‘प्रदेश सरकार छुवाछूतको मुद्दामा गम्भीर हुन्छ’ : मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव

कानुन छ तर व्यवहारमा लागू छैन

जनकपुर – जातीय छुवाछुतको सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताएका छन् ।
समता फाउण्डेशन र दलित सरोकार मंचले आयोजना गरेको वृहत अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले जातीय छुवाछुतको सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै समतामुलक कानुन निर्माण गर्न आफुहरु लागि परेको बताएका हुन् ।
समाजमा अहिले पनि जातीय ,लैंगिक र आर्थिक विभेद रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको बताए । ‘दलित समुदाय अझै मुद्दा दर्ता गराउन डराउँदै छ किन ? प्रश्न गर्दै कानून मंन्त्री यादवले भने ,‘अव दलितको दीर्घकालीन समस्याहरुको समाधान खोजेर अगाडि बढ्नेछौं । ’
नेपाल भित्रको मधेशमा साक्षरता दर मात्र ४९ प्रतिशत रहेको र त्यसमा पनि दलित समुदायको साक्षर दर १८ प्रशित हुनु निकै दुःख लाग्दो कुरा भएको मन्त्री यादवले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सांसद चमेली देवी दासले भनिन् , ‘ दलित भित्र आफै एक मत नभएकोले गर्दा दलित झन् समस्यामा परेको बताईंन् । दलितभित्र अहिले एकताको कमी रहेको छ दासले भनिन् ‘ दलित महिलाहरु अब एकजुट भएर प्रतिबद्धता लिनु पर्छ हामी आफ्नो अन्याय विरुद्ध खोलेर बोल्ने छु ।’

नयाँ संविधानमा किटान गरेका र ऐनहरुले दिएका अधिकार समेत दलित समुदायले आत्मबोध हुने गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियारले बताए । ‘संविधान र कानुनहरुले दलित समुदायका लागि धेरै कानुहरु दिएको छ , तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ उनले भने,‘ संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्छ अब । ’
दलित समाजमा अझै जनचेतनाको कमी रहेको बताउदै दासले आफु आफ्नो स्थानबाट सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । संविधानभित्र विभेद छदै छ ,तर दलितभित्र पनि विभेद रहेको र त्यसलाई हटाऊन दासले आग्रह समेत गरिन् ।
दलित समुदायको सहयोगको निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सधै एक स्टेप अगाडि रहेर कार्य गर्दै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए । आफु संघीय सरकारको निर्देशनमा मात्र होइन प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गÞरी अगाडि बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ ।
दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जनकपुर उप महानगरपालिकाकाकी उपमेयर रिता झाले भनिन् , ‘जनताको अदालत अव पालिका –पालिकामा आएको छ ।’ संविधानमा दलितको अधिकार विषयक वृहत अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उपमेयर झाले भनिन् , ‘ आफ्नो अधिकारको लागि अव दलित आफै अगाडि आउनु पर्ने समय छ ।’
हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहेको र विना पैसा , बिना भेदभाव कार्य गर्दै गरेको समेत झाले जानकारी दिइन् । अब आसन, भाषण र शासनमा पनि दलितको ग्यारेन्टी हुने गÞरी कार्य अगाडि बढाएको झाले बताइन् ।
सरकारले जातीय छुवाछूतलाई जोडबलले कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण गरेको ऐन र कानुनहरुको अपमान भएको अधिवक्ता दिपक विश्वकर्माले बताए । दलितमाथि भएको विभेदमा मुद्दा दर्ता गर्न अझै समस्याहरु रहेको भन्दै विश्वकर्माले राज्य संयन्त्रले जून प्रकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो पनि न देखिएको अधिवक्ता विश्वकर्माको दावी छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका मुख्य न्यायधिवक्ता सम्भु गौतमले २०६४ शालमा ऐन कानून आएको हो तर महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताए । गौतमका अनुसार दलित र भेदभावको कथा पुरानो रहेको जिकिर गर्दै विस्तारै व्यक्ति र समाज दुवैको व्यवहार परिवर्तन हुँदै छ र विस्तारै भेदभाव पनि कम हुँदै गएको आफ्नो अनुभव सुनाए ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश समिति २ का वीर बहादुर मगरलेसमाजमा अहिले पनि विभेद छ त्यो समाजको लागि लज्जाको विषय नै रहेको बताए । मगरले भने , ‘मानव अधिकार सम्वन्धी हाम्रो देशले थुप्रै सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ , तर कार्यान्वयन छैन ।’
संविधानको थुप्रै धारा – उप धारामा मौलिक हक र सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको भएपनि अझै हाम्रो समाजमा विभेद कायमै रहनु दुःखद रहेको उनले बताए ।

दलित अगुवाको आक्रोश

दलितवारे कानून बनाउँदा दलितलाई सहभागी नगराएकोमा दलित नेता राजेश्वर महराले आक्रोश व्यक्त गरे ।
दलित नेता चन्देश्वर सदाले प्रहरी र उच्च जातिका व्यक्तिहरूको दवावको कारण दलितजाती माथि भएको विभेद सम्बन्धि मुद्दा दर्ता हुन समस्याहरु भएको बताए ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी मुन्नी दासले नेताहरु चुनावको बेला दलितलाई नानाथरी कुरा गर्ने गरेको जिकिर गर्दै दासले भनिन् , ‘ नियत अझै पनि गलत नै रहेको छ नेताहरुको ।’
दलित युवा अधिकारकर्मी रामु महाराले भने , जसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला सेल छ त्यस्तै दलित सेलको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने मांग गरे ।

प्रहरीको जवाफ

उठेको प्रश्नको जवाब दिदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डी.एस. पी. दिपेंद्र शाहीले आफु धनुषा जिल्लामा आएदेखी एउटा मुद्दा पनि दलितको छुवाछूत वा अन्य दलितसँग जोडिएको मुद्दा नआएको बताए । ‘तराई मधेसको तुलनामा अझै पहाड़मा यस्तो समस्याहरु देखिने गरेको अनुभव सुनाउदै यहाँ पहाड़को अनुपात कम रहेछ ।’जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा हामी विचौलियाको भन्दा पीड़ितको समस्याहरु प्रायः पीडितकै मुख वाट सुन्ने गरेको पनि शाहीले बताए ।

कानून छ व्यवहारमा छैन
अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले नयाँ संविधानमा दलित अधिकार र सजाय वारे ऐन नियम वारे प्रकाश पारेका थिए । अहिलेसम्म दलितहसँग संम्बन्धीत ६२ ओटा मुद्दा दर्ता रहेको तथ्यांक रहेको बारे बताए । नेपालीले जिल्ला अदालतवाट जेल सजाय संख्या २ , ठहर भएको मुद्दा संख्या २२ ओटा रहेको पनि बताए । अधिवक्ता नेपालीले मुख्य चुनौतीको रुपमा चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेत , ऐन वारे दलित समाजलाई नै थाहा न रहेको ,ऐन वारे प्रचार प्रसारको कमी, गैर दलित समुदाय वाट असहयोग जस्ता चुनौती प्रमुख रुपमा रहेको नेपालीले बताए ।

प्रदेश सरकारसँग ११ बुँदे माग

त्यस्तै दलित अगुवाहरुले प्रदेश २ सरकार संग ११ बुदे मांग पत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश २ को प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित) गर्ने येन २०७५ को दफा २ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्य्विधि २०७५ स्वीकृत गÞरी लागू गरेको संदर्भमा १८ प्रतिशत भन्दा बढ़ी दलित समुदायको जनसंख्या रहेको व्यक्तिको प्रतिनिधि संग छलफल नै नगरी ल्याइएकोमा विमती रहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । दफा परिमार्जन गर्न भनि कार्य्विधिको दफा ३ को खंड क, ख, ग मध्ये कुनै एक मात्र आधार लक्षित वर्गको पहिचान गर्न व्यवस्था गर्न भनि अन्य ११ बुँदे माग पत्रमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित | १२ फाल्गुन २०७५, आईतवार २२:५६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *