बजेटले नदेखेको दलित !

काठमाडौ–सरकारले जनता, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता सबैलाई रिझाउने किसिमको वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब र सांसद्हरूलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा पाउने रकममा पनि वृद्धि गरिएको छ ।
विपन्न र अपांगता भएका बालबालिका, सहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिएको छ । छात्रवृत्तिका लागि सरकारले ३ अर्ब १९ करोड छुट्याएको छ । यसबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपांगता भएका विद्यार्थीलाई लाभ पुग्ने सरकारी लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले अति विपन्न लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कायविधि निर्माण गरेको छ । आगामी आवका २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्ने लक्ष्य रहेको छ । सुरक्षित स्थानको एकीकृत बस्तीमा सार्न ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
 दलित शब्द प्रयोग गरिएको बजेट !
वादी महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास विकास योजना संचालन गरिने भनिएको छ ।
मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्वासी लगायत सबै भुमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरुको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ । लामो समयदेखिको सामाजिक कलंकबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाहरुको बसोबास कार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण सम्पन्न गरिनेछ । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही साना किसान, अल्पसंख्यक , दलित लगायत महिला तथा गरिब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधीको आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायको परम्परागत सीप र कलाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित,बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिनेछ भनिएको छ ।
स्थायी सरकार समेत भनिने कर्मचारीको मन जित्ने प्रयास गरिरहँदा दलित , लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय भने निराश हुनुपर्ने अवस्था यो बजेटमा रह्यो नै ।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक सबै तह र संरचनाबाट वञ्चित दलित समुदायका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेट विनियोजन र साझा कार्यक्रम ल्याउन सकिएन् ।
कर्मचारी रिझाउने बजेट आइरहँदा दलित समुदायको पक्षमा राजनीति गर्ने दलित नेताहरु समेत बजेटमा दलित समुदायलाई सम्बोधन गरेको देख्दा के बोल्ने भन्ने कुरामा प्रष्ट विचार व्यक्त गर्न सबैले गाह्रो माने । किन कि गत वर्ष आएको बजेटमा दलित समुदायको पक्षमा राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समिति भनेर सम्बोधन गरेर बजेट विनियोजन भए पनि अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक आयोग व्यवस्था भए पनि यसको लागि के कस्तो कार्यक्रम र बजेट कति भन्ने कुरा यो बजेटमा आएको छैन । विकास समिति र वादी विकास समितिको पूर्ण त खारेजी भएको यो बजेटले प्रष्ट पारेको छ । किन कि यी निकायहरुको लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन । यस्तै सरकारले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत दलित समुदायका नेता र दलित अधिकारकर्मीहरुले एकरुपताका साथ आफुहरुले चाहेको कार्यक्रममा ल्याउन सरकारलाई कुनै पहल गरेको देखिएन ।
पूर्व संविधानसभा सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले यो बजेट कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । दलित समुदायलाई सशक्त बनाउने छुटै शिर्षक दिएर बजेट नआएको उनले दावी गरे । ‘यो बजेट पूर्ण रुपमा दलितलाई निष्तेज र विभेदकारी छ , ‘यो बजेटबाट दलित समुदायलाई सुखी नेपाल र सम्वृद्धि नेपाल बन्न सक्दैन् । ’
यस्तै पूर्व जातीय मुक्ति समाजका महासचिव तथा दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले एक्काइसौं शताब्दीको लाजमर्दो यथार्थका रुपमा रहेको पूर्वी नेपालको हरवाचरवा प्रथाको अन्त्यको घोषणा नहुनु दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकारको गम्भिर कमजोरी हो । कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने दलित समुदायलाई औसतमा संबोधन गर्नु पक्षपात भएको दावी गर्दै यो बजेटले दलित समुदायबाट विकसित भएका नेताहरु, माननीय मन्त्री तथा माननीय साँसदहरु र दलित कर्मचारीहरुका लागि गम्भिर चुनौती दिएको बताए ।
सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले देशका नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा सरकारले तिनको इमानदारीपूर्वक लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया होइन, परिणाममुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै दलित समुदायका लागि जुनसकै दलको सरकार बने पनि जुन सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याए पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने गरी बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक नभएसम्म दलितका विषयमा टालटुले बजेट ल्याउनुको कुनै तुक छैन ।


प्रकाशित | १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २२:४६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *