समृद्धिको बहस र दलित

समृद्धिबारे केही प्रश्न
रङ्गरोगन गरी कलाकारले बनाएको काजगको गुलाब हेर्दा त निकै आकर्षक हुन्छ तर त्यसमा सुगन्ध हुँदैन, सजाउने बाहेक त्यसको उपयोगिता शून्य हुन्छ । त्यस्तै खड्गप्रसाद ओली सरकारको राष्ट्रिय नारा ‘समृद्धि’ पनि सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजिएको हो बुझ्न सजिलो छैन । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म, राजनीतिक नेतादेखि अभियान्तासम्मको प्रिय नारा बनेको छ समृद्धि । तर, नेपालजस्तो विविधता, विभेद र बहिस्करणयुक्त समाजमा समृद्धिको अर्थ के हो ? कसका लागि समृद्धि ? समृद्धिका सूचकहरु के—के हुन् ? समृद्धि प्राप्तिको रोडम्यापक के हो ? समृद्धि प्राप्ति हुँदा कल्पना गरिएको नेपाली समाजको अर्थ—राजनीति कस्तो हुन्छ ? जस्ता प्रश्नहरुको जवाफ नत केपी ओलीले दिएका छन् नत समृद्धिका अभियान्ताहरुले नै ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि राजनीतिक दलहरुले राजनीकि क्रान्ति पूरा भएको निष्कर्ष निकाले । त्यसैले विकास र समृद्धिलाई उनीहरुले प्राथमिक एजेण्डा बनाए तर समृद्धिको चरित्र र प्राप्तिको रोडम्याप उनीहरुले दिएका छैनन् । यो केबल नारामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ । कसका लागि समृद्धि भन्ने प्रश्नको ठीक उत्तर नपाउँदासम्म यो नाराले सार्थकता पाउँदैन किनकि शासक र सामन्तका लागि नेपाल जहिल्यै समृद्धि थियो । राणा, शाह, पञ्च र सामन्तहरुले त उहिलेदेखि नै समृद्धिको फल उपभोग गर्दै आएकै हुन् । जनताको श्रम, पसिना र रगतले सिञ्चित आहालमाथि उनीहरुले मोजमस्ती गरेकै हुन् । लोकतान्त्रिक भनिएको यो संसदीय व्यवस्थामा पनि भ्रष्ट राज्यसंयन्त्र र दलाल पुँजीपति वर्ग र तिनलाई साथ दिने नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, ठेकेदार, ब्रोकर र लुटेराहरुले यश गरिरहेकै छन् । दलालीराज चल्दासम्म उनीहरुका लागि यही नै समृद्धि होला ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ, तर संघीयताको मर्मअनुसार नत संघीय सरकार नत स्थानीय सरकार नै चलेका छन् । नारा र भाषाणमा जे भने पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उनीहरुलाई खासै चासो छैन । बरु, पुरानै राज्यव्यवस्थाले झैं कसरी राज्यको दोहन र लुट मच्चाउने भन्ने नै उनीहरुको ध्याउन्न देखिन्छ । विभेद र बहिस्करणमा पारिएका समुदायका मुद्दा तिनलाई वास्ता हुने कुरै भएन । यस्तो शासकीय मनोविज्ञानमा आधारित राजनीतिक÷राज्य संरचनाबाट कसरी समृद्धि प्राप्ति हुनसक्छ ? यस्तो राज्यसत्ताले दलितका लागि कस्तो समृद्धि भनेर सोच्ने वा चासो राख्ने झन्झट किन उठाओस् ।  नाराकै रुपमा भए पनि आर्थिक समृद्धिको कुरामा केही चर्चा भएका छन् । यसका लागि स्थायी प्रकृतिको पुँजीको स्रोतका पहिचान गरिएको छैन । उत्पादन बढाउने, देशभित्रको श्रमशक्तिको अधिक्तम उपभोग गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने साथै त्यसको समुचित वितरण प्रणाली निर्माणजस्ता कुरामा खासै विमर्श भएका छैनन् । कर र रेमिट्यान्सले धानिएको अर्थतन्त्रको विकासको रणनीतिक योजनाबिना नै समृद्धिको केबल नारा घन्काइएको छ । नारामा समाजवाद उन्मुख भने पनि व्यवहारमा दलाल पुँजीवादको प्रबद्र्धनमा लागेको सरकारले कसरी आर्थिक शोषण र विभेदको अन्त्य गर्दै सामानतामा आधारित अर्थप्रणालीको निर्माण गर्न सक्छ ? समृद्धि प्राप्तिको अर्थ—राजनीति कस्तो हुनुपर्छ ? यी कुराको स्पष्ट रोडम्यापबिना आर्थिक विकास कसरी सम्भव छ ? आदि प्रश्नको सैद्धान्तिक जवाफ नखोजी गरिने समृद्धिको नाराले कहीँ पनि पु¥याउने देखिँदैन ।
देश पुँजीवाद उन्मुख भए पनि नेपाली समाजमा सामन्ती संस्कृति जबरजस्त छ । विशेषगरी दलित समुदायमाथि हुने गरेको चरमस्तरको छुवाछूत—भेदभाव र महिलामाथि हुने लैङ्गिक विभेद त्यसका उदाहरण हुन् । अझ कथित नेपाली राष्ट्रवादको आवरणमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायमाथिको विभेदको निरन्तरता अहिले पनि कायमै छ । विभेद र बहिस्करणको सांस्कृतिक मनोविज्ञानको रुपान्तरणबिना समृद्धि सम्भव छ ? छैन । तर सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि न त सरकारका केही कार्ययाजना छन् न त राजनीतिक दलका अभियान नै । जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि विभेदको अन्त्य गरी सबै नागरिकले आत्मसम्मान, स्वाभिमान र समानतापूर्वक जीवन निर्वाह गर्न पाउने अवस्थाको निर्माण नहुँदासम्म कसरी समृद्धि प्राप्त हुन्छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तरबिना गरिने समृद्धिको बहस केबल नाराबाजी मात्रै हुन्छ । नेपाली जनताले ठूलो राजनीतिक क्रान्तिपछि आवरणको मात्रै रुपान्तरण होइन, दैनन्दिन जीवन—व्यवहारमा समुन्नत भएको अनुभूति खोजेका हुन्, जुन यस्ता नाराबाट मात्रै प्राप्त हुनेवाला छैन । बरु यो नाराले समानता, न्याय र आत्मसम्मानको संघर्षलाई कमजोर पार्ने वा विषयान्तरण गर्ने खतरा बढी छ । अब जातजातिका कुरा छोडौं, समृद्धि प्राप्तितिर लागौं भनेर विभेद र बहिस्करणमा पारिएका आवजलाई रोक्ने सम्भावना बढी छ । अन्ततः शासकीय वा प्रभुत्वशाली जाति÷वर्गको मात्रै समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने सम्भावना छ, जुन रुपान्तरणकारी जनाताको हित र चाहना विपरित छ ।

समृद्धिको बहसमा दलित
समृद्धिलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने विभिन्न आयामहरु छन् । एक, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि वा कूल ग्राहस्थ उत्पादनसहितको आर्थिक समृद्धि, दुई, भौतिक पूर्वाधारको विकाससहितको समृद्धि, र तीन, सामाजिक न्यायसहितका समृद्धि । नेपालमा भइरहेका समृद्धिको बहसको केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धिलाई राखिएको छ । पानीजहाज, रेल, मेट्रोरेल सञ्चालन, स्मार्टसिटीको निर्माण आदि भौतिक पूर्वाधारको विकासका योजना हुन् । अधिकांश विकासका यस्ता योजना उत्पादनसँगभन्दा सेवाक्षेत्रतिर केन्द्रीत छन् । आर्थिक विकासका लागि मूलतः उत्पादन बृद्धि हुनुपर्छ । तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने, उत्पादनका साधन, स्रोत र श्रमको समुचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने, श्रमशक्तिको परिचालन कसरी गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने आर्थिक मोडालटी बनाउनेतर्फ खासै बहस भएको छैन ।  विभेद र बहिस्करणको अन्त्य समृद्धिले समेट्नुु पर्ने अनिवार्य शर्त हो । नियोजितरुपमा ऐतिहासिक विभेद गरिएका कारण समाजको सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित समुदायले न्याय, समानता र आत्मसम्मान अनुभूति नगर्दासम्म कसरी समृद्धि प्राप्ति सम्भव छ ? त्यसैले दलितको समृद्धि हुनेखालको समृद्धिको मार्गचित्र निर्माण गर्ने दिशातिर भने सरकार, राजनीतिक दल तथा समृद्धिका अभियान्ताको बेवास्था उदेकलाग्दो छ ।
लामो समयदेखिको दलितले गरेको संघर्ष र राजनीतिक क्रान्तिमा पु¥याएको योगदाकै कारण सांकेतिकरुपमै भएपनि राजनीतिक खेलमैदानमा प्रवेश गरेका छन् । तर, दलितका अभिष्ट खेलमैदानमा मात्रै प्रवेश गर्ने नभइ गोल गर्ने हो, आवश्यकताका आधारमा खेलको नियम बदल्ने हो र वर्चश्वशालीको जाति÷समुदायको शासकीय एकाधिकार तोड्ने हो । तर, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट समेत दलित बहिस्कृत छन् । दलित समुदायको जनसंख्या १३.२ प्रतिशत छ तर नीति—निर्माण गर्ने मुख्य थलो संघीय संसदमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व ८ प्रतिशत मात्रै छ । सातैओटा प्रदेशमा दलितको प्रतिनिधित्व करीबब ६ प्रतिशत मात्रै छ । स्थानीय तहमा करीब २ प्रतिशत मेयर, ४ प्रतिशत उपमेयर, एकजना गाउँपालिका प्रमुख र करीब ३ प्रतिशत उपाध्यक्ष र प्रायः सबैजसो वडाहरुमा एकजना दलित महिला प्रतिनिधित्व छ । संघीय सरकारमा एकजनाबाहेक सातैओटा प्रदेश सरकार दलितबिहीन छ । राजनीतिक र संवैधानिकरुपमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिए पनि दलित समुदाय चरम राजनीतिक बहिस्करणका अवस्थामा छन् अर्थात बिलकुल खेलमैदान बाहिरै राखिएका छन् । यस्तो राजनीतिक संरचनाबाट दलितले समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् ?  ऐतिहासिकरुपमा हेर्दा वर्णव्यवस्थामा आधारित भारतीय उपमहाद्वीप सबैभन्दा श्रमिकमाथि उत्पीडन गर्ने ठाउँ हो, जहाँ सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने श्रमजीवि दलित सबैभन्दा गरिबी छन् । वर्णव्यवस्था र मनुस्मृतिमा आधारित अर्थ—राजनीतिक व्यवस्थाका कारण दलित समुदाय उत्पादनका स्रोतबाट बञ्चित गराइयो । नेपालमा वर्षैभरी माटोमा धस्सिने मुसहरसँग एकटुक्रा जमिन छैन । जीवनभर हलो जोत्ने हलिया भूमिहीन छन् । नियोजितरुपमा शिक्षाबाट बञ्चित गरिएका कारण निजामी सेवामा उनीहरुको अत्यन्तै न्यून प्रतिनिधित्व छ । विश्वव्यापीकरण, नवउदारवाद र भूमण्डली पुँजीवादको प्रभावले अधिकांश दलित परम्परागत पेशाबाट बिस्थापित भइसकेका छन् भने बिकल्पबिहीन जस्तै छन् । एकातिर छुवाछूत—भेदभावका कारण साना व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन भने सम्भावित बैकल्पिक व्यवसायमा हात हाल्न सोहीअनुरुपको सीप, ज्ञान र पुँजीको अभाव छ । त्यसैले करीब ४२ प्रतिशत दलितहरु गरिबीको रेखामुनी रहन बाध्य छन्, जबकि औषत २५ प्रतिशत नेपाली गरिबी रेखामुनी छन् । उत्पादनका साधनमाथि न्यायोचित पहुँचको ग्यारेन्टी, राज्य र गैरराज्यपक्षले प्रदान गर्ने अवसरहरुमा कम्तीमा बराबारीको हिस्सेदारी, ज्ञान र सीपका आधारमा आर्थिक उन्नतिको लागि अवसरहरुको सिर्जना, शोषणमुलक श्रम सम्बन्धको पूर्ण अन्त्य गरी आर्थिक बृद्धिदरको लाभको हिस्सेदार दलित पनि हने अर्थव्यवस्था नहुँदासम्म दलितले समृद्धिको महसुस गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विभेद र बहिस्करणको अन्त्य समृद्धिले समेट्नुु पर्ने अनिवार्य शर्त हो । नियोजितरुपमा ऐतिहासिक विभेद गरिएका कारण समाजको सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित समुदायले न्याय, समानता र आत्मसम्मान अनुभूति नगर्दासम्म कसरी समृद्धि प्राप्ति सम्भव छ ?

दलित समुदायले भोग्दै आइरहेको अर्को ठूलो समस्या भनेको सामाजिक—सांस्कृतिक क्षेत्रको भेदभाव हो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा गरिने छुवाछूत—भेदभावका कारण दलित समुदाय आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाइरहेका छैनन् । औपचारिक संविधान, ऐन, कानुनभन्दा जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐन र मनुस्मृतिले निर्माण गरेको विभेदकारी सामाजिक कानुन र सांस्कृतिक मान्यता बलशाली छ । राज्यसंयन्त्र तिनै विभेदकारी ‘सामाजिक कानुन’को जगमा सञ्चालित छ । त्यसैले छुवाछूत—भेदभाव, अन्तरजातीय विवाहका कारण दलितको हत्या गरिन्छ तर न्यायको आशा गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुन्छ । संविधानमा छुवाछूत—भेदभावलाई जघन्य सामाजिक अपराध कायम गरिएको छ, कुनै पनि ठाउँमा छुवाछूत भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाँय) ऐन–२०६८ पनि छ । तर, ती कानुनको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएका एजेन्सीहरु उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तत्पर छैनन् । सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान प्राप्त नहुँदासम्म दलित समुदायले समृद्धिको अनुभुति कसरी गर्न सक्छन् ? सार्वजनिक बुद्धिजीविहरुले पनि यो विषयमा यथेष्ठ बहस गर्ने चेष्टा गरेको देखिँदैन ।
यस किसिमको अर्थ—राजनीतिक व्यवस्था भएको नेपाली समाजको व्यवहारिक रुपान्तरणबिना दलितका लागि समृद्धि प्राप्ति सम्भव छैन । यस दिशातिर समृद्धिको बहस खासै हुने गरेको छैन । बरु खतरनाक करा चाहिँ सरकार, राजनीतिक दल र केही समृद्धिको अभियान्ताले समृद्धिको नारालाई उचालेर अधिकार र न्याय प्राप्तिको संघर्षलाई अन्तैतिर डाइल्यूट गर्न खोजिरहेका छन् । अब जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायका आदिको अधिकारबारे कुरा गर्ने होइन, समृद्धि प्राप्ति गर्ने हो भन्ने आशयका अभिव्यक्ति एकाधिकारवादी शासकीय सत्तालाई जोगाउने प्रपञ्च मात्रै हो । यसले बहुसंख्यक सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायको अस्तित्व, सरोकार र अधिकारका मुद्दा सेबोटेज गर्ने कुटिल नियतसहित समृद्धिको नाराभित्र घुसेको यो प्रवृत्तिले देखिन्छ, जुन बहुसंख्यक बहिस्करणमा पारिएका नागरिकका लागि घातक हुने निश्चित छ । विभेद र बहिस्करणमा पारिएका समुदायको भावना, चाहना र सरोकारलाई सम्बोधन नगरी समृद्धि प्राप्ति सम्भव छैन ।

दलितले खोजेको समृद्धि

सैद्धान्तिकरुपमा समृद्धिको पहिलो प्राथमिकता मानवीय विकास र सामाजिक न्यायमै केन्द्रीत हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास, गुणात्मक आर्थिक बृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि, रोजगारी आदि समृद्धिका महत्वपूर्ण आधारहरु हुन् । समग्रमा देशलाई विकास र समृद्धितिर लैजानका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र आर्थिक विकास जरुरी छन् । तर, आर्थिक विकासले मात्रै समृद्धि प्राप्त हुँदैत । त्यसैले समृद्धिको केन्द्रमा मानवीय हित र विकासलाई अनिवार्य शर्त हो । त्यसले मात्रै विभेद र बहिस्करणको अन्त्य र न्याय र आत्मसम्मानसहित जीवनको सुनिश्चितता गर्न सक्छ, दलित समुदायले खोजेको समृद्धि आधारभूत रुपमा मानवीय विकास र आत्मसम्मानसहितको जीवन हो । कम्तीमा तल उल्लेखित अर्थ—राजनीतिक अवस्था नबन्दासम्म दलितका लागि समृद्धि प्राप्त हुँदैन ।

सामाजिक न्यायको सुनिश्चिता
दलितले कम्तीमा औपचारिकरुपमा संविधान, ऐन र कानुनमा उल्लेख गरिएका आधारभूत अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, शोषणविरुद्धको हकदेखि निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हकजस्ता आधारभूत मौलिक हकमा निर्वाध उपभोग गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर, ती कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको संरचना अहिले पनि प्रभुत्वशाल शासकीय जाति÷समुदायको हालीमुहाली र दबदबाभन्दा बाहिर छैन । परिणामस्वरुपः जातीय विभेदकै आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हत्या हुँदा होस् वा अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या हुँदा, अथवा दैनन्दिन छुवाछूत—भेदभाव गरिँदा पनि दलित समुदायले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । अझ विभेद र अपमान भोग्न बाध्य दलितले नै समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जसलाई टिकाउन विभेदकारी सामाजिक संरचनामा आधारित राज्यसत्ता नै लागि परेका अनगिन्ती घटनाहरु छन् । दलितमाथि भएका अपराधजन्य घटनालाई मिलापत्रमा टुङ्याउन हौसाउने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकता र कतिपय सामाजिक अधिकारकर्मीहरु नै लागि पर्नु यसका उदाहरण हुन् ।
नेपाली समाजमा औपचारिक कानुनभन्दा जंगबहादुरकालीन मुलुकी ऐन र मनुस्मृतिलाई मान्ने वा कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक—सांस्कृतिक सत्ता जबरजस्त बलशाली छ । यस किसिमको विभेदकारी सांस्कृतिक सत्ता दलित मुद्दामा निकै अनुदार र निकृष्ट अवस्थामा छ । औपचारिक कानुनी अधिकारलाई यही सत्ताले चुनौती दिन्छ । न्यायका लागि यो अनौपचारिक सांस्कृतिक कानुन नै निर्णायक बन्ने गर्छन् । माओवादी जनयुद्धको बेला यस किसिमको विभेदकारी सांस्कृतिक नीति÷नियमलाई तोड्ने कोशिश भएपनि समतामूलक संस्कृतिमा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि नत राज्यको केही कार्यक्रम छ नत राजनीतिक दलहरुले नै सांस्कृतिक रुपान्तरणका अभियान सञ्चालन गरेका छन् । त्यस्तो रुपान्तरण नहुँदासम्म वा विभेदमुक्त, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज नहुँदासम्म दलितका लागि समृद्धि प्राप्त हुँदैन ।

समावेशी निर्णय प्रक्रियाको ग्यारेन्टी
प्रतिनिधित्व यथार्थसँग सम्बन्धित छ । दलित समुदायको वास्तविकता र यथार्थलाई मनन गरी नीति निर्माण गर्ने थलोमा दलित समुदायकै निर्णायक र हस्तक्षेपकारी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सांकेतिकरुपमा दलितको प्रतिनिधित्व संसद÷संविधानसभामा बढ्यो । अहिले थोरै संख्यामा भएपनि तीनै तहको सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व छ । तर, उनीहरुको संख्या समुदायको सवालमा हस्तक्षेप नै गर्ने स्तरमा छैन वा असमान शक्तिसम्बन्धलाई सहजै फेर्न हैसियतमा छैन । सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमाथि एकाधिकार स्थापित गरिरहेको निश्चित जाति÷समुदायको एकाधिकार नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेसम्म दलितका लागि आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम बन्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । सामाजिक न्यायाको सिद्धान्तले असमानहरुबीच असमान अधिकार र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने कुराको वकालत गर्छ अर्थात कमजोर र बलिया दुवैलाई बराबर अधिकार दिइयो भने त्यसले पूनः विभेदलाई नै निरन्तरता दिन्छ । त्यसैले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने हो भने कमजोरलाई थप अधिकार दिइनुपर्छ । जुन कुरा राज्यको नीति, नियम र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिकरुपमा भएको विभेदको अन्त्य गरी समतामुलक समाज निर्माणका लागि क्षतिपूर्तिस्वरुप थप अधिकारको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ । जहाँसम्म समृद्धिको कुरा छ, जबसम्म दलित समुदाय आफैंले आफ्नो समुदायको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्दैन, तबसम्म दलितका लागि समृद्धि प्राप्त हुनसक्ने देखिँदैन ।

विकासका कार्यक्रममा दलितको हिस्सेदारी
भौतिक पूर्वाधारको विकास सकारात्मक कुरा नै हो । ठूला शहरहरुको विकासले दलितलाई सुकुम्बासी बनाउने अवस्था बन्न पुग्यो भने त्यो निकै ठूलो बिडम्बना हुनसक्छ । त्यसैले कसले विकासको प्रतिफल पाउँछ वा विकासबाट दलितले न्यायोचित सुविधा र हिस्सेदारी पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ । ग्लोबलाइजेशन र नवउदारवादी पुँजीवादको विकाससँगै दलितहरु पेशाबाट बिस्थापित हुनु परेको छ । उनीहरुसँग भएको श्रम र सीपको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरुको जीवन झन कष्ठकर हुँदै गइरहेको छ । निमुखा गरिब दलितको श्रमको अधिक्तम शोषण हुने तर जीविका निजीकरण, व्यापारिकरण आदिका कारण जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने वा दलितले विकासबाट बिस्थापित गर्ने विकास खोजेका होइनन् । विकासले दलितको जीवनलाई सहजीकरण गर्न सकोस्, उनीहरुका आधारभूत समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र भौतिक निर्माण र ठूला विकास आयोजनाबाट दलित समुदायको न्याय र हिस्सेदारी पाउने व्यवस्था दलित समुदायले खोजेका हुन् ।

आर्थिक बृद्धिमा दलित सहभागीता
समृद्धिको बहसमा सबैभन्दा बढी चर्चा न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरामा केन्द्रीत छ । तर, गरिबीको रेखामुनी रहेका, शोषणमुलक श्रमसम्बन्धमा आश्रित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार नगरीकन समृद्धि प्राप्ति सम्भव छैन । त्यसैले सैद्धान्तिकरुपमा कस्तो खालको अर्थव्यवस्था भयो भने नागरिकको जीवन समुन्नत हुन्छ ? कसरी गरिबीको रेखामुनी रहेका दलितको जीवनमा परिवर्तन आउँछ ? रोजगारी र अन्य अवसरबाट दलितले कसरी फाइदा लिन सक्छन् ? आदि विषयको अर्थ—राजनीतिक खाका नभइकन कसरी समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ ?  राज्यले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने, रडक र रेल सञ्जालको विकास गर्ने, कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायका क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मानौं, देशले आर्थिक वृद्धिदर बढायो नै भने पनि त्यसको फाइदा सबैभन्दा बढी हुनेखाने र टाठाबाठाहरुले नै लिने अवस्था देखिन्छ ।

जहाँसम्म समृद्धिको कुरा छ, जबसम्म दलित समुदाय आफैंले आफ्नो समुदायको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्दैन, तबसम्म दलितका लागि समृद्धि प्राप्त हुनसक्ने देखिँदैन ।

 

नेपालका ठूलो बजेटमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सेना, ठूला ठेकेदार र दलालहरुको कब्जामा छ । ती आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिने पनि उनीहरु नै हुन्छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित लगायतका समुदायले न त पुँजी परिचालन गरेर आफ्नो आर्थिक हैसियत माथि उठाउन सक्ने अवस्था छ न त राज्यले उनीहरुसँग भएको सीप, कला र श्रमको उचित प्रयोग गर्ने कुनै नीति लिएको छ । यसले दलित समुदाय आर्थिक लगानी, श्रम बजार सबैतिरबाट दलित समुदाय उपेक्षित हुने अवस्था निर्माण हुने सम्भावना देखाउँछ । त्यसैले समानतामुलक आर्थिक विकासको नीति र न्यायोचित वितरण प्रणालीको विकास नगर्ने हो भने मुलुकले आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, औषत प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्ने, तर दलितहरु झन—झन गरिब हुँदै जाने खतरा आउनसक्छ । त्यसैले देशको आर्थिक विकास भएको अवस्थामा त्यसको समान हिस्सेदारी दलितको लागि पनि अनिवार्य हुने वितरण प्रणालीको व्यवस्था हुने प्रणालीको विकास भयो भने मात्रै त्यसले दलितका लागि पनि समृद्धिको अनुभूति दिलाउँछ । नत्र दलितलगायत सीमान्तीकृत समुदाय झन गरिब हुन र उनीहरुकोे जीवन झनै कष्टकर हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो आर्थिक विकास दलितले चाहेका होइनन् ।
आत्मसम्मानपूर्ण जीवन
नेपालको राजनीतिक क्रान्तिले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा रहेको सामन्तवादको अन्त्य गर्न सफल भए पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा अझैं जबरजस्त सामन्तवाद हावी छ । विभेदकारी सांस्कृतिको अन्त्यका लागि सांस्कृतिक रुपान्तरण जरुरी छ, जसले लिङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय, नश्लीय आदि विभेदको अन्त्य गरोस् । दलित समुदायले खोजेको समृद्धि न्यायपूर्ण, विभेदरहित र आत्मसम्मानपूर्वक अन्य नागरिकहरुझैं समान हैसियतका साथ बाँच्न पाउने अवस्था हो । जहाँ जाति वा समुदायका आधारमा कसैमाथि भेदभाव हुँदैन र सबैप्रति समान सम्मान हुन्छ । राज्यको श्रोत, सधानमाथि समान पहुँच र न्यायोचित वितरण प्रणाली हुन्छ, सहभागीतामुलक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रिया हुन्छ, समान अवसर र उपलब्धीहरुमा समान हिस्सेदारी हुन्छ र सबैले एकअर्काको अस्तित्वमाथि सम्मान गर्ने अवस्था हुँन्छ त्यस किसिमको समाजिक-राजनीतिक वातावरणमा मात्रै दलितले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छन् ।

अनुसन्धाता तथा लेखक विश्वकर्मा डिग्निटी इनिसियटिभका संस्थापक हुन् ।

Twitter: @JBBiswokarma


प्रकाशित | २ पुष २०७५, सोमबार २३:१५

One response to “समृद्धिको बहस र दलित”

  1. ganesh nepali says:

    लेख यथार्थताले भरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')