दलित आयोग एघार महिनादेखि पदाधिकारीविहिन : सेवाग्राहीलाई सास्ती

काठमाडौं –जावलाखेलस्थिति राष्ट्रिय दलित आयोग कार्यालयमा सोमबार पुग्दा आयोगका सुरक्षाकर्मीले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिदै थिए,‘हामीहरु आन्दोलनमा छौं, आज काम हुँदैन भनेर । यो समयमा उच्च शिक्षा र नयाँ विद्यार्थीहरुको भर्ना अभियानसँगै दलित विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्तिको लागि सिफारिस लिन आउने र जातीय प्रमाणपत्र लिन आउनेहरुको भिडभाड छ, आयोगमा ।

बिहान १० बजे आयोगमा पुग्दा आयोगमा १ जना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य कोही कर्मचारी छैनन् । तर सेवाग्राहीहरुको उपस्थिति भने बाक्लिदो छ । संविधानले संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेको राष्ट्रिय दलित आयोग एघार महिनादेखि पदाधिकारीविहिन बनेको छ ।
संविधानको धारा अनुसार संवैधानिक व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय दलित आयोगमा अन्य संवैधानिक आयोगहरुको जस्तै नियुक्त गरिने व्यवस्था हुँदा सो आयोग पदाधिकारीविहिन बनेको हो ।

२०५८ साल चैत्र ७ गते गठित दलित आयोगले २०७२ सालको नयाँ संविधान लागु भए पश्चात संवैधानिक आयोगको हैसियत पाएको छ । संविधानले अन्य आयोग भित्र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि व्यवस्था गरेको छ । पहिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित बोर्डको पदावधी २ वर्षको हुने भएकोले मिति २०७४ भाद्रदेखि दलित आयोग नेतृत्वविहीन भई कर्मचारीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । तर अहिले त्यही कर्मचारीहरु पनि कार्यालय समय अवधिभर आन्दोलनमा उभिएका छन् । उनीहरुको असार मसान्तसम्म मात्र तलबको व्यवस्था भएको हुँदा साउन १ गतेबाट के गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरुले आफुहरुलाई आयोगमै जागिरको सुनिश्चित हुनुपर्ने ,संवैधानिक आयोगले मान्यता नपाउन्जेल आयोगमै काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

५५ वर्षीय सरिता नेपाली बुढा सहित रामेछापबाट जातीय प्रमाणपत्र लिन आउनुभएकी छ । तर आयोगमा आउँदा उल्टो दुख पाएको नेपालीले बताउनुभयो । आयोगमा जातीय प्रमाणपत्र लिन पहिला पनि आउँदा काम गर्ने मान्छे छैन भनेर फर्किएको बताउँदै यसपाली पनि कर्मचारीहरुको आन्दोलनले गर्दा आफुहरु मर्कामा परेको बताउनुभयो । ‘हामीहरु टाढाबाट आउनुपर्छ यहाँ बस्ने ठाउँ छैन , तर आयोगको यस्तो ताल छ ,’उहाँले भन्नुभयो ।
आयोग बोर्डविहीन भएको हुँदा आयोग बाट सम्पादन हुने कामहरु प्रभावित भएको छ र गैरसरकारी संस्थाहरु संगको सहकार्य पनि कम हुँदै गएको छ, आयोगको ।
सिन्धुली हरिहरपुर गाउँपालिकाबाट आउनु भएका विष्णु विश्वकर्माको पनि गुनासो उस्तै छ । उच्च शिक्षा परिषदले २५ गते सम्म फर्म भर्न भनेको छ । आयोगमा आन्दोलनले गर्दा काम हुँदैन हामी कहाँ जाने ?उहाँले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो । ‘ आज काम भएन भने फर्म भर्न पाइदैन ,‘आज नै काम होला भनेर आउने मान्छेहरु धेरै हुुनुहुन्छ । आज काम नभएर खर्च समेत बढ्छ । हजार पाँच सय लिएर आउने मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ त्यो बुझेर काम गरदिनुप¥यो नि । ’
८ कक्षामा पढ्ने नातिनीको स्कूलमा छात्रवृत्तिको लागि सिफारिस लिन आउनुभएकी ज्ञानु गायकको पीडा पनि उस्तै छ । सबै कुरा आफुलाई थाहा नहुने भएकोले बुहारीलाई अफिस विदा लिएर आयोगमा आएको बताउनुभयो । ‘मैले सबै कुरा जान्दिन बुहारीलाई लिएर आएको आन्दोलनले गर्दा काम भएन , ‘हामीलाई सास्ती भयो । ’
आयोगका अनुसार गत भदौमा आयोगका सदस्यहरु मञ्जित ताम्राकार र गोविन्द सुनारको पदावधि सकिएपछि आयोग पूरै रित्तो बनेको हो । आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीको दुई वर्षअघि नै पदावधि सकिएको थियो । अन्य सदस्यको डेढ वर्षअघि पदावधि सकिएको थियो । आयोगका सदस्यसचिव सीताराम घलेको पदावधि गत असारमा सकिएको थियो । आयोगमा १७ जना पदाधिकारी थिए ।
पदाधिकारीविहीन बनेपछि दलित आयोगले गर्नुपर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नियमित काम समेत प्रभावित बनेको आयोगका उपसचिव धुवप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । अहिले आयोगले पूर्ण रुपमा काम गर्न सकेको छैन, कर्मचारीको रुपमा मात्रै छौ ,उहाँले भन्नुभयो,‘ पदाधिकारीविहिन हुँदा केही समस्या आएको छ । ’

संविधान अनुसार आयोगको गठन हुनको लागि संविधानको धारा २५५ ले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसार संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत निर्णयबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ । साथै संघीय संसद सञ्चालन नियमावली बनेको र संसदीय सुनुवाई समितिको गठन हुन सकेको छैन । सो सुनुवाई समितिको गठन भएपश्चात सो समितिले सुुनुवाई गरी आयोगका सदस्य नियुक्त गर्ने आफनो कार्यविधी छ जसअन्तर्गत दावी विरोध, फिर्ता तथा आचरण स्पष्टीकरण गर्ने कार्य गरिसके पश्चात मात्र आयोगको सदस्य सिफारिस भई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यो सबै कार्य गर्न संसदलाई १ महिना भन्दा बढि समय लाग्छ । हाल सम्म कुनै कार्य शुरु भएको छैन । सो सम्बन्धमा दलित नेताहरु पनि चुपचाप बसेका छन् । यसकारण सरकारले दलित आयोगमा ३२ जना कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरी संगठन संरचना बनाएको छ । हाल कार्यरत कर्मचारीलाई असार मसान्तमा बिदाई गर्न आयोगको प्रशासन लागिपरेको छ । त्यसपछि कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रालयले पठाउन नसक्ने भएकोले श्रावण १ गतेदेखि दलित आयोगले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले कुनै पनि सेवा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था छ ।


प्रकाशित | २५ असार २०७५, सोमबार १०:४३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')