दश वर्षसम्म मुक्त हलियाको समस्या उस्तै !

मार्तडी-सरकारले अरुको हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि विसं २०६५ भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणासहित पाँच बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो ।

वर्षेनी जग्गाधनीको हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो । तर पनि जिल्लाका मुक्त हलियाको भने साहुको हलो जोत्ने काम छुटेको छैन । सरकारले हलियालाई मुक्त घोषणाका विभिन्न बुँदामा सहमति भई सम्झौता गरेअनुसारको काम गर्दै आएको भए पनि हलिया भने हलो जोतेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्यदलको सिफारिशका आधारमा कदेखि घ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ । उनीहरुलाई परिचयपत्र दिएको भए पनि साहुको हलो भने जोत्न नछाडेको मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला कार्यदल बाजुराका सदस्यसचिव तथा मालपोत कार्यालय बाजुराका प्रमुख लक्ष्मणदेव पाण्डेले बताए ।

मुक्त हलियालाई जग्गा खरीद, घर निर्माण र मर्मतकार्य गरी उनीहरुलाई पुनःस्थापना गर्दै वर्षैनी करोडाैँ रकम दिने गरेको भए पनि उनीहरुले हलो जोत्न नछाडेको बताइएको छ । उनीहरु भन्छन्– “सरकारले जति पैसा दिए पनि साहुको हलो नजोते भोकभोकै बस्नुपर्छ । घर निर्माण र मर्मत गरेर भोकै बस्न नसकिने भएकाले हलो जोत्ने गरेका हौँ ।”

जिल्लामा हलियाको मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्ने गैरसरकारी संस्थाको लगानी समेत खेरा जान थालेको हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा गोरखबहादुर सार्कीले बताउँछन ।

साहुको रु १० ऋण लिएर पुस्तौपुस्तासम्म हलो जोत्ने प्रथाको भने न्यूनीकरण हुँदै गएको जिल्ला दलित नेटवर्कका वीरबहादुर विश्वकर्माले बताए  । परापूर्वकालदेखि साहुको ऋण लिएवापत सयौँ पुस्ता हलो जोत्नुपर्ने बाध्यता हटेको विश्वकर्माको भनाइ छ ।

१६ करोड वितरण

बाजुरा जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा रहेका एक हजार ६३३ हलियालाई मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रममा आएको रकम वितरण गरिएको हलिया पुनःस्थापना तथा जिल्ला मालपोत कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

मुक्त हलियामा परेका विभिन्न वर्गकालाई रु एक लाख २५ हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म रकम दिएको कार्यालय प्रमुख पाण्डे बताउँछन । आव २०७५/७६ मा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि रु १६ करोड ७८ लाख ८७ हजार रकम मुक्त हलियाको बैंक खातामा जम्मा गरेको कार्यालय प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि घर निर्माणका लागि ३६, जग्गा खरीदका लागि ४७ र घर मर्मतका लागि ६७४ ले रकम लिएका छन् । जग्गा खरीदमा रु दुई लाख, घर निर्माणका लागि रु तीन लाख २५ हजार र घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ हजारका दरले रकम वितरण गरिएको छ ।


प्रकाशित | २६ माघ २०७५, शनिबार १३:२१

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *