोषणा र उनीहरुको प्रभावकारी पुनःस्थापना गर्न निकै ढिला भइसकेको छ । वर्तमान राज्यसंरचना यसलाई सहज ढंगले सुन्ने र समाधानका लागि तयार हुने वस्तुगत र कानूनी अवस्थामा हुंदाहुंदा पनि वेवास्ता गरेमा हरवाचरवा आन्दोलनले हरेक वस्तिबाट स्वतन्त्रताको झण्डा बोकेर आन्दोलनको घोषणा गर्नुको विकल्प हुने छैन ।