दलित समस्या के हो ?

१ जातीय भेदभाव र छुवाछूतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा वर्णव्यवस्थाको बीजारोपण तथा विस्तार भारतबाट १७ औं शताब्दीतिर तीनवटा दिशाबाट फैलिएको देखिन्छ, एक, तत्कालीन नेपालको बागमती उपत्यकामा लिच्छवि शासनको थालनीसँगै वर्णव्यवस्था लागू भएको पाइन्छ । त्यसपछि जयस्थिति मल्लले आफ्नो शासनकाल (सन् १३६०–१३९५) मा वागमती उपत्यकामा वर्णव्यवस्थालाई झनै कठोर पारेको पाइन्छ । दुई, इसाको बाह्रौं शताब्दीपछि प्रवेश गरेका हिन्दूधार्मिय वैदिक आर्यहरुले तत्कालीन नेपालका खस शासकहरुसँग एकता कायम गर्दै पश्चिम नेपालदेखि गण्डकी क्षेत्रसम्म वर्णव्यवस्था लागु गर्ने क्रममा गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०५–१६३६) ले चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था कायम गरे । तीन, नेपालको तराई मधेसमा भारतको वर्णव्यवस्था जन्मिएको केन्द्रीय थलोबाट विस्तार हुँदै आइपुगेको मानिन्छ ।
शाहवंशीय सामन्ती शासन–प्रणालीअन्तर्गत प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा (१८६३–१८९६ साल) ले छुवाछुतलाई अझ व्यवस्थित गरे । जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हातमा लिएपछि १९१० सालमा मुलुकी ऐन नै जारी गरी जात अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरे । यही संस्थागतीकरण नै पछि कानूनमा परिणत भयो । यही कानून आज पर्यन्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा हाम्रो मनमनमा, घरघरमा र समुदाय समुदायमा लागू भएको देख्न सकिन्छ । यसका विरुद्धको करिव ७ दशक लामो नेपाली दलित आन्दोलन र त्यतिकै लामो राजनीतिक आन्दोलनमात्र होइन युग परिवर्तन (सामन्तवादबाट पूजीवाद) हंदा समेत जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य भएको छैन । यो दक्षिण एशियाकै प्रगतिशील रुपान्तरणको अभियानका लागि ठूलो चुनौति बन्न पुगेको छ ।

करिव ७ दशक लामो नेपाली दलित आन्दोलन र त्यतिकै लामो राजनीतिक आन्दोलनमात्र होइन युग परिवर्तन (सामन्तवादबाट पूजीवाद) हंदा समेत जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य भएको छैन । यो दक्षिण एशियाकै प्रगतिशील रुपान्तरणको अभियानका लागि ठूलो चुनौति बन्न पुगेको छ ।

 

२. नेपालको दलित समस्या के हो ?
नेपालको दलित समस्या जातिजाति बीचको, धर्मधर्म बीचको, रंगरंगका बीचको, भूगोलभूगोल बीचको समस्या होइन यो त सामन्तवादी अवशेषको श्रमशोषणमा आधारित जातीय विभेदमा आधारित समस्या हो । नेपालको दलित समस्यालाई विश्लेषण गर्ने हो भने तीन भागमा तर एक अर्काको सहअस्तित्वका निम्ति अनिवार्य समेत बन्दै आएको समस्याका रुपमा बुझ्नुपर्दछ । यस समस्यालाई केबल वर्गीय अवधारणामा मात्र बुझ्ने वा जातीय अवधारणामा मात्र बुझ्ने दुइटै गल्ति कदापि गर्नु हुंदैन । त्यसैले नेपालको दलित समस्या वर्गीय, जातीय र छुवाछूत (वजाछू) व्यवस्थाले एक अर्कालाई अंगालो हालेको अवस्थामा छ । जसलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तथा साँस्कृतिक गरी ओदानीका ३ वटा खुट्टाका रुपमा विश्लेषण गरी सोही अनुसारको प्रगतिशील आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यक्रममार्फत संबोधन गर्नुपर्दछ ।

३. नेपाली दलित आन्दोलनका उपलब्धीहरु :
नेपाली दलित आन्दोलन आफ्नो सात दशक लामो संघर्षको दौरान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपालको दलितमैत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा आइपुगेको छ । यो अवस्थामा आइपुग्दा वि.सं. २००७ सालको संघर्षले राणा शासनको त समाप्त ग¥यो तर त्यसको सामाजिक÷आर्थिक आधारको रुपमा रहेको दलितको आर्थिक दरिद्रता र अपमानजनक सामाजिक परिस्थिति कायमै रह्यो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती प्रणालीलाई अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रणालीको स्थापना ग¥यो । तर राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र ठूलो ठानेर पुरानै सामाजिक आर्थिक नीति कायम राखेर पुरानै संरचनामाथि निर्भर रहेर नयाँ समाज निर्माण गर्न संभव थिएन र भएनपनि । ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२÷६३ को परिवर्तनले नेपाली जनताको करिव सात दशक लामो सम्झौताहिन संघर्ष पश्चात दुईदुई वटा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । अब भने मुलुक संवैधानिक तथा कानूनीरुपमा जातीय छुवाछूतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने संविधान र कानून बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग समेत बनेको अवस्था छ । यसरी विगत ७० वर्षको दलित आन्दोलनको समीक्षा गर्दा थुप्रै कमिकमजोरीका बावजूद मुख्यतः यसप्रकारका उपलब्धी भएका छन् ।
क) देशव्यापी रुपमा दलितहरुबीच संगठित हुनुपर्ने चेतना गुणात्मक रुपमा बढाएको छ ।
ख) दलित विषयलाई राजनीतिक क्षेत्रको एउटा केन्द्रीय विषयको रुपमा स्थापित गरेकोछ ।
ग) संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा दलित हक अधिकार सुनिश्चित तुल्याएको छ ।
घ) दलित समुदायबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन गरेको छ ।
ङ) राज्यका धेरै जसो निकायहरुमा झिनो भएपनि दलित समुदायको उपस्थिति हुन थालेको छ ।
च) जातव्यवस्थाका विरुद्धमा गैरदलितबाट ठूलो संख्यामा बौद्धिकहरुको विकास हुन पुगेको छ ।
छ) पार्टीहरुलाई दलित प्रतिनिधित्वलाई थोरै भएपनि संवोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पु¥याएको छ ।
यसप्रकारको अवस्थाले गर्दा अबको नेपाली दलित आन्दोलनलाई प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि नयाँ कार्यदिशाका साथ नयाँ उचाईमा उठाउनु अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।

४ जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि नेपाल सरकारका प्रयासहरु :
नेपालका १३.८ प्रतिशत दलितहरु सामाजिक सरचनाको सबैभन्दा पीधमा छन् । उनीहरुलार्ई राज्यको संरचनाबाट योजनाबद्ध बाहिर पारिएको छ । सन् १९९० देखि २००१ सम्म गठन भएका सरकारका मन्त्रीपरिषदमा कुल ४०८ जनामध्ये १ जना पनि दलित थिएनन् । स्थायी सरकार मानिने निजामति सेवाको नीति निर्णय गर्ने राजपत्राकित तहमा सन् २००७ मा दलित प्रतिनीधित्व ०.४६ प्रतिशत थियो । नेपाल प्रहरीमा ६ प्रतिशत दलित रहेका छन् भने सेना र सशस्त्र प्रहरीमा उनीहरुको पहुँच १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात ०.५५ र ०.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
सबै आँकडाले के देखाउँछ भने नेपालको शासन प्रशासनमा दलितको पहूँच र प्रतिनीधित्व उसको जनसंख्याको अनुपातमा अति न्यून रहेकोछ । राजनीतिक बहिष्करणजस्तै दलितको सामाजिक बहिष्करणलाई राज्यबाटै दिशानिर्र्देश र टेवा मिलिरहेको छ । राज्यको संरचना, यसका अंगहरु, संस्थाहरु, निकायहरु र यिनका पदाधिकारीहरु र प्रतिनीधिहरुले सबै ठाउँबाट दलितहरुलाई बहिष्कृत गर्नुको परिणामस्वरुप दलितहरु सामाजिक रुपमा बहिष्कृत छन् ।

४.१ नेपालमा सकरात्मक विभेद र दलित :
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संवैधानिक रुपमा नै सकरात्मक विभेदलाई स्वीकार गर्दै महिलाको लागि मात्र प्रत्येक राजनीतिक दल वा अन्य सङ्गठनले सम्पूर्ण उम्मेदवारको कम्तिमा पाँच प्रतिशत महिला अनिवार्य उठाउनुपर्ने र ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कम्तिमा तीन सीट महिलालाई अनिवार्य आरक्षण हुनैपर्ने प्रावधान ग¥यो । महिलालाई निजामति सेवामा पं्रवेश गर्न ४० वर्षको उमेर (पुरूषको लागि ३५ वर्ष) र निजामति सेवाको उपल्लो पदमा महिला उमेदवारको बढुवाको लागि एक वर्षको उमेरमा सहुलियत; एकल महिलाको लागि निवृत्तीभरणको व्यवस्था गर्यो । नेपाल सरकारले कूल ४५ प्रतिशत आरक्षणमा ३२ प्रतिशत आदिवासीहरूलाई, २८ प्रतिशत मधेसीहरूलाई, २० प्रतिशत महिलालाई, १५ प्रतिशत दलितहरूलाई र ५ प्रतिशत पिछडिएको समुदायहरूलाई नियुक्ति गरेको छ ।

४.२ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र २०६८
दलितको अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षण तथा जातीय विभेद र छुवाछूत उन्मुलनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र २०६८ निर्माण गरिएको छ । यो सयन्त्रले नितिगत व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने तथा नेपालमा जातीय विभेदसंग जोडिएका सवालहरुको कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । उक्त उद्देश्य हासिल गर्न तिनतहको संस्थागत संयन्त्र खडा गरिएको छ । जसमा सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय निर्देशन समिति र समन्वय समिति रहेका छन । स्थानीय स्तरमा जिल्लास्तरीय समन्वय समिति र स्थानीय निगरानी केन्द्रहरु रहने प्रावधान छ । उक्त उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्कालै सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हाल यो क्रियाशील देखिदैन ।

४.३ जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ :
नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई नै केन्द्रमा राखेर ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन २०६८’ बन्नु एउटा ऐतिहासिक कदम थियो । यो ऐन आफै कतिपय मामलामा कमजोर जस्तो देखिए पनि यसले छुवाछूत तथा भेदभावका विरुद्ध एउटा गतिलो हतियार दलित समुदायका निम्ति प्रदान ग¥यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सार्वजनिक स्थलमा मात्र भेदभाव तथा छुवाछूत मानिने भनेकोमा यस ऐनले ‘सार्वजनिक वा निजी’ दुवै स्थानमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
४.४ राष्ट्रिय दलित आयोग
दलितहरुका समग्र विकास तथा सबै किसिमका जातीय छुवाछूत तथा विभेदको उन्मुलनसंग सम्बन्धित विषयमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसबाहेक राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालमा जातीय विभेदको अन्त्य गर्नका लागि निति तथा कार्यक्रमको निर्माणमा सक्रिय भुमिका खेल्ने विश्वास पनि लिइएको
छ । संबैधानिक आयोग बनिसकेपछि यसको परिचालन हिजोभन्दा फरक ढंगले हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

४.५ दलित विकास समिति :
दलित विकास समिति स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तरगत वि.सं. २०५४ मा स्थापना गरिएको दलित आन्दोलनको विकास तथा सशक्तिकरणको लागि गठन भएको संरचना हो । यसको मुख्य कार्यादेश नै आयआर्जन क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्ने दलित विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा मुलुकमा विभिन्न किसिमका सचेतना कार्यक्रमको आयोजनामार्फत दलितको अवस्थामा सुधार ल्याउने रहेको देखिन्छ । हाल यो विघटनको संघारमा रहेको छ ।

४.६ वादी विकास समिति :
नेपालभरिका वादी समुदायको ४८ दिने काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनको परिणामस्वरुप स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा वादी विकास समितिको गठन सन् २०१२ मा भएको हो । समितिलाई मुलुकका वादी समुदायको विकास, उन्नति र संरक्षणका लागि ठोस नीति र कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तथा वादी समुदायको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउने किसिमका अभियानहरु संचालन गर्ने कार्यादेश प्राप्त छ । यसले वादी समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मुलधारमा ल्याउन विकास सम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनु हितकर हुने देखिन्छ ।

राज्यको संरचना, यसका अंगहरु, संस्थाहरु, निकायहरु र यिनका पदाधिकारीहरु र प्रतिनीधिहरुले सबै ठाउँबाट दलितहरुलाई बहिष्कृत गर्नुको परिणामस्वरुप दलितहरु सामाजिक रुपमा बहिष्कृत छन् ।

४.७ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु :
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका नेपाल प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मुलुकमा कानून–व्यवस्था बाहाल राख्ने अख्तियारीप्राप्त प्रमुख निकाय फोकल पोइन्ट हुन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसंग सम्बन्धित सवालसंग निकट सम्र्पकमा रहनुपर्ने यि निकायहरु कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने मुख्य निकाय हुन । यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कायालयले उजुरी दर्ता (एफआइआर), घटनाको अनुसन्धान र विभेदजन्य अपराध गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्ने कार्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । दलित आन्दोलनकातर्फबाट कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका हरेक संरचनाहरुमा दलित अधिकार इकाईको बनाइनुपर्दछ ।

४.८ सरोकारवाला मन्त्रालय र सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुः
दलित सवाल हरेक क्षेत्र÷मन्त्रालयहरुमा एकअर्कासंग जोडिएको सवाल हो किनभने यो विषय नेपाली समाजको संस्कृतिमा गहिरो रुपमा स्थापित भइसकेको छ । दलितसंग सम्बद्ध केही प्रयत्नहरुमा अन्तर–जातीय विवाहमा सरकारी प्रोत्सान, दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति, निजामति सेवामा दलितका लागि आरक्षण, दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ताजस्ता केही व्यवस्थाहरु भने छन् तर लाभ हासिल गर्न सामना गर्नुपर्ने जटिल संयन्त्रका कारणले अथवा सचेत सार्वजनिक सेवाप्रदायकको कमीका कारणले यस्ता व्यवस्थाहरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी रहेको छ । दलित समुदायको लागि लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लmागि एक शक्तिशाली मन्त्रालय तोकिनुपर्दछ वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा गृहमन्त्रालयलाई फोकल पाइन्ट बनाइनुपर्दछ ।

४.९ दलित नागरिक सामाजका संस्थाहरु :
दलित नागरिक समाजको अगुवाईमा रहेका दलित गैरसरकारी संस्था महाँसंघ (डिएनएफ) तथा अन्य सबै दलित संघ÷संगठनहरुले दलितको उत्थान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलनमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । दलित नागरिक समाजले संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचनालगायत न्यायको खोजी र अपराधिमाथि कारबाही गर्न विगतमा दलितमाथि भएका ज्यादति सम्बन्धि हजारौं मद्दामा निगरानी गरिरहेको छ । यसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी ऐन निर्माणका क्रममा नीति निर्माता र सम्बद्ध नागरिक समाज तथा राजनीतिक संस्थाहरुलाई सक्रीय पार्ने काम गर्दै आएको छ । यसले दलित आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण अंगका रुपमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

४.१० नागरिक समाज तथा मानवअधिकार समुदाय :
नेपालको नागरिक समाज तथा मानवअधिकार समुदाय पनि दलित मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको लागि लड्दै आएको सशक्त समूह हो । शान्ति, लोकतन्त्र, संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचनाका लागि निरन्तर राज्य र राजनीतिक दलहरुलाई दवाव र प्रभावमा पार्दै आएको छ । यस प्रक्रियामा नागरिक तथा मानवअधिकार आन्दोलनले नेपालका दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय छुवाछूत र विभेद अनि बहिष्करणका विरुद्धमा लगातार वकालत गर्दै आएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ख छ । मानवअधिकार तथा नागरिक समाजको आन्दोलनलाई प्रगतिशील तप्काका रुपमा यो आन्दोलनको सहयोगी तप्काका रुपमा विकसित गरेर लैजानुपर्दछ ।

४.११. जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यका लोकप्रिय घोषणाहरुः :
नेपाल सरकारले विभिन्न पटक दलित समुदायका उन्नति र प्रगतिका लागि केही ऐतिहासिक महत्वका घोषणाहरु गरेको छ । जसमा पहिलो २०५८ श्रावणमा समाजिक रुपमा परम्परादेखि जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्यको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आठ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा, दोस्रो २०६० सालमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुरको गांम्भीर्यता र प्रभावलाई मध्यनजर गरी सरकारवादी मुद्दाको मान्यता, तीन २०६०।५।१२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित, २०६३ जेठ २१ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधी सभाले नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको रुपमा घोषणा गरेको थियो, चौथो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपश्चात गठित श्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले जेष्ठ २१ गतेलाई जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस, पाँचौं नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०६८ चैत्र २७ को निर्णयले जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितको अधिकार प्रर्वद्धन संयन्त्र २०६८ को स्थापना लगायतका घोषणाहरु भएका छन् ।

“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरु र सरोकारवालाको भुमिका”विषयमा विश्वकर्माले प्रादेशिक सम्मेलन सुर्खेतमा प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रकाे  सम्पादित अंश । बाँकी आलेख आगामी बुधबार प्रकासित गरिने छ । 

 

 


प्रकाशित | ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:३१

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

error: Content is protected !!