समकालिन नेपाली समाज र दलित आन्दोलनको बाटो

 

समकालिन नेपाली समाजको चरित्र :
वि.सं. २०६५ जेष्ठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको कार्यान्वनको घोषणाबाट नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सम्पन्न भएको मानिन्छ । नेपाली जनताको ७ दशक लामो संघर्षको दौरान भएका आर्थिक÷सामाजिक सन्नीकट सचेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपालको दलितमैंत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौं । मुलुक संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा जातीय छुवाछूतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने कानून बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक र कानूनी सुनिश्चितता भइसकेको छ । नेपालको २०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये करिब १ करोड १७ लाख ज्यालादारी श्रममा संलग्न रहेको छ । यसलाई हेर्दा शारिरीक तथा मानसिक श्रममा आधारित भई ज्यालादारी श्रमबाट जीवन निर्वाह गर्नेहरुको संख्या करिब ८०∞ रहेको देखिन्छ । भुदासप्रथामा आधारित सामन्ती अर्थतन्त्रको ठाँउ ज्यालादारी श्रममा आधारित अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रले लिएको छ । यातायातको क्षेत्रमा ७७ जिल्लामध्ये २ ओटा जिल्ला (हुम्ला र डोल्पा) बाहेकका सबै जिल्लाका सदरमुकामहरु मोटर बाटोले जोडिएका छन् । संचारका क्षेत्रमा रेडियो नेपालका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफएम रेडियोको संख्या ५सय, टिभी च्यानल १५ वटा, दैनिक, अध्र्रसाप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्धैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक गरी विभिन्न १७ भाषामा ६ हजार १ सय ७१ पत्रिकाहरु प्रकाशित हुने गरेका छन, हजारौंको संख्यामा अनलाइन संचालनमा छन् । नेपालीले फोन र नेटमा वार्षिक एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्न थालेको प्रतिवेदन हालै बजारमा आएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा मुलुकभर विभिन्न तहमा विद्यालयको संख्या ५० हजार, ९ वटा विश्वविद्यालय छन् । स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा अहिले देशमा ठुला अस्पतालको संख्या १०५ बढी र स्वास्थ्य चौंकी लगायतका स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १० हजारभन्दा बढी छन् । राजनीतिक रुपमा निश्चित जाति वा बंशको मान्छे सोतः सोही पदको हुने प्रणाली समाप्त भएको छ, आर्थिक रुपमा बालीघरे, कुतलगायतका प्रणालीहरु समाप्त भएका छन र सामाजिक÷साँस्कृतिक रुपमा आफ्नो चाँडपर्व, धर्म मान्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विद्यमान छ । यी सबै तथ्यका आधारमा नेपाली समाज पूर्णरुपले पुँजीवादीकरणको बाटोमा अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि त्यसमा दलाल पुँजीवादको प्रभाव पनि उत्तिकै रहेको छ ।

दलितमाथिको विशेषतः दलित महिलामथिको हिंसा चरम अवस्थामा छ । दलितभित्रपनि मधेशी दलितको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन भयावह अवस्थामा छ । नयाँ संविधानको बैधानिक बाटोमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रामा दलितहरुका परम्परागत पेशाको औद्योगीकीकरण पहिलो शर्त हो ।

ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२÷६३ को परिवर्तनले नेपाली जनताको करिव सात दशक लामो सम्झौताहिन संघर्ष पश्चात दुई दुई वटा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानमा थुप्रै सकारात्मक व्यवस्थाहरु हुँदाहुँदै पनि नेपाली दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र अपमान कायम छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, हरवाचरवा, बालीघरेप्रथा र चरम श्रम शोषण जारी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँ नयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रकृया यथावत छ । हिजो सेवा हुंदा बालीघरे आज उद्योग हुंदा निजी कम्पनीको शिकार हुने धरातलीय अवस्था विद्यमान रहेको छ । दलितमाथिको विशेषतः दलित महिलामथिको हिंसा चरम अवस्थामा छ । दलितभित्रपनि मधेशी दलितको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन भयावह अवस्थामा छ । नयाँ संविधानको बैधानिक बाटोमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रामा दलितहरुका परम्परागत पेशाको औद्योगीकीकरण पहिलो शर्त हो ।
नेपाली दलित आन्दोलनको समीक्षा र उपलब्धीहरु :
नेपाली दलित आन्दोलनको इतिहास दक्षिण एशियाको उन्नत र गौरवपूर्ण इतिहास मानिन्छ । नेपाली समाजमा अस्तित्वमा रहेका समुदायमध्ये दलित आन्दोलन नेपालको सबैभन्दा जेठो समुदायगत आन्दोलन हो । नेपालको दलित आन्दोलनलाई १९९७ देखि २०४६ सालसम्म आइपुग्दा जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरोधी आन्दोलन, २०४६ देखि २०७२ सम्म राजनीतिक सहभागितासहितको आरक्षणको आन्दोलन र २०७२ देखि समानुपातिकसहित राजनीतिक हिस्सेदारीको आन्दोलनका रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दलित आन्दोलनमा नयाँ आयाम थपिएको छ । यसले वि.सं. २००७ देखिका सबैखाले आन्दोलनहरुका उपलब्धीहरुलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्ने यूगिन काम गरेको छ । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त आन्दोलन तथा संबोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बनेको छ । देशव्यापीरुपमा दलितहरुमा मौनताको संस्कृतिको अन्त्य भई दलितहरु संगठीत भएका छन्, राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन भएका छन् र गैरदलितहरुको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफै लड्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु यस मुद्दामा सकारात्मक छन् । दलित मुद्दा राज्यले संबोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रुपमा स्थापित भएको छ, दलित मुद्दा संविधानमै पहिचानकासाथ स्थापित भएको छ, सामन्तवाद अन्त्य भएर संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा दलित जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्थाहरु गर्न संभव तुल्याएको छ ।
दलित आन्दोलनको रणनीति :
दलित आन्दोलन गैरदलितविरुद्धको आन्दोलन होइन यो उत्पीडन, शोषण र असमानतालगायतको वर्गीय विभेद विरुद्धको आन्दोलन हो । यद्धपि राज्य र समाजका निर्णायक पदमा कुनै प्रभावशाली जातको व्यक्ति रहेको विद्यमान संरचनाले आफ्नो प्रगतिका लागि सोही जातको पदवालाकै पक्षमा उभिन वा संगत बढाउन चाहन्छ । यो संरचनागत पक्ष हो । यसप्रकारको युगौंको सांस्कृतिक प्रशिक्षण र संरचनाले गैरदलितबीचमा सचेत वा अचेत रुपमै उत्पीडक भावनात्मक सम्वन्ध बन्न पुगेको छ । त्यो भावनात्मक सम्वन्धलाई नभत्काईकन दलितहरुलाई प्रगतिका निम्ति अन्ततः गम्भीर व्यवधान खडा गरिरहनेछ । त्यसैले अबको दलित आन्दोलनले पनि आफ्नो भावनात्मक कार्यदिशाको अवलम्बन गर्न जरुरी छ :
१. प्रत्येक दलितले देश÷विदेशमा समान स्तरका दलित र गैरदलित व्यक्तिहरुमध्ये प्रगतिका लागि दलितलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
२. गैरदलितहरुबीच छनौट गर्नु परे दलितले समान अवस्थाका गैरदलितहरुबीच वर्गीय रुपमा जो शोषित छ, उसलाई सहयोग गर्दछ ।
३. समान अवस्थाका दलित पुरुष र दलित महिला छन् भने र समान स्तरका गैरदलित महिला र पुरुष छन् भने दलितले महिलाको पक्षमा बढी प्राथमिकता दिन्छ ।
४. दलित वा गैरदलितबीचका असमान वर्गका मानिसमध्ये प्रगतिका लागि दलित वा गैरदलित भित्रका उत्पीडित वर्गलाई दलितले साथ दिनुपर्दछ ।
५. दलितभित्रका प्रत्येक जातमा कुनै न कुनै स्तरको जातमा आधारित अहंकारवाद छ । यो निकै नै दलित मुक्तिका निम्ति घातक विषय हो । साधारणतया जातहरुका समस्या व्यवस्थापनका लागि खुल्ने स्थानीय स्तरका गुठी÷समाजहरुलाई अन्यथा लिनु हुंदैन तर राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टैजात अहंकारमा आधारित संगठन खोल्ने प्रवृतिबाट आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्दछ ।
६. जातीय संगठन खोल्ने वैचारिक समस्याले एकातिर जातैपिच्छे संगठन खोलेर अल्मलिने प्रवृति बढ्छ भने अर्कोतिर दलित संगठनको निरपेक्षतावादी संरचनाले पनि कम जनसंख्या भएका र सामाजिक हैसियतमा अरु भन्दा तल परेका दलितभित्रका जातलाई निराश बनाएको वा अलगावतिर लगेको देखिन्छ ।
७. दलित आन्दोलनले मधेशी दलित, दलित महिला र सम्वन्धित तहमा रहेका सवै जातलाई सबै जातले सम्मान गर्नेपर्ने, सवैले सवैलाई नेतृत्वको रुपमा स्वीकार गर्नैपर्ने गरी सांगठनिक ढाँचा निर्माण गर्नुपर्दछ । यस्तो ढाँचाले अन्तर दलित भेदभाव हटाउन भूमिका खेल्नेछ र समग्र दलितबीचको एकता एवं अन्तरघुलनलाई तीब्र पार्नेछ ।
अबको दलित आन्दोलनको स्वरुप :
अबको दलित आन्दोलनको मुख्य संघर्ष दलाल पूजीवादका विरुद्ध र सहायक संघर्ष सामन्तवादका अवशेषहरुका विरुद्ध केन्द्रीत हुनेछ । अब हाम्रा सामुदायिक वा जातीय मुक्तिका आन्दोलनहरु वर्गीय आन्दोलन अर्थात वर्ग संघर्षका सबै रुपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताद्धारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आम संघर्ष सम्बन्धी निति निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा दलाल पूंजीको ठाउँमा राष्ट्रिय पूजीको विकास गर्ने राष्ट्रिय अभियान संचालन गरिनुपर्दछ । अब हाम्रो आन्दोलनले जनताको शक्तिलाई व्यापक रुपमा संगठित गर्नु, त्यसका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुलाई हाम्रो लक्षहरु अनुकुल नीतिहरु निर्माण गर्न दवाव दिनु र जनप्रतिनीधिसभामा हस्तक्षेप बढाउँदै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा पहल गर्नुलाई जोड दिनुपर्छ । सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धा र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ, उत्पादनमा सार्वजनिक क्षेत्र अन्तरगत स्थानीय सरकारको लगानी विस्तारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन बन, सिचाई, साना जलविद्युत योजना बनाउनुपर्दछ र न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान दिनुपर्दछ, योजनाबद्ध सन्तुलित विकास, स्थानीय तहका अधिकारहरु, विविधतामा एकताको नेपाली मौलिक संघीयता, भष्ट्रचार र कमिशनमुक्त राज्यका संरचनाहरु, समावेशी लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको विस्तार, जातीय छुवाछूत र भेदभावको उन्मुलन गर्दै जनताको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्दछ ।

अबको हाम्रो आन्दोलनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीवी निवारण, भष्ट्राचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि, सबैप्रकारका विभेदबाट मुक्ति, वातावरणीय संरक्षण, सीप विकास तथा रोजगारी प्रबद्र्धन, विद्युतीकरण, सामाजिक तथा सार्वजनिक सुरक्षा जस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रव्यापी जनपरिचालनका लागि समेत तयार हुनुपर्दछ ।

यसो गर्न सक्दा हालको दलाल पूजीको राष्ट्रिय पूजी निर्माण हुनेछ, अहिलेको मध्यमवर्ग राष्ट्रिय पूजीपतिवर्गमा रुपान्तरण्ण हुनेछ, दलाल पूजीपतिवर्गको घोर प्रतिक्रियावादी तप्का पलायन हुनेछ अथवा रुपान्तरण भएर राष्ट्रिय पूँजीपतिमा परिणत हुनेछ । त्यस बेलासम्म हालको गरीवी र सबै खाले विभेदका स्वरुपहरु आधारभूत रुपमा समाप्त भइसकेका हुनेछन् । अहिलेको विभेदको शिकार भएका दलित, महिला, जनजाति, मुश्लिम, मधेशीलगायत पिछडिएको क्षेत्रका जनतामाथि हुदै आएको परम्परागत क्षेत्रीय, जातीय छुवाछूत र विभेदको आधार पनि अन्त्य भएर उनीहरु मानव मर्यादा सहितको वास्तविक वहुसंख्यक श्रमजीविवर्गमा रुपान्तरण भई संगठीत भएको हुनेछन् । त्यसपछि हामी वहुसंख्यक श्रमजीविवर्गको भौतिक तथा साँस्कृतिक सम्पन्नताका स्थानीय, प्रादेशीक र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु निर्माणमा जुट्नेछौं । जसले भूमिको सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक सम्पतिको व्यापक बृद्धि, सहकारीमा आधारित अर्थतन्त्रको स्थपाना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको ग्यारेण्टी जस्ता समाजवादी आधारहरु तयार हुनेछन् ।

हामीले यस नव नेपाल निर्माणको महाअभियानमा ध्यानदिनुपर्ने मूल पक्ष के हो भने हालसम्म ठूलाठूला परिवर्तनहरुमा राजनीति गर्नेहरुको वर्ग उत्थान हुने गरेको छ । इतिहासमा हेपिएकाहरुलाई क्षेतिपूर्तिको कुरा गर्दा सिद्धान्तको रटान रट्ने तर आफूहरु अप्रत्यक्ष रुपमा हिजो गरेको योगदानको पूरै क्षेतिपूर्ति असुल गर्ने खेलमा लागेको हाम्रो उपलब्धीको चरित्र बन्दै गएको छ । अबको हाम्रो प्रयासहरु पार्टीको नोकरशाहीकरणबाट मुक्त, पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय योजना, रोजगारी बृद्धि, गरीवी उन्मुलन, न्यायपूर्ण वितरण, राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय सहयोग तथा समर्थन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफ्ना कर्मचारी, जनप्रतिनीधि र सरकारमा जानेहरुलाई निर्देशीत गर्ने र आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण आन्दोलन एकताबद्ध बनाउनुपर्दछ । अबको हाम्रो आन्दोलनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीवी निवारण, भष्ट्राचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि, सबैप्रकारका विभेदबाट मुक्ति, वातावरणीय संरक्षण, सीप विकास तथा रोजगारी प्रबद्र्धन, विद्युतीकरण, सामाजिक तथा सार्वजनिक सुरक्षा जस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रव्यापी जनपरिचालनका लागि समेत तयार हुनुपर्दछ । अन्तमा, जनताको बहुदलीय प्रतिष्पर्धाबाट निर्माण गरिएको शासन व्यवस्थाले ३ चरणमा आफ्नो लक्ष पूरा गर्नेछ । जसमा पहिलो पुरानो समाज व्यवस्थाका शोषण र उत्पीडनका सामन्तवादका अवशेषहरु सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रीत भएर लाग्ने चरण, दोस्रो नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक तथा साँस्कृतिक दुबै हिसावले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रीत भएर लाग्ने चरण र तेस्रो सममाजवादमा संक्रमणका निम्ति केन्द्रीत भएर भौतिक तथा साँस्कृतिक तयारी गर्ने अवधिको शान्तिपूर्ण अभियान नै हाम्रो नेपाली क्रान्तिको वैज्ञानिक बाटो हुनेछ । नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको हकमा पनि यही विज्ञान लागू हुनेछ ।

(लेखक विके मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुन् । )


प्रकाशित | २७ मंसिर २०७५, बिहीबार ११:४७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')