छ कानुनकर्मीको नजरमा दलित आयोग

काठमाडौ — नयाँ संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा हैसियत प्राप्त त ग¥यो । तर संवैधानिक भएका अन्य आयोगहरु जस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगको पनि नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुँदा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्य रहेको दलित समुदायहरु यसको प्रत्यक्ष रुपमा मारमा परेका छन ।
झण्डै एक वर्षदेखि आयोगको पदाधिकारीहरु नहुँदा समान्य घटनादेखि आयोगले चल्नु पर्ने र गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण ठूला कार्यहरुमा समेत यसको प्रभाव परेको छ भने आम दलित समुदायहरु यसको मारमा पर्नुपरेको छ । पहिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित बोर्डको पदावधी २ वर्षको हुने भएकोले २०७४ भाद्रदेखि दलित आयोग नेतृत्वविहीन भई कर्मचारीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । तर यी कर्मचारीहरु पनि यो असार मसान्तबाट सेवा अवधि सकिएपछि बाँकी लेख ,स्टोर र उपसचिव मात्रै कर्मचारी आयोगमा बाँकी रहन्छन् ।
नेतृत्वविहिन भएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले यो वर्ष खास उपल्बधीमूलक कामहरु केही गर्ने सकेनन् । जातीय प्रमाणपत्र दिने र सिफारित गर्ने बाहेक अरु काम आयोगबाट हुन सकेनन् । यतिसम्म दलितमाथि जघन्य अपराधका घटनाहरु देशभरी घटिरहदा आयोगबाट घटनास्थलमा समेत पुग्न सकेन ।
लामो समयसम्म समुदायका लागि भनिएको महत्वपूर्ण आयोग नेतृहत्व विहिन अवस्थामा रहदा खास गरी दलित समुदायलाई कतिको असर पर्नेसक्छ भन्ने विषयमा दलित अनलाइन डटकमले छ जना दलित कानुनकर्मीहरुसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कानुनकर्मीहरु गरेको कुराकानी संम्पादित अशं ।

डा.याम किसान

लामो समयसम्म यस्ता आयोगहरु खाली रहनु राम्रो कुरा होइन । दलित आयोग सहित महिला आयोग र अन्य संवैधानिक आयोगहरु खाली हुनु राम्रो होइन । सम्बन्धित समुदायको हितको लागि यस्ता आयोगहरुको गठन भएको हो ,तर यस्ता आयोगहरु खाली रहनुले सम्बन्धित समुदायहरुलाई धेरै असर पुग्छ । त्यसैले अब सरकारले छिटो भन्दा छिटो यस्ता आयोग गठन गर्नुपर्छ । यस्ता आयोग गठन नहुदा सम्बन्धित समुदाय लाभान्वित नहुन सक्छ । त्यसैले भर्खरै संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भयो र अब सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र कानुन अनुसार यस्ता आयोगहरुको रिक्त रहेको पदमा छिटोभन्दा छिटो परिपूर्ति गर्नुपर्छ । अझै दलित आयोगको सन्दर्भमा अझै बढी लागू होला ।

रक्षाराम हरिजन

आयोगमा कर्मचारी मात्र भएर त्यसको कामकाजहरु प्रभावकारी हुदैनन् । त्यसैले पदाधिकारी हुनु पर्छ । दलितको इस्युमा काम गर्नलाई पदाधिकारी नभइकन एकदम ग्रा्हो भइरहेको छ । कानुनमा पनि कस्तो खालको भइरहेको छ भन्ने कुराको पनि दलित समुदायले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । यसमा अब पदाधिकारी नहुदा दलित समुदायहरु वञ्चित भइरहेको छन । सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदायको एउटा भएको आयोग पनि यतिलामो समयसम्म रिक्त रहनु र आयोगको उपस्थिति घटनास्थल नीतिगत तहमा नदेखिनुले सरकारले दलित आयोगलाई जतिसक्दो छिटो संवैधानिक मान्यता दिनुपर्छ ।

सिताराम घेल परियार

राष्ट्रिय दलित आयोग पदाधिकारीविहिन हँुदा विशेषत दलित समुदायलाई असर परेको छ । देशैभरि जातिय छुवाछुतका घटनाहरु बढिरहेको अवस्थामा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा यसले कामहरु गर्न पाएको छैन । कर्मचारीहरु पनि तीन जना मात्र छन र उनीहरु पनि अब असार मसान्तसम्म मात्र रहनेछन् । त्यसैले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा यसले समग्र दलित समुदायलाई नै धेरै असर परेको छ ।

भोजमान लाम्गाडे

दलित समुदायहरुको हक हित र अधिकारको संरक्षण तथा संम्बद्र्धनका लागि दलित आयोगको स्थापना भएको थियो । अहिले राज्यकै अत्यन्त निस्क्रियतापन देखिन्छ ,आयोगप्रति । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्यायो कि ल्याएन भनेर हेर्नको आयोग यतिलामो समय पदाधिकारीविहीन हुँदा धेरै सेवाहरुबाट बञ्चित भएका छन् दलित समुदायहरु । । दलित आफैलाई मुलप्रवाहीकरणको लािग के कस्ता कानुनको आवश्यक छ भनेर सरकारलाई त्यो कानुनको लागि सिफारिस गर्न नीति र योजनाहरु बनाउन आयोगको क्षेत्राधिकार नै तोकेर संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । तर दलित आयोग यो अबसरबाट अहिले बञ्चित हुँदा धेरै घाटा दलित समुदायहरुले ब्यहोनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जतिसक्दो छिटो संवैधानिक मान्यता पाएको आयोगलाई संवैधानिक अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्छ ।

रामबहादुर मिजार

राष्टिय दलित आयोग पदाधिकारीविहीन हुनुमा राजनीतिक दलहरुको कमजोरी हो, भातृसंगठनहरुको कमजोरी हो । सरकारलाई दवाव दिन नसक्नाको कारणले गर्दा पनि हो । दलित समुदायले के पायो त , त्यति हुदा पनि गुमाउनु परेको छ । दलित अधिकारकर्मीहरुले पनि कसैले चासो नदिनु पनि लज्जास्पद हो । दलित आयोग छ भनेर सबैले आयोगलाई हेर्छन् तर आयोग सबै हिसावले खुम्चिएको छ यतिवेला । आयोगको काम खाली जातीय प्रमाणपत्र दिने छात्रवत्तिको लागि सिफारिस गर्ने निकाय भएको छ । देशभरी जातीय छुवाछूत घटनाहरु घटिरहेका छन् । तर आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा केही उपस्थिति जनाउन सकेको छैन ।

धर्मिता मिजार

राष्टिय दलित आयोग जस्तो संवैधानिक हैसियत पाएको आयोग यस्तो अवस्था हुनु निकै दुख लाग्दो कुरा हो । सामाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक र सबै हिसावले पछि परेको वर्ग समुदायका लागि भनेर गठन गरिएको आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु र समुदायमा प्रत्यक्ष रुपमा आयोग पुग्न नसक्नुले सरकारले दलित समुदायमाथि गर्ने व्यवहारको उद्ग भएको छ । जातीय छुवाछूतका घटनाहरु बढ्दै गर्दा दलित आयोगको भूमिका खुम्चिनुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश जनासक्दनै । कतिपय कानुनी मुद्दाहरुमा आयोगले सिफारिस गर्नुपर्छ त्यो काम समेत आयोगबाट यो अवधिमा हुन सकेको छैन । सरकारले संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएपछि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्यवन नगर्दा भएको आयोग पनि यस्तो अवस्थामा पुगेको छ ।


प्रकाशित | २६ असार २०७५, मंगलवार ०२:३८

One response to “छ कानुनकर्मीको नजरमा दलित आयोग”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')