अझै गिरहत शासनमा हरुवा/चरुवा

उपेन्द्र लामिछाने

सप्तरीको सुरुङ्गा नपा–१ तेत्तरी गाउँका ७० वर्षीय रामदेव सदाले ६ दशकभन्दा बढी भयो, गिरहत (जमिनदार)को घरमा हरुवा (हलो जोत्ने) र चरुवा(गाई–भैँसी चराउने) काम गरेको। जीवनको ऊर्वर समय अरुका लागि खर्चेका उनी अहिले भने ‘रामभरोसा’ जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। त्यो पनि जिन्दगी जस्तै जर्जर झुपडीमा।

यही झुपडी ठडिएको जमिन पनि आफ्नो भए त हुन्थ्यो नि। यही कारण काम गर्न नसकेपछि गिरहतले उनलाई त्यो जमिन पनि छाड्न ताकेता गरिरहेका छन्। बिनासन्तानका उनी अहिले चिन्तित छन्–वृद्ध श्रीमतीलाई लिएर जाउँ कहाँ ?

यही देशमा उनको जीवनकालमा राणा शासन, पञ्चायती शासन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायतका शासन व्यवस्था छाए। तर, उनको जीवनमा हावी भएको ‘गिरहत शासन’ कहिल्यै परिवर्तन भएन। ‘सामान्य ज्यालामा हामीले आफ्नो महत्वपूर्ण जीवन गिरहतका लागि बितायौँ’, उनले सुनाए, ‘अहिले हामी घर न घाटका भएका छौँ।’ धेरै शासनसत्ताबारे सुनेका उनी गिरहत शासनभन्दा सबैभन्दा कडा भएको बताउँछन्।

यो उनको मात्र कथा होइन, कुनै न कुनै परिबन्धले बाध्यात्मकरूपमा गिरहतकोमा विशेषतः खेतीपातीको काम  र गाईवस्तु चराउने उनीजस्तै हजारौँको साझा व्यथा हो। उनीहरू ज्याला त पाउँछन्। तर, अत्यन्त न्यून। जसले न पेट भर्न सघाउँछ न त अन्यत्र काम गर्न अनुमति नै दिलाउँछ। यही कारण हो कि आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूसँग ऋणका लागि हात पसार्नुको विकल्प हुन्न। चर्को ब्याजदर अर्थात् सयकडा ३ देखि ५ रूपैयाँसम्म ऋण लिन बाध्य हुन्छन्। यही ऋण हो जसले उनीहरूलाई वर्षौँदेखि नाम मात्रको ज्यालामा काम गर्न बाध्य तुल्याउँछ। र, त्यसबाट फुत्कन दिँदैन। यस अर्थमा यो बाँधा श्रमको एक रूप हो बँधुवा मजदूरी।

यही देशमा उनको जीवनकालमा राणा शासन, पञ्चायती शासन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायतका शासन व्यवस्था छाए। तर, हरुवा/चरुवाको जीवनमा हावी भएको ‘गिरहत शासन’ कहिल्यै परिवर्तन भएन।

यस्तै पीडाकी अर्की खानी हुन्, गीतादेवी सदा। करिब ४० वर्षकी देखिने उनलाई आफ्नै उमेर थाहा छैन। तर, अनुमान गर्नेले उनलाई साढे ६ दशकभन्दा कम उमेरको मान्दै मान्दैन। मतलव, काम र पीडाले कुबेलामै बुढ्यौलीमा प्रवेश गराइदियो जबर्जस्ती। चार वर्षअघि पतिको  निधन भएपछि  पाँच र आठ वर्षका सन्तानको जिम्मेवारीसमेत थपियो उनैको काँधमा। ‘श्रीमानको मृत्युपछि मलाई बस्दै आएको घरबाट पनि निकालियो, अहिले चौरमा बनाइएको यही छाप्रोमा बस्दै आएकी छु, अनि कसरी चमक रहोस् हाम्रो अनुहार ?’ उनी भन्छिन्।

क्रमश : रञ्जित सदा, दर्शन मण्डल, रामदेव सदा ।

श्रीमान्ले बाँचुन्जेल साहुकहाँ काम त गरे। तर, न त्यसको उचित ज्याला पाए न त राम्रो बोलीवचन नै। उनले बाबुबाजेको ऋण तिर्नु त परै जाओस्, परिवारका सदस्यहरूलाई मीठोमसिनो खुवाउन पनि सकेनन्। काम गर्दागर्दै उनी रोगको सिकार भए। ‘उपचार गरेको भए बाँच्नुहुन्थ्यो होला,’ उनले सुनाइन्। तर, अहिले गीतादेवीसँग श्रीमानले छाडेर गएको नाममा बिस्मात्बाहेक केही बाँकी छैन।

यस्ता थुप्रै गीतादेवी भेटिन्छन् सुुदूर देहात डुल्दा। हुन त पछिल्लो समय हरुवा–चरुवामाथि हुने श्रम शोषण र अन्यायका रूप थोरै फेरिएका पनि छन्। तर, अन्याय र गरिबी भने उस्तै छ। उनीहरू पूर्णरूपमा भूमिहीन छन्। अरुको जग्गा, पोखरीको ढिक, नदीको किनार, ऐलानी जस्ता जोखिमयुक्त सार्वजनिक जग्गा नै उनीहरूको एकमात्र ‘सम्पत्ति’ हुने गरेको छ। उनीहरूमध्ये  अधिकांशको नागरिकतासमेत छैन। गरिबीकै कारण बालबालिका विद्यालय नै जाँदैनन्। यी र यस्तै कारण हुन् जसले हरुवा–चरुवालाई अझै पनि दास प्रथाकै अवशेष मान्न सकिन्छ।

यस्तै शोषणमा परेका अर्का व्यक्ति हुन्, रञ्जीत सदा। ३० वर्षीय रञ्जीतले पाँच वर्षअगाडि अर्थात् छोरा जन्मँदा सात हजार रूपैयाँ ऋण लिएका थिए। छोरा ५ वर्षको भयो। छोराको उमेरसँगै ऋण पनि बढिरहेको छ। अहिले उनको ऋण ७० हजार रूपैयाँ पुगेको छ, ब्याससहित। अहिले त उनी यस्तो अवस्थामा छन् कि न उक्त ऋण तिर्न सक्छन् न त नकार्नै। ‘हामी धर्मसंकटमा परेका छौँ,’ उनले गुनासो गरे,  ‘ऋण सात हजार लिएको हो, उनकै घरमा काम गर्दैछु। तर पनि अहिले ७० हजार पुगेको छ।’ ऋण तिर्न नसक्दा साहुले घर (झुपडी) भएको जमिन छाड्न ताकेता गरिरहेको दुखेसो पनि उनको छ।

सन्तानका साथ गीतादेवी

सप्तरीस्थित सुरुङ्गा–३ लक्ष्मीपुरकी केसियादेवी मेहनतको मोल कहिल्यै नपाएकाले पनि दुःखमाथि दुःख थपिएको सुनाउँछिन्। ‘हामी गिरहतले जे गरे पनि भने पनि सहनुपर्छ’, उनले सुनाइन्, ‘तर, हामी कामभन्दा बढी केही गर्न सक्दैनौँ।’ धेरै दुःख–पीडा आइलागेकाले पनि बेलैमा बूढी भएको उनले सुनाइन्।

सिरहाको लहान–१५ स्थितढोडनाका मुसहरको व्यथा पनि पृथक छैन। उनीहरूमध्ये कतिपयले हरुवा÷चरुवाको बन्धनबाट मुक्ति त पाएका छन्। तर, त्यसपछिको अवस्था पनि सुखद हुन सकेन। ‘बाल्यकालदेखि नै अरुका लागि पसिना बगायौँ’, ४५ वर्षीय लक्ष्मी सदायले भने, ‘अहिले आफ्नै लागि मेहनत गर्नुपर्ने बेलामा भने थाकेका छौँ।’

पछिल्लो समय उनीहरू संगठित त भएका छन्। तर, पनि मुक्ति र पुनस्र्थापनाका लागि दबाब दिने गतिलो धक्काका रूपमा प्रस्तुत हुन भने सकेका छैनन्। अधिकांश हरुवा–चरुवा दलित समुदायका हुनुले पनि उनीहरूको बोली सुन्न अप्ठेरो परिरहेको छ राज्यलाई। सिरहा, सप्तरी, धनुषालगायत प्रदेश नंं. २ का जिल्ला समेटेर बनाइएको हरुवा–चरुवा अधिकार मञ्चले बिस्तारै गति त लिँदैछ। तर, त्यो पनि आफ्नो अधिकार लिइहाल्ने अवस्थामा पुगेको छैन।

१० वर्षकै उमेरदेखि हरुवा–चरुवा जीवन बिताएका ४८ वर्षीय दर्शन मण्डल यो समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि नेतृत्व गरिरहेका छन्। ‘सरकारले हाम्रो अवस्थाप्रति बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघर्ष गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन।’

हरुवा–चरुवालाई ऋण मिनाहासहितको मुिक्त घोषणा र सुरक्षित आवास तथा खेतीका लागि जमिनसहितको पुनर्स्थापना उनीहरूको एकमात्र माग हो। तर, विडम्बना, राज्यले यसलाई सुनिरहेको छैन। उनीहरूको यही अवस्था बुझेर यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघ–संस्थाले  सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन  गरिरहेका छन्। भूमि अधिकार प्राप्तिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको अगुवाइमा हरुवा÷चरुवा मुक्ति अभियानका लागि वकालतीय योजना (मस्यौदा) तयार भएको छ।

लहानमा आयोजित यो मस्यौदा तयार पार्ने कार्यक्रममा पश्चिम नेपालमा बसोबास गर्ने कमैया, कमलरी तथा हलिया लगायतका सफल सामाजिक आन्दोलन कसरी सफल भए भन्ने विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गरिएका थिए। ‘पश्चिमका साथीहरूको सफलताका कुरा सुनेपछि हामीलाई पनि आफ्नो मुक्तिका लगि अगाडि बढ्ने हौसला मिलेको छ’, दर्शनले भने, ‘यो अनुभव अब सबैलाई बाँड्ने छौँ।’

संविधानको मौलिक हकले प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, उपयुक्त आवास, बेचबिखन, दास या बाँधा बनाइनबाट सुरक्षा जस्ता व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले अब हरुवा÷चरुवा मुक्त समाज र राष्ट्र बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको भूमिअधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिएसआरसीकी अभियानकर्ता कल्पना कार्कीको भनाइ छ।

यता प्रदेश सरकार भने केन्द्रले अधिकार नदिएका कारण यसकाममा चाहेर पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछ। ‘केन्द्रले भूमिसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नबनाउँदा हामी अघि बढ्न सकेका छैनौँ’, प्रदेश नम्बर २ का कृषि मन्त्री शैलेन्द्र साहको भनाइ छ, ‘केन्द्रले जति चाँडो यसबारे निर्णय लिन्छ हामी त्यति चाँडो यस क्षेत्रमा भूमि व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनेछौँ।’

(उक्त सामाग्री नागरिक दैनिकबाट जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो)


प्रकाशित | १४ पुष २०७५, शनिबार १६:५२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *