‘साहित्यको नाममा हाम्रो अपमान, सर्वोच्चको आदेशकाे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’-राष्ट्रिय वादी परिषद

काठमाडौं – बादी समुदायका अगुवाले अदालतको आफूहरुको पक्षमा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय वादी परिषद्ले मंगलबार राजधानीमा गरेकाे पत्रकार सम्मेलन गरी बादी समुदायको अपमान हुने गरी लेखिएका दुई उपन्यास र एक चलचित्र सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि उनीहरुले माग गरेका हुन् ।

गत भदौ १८ गते वादी समुदायका अगुवाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको मुद्दाबारे अदालतले यही फागुन १५ गते विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित लेखक र निर्देशकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।

थमनकुमार भण्डारीद्वारा निर्माण तथा दीपक वलीद्धारा निर्देशित पण्डित बाजेको लौरीु चलचित्र सरस्वती प्रतिक्षाद्धारा लिखित तथा बुक हिल् प्रकाशनबाट प्रकाशित नाथिया, विवेक ओझाद्धारा लिखित र साग्रिला प्रकाशनबाट प्रकाशित ऐलानीमा बादी समुदायको अस्मिता र आत्मासम्मानमा असर पर्न गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बादी अगुवा केशव वादी, निर्मल वादी, गोपाल नेपाली, मिना वादी र रुञ्जिता वादीले सयुक्तरुपमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । संवैधानिक र कानी व्यवस्थाको उलघंन भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा वादी अधिकारकर्मी केशव वादीले उपन्यासमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रयोग नगर्नू भनेको वादी, भाड, पातर, वदेनीजस्तो वादी समुदायलाई होच्याउने शब्द प्रयोग भएका कारण पनि न्यायका लागि अदालत जानुपरेको प्रष्ट पारे । पुस्तकले वादीका ऐतिहासिक कुराहरुलाई विर्सिएर नयाँ र काल्पनिक कुराहरुलाई जोडेर नभएको भाषा र स्थानलाई रोजेर वादी समुदायकाे अपमान हुने गरी पुस्तक अगाडि बढेको कारण आफुहरुले विरोध गरेको निर्मलले बताए ।

राष्ट्रिय वादी परिषद्ले मंगलबार राजधानीमा गरेकाे पत्रकार सम्मेलन गरी गत भदौ १८ गते वादी समुदायका अगुवाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको मुद्दाबारे अदालतले यही फागुन १५ गते विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित लेखक र निर्देशकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।

ती उपन्यास र चलचित्रले वादी समुदायको अस्मिता र आत्मसम्मानमा असर पर्न गएको र मानवाधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै वादी समुदायका अगुवा केशव वादी, निर्मल वादी, गोपाल नेपाली वादीलगायतले संयुक्त रुपमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो ।

अधिकारकर्मी गोपाल वादीले चलचित्रमा ‘यौन पेशा वादी समुदायको प्रथा हो’ भनिएको छ जुन सरासर गलत छ भने । “यस आदेशले वादी समुदायको आत्मसमान कायम भएको र भविष्यमा त्यस्ता किसिमका जातीय विभेद, लाञ्छानालाई निषेध गरेको छ, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी अदातलबाट भएको आदेशलाई सम्पूर्ण वादी समुदाय हार्दिक स्वागत गर्दै सर्वोच्च अदालतप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछ”, परिषद्द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लेखिका सरस्वती प्रतीक्षाद्वारा लिखित ‘नथिया’, थमनकुमार भण्डारीद्वारा निर्माण तथा दीपक वलीद्वारा निर्देशन गरिएको ‘पण्डित बाजेको लौरी’ र विवेक ओझाद्वारा लिखित र ‘ऐलानी’ लाई सम्पूर्ण वादी समुदायले संशोधन तथा सम्पादन गर्नुपर्ने माग गर्दे बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।


प्रकाशित | २१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार २३:१४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *