प्राज्ञिक माध्यमबाट सामाजिक रुपान्तरण

मानिस चेतनशील भएकै कारणले उ अरु प्राणी भन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । त्यहि चेतनाका माध्यमबाट मानवले तुलनात्मक रुपमा सोचविचार गर्न सक्छ । सत्यतथ्य, न्यायअन्याय, हित्कारी र अहित्कारी लगाएत विभिन्न विषयमा आलोचनात्मक रुपमा आफ्नो विचार निमार्ण गर्न सक्दछ । मानिसको प्रमुख विशेषता भनेकै उसले आफ्नो र पुर्खाले आजेको ज्ञानलाई संग्रह र हस्तान्तरण गर्न सक्छ । जसलाई […]

कार्यान्वयन तहबाट छुवाछूतलाई हेर्दा

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आउनुभन्दा अघि बनेका ४ वटा संविधानहरुमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक मौलिक हकको रुपमा प्राथमिकतामा परेको थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखे पश्चात नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानले समेत यसलाई निरन्तरता दिएको छ । वर्तमान […]

नेपालको संविधानको रक्षार्थ : दलित उत्पीडितहरुको संघर्ष

नेपालको संविधान र कानून विरोधी विज्ञापन  लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गत जेष्ठ १५ गते ९ हजार एक सय ६१ जना कर्मचारी भर्नाको लागि खोलेको विज्ञापन नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ महिलाको हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ५१ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, धारा २८५ सरकारी सेवाको […]

छुवाछुतकाे उदाउँदो सूर्य

प्रकाश सपुत दाईको ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर’ भन्ने गित चर्चाको शिखरमा पुग्दै थियो, यता मेरो मन च्यातिएको थियो एउटा विभेदको घटनाले । अनि मैले एउटा सानो फेसबुक स्टाट्स लेखें– त्यो कुरीतिको विरुद्घमा, त्यो अमानविय कार्यको विरुद्घमा । र कतिपय बराजुहरुको मुटु नै च्यातिएछ । कुरा केहि महिना अगाडिको हो, गुल्मीको एक ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा […]

आरक्षण : विशेषाधिकार र दलित

सबै भन्दा पहिले “दलित शब्द”को अर्थ के हो ? झण्डै चार हजार बर्षदेखि दमित, शोषित, अपहेलित, अपमानित, सामाजिक विभेद र अन्त त : अछूत घोषणा गरेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा बञ्चितीकरण भोग्न बाध्य बनाइएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न संश्लेषित सश्लेषि र वैज्ञानिक दलित शब्द हो । यो दलित मुक्ति आन्दोलन न्याय समानता भातृत्व, […]

प्रदेश १ को वजेटमा दलित कहाँ ?

प्रदेश १ को बजेट गत असार १ गते सार्वजनिक भयो, मैले केन्द्र तथा सबै प्रदेशका बजेट विश्लेषण गरिरहेको छु।  यस क्रममा जब प्रदेश १ को बजेट पढेँ, तब मेरो मानसपटलमा त्यहाँका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले र नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलको अनुहार घुमिरह्यो।  अर्थमन्त्री आफैँ जनजाति र माओवादी जनयुद्धका कमान्डरमध्ये एक।  उनले जयुद्ध गरिरहँदा […]

आरक्षणको संरक्षक अदालत

भनिन्छ, संविधान राजनीतिको गर्भबाट जन्मिन्छ र अदालतको कोखमा हुर्किन्छ । जनआन्दोलन–२ र नेपाली जनताको महान बलिदानपछिको राजनीतिक समझदारीको परिणामस्वरूप संविधान, २०७२ जन्मिएको हो । संविधानले बढीभन्दा बढी सामाजिक न्याय र जनहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुनको शासन, गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, मौलिक हक र मानव अधिकार तथा समावेशिता गरी पाँच वटा आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसलाई विद्वान्हरूले वर्तमान […]

दुब्लाउँदै दलित आन्दोलन

देशमा असमानता छ। राज्यका सबै संयन्त्रमा एउटा निश्चित समुदाय र वर्गको वर्चस्व छ। बहुसांस्कृतिक देशका बहुसंख्यक समुदाय राज्यका हरेक अवसरबाट वञ्चित छन्। सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका प्राज्ञिक अध्ययनहरूले बहुसंख्यक ती समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था दयनीय देखाएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले राज्यको चरित्र असमावेशी बनाएको र त्यसले ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदाखाने’ वर्गबीच द्वन्द्व बढाउँदै लगेकाले […]

पानी छोएको निहुमा मान्छे मारिने नीति र नियति कहिलेसम्म ?

जात कसैको योग्यता र अयोग्यता दुवै हुन् सक्तैन । कुनै जात, धर्म, कुल र बंश जन्म संयोग मात्र हो । विशेषको अधिकार र योग्यता होइन, हुनुहुँदैन, बनाइनु गलत छ । समानताको हक भनेको कुनै जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, भूगोल र बर्गको प्राधिकार मान्नु हुनु र देखिनु कदापि स्वीकार्य हुन्न । समानताको हकलाई असमान व्यबहारले कुण्ठित […]

दलित जगाउने राजा ढाले

भारतका दलित अभियन्ता राजा ढालेको यही जुलाई १६ मा निधन भएको छ। हृदयाघातका कारण ७८ वर्षको उमेरमा मुम्बईमा उनको निधन भएको हो। राजा ढाले भारतकोे महाराष्ट्रस्थित संगली जिल्लाको तासगाउँमा जन्मेका थिए। उनी पछि मुम्बई बसाइँ सरे। उनी हुर्किएको समाजमा दलित दमनका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका थिए। त्यसकारण ढाले र उनका समकालीन साथीहरूले आफ्नो समुदायमाथि भइरहेको […]