जनयुद्ध, जनक्रान्ति र दलित संघर्षको औचित्य

मानव समाजमा सभ्यताको जन्म सँगै अथवा यो भन्दा पहिले देखि मानिसहरुले दुई किसिमको संघर्ष गर्दै आएको देखिन्छ । पहिलो प्रकृतिसँग र दोस्रो मानिस मानिस बीचको संघर्ष । यही संघर्षको बीचबाट इतिहासको दिशा निर्धारण हुने गरेको छ र इतिहासले गति प्राप्त ग¥यो । मानव जातिको सामाजिक जीवन शुरु भए यता जीवनयापनको आवश्यक साधन स्रोतमाथि समानुपातिक वितरण प्रणालीको विकास गर्नुको सट्टा बढी उत्पादनमाथि एकलौटी अधिकार जमाउने व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले गर्दा मानिसहरुको समूह वा वर्गहरु अस्तित्वमा देखा पर्न थाल्यो । यस किसिमले मानिसहरु बीचमा असमानताको स्थिति विकास भएर आयो । असमानहरु बीचको संघर्षको विकसित रुप नै वर्ग संघर्ष भनियो । उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्ति बीचको अन्तर विरोध हल नगरे सम्म वर्ग संंघर्ष भइरहन्छ । उत्पादन सम्बन्धलाई उत्पादक शक्तिहरुसँग सजिलै अलग्याएर हेर्न सकिन्न भन्ने कुरा सही हो । थोरै संख्यामा रहेका मानिसहरुले अलग्याएर अतिरिक्त सम्पक्ति जम्मा गर्ने र आफ्नो शेष पछि आफ्नै सन्तानमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयत्न गर्नाले परिवार, निजी सम्पति र राज्यको उत्पत्ति हुन गयो । त्यसैको परिणाम कविला समाजको सरदार र सामन्तवादको नेतृत्व राजा र राजतन्त्रले गर्दै आयो । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएता पनि दलाल पूँजीवादले पनि त्यसैको जगमा सामूहिक उत्पादन प्रणाली र व्यत्तिगत उत्पादन सम्बन्ध कायमै राखेको छ । यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने महान लक्ष्यसहित महान जनयुद्धको थालनी विगत २०५२ फागुन १ गते शुरु गरिएको थियो । दश वर्ष पछि त्यसले तयार गरेको ऐतिहासिक जगमा १९ दिने जनक्रान्ति भयो । जनयुद्ध र जनक्रान्तिले मुलुकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिकता जस्ता आधारभूत देश र जनताका म्याण्डेट स्थापित भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० दलितको हकमा व्यवस्था गरिएका अधिकारका कुराहरुलाई कानुन बमोजिम हुने भनेर काँटछाँट गर्ने अधिकार सत्ता संचालक शासकहरुलाई अवसर प्रदान गरेको छ ।

नेपाली समाज संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनले असीमित अपेक्षा र आशाहरु जगाएको अवस्था छ । हिमाल, पहाड र तराई मधेशका जनसमुदायका जातीय समूहहरुका भावनात्मक चाहना र राजनीतिक उद्देश्यहरु सम्बोधन भएको अनुभुति गर्न सकिरहेका छैनन् । हाल की देशमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । तीन तहको राजनीतिक संरचनामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेपाली समाजमा विविधता छ, तत्काल नेपाललाई राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ । यसका लागि वैज्ञानिक तथा राजनीतिक तरिकाले हल नगरे सम्म विविधतामा एकता सम्भव छैन । यसका लागि भावना र आवेगले मात्र हुदैन, वैज्ञानिक विचार र सही राजनीतिक कार्यदिशा चाहिन्छ । हामी जुन समाज र पृष्ठभूमिबाट आएका छौ, त्यसलाई हेर्ने र बुझ्ने पूर्वाग्रही चिन्तन यथावतै छ । गुटफुट र विभाजनको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । पुरानै विचार र मानसिकताका नयाँ मान्छे नेतृत्व गर्न तम्से पनि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै हुनेछ । माक्र्सवादी लेनिनवादी माओवादी सिद्धान्तको प्रयोगबाट नयाँ विचारको विकास नगरे सम्म नयाँ पार्टी र नयाँ युवा नेतृत्व जतिसुकै हतारिए पनि सफलता प्राप्त हुनेवाला छैन । यो केवल व्यक्तिवादी महत्वकांक्षी स्वार्थ पूरा गर्ने अवसरवादी कुतर्क मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।

राज्यसत्ताका तीनवटै अँगहरुमा सहभागी हुन पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चितीकरण भोग्न बाध्य बनाइएको आदि कुरा अहिले सम्म स्वीकारेको छैन । दलित समुदायको अहिले पनि प्रमुख माग राज्यले स्वीकार गरोस् र समानुपातिकता माथि थप क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरी मूलप्रवाहमा ल्याओस् भन्ने जोडदार रुपमा रहेको छ ।

हाम्रा गुरुहरुले समाजवाद र साम्यवादका अवधारणाहरु दुई सय वर्ष पहिले अघि सारेका हुन । अहिले २१औं शताब्दीमा आई पुग्दा त्यसमा केही अपुग हुनु स्वाभाविक हो । तीव्रताका साथ वस्तुगत परिस्थितिमा आएको परिवर्तन र समाजको गतिशीलताले त्यस अनुरुप विचार र अवधारणाहरु विकसित गर्नुपर्ने माग गर्दछ , गर्नु हुदैन भन्ने मत अन्धानुकरण जडसुत्रवादी कोणबाट आउँछ तथा संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने मत सिद्धान्तको परित्याग र व्यवहारवादी अवसरवादी कोणबाट आउँछ । जसलाई हामी दक्षिणपन्थी अवसरवाद भन्दछौ । सही कुरा सिद्धान्तको प्रयोग र त्यसको जगमा विचारको विकास गरिनु पर्दछ । अवधारणाहरु अगाडि सार्नु पर्दछ । विचार, राजनीति र नीति, कार्यक्रममा केन्द्रित नभईकन अग्रगामी परिवर्तनको योजना बन्न सक्तैन । यो परिवर्तन ल्याउनमा अग्रजहरुको एउटा पुस्ताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेको छ । त्यसको बिना आग्रह पूर्वाग्रह स्वीकार गर्दै यसको संस्थागत गर्नु पर्दछ । यसको रक्षा, प्रयोग र थप विकास गर्न दक्षिणपन्थी अवसरवाद र उग्रवामपन्थी जडसुत्रवादको वैचारिक रुपमा भण्डाफोर गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।

प्रकृति र मानिस मानिस बीच संघर्ष हुने क्रममा हजारौं वर्ष पहिले आर्यनहरु र द्रविडहरु बीचको संघर्षमा द्रविडहरुको हार र आर्यहरुको विजयको परिणाम थियो । हारेका द्रविडलाई दास बनाएर कजाउने क्रमको राजनीतिक अर्थव्यवस्था थियो । वर्णाश्रम जातव्यवस्था कालान्तरमा जात उपजात र छुवाछूतको स्तर सम्म झारियो । नेपालमा हिन्दुआर्यनहरुले भारत देखि आयत गरेर वर्णाश्रम जातपात र छुवाछूत प्रथालाई राणाकालमा वि.स १९१० सालमा मुलुकी ऐन निर्माण गरी अछूत प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको पनि १६५ वर्ष पुगेको छ । नेपाल राज्यले अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सहमतिहरुमा हस्ताक्षर गरेता पनि तथा आन्तरिक ऐन कानुनहरु निर्माण गरेता पनि यो समस्या नेपाली हिन्दु समाजको सामाजिक संस्कार र परम्परावादी कुप्रथा बनिसकेको छ । राज्यले यो प्रथाबाट १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा पछि पारिएको, राज्यसत्ताका तीनवटै अँगहरुमा सहभागी हुन पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चितीकरण भोग्न बाध्य बनाइएको आदि कुरा अहिले सम्म स्वीकारेको छैन । दलित समुदायको अहिले पनि प्रमुख माग राज्यले स्वीकार गरोस् र समानुपातिकता माथि थप क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरी मूलप्रवाहमा ल्याओस् भन्ने जोडदार रुपमा रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० दलितको हकमा व्यवस्था गरिएका अधिकारका कुराहरुलाई कानुन बमोजिम हुने भनेर काँटछाँट गर्ने अधिकार सत्ता संचालक शासकहरुलाई अवसर प्रदान गरेको छ । फेरि पनि “देखाउने खसी, खानदिने फर्सी त्यो पनि पर्सी” भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । यसका विरुद्ध एक पटक दलित समुदायले संघर्षलाई निरन्तरता दिनु पर्छ की ?


प्रकाशित | १ फाल्गुन २०७५, बुधबार १८:५६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *