सासंद र दलित अधिकारकर्मीहरु भने, ‘विधेयक संशोधन हुनुपर्छ’

काठमाडौं– सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक प्रति दलित सांसद र अधिकारकर्मीहरुले केही बुंदामा संशोधन गरेर जानुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)ले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सासंद र दलित अधिकारकर्मीहरुले केही बुँदामा आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सासंद लक्ष्मी परियारले महत्वपूर्ण ऐनहरु जारी गर्दैगर्दा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकामा आफुहरु रहेपनि दलित समुदायका मुद्दामा आफुहरु एक भएर लाग्ने बताउनुभयो । ‘हामी सरकारको प्रतिपक्षमा छौं, तर समुदायगत मुद्दामा हाम्रो सहकार्य हुन्छ । ’
सरकारले ल्याएको ऐनका केही बुँदामा आफुहरुको असहमति रहे पनि दलित समुदायको मुद्दाहरुलाई संसदमा आफुहरुले उठाउने परियारले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
दलित समुदायभित्र नागरिकता लगायतका समस्या पटक पटक देखिएको बताउँदै नेपाल कम्युष्ट पार्टीकी सांसद आशा विकले सबैले दिएको सुझावहरु संसदमा राख्ने बताउनुभयो । ’ऐनमा केही कुरा आएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन,उहाँले भन्नुभयो,‘सुझावका आधारमा हामी कुरा उठाउँछौ ।’
दलित समुदायभित्र जातीय उत्पीडनलाई केही कानुन प्रावधानले बाधा गरेको भन्दै झन्झटिलो व्यवधानलाई हटाउन आफुहरु संसदमा लागिपर्ने नेपाल कम्युष्ट पार्टीकी  सासंद पार्वती विशंखेले बताउनुभयो । ‘ऐनमा केही राम्रो कुराहरु पनि आएका छन् , तर केही बुँदाहरुमा हेरफेर हुनुपर्छ । ’
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै दलित अधिकारकर्मीहरुले ऐनसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल र सुझावहरु पेश गरेका छन् ।

अधिवक्ता भोजमान लाम्गादेले अझै पनि दलित समुदायहरुको दुध, होटल व्यवसायहरुमै विभेद कायमै रहेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण विधेयकमा केही संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘यो ऐनमा केही हेरफेर गर्नु जरुरी छ ,दलित समुदायको पक्षमा यो ऐन बढी फलदायी छ ।’
३५.३ प्रतिशतले मात्र सुरक्षित मातृत्व पाएको भन्दै दलित समुदायलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयकले छुन नसकेको दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले बताउनुभयो । ‘दलित समुदायको पक्षमा यो ऐनले खुलेर कुरा गरेको छैन, सबैभन्दा सुरक्षित मातृत्वले दलित महिलाको पक्षमा बोल्नुपर्छ । ’
दलित समुदायलाई अझै पनि अनागरिक बनाउने लामो संघर्ष गरे पनि नागरिक हुनबाट वञ्चित गरिएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । अझै पनि नागरिकता दिने सवालमा दलित समुदाय सबैभन्दा मारमा परेको बताउँदै नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले जात थरलाई बाधक बनाएर नागरिकता नदिएको पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवक्ता तथा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले नागरिकता लगायत दलित सम्बन्धी ऐनहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । यस्तै (डिएनएफ)का महासचिव जेवी विश्वकर्माले कतिपय बुँदामा सरकारले संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा ,शुकलाल नेपाली वादी र प्रकाश नेपालीले सरकारले ल्याएको ऐनका केही बुँदाहरुमा संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।