पुरुषसत्ता भर्सेज नारीवादी आन्दोलन

नेपाली नारीवादी आन्दोलनमा ‘पित्तृसत्ता’ शब्द बढी प्रचलनमा छ । यो शब्दले शक्ति, सम्पत्ति, वंशज र सम्बन्धमा पुरुष वर्चस्व रहेको सामाजिक संरचनालाई बुझाउँछ । यद्यपि, ‘पित्तृ’ शब्दले मृत पैत्रिक पूर्वजलाई जनाउने भएकाले यस आलेखमा समग्र पुरुष नियन्त्रित शक्ति संरचनालाई बुझाउने पुरुषसत्ताको प्रयोग गरिएको छ । पुरुषसत्ताले महिलालाई यौन सन्तुष्टिको साधन, बच्चा जन्माउने यन्त्र, घरेलु सेवक आदिका रूपमा प्रयोग मात्र गरिरहेको छैन, बरु अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दै आइरहेको छ । आजको पुँजीवादी पुरुषसत्ताले महिलालाई उपभोग्य वस्तु तथा आफ्नो बजार प्रवद्र्धन गर्ने विज्ञापनको साधनका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । नारीवादले महिलामाथि हुने शोषण तथा उत्पीडनसम्बन्धी चेतना र त्यस अवस्थालाई फेर्नका लागि गरिएका सचेत प्रयत्नलाई समेट्छ । समान अधिकारका निम्ति महिलाले पुरुषसत्ताको विरुद्ध शान्तिपूर्ण तथा हिंसात्मक आन्दोलन गरेको ऐतिहासिक तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । अमानवीय कार्य अवस्था, असमान ज्याला तथा अतिरिक्त श्रम समयका विरुद्धमा न्युयोर्कको गार्मेन्ट उद्योगका श्रमिक महिलाले ८ मार्च १८५७ मा बलिदानीपूर्ण हडताल गरे । जुन आन्दोलनको स्मरणस्वरूप सन् १९१० बाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो । महिला आन्दोलनकै परिणामस्वरूप सन् १८९३ मा न्युजिल्यान्डमा पहिलोपटक महिलाले मताधिकार पाए । दक्षिण एसिया र नेपालमा बालविवाह, बहुविवाह, नारी शिक्षा, आमाको नामबाट नागरिकता तथा सत्ता र सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि नारीवादी आन्दोलन केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

आन्दोलनको प्रवृत्ति
वर्ग पक्षधरता, तत्कालीन मुद्दा र संघर्षको स्वरूपका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली नारीवादी आन्दोलनलाई मुख्यतः ५ वटा धारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, धार्मिक नारीवादी धारले धार्मिक संगठनमार्फत महिलाको सामान्य सुधारका मुद्दा उठान गर्छ । यो धारले महिलामाथि हुने धार्मिक तथा सांस्कृतिक कुरीतिको सांकेतिक विरोध गर्छ । विसं १९७४ देखि संगठित आन्दोलनको प्रारम्भ (विसं २००४) सम्मको नेपाली महिला आन्दोलन यही धारबाट बढी प्रभावित भएको पाइन्छ । हिन्दू धर्ममा आधारित लैंगिक विभेद, बहुविवाह र बालविवाहको अन्त्य तथा विधवा विवाहले मान्यता पाउनुपर्नेलगायतका मुद्दाहरूमा जोसमनी मतकी अनुयायी योगमाया न्यौपानेको जागरण अभियान र ५४ जना महिला शिष्यसहितको सामूहिक आत्मदाह उपर्युक्त धारको नमुना विद्रोह मान्न सकिन्छ ।

नेपाली महिलाले राणाशासनको अन्त्यदेखि हालसम्म गरेका संगठित तथा असंगठित आन्दोलनको परिणामस्वरूप आफ्ना एजेन्डा मुखरित गर्न सफल भएका छन्

दोस्रो, उदार नारीवादी धारले वर्गीय समाज व्यवस्थामा केवल उच्च तथा मध्यम वर्गीय महिलाका निम्ति सोही वर्गका पुरुषसरहको स्थान र अधिकारको माग गर्छ । महिला मुद्दा र आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग एकाकार गर्ने बहस र अभ्यास यही धारले सुरु गरेको हो । यद्यपि, आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकतालाई आत्मसात् नगर्ने भएकोले यो धार सुधारवादमा अल्झिएको छ । संगठित आन्दोलनको प्रारम्भदेखि आजसम्म नेपाली महिला आन्दोलनको ठूलो हिस्सा यही धारबाट प्रभावित भएको छ । संसद्वादमा आश्रित उदार नारीवादी धारले सत्ताको निगाहाबाट प्राप्त सामान्य सुधारमा आन्दोलनको सौदाबाजी गरेको तीतो यथार्थता हामीसामु छलंगै छ । सन् १९९० देखि महिला सशक्तीकरण र विकासको अवधारणाबाट निर्देशित गैरसरकारी संघ संस्थाको गतिविधि पनि यही धारवरिपरि केन्द्रित छ । महिला मुद्दालाई राजनीतिक सत्ताबाट अलग्याएर आर्थिक सुधारबाट सम्बोधन गर्ने गैससको नीतिले अन्ततः महिलाको समग्र मुक्तिको मुद्दा अर्थ–राजनीतिक प्रक्रियाबाट बिमुख गराइरहेको छ ।

तेस्रो, माक्र्सवादी समाजवादी नारीवादी धारले उत्पीडित तथा शोषित वर्गशिभत्रका मजदुर, किसान र समग्र श्रमजीवी महिलाको हकहितमा जोड दिन्छ । उदार नारीवादी आन्दोलनको स्वार्थ तल्लो वर्गका महिलालाई शोषण गर्ने समाज व्यवस्थालाई टिकाइराख्न केन्द्रित भएकाले त्यसको विरुद्धमा माक्र्सवादी समाजवादी धार आएको हो । योे धारले महिला मुक्तिका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन गरी सत्ता र सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित हुन सकेमा मात्र आममहिलाको मुक्ति हुन्छ भन्ने यस विचारधाराको सार हो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि महिला आन्दोलनमा यो धारको प्रभाव विस्तार हुन थाल्यो । झापा विद्रोहबाट उडान भरेको यो धारले माओवादी जनयुद्धमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । सत्ता, सम्पत्ति, वशंज र सम्बन्धमा विद्यमान पुरुष वर्चस्वको अन्त्यका लागि पुरानो सत्ताको विघटन र नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न महिला आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग एकाकार गर्ने अभ्यास यही धारले स्थापित गरेको हो । चौथो, उत्तरआधुनिक नारीवादी धारले महिलालाई फरक परिचयको राजनीतिमार्फत उनीहरूको इतिहासलाई पुनर्लेखन गर्ने प्रयत्न गर्छ । यो धारले कुनै पनि सिद्धान्तको प्रधानता वा महाआख्यानको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउँछ । यसले उदारवादी तथा माक्र्सवादी विचारभन्दा फरक ढंगले वादको चस्मा नलगाईकनै यथार्थजस्तो छ, त्यसरी नै हेर्नुपर्ने तर्क गर्छ । यो धारले नेपाली नारीवादी आन्दोलनमा नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ । पछिल्लो समय युवापुस्ता र वैकल्पिक शक्ति यो धारप्रति आकृष्ट छन् ।

समग्रमा अहिले राज्यले लिएका महिलासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा ३३ प्रतिशतकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । पुरुषसरह समान अधिकारप्राप्तिका लागि अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । 

पाँचौँ, उग्र नारीवादी धारले महिलाको शोषण र उत्पीडनको मूल स्रोतका रूपमा पुरुष भएको जिकिर गर्छ । महिलालाई पुरुषको यौन प्रभुत्वको साधन बनाइएको हुँदा समलैंगिकता तथा पृथक् महिला समाज व्यवस्था निर्माण गर्ने अलगाबवादी धारणा अगाडि सार्छ । यस धारका नारीवादीले महिलाको प्रजनन अधिकारमाथि स्वेच्छा र नियन्त्रण हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन् । नेपाली नारीवादी आन्दोलनमा यो धारको खासै प्रभाव देखिँदैन । उल्लिखित पाँचवटै धारका पक्षधर नेपाली नारीवादी आन्दोलनमा भेटिन्छन् । पछिल्लो बहसमा उत्तरआधुनिकतावादी धारका समर्थकले स्थान लिए पनि मूलधारमा माक्र्सवादी समाजवादी महिला आन्दोलन रहेको छ ।

उपलब्धिको समीक्षा 
नेपाली महिलाले राणाशासनको अन्त्यदेखि हालसम्म गरेका संगठित तथा असंगठित आन्दोलनको परिणामस्वरूप आफ्ना एजेन्डा मुखरित गर्न सफल भएका छन् । तर, स्थापित एजेन्डाअन्तर्गत आंशिक उपलब्धि मात्रै हासिल भएको वर्तमान अवस्था छ । प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् नारी शिक्षा, बालविवाह, बहुविवाहको रोकथाम तथा महिला राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी मुद्दा अगाडि आए । सन् १९५९ मा द्वारिकादेवि ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला सहायक स्वास्थ्यमन्त्री भएकी थिइन् । बहुदलीय व्यवस्थामा महिला मुक्तिका लागि उल्लेखनीय काम नभए पनि नारी जागरणको काम उल्लेख्य रह्यो । सन् १९९२ मा महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि पारित भएपछि नेपालले केही महिलामैत्री कानुनी सुधार ग¥यो । खासगरी, माओवादी जनयुद्धमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी ‘जनसेना’मा भर्ना हुनुले ‘महिला कमजोर हुन्छन् र उनीहरूलाई संरक्षक चाहिन्छ’ भन्ने पुरानो मनोविज्ञानलाई भत्काइदियो । यसले नेपाली सेना र प्रहरीमा पनि महिलाको भर्ती हुने नयाँ परिपाटी सिर्जना गरिदियो । १० वर्षे जनयुद्धको जगमा उठेको १९ दिने जनआन्दोलनबाट बनेको संविधानसभामा इतिहासमै पहिलोपल्ट ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो । जसमध्ये २४ जना दलित महिला सभासद् थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पदबाहेक अरू सबै पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व भइसकेको छ । राज्यको प्रमुख अंग व्यवस्थापिकामा एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ । स्थानीय तहमा दुईजना महिला वडा सदस्यमध्ये एकजना दलित महिला वडा सदस्यको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । लोकसेवामा समावेशी कोटामा ३३ प्रतिशत सिट महिलालाई सुरक्षित गरिएको छ । हाल निजामतीबाहेकका सरकारी सेवामा पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ । बालविवाह, बहुविवाह तथा घरेलु हिंसाविरोधी कानुनी संयन्त्र निर्माण भएका छन् । तथापि, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायतका राज्यका मुख्य अंगमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकिराखेको छैन ।

अमानवीय कार्य अवस्था, असमान ज्याला तथा अतिरिक्त श्रम समयविरुद्ध न्युयोर्कको गार्मेन्ट उद्योगका श्रमिक महिलाले ८ मार्च १८५७ मा बलिदानीपूर्ण हडताल गरे । जुन आन्दोलनको स्मरणस्वरूप सन् १९१० बाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलले कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत उम्मेदवारीको सिट महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा विवाह नगरुन्जेल छोरी र छोराको समान अधिकार रहने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेसागत क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति बढ्दो छ । समग्रमा अहिले राज्यले लिएका महिलासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा ३३ प्रतिशतकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । पुरुषसरह समान अधिकारप्राप्तिका लागि अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

आन्दोलनको चुनौती
पुरुषसत्ता नै कम्पित हुने गरी लैंगिक पहिचानको नारीवादी आन्दोलन उठान हुन सकेको छैन । सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको नारीवादी आन्दोलनले थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । पहिलो, हरेक दाम्पत्य जीवनमा पुरुष असल जीवनसाथीभन्दा कठोर मालिकका रूपमा प्रस्तुत हुने हाम्रो समाजमा महिला आवाज घरको पर्खालभित्रै कैद हुन्छ । बल्लतल्ल घरबाहिर निस्किन सफल भए पनि पुरुषकै स्वार्थअनुकूल तयार गरिएका सामाजिक संस्था तथा संयन्त्र महिलामैत्री छैनन् । यसरी निर्मित पुरुषमैत्री सामाजिक संरचना अन्ततः नेपाली नारीवादी आन्दोलनमा मुख्य तगारो बनिरहेको छ । नेपालको महिला आन्दोलनको नेतृत्व मध्यमवर्गले नै गर्दै आएको छ । मध्यमवर्गको चरित्र ढुलमुल र अवसरवादी हुने हुँदा आन्दोलनले निर्णायक गन्तव्य हासिल गर्न सकेन । सम्झौता र सामान्य उपलब्धिमा आन्दोलन तुहिनु दोस्रो चुनौती हो । स्वतन्त्र महिला आन्दोलन उठ्न नसक्नु र उठान भएका आन्दोलन पनि राजनीतिक दलको बैसाखीमा आश्रित हुँदा अन्ततः पुरुषसत्ताकै पक्षमा पल्लाभारी हुनु तेस्रो चुनौती हो । पुरुषसत्ताको निरन्तर शोषण–दमनबाट दमित महिलाको मनोवृत्तिका कारण आन्दोलनको गति पैदा हुन नसक्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी साझा मुद्दामा साझा आन्दोलन उठान गर्न संकीर्णता देखिनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

आन्दोलनको कार्यभार
नेपाली नारीवादी आन्दोलन पनि राजनीतिक विचारधाराबाट विभाजित छ । महिला अधिकारको आन्दोलन महिलाले मात्रै गर्ने हो भन्ने उग्र नारीवादी धारले वेला–वेलामा टाउको उठाउन खोजेको देखिन्छ । यी प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई खण्डित र कमजोर बनाइरहेको छ । नारीवादी आन्दोलनको प्रहार पुरुषविरुद्ध होइन, पुरुषसत्ताको विरुद्ध सोझिनुपर्छ । यसका निम्ति एकल आन्दोलनका अतिरिक्त उत्पीडित वर्ग र नागरिक समाजको आन्दोलनसँग वैचारिक तथा कार्यगत एकतासहित एकीकृत आन्दोलनको रणनीति तय गर्नुपर्छ । नारीवादी आन्दोलनको सबै तहका संरचनामा उत्पीडित वर्गको समानुपातिक नेतृत्व र मुद्दा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । संविधान र कानुन तुलनात्मक रूपमा महिलामैत्री बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप उपलब्धिका लागि पुरुषसत्ताविरुद्ध आन्दोलित हुनु आजको नारीवादी आन्दोलनको मुख्य कार्यभार हो ।

(लेखकद्वय स्कुल अफ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका अध्येता हुन् भने याे लेख नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो।)

 


प्रकाशित | २६ फाल्गुन २०७५, आईतवार १२:०९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *