हरवा-चरवाको मुक्ति : सरल विषयको जटिल मुद्दा

मैथली, भोजपूरी, बज्जिका, अवधिलगायतका नेपालको तराई–मधेशका भाषिक क्षेत्रमा मध्ययुगीन सामन्तवादी समाजमा शुरु भएको विभिन्न प्रकारका बाँधा प्रथाहरुमध्येको आज पनि जीवित एउटा कठोर प्रथा हो ,हरवा -चरवा वा हरवा – चरवा प्रथा । संभवतः नेपाली समाजमा यो प्रथा नै बधुवा श्रम प्रथाको अन्तिम बचेको रुप हो । हलो जोत्ने हरवा र वस्तुभाउ चराउने चरवा । यो प्रथा केही वर्ष अवधिसम्म नेपालको पश्चिम पहाडमा घोषित रुपमा रहेको हलिया प्रथा जस्तै नै हो, केही विशेषता फरक भए पनि आधारभुत जराहरु उस्तै नै हुन् ।
सामान्यतया चार वटा अवस्थामा श्रमिक परिवार हरवा-चरवा प्रथाको शिकार हुन वाध्य हुन्छन् ।
एक, जीवनको गुजरा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गि धनीसॅग सधैॅ उसको खेतमा हलो जोत्ने शर्तमा ऋण लिंदा । जग्गा धनीको जग्गा ज्यालामा होइन पहिले लिएको ऋणको गुण तिर्न मात्रै जोत्नु पर्ने भएपछि न ऋण तिरिन्छ न त व्याज तिर्ने पैशा अन्तबाट कमाउन भ्याउँछ । त्यसपछि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र सामा व्याज पनि बढ्दै जाने दुश्चक्र चल्छ । पाँच हजार ऋण पचास वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिंदैन बरु व्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरा नातिको पालामा पुग्दा ऋण पचास हजार पुगिसकेको हुन्छ ।
दुई, बासका निम्ति झुपडी गाड्ने जमिन नहुॅदा जग्गा धनीसॅग झुपडी गाड्ने जमिन लिएवापत् सधैॅभरि जग्गा धनीकहाँ हरवा बस्न स्वीकार गर्दा । त्यसरी झुपडी गाडेको जग्गा हरवाको नाममा कहिलै दिनु नपर्ने प्रथाका कारण हरवाको परिवारले अन्त छाप्रो बनाउने जमिन नकिनेसम्मको पुस्ता हरवा-चरवा भइरहनु पर्ने भयो । छाप्रो गाड्नकै निम्ति त हरवा प्रथामा बाध्य परिवारले अन्यत्र जमिन किनोस् कसरी ? त्यसपछि पुस्तौंपुस्ता हरवा प्रथाको पिंजडामा ।
तीन, त्यसैगरी बेरोजगारी र गरिवीका कारण अत्यन्तै कम ज्यालामा जग्गा धनीकोमा हरवा बस्दा । ज्याला भन्नाले त्यस प्रथामा नगद होइन अन्न र कतिपयले थोरै रक्सी दिने हो । श्रमबाट लगातार बॉच्न नै धौ धौ हुने श्रमिकले अरु उद्यम गरी स्वतन्त्र कसरी हुन सक्छ र ?
चार, अब बावु आमा हरवाप्रथाअन्तरगत पूरै गिरहत अथवा जग्गा धनीको बन्धनमा निगाहामा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चाहरु चाहिॅ स्वतन्त्र हुने कुरै भएन । ती बच्चाहरुले चाहिॅ जग्गा धनीको बस्तुभाउ चराउने काम गर्नुपर्ने अर्थात् चरवा हुनुपर्रर्यो । चरवा बच्चाहरु मात्र हुन्छन् भन्ने हैन, तैपनि चरवाको मुख्य प्रथा र हिस्सा यसरी नै बन्ने हो । त्यसो त हरवा बन्ने शर्तहरुमा पनि चरवा मात्र पनि कुनै बच्चा वा बृद्ध बन्न सक्ने भयो । आज भोली गाई वस्तु पालन कम हुॅदै जाँदा एउटा जग्गा धनीको सट्टा पुरै गाउँका पशुहरु चराउने स्तरमा यो प्रथा परिमार्जित हुॅदै गएको पाइन्छ । तर त्यस प्रथाको बन्धनमुखी चरित्रमा भने फेरबदल आएको देखिंदैन । यसरी तराई–मधेशमा रहेको यो प्रथाले पुस्तौं पुस्ता हरवा-चरवा परिवारको जीवन नारकीय बनाइसकेको छ । आज पनि जीवित छ । नेपाली समाजको उत्पीडितको सबैभन्दा पींध यही नै हो ।

हरवा-चरवा प्रथाको स्रोत
जसरी पश्चिम नेपालको हलिया प्रथा मूलतः आर्य–खस दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा हो, त्यसैगरी तराई-मधेशको हरवा-चरवा प्रथा मधेशी दलितभित्रको पनि सबै सीमान्त दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा हो । हलिया प्रथा होस् या हरवा-चरवा प्रथा विषय सीधा जोडिएको छ दलित अवस्थासॅग । मध्ययुगीन सामन्तवादी कृषि युगबाट शुरु भएको मानिएका यस्ता बाँधा प्रथाले भूमिहीन र भूमिपतिबीचको सम्बनधलाई उजागर गर्दछ । सामन्तवादी युगमा जोसॅग धेरै जमिन हुन्थ्यो, त्यो भूपति अर्थात् सामन्त हुन्थ्यो । जोसॅग आफूलाई पुग्ने जमिन हुन्थ्यो, त्यो प्रजा हुन्थ्यो अर्थात् स्वतन्त्र किसान । र, जोसॅग जमिन हुॅदैनथ्यो त्यो भूदास वा मोही किसान हुन्थ्यो । भूदासका विविध प्रकार हुन्थे । त्यसमध्येकै एउटा निकृष्ट प्रकार हो यो बधुवा श्रमिकका रुपमा प्रकट भएको हरवा-चरवा प्रथा । सजिलै बुझ्न सकिने कुरा के हो भने त्यस युगमा जोसॅग जमिन हुॅदैनथ्यो, त्यो भूमिमा बाँधा बस्न बाध्य हुन्थ्यो । युरोप र चीन जस्ता देशमा विकसित दास युग र सामन्तवादमा जो पनि दास, भूदास हुन सक्थ्यो, जो पनि भूपति वा स्वतन्त्र किसान हुन सक्थ्यो । त्यहाँ माओ थर भएको परिवार भूपति, स्वतन्त्र किसान वा भूदास जे पनि हुन सक्दथ्यो किनकि यूरोप, चीनलगायतका समाजमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था थिएन ।
भारत र नेपालमा रहेका सामन्तवादकालीन हरवा-चरवा, हलियाजस्ता बाँधा प्रथाभित्र चाहिँ अपवाद बाहेक दलित मात्र किन बाँधिएका छन् त रु यसको सिधा उत्तर छ–हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा हिजोको अछूतु वा आजका दलितलाई कुनै पनि सम्पतिको मालिक बन्ने अधिकार नै थिएन । सामन्तवादी समाजको मुख्य सम्पति जमिन आफ्नो बनाउने अधिकार नै नभएको वर्ण व्यवस्थाका कारण दलित समुदाय स्वतः भूमिहीन बन्न पुग्यो । भूमि नै मुख्य सम्पति हुने युगमा भूमि नै आफ्नो बनाउन नपाउने दलित भूमिसम्बधी श्रममा बॅधुवा श्रमिक बन्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैनथ्यो । यसरी हरवा-चरवा प्रथाको सिधा सम्बन्ध दलितको भूमिहीनतासॅग छ र दलित समुदायको भूमिहीनता चाहिँ हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थासॅग छ । त्यसैले हरवा-चरवा प्रथा सबै समाजमा सधैभरि चलिरहने सामान्य सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया प्रक्रिया(general socio-economic process) को परिणाम होइन ।

यो त हिन्दू तथा हिन्दू शासकद्वारा शासित समाजले योजनाबद्ध कानून र संस्कृति नै बनाएर दलित समुदायलाई भूमिहीन बनाएपछि जन्मिन पुगेको व्यवस्था हो । यो परम्परागत राज्य र शासक समुदायको योजनाबद्ध अत्याचारको अनिवार्य परिणाम हो । यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने विषय के हो भने परम्परागत राज्य नै यस्तो प्रथा जन्माउन लागेको हो, समुदायको अज्ञान वा गलत अन्तरक्रियाबाट यो प्रथा जन्मिएको होइन । हिन्दू जात व्यवस्थामा आधारित राज्यको योजनाबद्ध उत्पीडनबाट हरवा-चरवा प्रथा जन्मिएको, सयौं वर्षदेखि जारी रहेको त्यस प्रथाले पुस्ता दरपुस्ता लाखौं दलित परिवारको जीवन भविष्य नारकीय बनाएको छ । आजको पुस्तालाई पनि जीवन गुजरासम्म हदैसम्मको कठिन हालतमा बाँच्न बाध्य पारेको छ । त्यसैले हरवा-चरवाको मुक्तिको विषय आजको राज्यका निम्ति उपकार गर्ने, विकास गर्ने, पुनःस्थापना गर्ने विषय होइन बरु आजको राज्यले हरवा-चरवासॅग क्षमा याचना गर्ने र उनीहरुलाई ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षेतिपूर्ति दिने विषय हो ।

भूमि सुधार र दासत्व मुक्ति स् राज्यको ऐतिहासिक प्रवृति
वि.सं.२००८ सालबाट नेपालमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आयोगहरु बन्न शुरु भएको हो । वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधारको ठूलो हला खल्ला नै भयो । आधा शताब्दी लामो भूमिसुधार र व्यवस्था सम्बन्धी नेपालका सरकारका कामहरु आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा बढी खास केही भएनन् । ठोस कदम वि.सं। २०१६ को बिर्न्ता उन्मूलन र २०२१ को भूमिसुधार नै थियो । तर तिनले दलित भूमिहीनतालाई वास्ता नै गरेनन् । त्यसैगरी सबै भूमिसम्बन्धी आयोगका निश्कर्षमा दलित भूमिहीनताको ऐतिहासिक विशिष्टता परिभाषित नै गरिएन । यथार्थमा नेपालमा भूमिसुधारका निम्ति भनी राज्यले गरेका घोषणाहरु त मूलतः सामन्तलाई जग्गा लुकाउन दिइएको सूचनाको स्तरमा सीमित भयो । पश्चिम नेपालका हलिया प्रथाका हलियाहरु र तराइई-मधेशका हरवा-चरवा वास्तवमा मोही किसान हुन् । नेपालमा कानूनमै मानिएका मोहीले भन्दा बढी श्रम गर्नुपर्ने उनीहरु मोही नभए के हुन् त ? प्रथाका कारण मात्र मोहीको सट्टा हलिया वा हरवा-चरवा उनीहरुको परिचय बनेको मात्र हो । आजसम्म पनि हरवा-चरवा वा पश्चिम नेपालका हलियालाई मोहीका रुपमा परिभाषित नगर्नु उनीहरुको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको सैद्धन्तिक गल्ती भइरहेको छ ।
नेपालमा दास प्रथा अर्थात् बाँधाको मुक्ति चन्द्रशम्सेरले पशुपतिनाथको खजाना झिकेर बाँधा मालिकको त्यतिबेला करिब पैतीस लाख ऋण तिरिदिएर मुक्त गराए भनिएको छ । अर्थात् तत्कालीन दासहरुमाथि तिनका मालिकले अन्याय गरेको चन्द्र शमसेरले मानेनन् बरु स्वतन्त्र खेतला श्रमिकको श्रम खरिद गर्न सक्षम होस् भनी दास मालिकलाई अनुदान दिइयो । यसो भन्न मिल्ला कि तत्कालीन दासहरुलाई व्यक्तिबाट राज्यले किनेर राज्यअन्तरगत बेहाल बन्ने व्यवस्थामा ल्यायो । चन्द्र शमसेरको नेतृत्वको यो शासकीय प्रवृति अहिलेसम्म जारी छ । कमैया, कमलरी र हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा उनीहरुले साहुको ऋण तिर्नु नपर्ने घोषणा गरियो । पचासौं वर्षसम्म गरेको श्रमले त्यो ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी अन्यायपूर्ण अशुल भइसकेको थियो । यथार्थमा कमैया , कम्लरी र हलियाले तिनका जग्गा र घरधनीलाई उल्टो ऋण लगाइसकेका थिए । तर राज्यले कमैया, कम्लरी र हलियालाई नै ऋणी मान्यो र राज्यचाहिँ ऋणदाता मालिकको पक्षमा उभियो । सयौं वर्षदेखि अत्याचार गर्ने, श्रम लुट्ने, बधुवा बनाउनेहरुको अपराध माफ भयो तर अत्याचारमा पर्नेहरुचाहिँ दयाका पात्र बनाइए । त्यसैले त हिजो कमैया, कम्लरी र हलियाका रुपमा दुःख पाए, मुक्त भनिएपछि मुक्ति नपाएर दुःख पाइरहेछन् ।

कमैया, कम्लरी र हलिया मुक्तिको घोषणा यथार्थमा उनीहरुलाई कमैया, कम्लरी र हलिया बनाउने मालिकहरु, मालिक वर्ग एवं समुदाय र मालिक समुदायको राज्यको मुक्ति थियो । मालिकहरुको राज्यले नैतिक रुपमा गर्नुपर्ने क्षमायाचना र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वर्तमानको लोकतान्त्रिक दायित्वबाट मुक्ति थियो । त्यसैले त पूर्व कमैया, कम्लरी र हलियाको रसातलको जिन्दगी जारी छ तर कितावमा भने त्यो प्रथा छैन । यसरी नेपालको राज्यको आजसम्मको प्रवृति प्रथा परम्पराको शोषण उत्पीडनलाई जायज ठहर्याउने अनि त्यसबाट ध्वस्त जीवनलाई दया गर्ने खालको छ जुन न्यायशास्त्रमा कुटिल अपराधी प्रवृतिका रुपमा बुझिन्छ । नेपालको राज्यको यही प्रवृतिका कारणले नै हरवा(चरवाको मुक्तिको प्रश्न ओझेलमा परेको छ । वि.सं. 2019 देखि आजसम्मका संविधान कानुन सबैले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गर्दछन् तर व्यवहारमा त्यो लागू भइरहेको छैन । आजको राज्य पनि पुरानै प्रवृत्तितिर स्पष्टै वेगवान देखिन्छ । भूमिहीन दलितलाई जिविकोपार्जनका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने संविधानको भावनालाई बलात् तोडमोड गरेर घडेरी मात्र दिने कानुनमा षडयन्त्र गर्नुले राज्यको जाली प्रवृत्ति छयाङ्गै प्रष्ट भएको छ ।

आजको राज्य पनि पुरानै प्रवृत्तितिर स्पष्टै वेगवान देखिन्छ । भूमिहीन दलितलाई जिविकोपार्जनका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने संविधानको भावनालाई बलात् तोडमोड गरेर घडेरी मात्र दिने कानुनमा षडयन्त्र गर्नुले राज्यको जाली प्रवृत्ति छयाङ्गै प्रष्ट भएको छ ।

 

हरवा-चरवा आन्दोलन स् गम्भीर समीक्षा आवश्यक
केही वर्षयता हरवा-चरवा अधिकार मञ्च जस्ता संगठन गठन भई यस प्रथाविरोधी आन्दोलनात्मक अभियान चलेको छ । आन्दोलनले आफ्ना मागहरु अघि सारेको छ । हरवा-चरवा बढी भएका स्थानहरुमा संगठनहरु बनेका छन् । तर यस्ता संगठन र आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने ती कुनै न कुनै दातृ संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको उत्प्रेरणा र सहयोगमा उभिएका छन् । दातृ संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको उत्प्रेरणा जति सुकै परोपकारी भए पनि तिनीहरु परियोजनामुखी हुन्छन् । तिनको परियोजनामुखी कामको ढाँचाले गर्दा आन्दोलन नै परियोजनामुखी बन्दै जाने जोखिममा फस्दै जान्छ । अधिकारका निम्ति आन्दोलन र संगठन निर्माण राजनीतिक ढाँचामा ढालिए मात्र त्यसले राज्यलाई चुनौती खडा गर्न सक्छ । परियोजनाको ढाँचामा ढालिएपछि त त्यो राज्यको निम्ति कहिल्यै पनि चुनौती बन्दैन । दातृ संस्थाहरुको उत्प्रेरणाले परियोजनामुखी विकृति आन्दोलनमा घुसेपछि त्यस्ता आन्दोलनले राजनीतिक नेताहरु जन्माउँदैन । बरु आन्दोलनमा मिसिएको परियोजनाबाट जीवन गुजारा गर्ने परजीवी पेशेवर कार्यकर्ताहरु उत्पादन गर्न थाल्दछ।
राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च जस्ता संस्थाले निकै राम्रा अभियानहरु चलाउँदा चलाउँदै पनि अन्ततः यही रोगले गर्दा ठोस उपलब्धितिर वेग मार्न नसकेका हुन् । हलिया प्रथा, कमैया, कम्लरी प्रथा विरोधी अभियानमा त्यही परियोजनामुखी प्रवृतिले विकृतिहरु पैदा हुन सजिलो भएको हो । तसर्थ, हरवा-चरवा मुक्तिको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य समीक्षाको विषय बन्नुपर्दछ । यस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुप नदिई न त यसले आफ्ना मागहरुलाई ठीक ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्दछ न त लक्षतिर नै तीखो गरी परिचालन हुन सक्दछ । जीवन गुजाराको निकै नै कठिन प्रक्रिया त्यसमाथि अपमानित दासत्वमा रहेको हरवा-चरवाको आन्दोलनलाई राजनीतिक रुप दिनु निकै नै कठिन काम हो तर त्यो दिशामा नगइकन समस्याको ठीक समाधान निस्कने छैन । त्यसैले हरवा-चरवा आन्दोलनको समीक्षा यही विषयमा केन्द्रीत गर्नै पर्दछ ।

जीवन गुजाराको निकै नै कठिन प्रक्रिया त्यसमाथि अपमानित दासत्वमा रहेको हरवा-चरवाको आन्दोलनलाई राजनीतिक रुप दिनु निकै नै कठिन काम हो तर त्यो दिशामा नगइकन समस्याको ठीक समाधान निस्कने छैन । त्यसैले हरवा-चरवा आन्दोलनको समीक्षा यही विषयमा केन्द्रीत गर्नै पर्दछ ।

 

निश्कर्ष
क) सबैभन्दा पहिले त हरवा-चरवा आन्दोलनले हरवा-चरवामाथिको ऋण खारेजी र पुनःस्थापनाको अवधारणाबाट आफूलाई माथि उठाउनु पर्दछ । वर्षौदेखि उनीहरुको श्रम लुटेर पनि अझै उनीहरुको टाउकोमाथि ऋण छ भन्नु उनीहरुमाथि खराब प्रथाले लादेको अत्याचार मात्र हो । उनीहरु ऋणी होइनन् , अन्यायपूर्ण प्रथा र प्रथालाई टिकाइराख्ने राज्यका उत्पीडितहरु हुन् । त्यसैले आन्दोलनले हरवा(चरवा ऋणी होइनन् भन्ने घोषणा गर्नुपर्दछ र राज्यलाई सो घोषणा स्वीकार गर्न बाध्य पारिनुपर्दछ । बाँधा प्रथामार्फत् लुट मच्चाएर हरवा(चरवाको पुस्तौंको जीवन ध्वस्त बनाउने अपराध हुन पुगेकाले राज्यले क्षमा याचना गर्नुपर्दछ । साथै ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरुप हरवा-चरवा परिवारहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने आर्थिक, शैक्षिकसहितको समग्र प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
ख) नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथामध्ये सबैभन्दा खराब र अन्तिम अवशेषबाट सदाका निम्ति मानिसलाई मुक्त गर्न राज्यले हरवा-चरवा प्रतिनिधि, नागरिक समामजका प्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि र राज्यका प्रतिनिधि रहने गरी विशेष शक्तिशाली आयोग वा संरचना खडा गरी हरवा-चरवा मुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन राज्यलाई दबाव सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
ग) हरवा-चरवा प्रथा जुन क्षेत्रमा छ, त्यहाँको चल्तापूर्जा मध्यमवर्ग नै यो प्रथाबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित छ । त्यो वर्ग राजनीति, व्यापार, बौद्धिक क्षेत्र आदिमा हावी छ । त्यो वर्गको सुविधाको खुशीयाली हरवा-चरवाको सस्तो श्रम र अपमानित जीवनमाथि टिकेको छ । त्यसकारणले ती क्षेत्रमा सबै जसो पार्टीले हरवा-चरवामाथिको उत्पीडनलाई पार्टीको सरोकारभित्र प्रवेश नै गराउँदैनन् । किनभने पार्टीको हर्ताकर्ता त त्यही वर्ग छ। अर्कातिर हरवा-चरवाको प्रथाको बॅधुवा जीवन संसदीय राजनीतिका निम्ति सस्तो भोट बैंक पनि हुने गर्दछ । यो सस्तो बैंकलाई स्वतन्त्र भएको देख्न नचाहने राजनीति अर्को समस्याका रुपमा छ । त्यसैले हरवा-चरवा आन्दोलनले आफूलाई राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राखेर होइन, राजनीतिक पार्टीहरुको एजेण्डाभित्र यस विषयलाई प्रवेश गराउने रणनीति बनाउनुपर्दछ । साथै प्रगतिशील न्याप्रेमी नागरिक समाजलाई यस आन्दोलनसॅग बढीभन्दा बढी जोड्ने रणनीति लिनुपर्दछ । हरवा-चरवाको संगठन र सरकारबीच सम्झौताले मात्र वास्तविक मुक्त प्रक्रिया सहज छैन । किनभने यो विषयलाई तराई–मधेशको समाजको वर्ग संरचना,अर्थतन्त्र र संस्कृतिसॅग घालमेल भएको विषय हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । तसर्थ, आन्दोलनलाई समग्र सामाजिक जागरणको रुप दिने रणनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य छ ।

(राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल(आरडिएन)द्वारा मंगलवार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा तथा पुनर्स्थापनाको सन्दर्भ विषयक राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रममा  आहुतिले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)


प्रकाशित | १४ फाल्गुन २०७५, मंगलवार २२:१८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *