’सांसदको हैसियत एउटै हो तर ‘दिनु भनेर’ भीख मागेजस्तो गर्नुपर्छ’ -आशाकुमारी विक

आशाकुमारी विक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ । दलित महिलाको कोटामा छानिनुभएकी उहाँ पहिलोपटक सांसद बन्नुभएको हो । संसद् जनताको आवाज बोल्ने साझा थलो भएको भन्ने उहाँले पहिलो अनुभव भए पनि विशेषगरी महिला, दलित र जिल्लाका समस्याबारे संसद्मा बोल्दै आउनुभएको छ । श्रीमानसमेत राजनीतिमा सक्रिय भएकाले उहाँलाई राजनीति गर्न थप सजिलो भएको छ । मुक्ति समाजको अञ्चल सदस्य र तत्कालीन नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत भइसक्नुभएकी उहाँ समानुपातिक सांसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर भएको बताउनुहुन्छ । सांसद विकसँग दलित अनलाईनले गरेकाे कुराकानीकाे बाँकी अंश ।

संसदीय राजनीति कस्तो हुँदोरहेछ ?
म पहिलोपटक संसदीय अभ्यास गर्दैछु । सुरुका केही दिन त सिक्दा नै बिते । वास्तवमा संसद भनेको के रहेछ र यहाँ आफ्ना कुरा कसरी प्रभावकारी ढंगले राख्ने भन्ने बुझें अनि जिल्लाका साथै दलित र महिलाका कुरालाई विशेषरुपमा उठाउँदै आएकी छु । जे गरें र जे भनें ठीकै छ, चित्त बुझेको छ अब बाँकी दिनमा पनि समय खेर फाल्ने छैन । संसद् भनेको कानुन निर्माण गर्ने थलो हो तर हिजो हामीले निर्वाचनमा जाँदा बिकास पनि गर्छौं भनेकाले भनेजस्तो तिब्र गतिमा बिकास नहुँदा आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

तपाई सांसद भएपछि खास के के काम गर्नुभयो ?
म सांसद भएपछि केही काम भएका छन् । म एक्लैले मात्र गरेर केही हुँदैन । सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्दछ । हिजोका दिनमा बझाङमा बिकास निर्माणमा ढिलासुस्ती थियो, निर्माणका क्रममा रहेका धेरै योजनाहरु अलपत्र थिए, मैले निरन्तर पहल गरेर र संसद्मा बोलेपछि निर्माणको क्रममा थोरै भए पनि सुधार भएको छ । जडिबुटीको चोरीनिकासी हुन्थ्यो, त्यहाँ सशस्त्र बल स्थापना भएको छ । बझाङमा प्लेनको ‘टेस्ट फ्लाइट’ भएको छ । धेरैवटा कानुन निर्माणमा चासो देखाएकी छु ।

भनेपछि सांसद भएपछि निकै खुशी हुनुहुन्छ ?
व्यक्तिगत रुपमा भन्दा म स्वभाविक रुपमै सांसद भएपछि खुशी भएँ । तर यो खुशीमात्र होइन मैले ठूलो जिम्मेवारी पनि लिएको महसुश गरेकी छु । मैले जिल्लाको लागि, लक्षित समूह र वर्गको लागि केही गर्न सकिन भने म सांसद भएको पनि अर्थ रहँदैन, त्यसैले के गर्न सकिन्छ भनेर दिनरात जनताको काममा चिन्तित भएर लागेको छु । तर समस्या के रहेछ भने बिकासको क्रम झन्झटिलो र धैरैवटा कानुनी प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ निराश पनि हुन्छु । प्रत्यक्ष नर्वाचित सांसदले ४ करोड रुपियाँ बाँड्नुुहन्छ, मन लागकोे ठाउँमा दिनुहुन्छ तर हामीले त्यसमा कुनै अधिकार पाउँदैनौं, यो विभेद भएको महसुश गरेको छु ।

सांसदको हैसियत एउटै हो तर ‘दिनु भनेर’ भीख मागेजस्तो गर्नुपर्छ । दलित लक्षित केही योजना पारें र खानेपानीको योजनामा पनि बजेट पार्न सफल भएँ । बझाङमा धेरै गरिवी छ, पूर्वाधार बिकास हुन सकेको छैन । ४४ वटा स्वास्थ्य चौकीका लागि केही काम गरेकी छु । चैनपुर–टाक्लाकोट सडक निर्माण सुस्त गतिमा छ । पुल नहुँदा जनताको जीबनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । घरेलु हिंसा, छाउपडी प्रथा र अन्यखाले कुसंस्कारले समाजलाई उभो लाग्न दिएको छैन ।

त्यो सुदुरपश्चिम प्रदेशका सम्भावना के–के छन् ?
सुदुरपश्चिम प्रदेश बिकट छ तरपनि प्रशस्तै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र धेरै छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेमात्र पनि धेरै आम्दानी हुनसक्छ । कैलाश गुफा, जय पृथिबी संग्रहलाय आदि हेर्न लायक स्थल छन् । पानीको सही सदुपयोग गरेर हाइड्रोपावरको सम्भावनालाई महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिन सकिन्छ ।


सरकारप्रति त जनताको समर्थन भन्दा गुनासो बढी छ नि ! के भएको होला यस्तो ?
हो केही गुनासो छ तर अब आशा गर्ने ठाउँहरु सकिएका छैनन् । जनताले छिटो अपेक्षा गरेकाले त्यो अनुसार काम नभएको हो कि भन्ने पनि छ । सरकारले गर्न खोजेको हरेक काममा अवरोध छ । सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध राम्रो छैन । जहाँ पनि जसले पनि विरोध गर्ने प्रचलन भएकाले कुन कुरा सही हो र कुन गलत त्यो पनि प्रष्ट हुनसकेको छैन ।

सरकारको विरोधमा अनावश्यक टिप्पणी पनि हुने गरेका छन्, राम्रो कामलाई सही छ भनेर स्वीकारे पनि हुने नि । सरकारले गरेका काम पनि प्रचार गर्न सकेन, त्यसैले सबै बिगारेको छ केही गर्न सकेन भन्ने गलत सन्देश बाहिर गयो । यो सरकारको बिकल्प पनि छैन । अर्को कुरा कर्मचारीले पनि सरकारलाई असफल पार्न खोजिरहेका छन्, कमसेकम कर्मचारी भएर देशको सेवा गर्छौं भनेपछि त सरकारको नीति नियम त मान्नुप¥यो नि ।

३ तहको सरकार भएपछि त के–के न हुन्छ भनिएको थियो नि समस्या के रहेछ र भनेजस्तो हुन सकेन ?
सरकार जतिवटा भए पनि सिस्टमले काम गरेन भनें त्यसको गणना गर्नुको पनि खास अर्थ रहन्न । अहिले एउटा सरकारले अर्कालाई देखाउने अनि आफू उम्कन खोज्ने काम भएको छ । यसको लागि ३ तहका सरकारबीच समन्वय भएर अधिकार क्षेत्रबारे टुंगो लाग्नुपर्छ । अरुलाई दोष देखाएर कोही पनि भाग्नु हुँदैन ।

‘जसको लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छर बाहिर’ भनेजस्तै भएको छ । सुदुरपश्चिमले हरेक कालखण्डमा आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ तर पनि बिकासका पक्षमा भनें अलिकति ओझेलमा परेको भान हुन्छ । बिकासका योजनामा अनुगमन नहुँदा पनि समयमै योजनाहरु बन्दैनन् । २०६८ सालदेखि पेश्की लिएका ठेकेदारहरु खुलमखुला योजना अलपत्र पारेर हिँडिरहेका छन्, सम्बन्धित निकायले खोजी गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।


दलित समुदायको लागि के आवाज उठाउनुभयो ?
अझै पनि दलित भनेर हेप्ने र तल्लो तहको व्यवहार गर्ने काम भएको छ । जातीय छुवाछुतविरुद्धको ऐन २०६८ मा परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा आवाज उठाएकी छु । बालबिबाह र महिला हिंसा झनै बढेको छ हाम्रो जिल्ला र वरपर । जबसम्म कडा कानुन बन्न सक्दैन, यो समस्याको रोकथाम हुनसक्दैन । यूवाहरु कामको खोजीमा बिदेशिएका छन्, उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगार दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । बझाङलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र बनाउनको लागि माग गरेकी छु ।

पार्टीको एकता नाममा मात्र भयो तर कुनै पनि संरचना बन्न सकिरहेका छैनन्, किन यस्तो अलमल भयो ?
हामीले भनेजस्तै ‘छु मन्तर’ का भरमा एकता हुन सम्भव छैन । २ वटा ठूला पार्टीबीचको एकता हो । साना पार्टीमा त कति धेरै बिबाद छ भने हामीले सबैका कुरा सुनेर निर्णय गर्नुपर्छ । नेताहरुले केही गरेनन् भनेर गाली गर्नु पनि हुँदैन । माघसम्ममा एकताका सम्पूर्ण सञ्रचना बनाइसक्ने भन्ने जानकारी पाएका छौं ।


प्रकाशित | ४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १६:३९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *