‘दलित समुदायको हक अधिकारलाई ऐनमा चाहेजति हाल्न सकिएन्’ राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना

काठमाडौँ–राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानमा लेखिएका दलित समुदायको हक अधिकारलाई ऐनहरुमा चाहे जाति लेखिन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
समावेशी फाउण्डेशन राजधानीमा आयोजनका गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमा बोल्दै अध्यक्ष संविधानको मैलिक हक कार्यान्वयनका लागि ल्याइएका विधेयकहरुमा समुदायले उठाएका बुँदालाई ऐनमा चाहे अनुरुप लेखाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको हो । मैलिक हक अन्र्तगत दलितको पक्षमा कानुनलाई थप विधेयकमा केही कमजोरी भएको भन्दै ल्याइएको विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न सबै तहतप्काबाट लाग्नुपर्ने बताए । आफुले सबै विधेयकलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाउँदा खास समुदायले उठाएका केही महत्वपूण बुँदामा कमजोरी भएको बताए । ‘हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, मैलिक हकले सुनिश्चित गरेको केही अधिकारलाई गम्भिर रुपले वेवास्त भएको छ ।’
सांसद विमला विकले मैलिक हकमा लेखिएको दलित समुदायको हक अधिकार विधेयक बनेर आउँदा खोसिएको बताइन् । हामील पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत उच्च राजनीतिक दलहरुले जबरजस्ती विधेयक पारित गरेको विकको दावी छ । ‘पार्टीभित्र र समितिमा हामीले हस्तक्षेपको भूमिका खेलौं,तर हाम्रो आवाज सुनिएन ।’


यस्तै सांसद अन्जना विसुन्केले राज्य संयन्त्रका केही मालिकहरुले अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेका कारण पाएको अधिकार पनि गुम्ने खतरा रहेको बताइन् । बाहिर एउटा कुरा गर्ने र भित्र अर्को खेल खेल्न पुरातनवादी सोचको हावी भएको कारण अधिकारको लागि सबै एक भएर आवाज उठाउनु पर्ने विशुन्केले दावी गरिनन् । ‘संरचना बदलिए पनि अझै व्यक्ति पुरनो सोच र चिन्तन बदलिएको छैन, यसको प्रभाव विधेयकमा देखा परेको छ । ’
सांसद प्रकाश स्नोहले यो दुई सरकारको दम्बले विस्तार अधिकारहरु कटौती गदै लैजाने र दलित समुदायलाई पुरानै अवस्थामा फकाउने सिनारी यो ऐनहरुबाट सुरु भएको टिप्पणी गरे । ‘यो सरकार निकै दलित मैत्री रहेको दावी गर्छ, तर शैली पञ्चातको जस्तो छ । ’
पुर्व सांसद एंव दलित नेता तिलक परियारले दलित समुदायको लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकार गुम्न सक्ने खतरा अझै रहेको भन्दै ससादभित्र र ससाद बाहिर सबै एक जुठ भएर लाग्नुपर्ने बताए । ‘संविधानमा यति अधिकार लेखाउन धेरै संघर्ष गरिएको छ, तर विस्तार कटौतीहुँदै गए हस्तक्षेपकारी भूमिका समेत निवाह गर्नुपर्छ ।’
यस्तै अधिवक्त भोजमान लाम्गादे र अधिवक्त सिताराम घले परियारले संविधानको भावना विपरित ऐन र विधेयक पारित भएर आएको दावी गरे । संविधानको मैलिक हक भएको व्यवस्थालाई समेत ऐनले वेवस्ता गरेर ऐन आएपछि दलितहरुमाथि थप आंशक पैदा गरेको उनीहरुको दावी छ ।

दलित अधिकारकर्मी तथा दलित नेता डा निर्मल विश्वकर्माले संविधानले सुनिश्चित गरेको कुरालाई विधेयक ऐन बनाउँदा कटौती गर्नु भनेको दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको बताए ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित नगारिक समाज र दलित सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावलाई समेत इन्कार गरी नियोजित रुपमा विधेयकहरु ल्याइएको दावी गरे । यस्तै अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्मा र डा चेत परियारले दलित समुदायको पक्षबाट हेर्दा संविधान पञ्चायत व्यवस्थामा जस्तो दया र हेयको दृष्टिकोणबाट अघि बढेको बताए ।


प्रकाशित | १४ पुष २०७५, शनिबार २२:४८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *