संविधानमा दलित : मौलिक हकको अपमान

संविधानको वैचारिक पक्ष नै गलत भएपछि त्यो सामान्यजनको हितमा कसरी हुन सक्छ ?

संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान ०७२ निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानले समाजको पिँधमा रहेको दलित समुदायको जीवनमा के–कति प्रभाव पा¥यो गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ ।

संविधान जारी गर्दै गर्दा संविधान राम्रो र प्रगतिशील रहेको भनेर टिप्पणी गरियो । तर, संविधानको वैचारिक पक्ष नै गलत भएपछि त्यो सामान्यजनको हितमा कसरी हुन सक्छ ? झन् समाजको पिँधमा रहेको दलित समुदायका निम्ति खुट्टामा टेक्नुपर्ने हाम्रो संविधानले टाउकोमा टेकेर उभिएको प्रतीत हुन्छ ।

मौलिक हक संविधान जारी भएकै दिन स्वतः लागू हुने हक हो । मौलिक हकलाई अपरिहार्य हक मानिन्छ । तर, संविधानको भाग ३ को धारा ४० को दलितसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (१) देखि (६) सम्म ‘कानुनबमोजिम’ भनी संविधानमा उल्लेख गरिनु दलित समुदायमाथिको नियोजित षड्यन्त्र थियो ।

यो षड्यन्त्रको खेल हाल ऐन र विधेयक बनाउँदा स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ । दलित समुदायमाथि संविधान जारी भएकै दिनबाट जातीयताको नाममा हत्या, हिंसा र उत्पीडनका घटना देखिन थाले । तर, न्यायको अनुभूति फिटिक्कै गर्न सकिएन ।

विधेयक र ऐनले नदिएको अधिकार :

संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको विधेयक र ऐनमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले दिएको सुझाबको पूरै बेवास्ता गरी विधेयक र ऐन आए । मौलिक हकमा दलित समुदायको पक्षमा लेखिएका अधिकारलाई थप बलियो बनाउने गरी विधेयक जारी हुन सकेन । तीन महिनाको अवधिमा २७ वटा विधेयक र ऐन पास भए । दलित समुदाय सम्बन्धित १२ विधेयक पास भए ।

संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ल्याइएका विधेयकमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सुझाबसहित संशोधनका लागि राखिएको ११९ धारा पूर्ण रूपमा अस्वीकृत भए । दलितका पक्षमा लेखिएका ६ धारा सामान्य फेरबदलसहित पास गरिए ।

जस्तै, दलितले प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने प्रत्यक्ष धारा जो मौलिक हकको व्यवस्था गरेअनुरूप राखिएको हकसमेत कानुन बनाउने निहुँमा खोसिए । जस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विषय विधेयकमा अस्वीकृत भयो । जनस्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दलित समुदायले दिएको सुझाब बेवास्ता गरियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक थप कानुन बनाएर लागू गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा टालटुले हेरफेर मात्र गरिएको छ । संविधानमा प्राथमिकतासाथ लेखिएको मौलिक हकअन्तर्गतको दलित हकमा विधेयक र ऐन निर्माण गरेर त्यसको मर्मलाई नराम्रो गरी पखालिएको छ ।

के दलित समुदायले पुरानै शैलीको दयामायामा आधारित संविधान चाहेका थिए ? के मौलिक हकमा राखिएको संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान थप कानुन चाहिँदैन ? राज्यको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर बसेको समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कानुन वर्चस्ववादी एकाधिकारबाट ग्रसित छैन ? के दलित समुदायले खोजेको संविधान यही हो त ?

फास्ट ट्र्याक नीतिको दुरुपयोग :

एक देशमा भएको राजनीतिक प्रभाव अर्को देशमा पर्नु नराम्रो होइन । प्रभावको देखासिकी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ भने नराम्रो हो । यो मुलुक यस्तै प्रभावबाट ग्रस्त छ । फास्ट ट्र्याक नीतिको नेपालमा नराम्रोसँग दुरुपयोग भयो ।

दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा फास्ट ट्र्याक नीति जनताको हक–अधिकार संरक्षण गर्ने र सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने गरी संविधानमा नागरिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । त्यहाँको कानुन मन्त्रालयले थप कानुन ल्याउँदै २४ घन्टा निगरानी डेक्स र ३६५ दिन नै जनताको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक ऐन जारी गरेको छ ।

फास्ट ट्र्याक पोलिसी भनेर सिभिल राइट्समा राखिए पनि अधिकारको बाँडफाँड र तल्लो तहको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मुख्य उद्देश्य नै फास्ट ट्र्याक पोलिसी निर्माण गरेको छ । यतिसम्म कि सानो समुदायसमेत आफ्नो पोलिसीबाट पाखा लाग्नु हुँदैन भनेर उनीहरूको हक–अधिकारलाई यो नीतिले समावेश गरेको छ ।

‘डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक सर्भिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन’ (१९९५) मा जारी गरेको ‘ह्वाइट पेपर’मा भनिएको छ– यो नीतिले त्यस्तो समुदायको प्रतिनिधित्व गरोस्, जो लामो समयदेखि सरकारको मूलधारभन्दा बाहिर छन् ।

सधैँ शालीन हुने आन्दोलनले आफ्ना माग पनि शालीन ढंगले नै उठान गर्दै आएको छ । सायद त्यसैको परिणाम हो कि यसले पटक–पटक धोका खाएको छ । पार्टीमा विद्रोह गर्ने आँट नभएका दलित नेताले सिंगो समुदायको मुद्दा कसरी उठाउन सक्लान् ?

उनीहरूको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सकियोस् । नेपालको सन्दर्भमा यो ठीक उल्टो ढंगबाट अघि बढ्यो । जनताको प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने निहुँमा कहाँ फास्ट ट्र्याक शैलीले काम ग-यो ? फास्ट ट्र्याक शैलीमा संविधान बन्यो । संसदमा पेस भएका कतिपय विधेयकमा समेत राम्रोसँग छलफल हुन सकेनन् ।

व्यापक छलफल र सहमति जुटाएर संसद्मा पेस भएका विधेयकमा सर्वसहमतिबाट पास गर्नुपर्ने संविधानको मर्म भए पनि तोकिएको समयमै ऐन र विधेयक पास गर्नुपर्ने संसद्को बाध्यकारी नियम भएकाले सांसदले संसद्मा के बोल्ने र विरोध गर्ने ? विरोध गराैँ पार्टीको ह्विप लाग्ने, नगरौँ समुदायबाट विरोध व्यहोर्नुपर्ने ।

रैथाने आन्दोलनको शालीनता  :

संविधानको मौलिक हकमा लेखिएको धेरै अधिकार ऐन र विधेयक बनेसँगै खोसिएका छन् । केही भाषागत हेरफेर गरेर टालटुल गरी जारी गरिएको छ । यो सबै छर्लंग हेरेको दलित आन्दोलन देखेर पनि नदेखेजस्तै कोमाभित्र शालीन मौनतामा छ । दलित आन्दोलन सबैभन्दा पुरनो र रैथाने आन्दोलन हो ।

सधैँ शालीन हुने आन्दोलनले आफ्ना माग पनि शालीन ढंगले नै उठान गर्दै आएको छ । सायद त्यसैको परिणाम हो कि यसले पटक–पटक धोका खाएको छ । पार्टीमा विद्रोह गर्ने आँट नभएका दलित नेताले सिंगो समुदायको मुद्दा कसरी उठाउन सक्लान् ?

(यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकबाट जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो ।)


प्रकाशित | १५ माघ २०७५, मंगलवार १९:१०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

error: Content is protected !!