किन हरवा चरवा मुक्ति र पुनःस्थापना ?

१. हरवाचरवा प्रथाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :
नेपाल र भारतको इतिहँंसलाई हेर्दा यहाँ ठूला–ठूला दास विद्रोह भएर दास प्रथा भत्केको भेटिदैन । विश्वमा आएका ठूला ठूला परिवर्तनहरुको प्रभावले दक्षिण एशियाका विभिन्न देशहरुमध्ये नेपालमा पनि नेपाली शासकहरुले दासप्रथाको अन्त्य गर्ने प्रयास गरे । आफ्नो शासनकालको अन्ततिर पृथ्वीनारायण शाहले लुटीकोटका धनदत्त नेवारलाई करिया मुक्त गरेका थिए । उनले दरबारमा भएका दासदासीलाई समेत अमलेख गरी कमारा कमारीलाई सिपाई लगायतका न्यायिक पदहरुमा नियुक्त गरेका थिए तर यसलाई देशव्यापी भने गर्न सकेनन् । त्यसपछि शासक भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा, वीरशमसेर, देवशमसेरहरुले पनि दासप्रथा अन्त्य गर्ने प्रयास त गरे तर सफल हुन सकेनन् । भीमसेन थापाले सन् १९८७ मा एउटा लालमोहर जारी गराई सात गाउँका साहुँहरुलाई दनुवार जातिका छोराछोरीलाई बाँधा नबनाउनु भनी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसैगरी उनले मगर जातिकालाई कमारा कमारी राख्न प्रतिबन्ध गरेका थिए । सन् १९२५ मा चन्द्रशमसेरको पालामा ५१,७८२ जना कमारा कमारी अमलेख गरिए । सरकारले रु.३६,५१,०००।– क्षेतिपूर्ति मालिकलाई ति¥यो भने आ–आफ्नो मोल आफै तिरी मुक्त हुने कमाराहरु ११४ जना थिए । पीडकलाई क्षतिपूर्ति दिने मुक्ति कसका पक्षमा थियो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बाराको अमलेखगंजमा राखिएका कमाराहरुले त्यहाँ औलो आदिसँग सामना गर्न नसकी पुनः कमाराहरु मलिकको मोही हुन गए, कतिपय कमारामै काम गर्न थाले भने कतिपय व्यक्तिहरु हरवाचरवा, गोठाला, वालीघरे भएर जीवीका चलाउन थाले । २०५७ श्रावण २ गतेको कमैया मुक्ति र २०६५ भाद्र २० गते हलिया मुक्तिको घोषणा पश्चात पुर्नस्थापनामा देखिएका त्रुटी चन्द्रशमसेरको पालाकोभन्दा कम छैनन् । मुक्त दासका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एक जना विदेशी विद्वान टिमोथीको यो भनाई अति सान्दर्भिक छ उनी भन्छन् “सन् १९२५ को दास मुक्तिले मुक्त दासहरुलाई पुनः मालिकमाथि नै अनौपचारिक रुपमा आश्रित हुने बनायो ।” यो विश्लेषण अहिलेको मुक्त घोषित कमैयामा पनि लागू हुन्छ ।
यसरी दासप्रथाको अन्त्य भएपनि यसको अवशेष अर्थात भू–दास प्रथा अझै हरवाचरवाका नाममा कायमै छ । यस्तो संवेदनशील सवाललाई सरकारले जाति विशेष, इलाका विशेष र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब विशेषमा मुक्त गरे जस्तो गरेपनि समग्र योजना सहितको मुक्तिमा सरकारी पक्ष मौन देखिन्छ । कमैया प्रथालाई १९२५ को अमलेख झैं मुक्त घोषणा गर्ने तर त्यही समस्या र थप जातीय छुवाछूत र मधेशको समस्या झेलिरहेका लाखौं हलिया र बालीघरेहरुको मुक्ति र पुर्नस्थापना नगर्ने अनि हलियाको मुक्तिको घोषणा गर्ने फेरि त्यही प्रकृतिको समस्या बेहोरिरहेका पूर्वी तराईका लाखौं लाख हरवाचरवाको समस्यामा मौन बस्ने सरकारी सोच पृथ्वीनारायण शाह र भीमसेन थापाको सुधारमुखी कामभन्दा फरक छ भन्न मिल्दैन । यी घट्नाहरुले के प्रमाणित गर्दछ भने वर्णव्यवस्थामा आधारित विभेदकारी सामाजिक संरचनाको विशिष्ट प्रकृति र त्यसभित्र दलितहरुको शुन्यको उपस्थितिलाई वेवास्ता गरी चालिएका भूमिसुधारका प्रयत्नहरुले दलित भूमिहिनता त्यसभित्र पनि हरवाचरवा प्रथाको संवोधन हुन सक्दैन ।

२. मुक्त कमैया तथा हलिया मुक्तिको घोषणा र हरवाचरवामाथि विभेद
हलिया मुक्तिको घोषणा एक विशिष्ट परिस्थितिमा भएको थियो । कमैया मुक्तिको घोषणा हुंदा कमैया आन्दोलनको बलबाट बाध्य भएर तत्कालीन प्रतिनीधिसभाबाट भएको थियो भने हलिया मुक्तिको घोषणा हलियाको धर्नास्थलमा सरकारका केही मंत्री तथा सभासदहरुको उपस्थितिमा भएको थियो । दुई वटै घोषणाहरु उनीहरुको आन्दोलन पश्चात भएका थिए । नेपाल सरकार र हलिया मुक्ति आन्दोलनका बीचमा २०६५ भाद्र २१ मा भएको ५ बुंदे सहमति पश्चात बनेको कार्यदलको सिफारिशलाई सरकारले इमान्दारीपूर्वक जस्ताको तस्तै लागू गरेन । कार्यदलको सिफरिशमा शान्ति सुरक्षा, तत्कालीन राहतको व्यवस्था, तथ्यांक संकलन गर्दा हलिया, बालीघरे र हरवाचरवासमेत, कानूनको निर्माण र आयोगको गठन जस्ता महत्वपूर्ण बुंदाहरु थिए जसलाई नेपाल सरकारद्धारा ठाडै वेवास्ता गरिएको छ । हलिया पुनःस्थापनाको अभियान सबैले स्वामित्व लिने खालको हुनैसकेन । परिणाम मुक्तिको घोषणापछि हलियाहरुमा जुन आकाँक्षा सहितको आक्रोस थियो त्यसलाई नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रुपमा निराशामा परिणत गरिदियो ।

नेपाल सरकारले तत्काल मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको घोषणा गरिझैं औपचारिक रुपमा हरवाचरवाका नाममा भएको अनुचित ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्दछ ।

 

हरवाचरवाका कुरामा भने सुनुवाई नै भएन । यद्यपि कमैया र हलिया मुक्तिको लिखित घोषणामा हरवाचरवाको समेत मुक्तिको घोषणा गरिएको उल्लेख छ । तर पुनःस्थापनामा कुनै ख्याल गरिएको पाइदैन । हरुवाचरुवा जस्तै जीवन बाँचिरहेका पश्चिम नेपालका कमैयाहरुलाई तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गर्यो । मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाहरुलाई जग्गा, घर बनाउने नगदसहित काठ समेत उपलब्ध गरायो सरकारले तर त्यो सुविधा मुक्त घोषणा गरिएका सबै कमैयाहरुले पाउन सकेका छैनन् । त्यसको वर्ष दिन नपुग्दै सरकारले कमैया श्रम (निषेध) ऐन २०५८ जारी गर्यो । उक्त ऐनमा ‘कमैया श्रमिक भन्नाले भैंसवार, गैवार, बर्दिकार, छेकरवार, हवा चरुवा, हली, गोठालो, कमलरी वा अन्त यस्तै प्रकारका श्रम गर्ने व्यक्ति भन्ने सम्झनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख छ भएपनि उक्त ऐनले मध्य र सुदूर पश्चिमका दाङ्, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका कमैयाहरुलाई मात्र समेटेको छ । उक्त घोषणाका आधारमा हरवाचरवाहरुको आन्दोलन, डेलिगेसन, छलफल तथा संवादपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कार्यकालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मस्यौदा गरिएको ‘मुक्त हरवा चरवा पुनःस्थापना आयोग गठन आदेश– २०७२’ त्यतिकै थन्कियो । आ.व.२०७२÷०७३ मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा हरवाचरवाको पहिचान, लगत संकलन, वर्गीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रारम्भिक कामका लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरिएको भएपनि सरकारको फेरबदलसँगै उक्त बजेट खर्च नै नभई त्यतिकै फ्रिज भयो । यो राज्यका तर्फबाट भएको गम्भीर विभेद हो ।
३. आगामी बाटो
पहिलो १. राज्यकातर्फबाट हरवाचरवाका नामको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा
नेपाल सरकारले तत्काल मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको घोषणा गरिझैं औपचारिक रुपमा हरवाचरवाका नाममा भएको अनुचित ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्दछ ।
यसरी घोषणा गर्दा मुक्त कमैया तथा मुक्त हलियामा भएका कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिदै तथ्याँक संकलन र पुनःस्थापनाको योजनासहित घोषणा गरिनुपर्दछ ।
तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण, परिचय पत्र, वर्गीकरणसहितको निर्देशीका पहिलै जारी गरिनुपर्दछ ।
४  हरवाचरवा पुनःस्थापना गर्दाखेरि नै अधिकार सम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहरेर गरिनुपर्दछ ।
सो समितिमा हरवाचरवा आन्दोलनको अर्थपूर्ण सहभागितामा पुनःस्थापना सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न संरचना बनाइदा हरवाचरवामा स्वामित्व ग्रहण हुने खालको बनाइनुपर्दछ ।
यही संरचनामार्फत काम गर्न चाहने अन्तर।ष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैससहरुलाई आव्हान गरिनुपर्दछ । अबका दिनमा पुनस्थापनाको अवधि निश्चित गरेर सोही अनुसारको बजेट छुटयाएर द्रूत गतिमा काम गरिनुपर्दछ ।
नेपालमा फोर्स लेबरको रुपमा काम गर्न निषेध गर्ने घोषणा गर्दै कडा कानून सहित लोकप्रिय घोषणा होस ।

दोस्रो २. हरवाचरवाको स्पष्ट तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण :
मुक्त हलियाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी पहिचानको काम तत्काल सम्पन्न गर्ने ।
पहिचान भएका हलियाको सही ढंगले प्रमाणीकरण गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने ।
हरवाचरवा प्रथा व्यवहारिक रुपमा उन्मुलन भएको सन्देश सहित अभियान संचालन गर्ने ।
हरवाचरवाको तथ्यांक प्रमाणीकरण तथा वर्गिकरणका लागि स्थानीय केन्द्रीय तथा स्थानीय रुपमा राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र संघ÷सस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
मुक्त हरवाचरवा पहिचानका लागि गाउपालिका तथा नगरपालिकास्तरमा स्थानीय राजनीतिक दलहरुकोसमेत सहभागिता रहने गरी अनुगमन समिति गठन गर्ने ।
नेपाल सरकारले गरेको तथ्यांक संकलनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि अन्तिम पटक १५ दिनको कोही छुटेको भए नियमानुसार निवेदन आव्हान गर्ने ।

तेस्रो ३. हरवाचरवाको वर्गीकरण र पश्चात ५ कठ्ठा जमिनसहित पुनःस्थापना
१  मुक्त हरवाचरवाको ३ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने । जसमा (१) आप्mनो स्वामित्वमा घर जग्गा दुवै नभएका (रातो कार्ड) (२) आप्mनो घर भएको तर आप्mनो जग्गा नभएका (निलो कार्ड), र आप्mनो स्वामित्वमा घरजग्गा दुवै भएको (सेतो कार्ड) । घर र जग्गाको परिभाषा आधुनिक खालको बनाइनुपर्दछ ।
सर्वप्रथम ५ वर्षको सर्वस्वीकार्य प्याकेजमा पुनःस्थापनाको परिभाषा र आधार स्पष्ट हुने गरी ताकिनुपर्दछ । पुनस्थापनामा दिइने भनिएको रकम गोश्वारा शैलीको नभई लागत विश्लेषणका आधारमा दिने गरी व्यवहारिक बनाइनुपर्दछ ।
पुनस्थापनाको प्याकेज आगामी पंचवर्षिय योजना अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बनाइनुपर्दछ । पुनस्थापनाको कार्यलाई ँचभभमयm एचयनचबmmभ का रुपमा लिई फाष्ट ट्रयाकबाट वजेट बृद्धि गर्नुपर्दछ ।
मुक्त हरवाचरवाको उचित बसोवासका लागि प्रथामिकताको आधारमा हाल हरवाचरवा वस्दै आएको जमिनमा स्थानीय सर्जमीनका आधारमा उनीहरुकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने ।
घरबास नभएका हरवाचरवालाई मालिककै जमिनमा बास निर्माण गरि मोहीयानी हक कायम गरी घरबासको लागि पहल गर्ने (ख) हरवाचरवा बस्दै आएको जमिन ऐलानी भए दर्ता गर्न पहल गर्ने, (ग) मुक्त हरवाचरवा बसि आएको घर जग्गाको दर्तावाला जग्गा धनिहरुले हस्तान्तरण नगरेमा दुवै पक्षको सहमति भएमा चलन चल्तीको मूल्य लिई मुक्त हरवाचरवाले चाहेमा अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने पहल गर्ने ।
आफ्नो घरबास नभएका हरवाचरवाहरुलाई प्राथमिकता दिई घरबासको लागि कम्तिमा ५ कट्ठा कृषियोग्य जग्गा र घरबास नभएका मुक्त हरवाचरवाका लागि घरबास उपलब्ध भएपछि घर निर्माणका लागि कम्तिमा १ लाख नगद रकम एकमुष्ट आर्थिक सहयोग गर्ने ।
गास, बाास, कपासको कुनै व्यवस्था नभएका मुक्त हरवाचरवाको भिन्नता हेरी परिचय पत्रको वर्गिकरणको आधारमा तत्काल र क्रमअनुसार अवस्था हेरी एकमुष्ट रुपमा ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म तत्काल क्षतिपूर्तिबापत राहात रकम उपलब्ध गराउने ।
हरवाचरवाका परम्परागत पेशाहरुलाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरुले उत्पादन गरेका चिजवस्तुहरुको वजार व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा आयत निर्यातको व्यवस्थापन गर्ने ।
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमार्फत व्यपार व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागी लघु उद्यम कार्यक्रम अन्तरगत साना उद्योग तथा घरेलु उद्योग लगाएत अन्य रोजगारमूलक आयआर्जन कार्यक्रम लागू गर्ने ।

चौथो ४. काम, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रता सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता ।
व्यवसायमूलक शिक्षा र तालिम–अनमी, अहेव, ओभरसियर, जटिए, सिएमए, बैद्य, अनमी, कुक बेकरी होटल व्यवस्थापन, सरक्षगार्ड ड्राइभिङ, वाईरिड. मोवाईल टिभी रेडियो घडी मर्मत, इलेक्ट्रोनिक जस्ता व्यवसायिक सीप विकास तालिम दिने र बांसबेत, निगालो, काठ, छाला लगाएत अन्य सहयोग संचालनका लागि सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा तालिम दिने ।
सम्पूर्ण हरवाचरवाका लागि विशेष साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरी हरवाचरवाका वालबालिकाहरुका लागि अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत विद्यालय खाजा प्रोत्साहन तथा विद्यालय ड्रेस वितरण तथा जेहेन्दार छात्रवृति पुरस्कार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
विद्यालय जानबाट बंचित वा विद्यालय छाडेका वालवालिकाका लागि विद्यालय भर्ना अभियान, व्यवसायीक कक्षा, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा पहुच कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
हरवाचरवामध्ये सतप्रतिशत दलित भएकाले उनीहरुमाथि चरम जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हुदै आएको छ । यस्तो दोहोरा विभेदका कारण उनीहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति अन्य दलितभन्दा पनि कमजोर छ । त्यसैले मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापना भनेको जातपात र छुवाछूत अन्त्यको आन्दोलनसंग पनि सम्बिन्धत छ भन्ने कुराको हेक्का समयमै राखिनुपर्दछ । यसका लागि सरकारकैतर्फबाट अभियान चलाउने, कानून कार्यान्वयन गर्ने, अपराधीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गनुृपर्दछ ।
मुक्त हलियाहरुलाई सरकारी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न अधिकारवादी आन्दोलन र दातृ निकायहरुको सुचनामा सहज पहंच हुने अवस्था विद्यमान छैन ।

पाचौं ५. हरवाचरवाको हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशीकरण
सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय अन्तरगत स्थानीयस्तरमा गठन हुने विभिन्न समिति तथा उपभोक्ता समितिलगायतका हरेक संरचनाहरुमा हरवाचरवाको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने ।
प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने विभिन्न लक्षितवर्ग केन्द्रीत कार्यक्रमहरुमा स्थानीय प्राकृतिक श्रोतको पहिचान, परिचालन, उपभोग, उपयोग र त्यसको लाभको बांडफांडमा सहभागिता निर्देशीकाबाटै सुनिश्चित गर्ने ।
हरवाचरवाहरुको नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न अधिकारमुखी नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम तथा हरवाचरवा तथा गिरहतका बीचमा न्यायपूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने खालका सदभावपूर्ण सचेतनामुलक कार्यक्रमको तय गर्ने ।
मुक्त हरवाचरवा पुर्नस्थापना व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित संयन्त्रहरुको पुनःगठन गरी यिनको प्रभावकारी सशक्तिकरण तथा सवलीकरण गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
५  मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापना कोषको स्थापना गरी एकीकृत प्याकेज निर्माण, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको समेत काम गर्ने ।
हरवाचरवा मुक्ति पश्चात पुनःस्थापना त शुरुवात गरियो तर स्थानीय सरकारलाई यसको अभिन्न अंग बनाइएन । केन्द्रबाट आउँला अनि कार्यान्वयन गरौंला भन्ने धारणामा जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु बसिरहे र अन्तराष्ट्रिय गैससहरु देलान अनि हामी पुनःस्थापना गरौला भनेर महा महत्वकांक्षाको मोडालिटी बोकेर सरकार बसिरह्यो । हरवाचरवा आन्दोलन पनि आउला र खाउँलाको मनस्थितिमा बसे भने त्यो दभाग्र्यपूर्ण हुन्छ ।


प्रकाशित | १७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १९:२७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *