‘संविधानमा लेखिएको हक अधिकारको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु मेरो दायित्व हो’ : उपसभामुख पुष्पा घर्ती

नेपालगंज – उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले दलित मैत्री कानुन निर्माण गरी संविधानमा लेखिएको हक अधिकारको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजना र यूएनडिपीको सहकार्यमा नेपालगंजको प्रदेश ५ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभाका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरुका लागि प्रभावकारी संसदीय अभ्यास, प्रतिनिधित्व र भूमिका सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश उपसभामुख घर्ती विष्टले दलितको पक्षमा लेखिएको कानुनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न बताउनु भएको हो ।

प्रदेशका प्रदेशसभाका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरुका लागि जनचेतामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने बताउँदै थप कानुन निर्माणका लागि आफुले सहयोग गर्न प्रतिबद्धा गरिन् । ‘दलित समुदायका लागि केही हक अधिकार लेखिएको छ , त्यो नै पूर्ण छैन उहाँले भन्नुभयो । ’

उपसभामुख घर्ती विष्टले राजनीति पार्टीमा दलित समुदायको हैसियतलाई अझै संकुचित रुपमा लिएको बताउँदै दलितको पक्षमा लेखिएको कडाईका साथ लागू सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

उपसभामुख घर्ती विष्टल कार्यक्रमका आयोजक तथा विज्ञहरुको उपस्थिति र उहाँहरुको प्रस्तुति हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुने कुरामा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउँदै सबै कुरा सरकारबाट मात्र संम्भव नहुने हुँदा यस खाले क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धीका कामहरु सकारात्मक हुने दावी समेत गर्नुभयो ।

तीनवटा प्रदेशसभाका दलित, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत तथा दुर्गम क्षेत्रबाट निर्वाचित सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समावेशीी कानून निर्माणमा उनीहरुको भूमिकाका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित सो अभिमुखीकरणमा संसदीय व्यवस्थामा कानून तर्जुमाको सिद्धान्त, प्रक्रिया, संरचना र ढाँचा र कानून निर्माण तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र÷क्लष्टरको प्रतिनिधित्वमा विभिन्न संसदीय औजारहरुको उपयोग र भूमिका विषयमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रस्तुति गर्नु भएको थियो । लैंङ्गिक तथा समावेशी कानुन निर्माणमा सभासदस्यहरुको भूमिका र विषयगत समिति र कानुन निर्माणमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरुको भूमिका विषयमा संविधानसभा सदस्य रन्जु झा ठाकुरले प्रस्तुति गर्नु भएको थियो ।

संविधानसभा सदस्य तथा दलित नेता परशुराम रम्तेलले संसदीय अभ्यासका अनुभवहरु र सिकिएका पाठहरुका विषयमा प्रस्तुति गर्नु भएको थियो । राष्टिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश वि.केले ठूलो संघर्षबााट प्राप्त गरेको नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै सीमान्तकृत समुदायका लागि फाइदा पुगाएको बताउनुभयो । विकले कतिपय कानून निर्माण, विभिन्न समिति गठन, मन्त्रीपिरिषद गठनमा समावेशीकरणलाई व्यवास्ता भएकोमा हामीले लड्न नसकेकोप्रति संकेत गर्दै माननीय सदस्यहरुलाई सचेत रहन सल्लाह दिनुभयो ।
कार्यक्रममा यूएनडिपी प्रतिनीधि डा.यामबहादुर किसानले प्रदेश सभामा रहेका दलित, अल्पसंख्यक तथा दुर्गम क्षेत्रका माननीय सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी अभिमुखीकरण समुदयागत मुद्दा उठाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सांसदहरुको बाक्लो उपस्थितिमा भएको कार्याक्रले ५ बुँदे निष्र्कष समेत निकालेको छ ।

१. यसखाले कार्यक्रमहरु ७ वटै प्रदेशका समुदायगत रुपमा र अलग अलग रुपमा संचालन गर्नुपर्ने ।
२. हरेक प्रदेशमा दलित सदस्यहरुकाबीचमा दलित जनप्रतिनीधि महासंघ वा कुनै संरचना निर्माण गरी कम्तिमा एक संरचना निर्माण गरी हरेक प्रदेशमा कम्तिमा १ जना कानूनन व्यवसायी सहित आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने खालको सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने ।
३. अन्तर प्रदेशीक प्रदेश सभा सदस्यहरुबीच अनुभव आदान प्रदान गर्नुपर्ने ।
४. विभिन्न कलष्टरबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु तथा सो पार्टीका सिनयर नेताहरु तथा सो आन्दोलनका नेताहरुबीच अन्तरक्रिया गरिनुपर्ने ।
५. विभिन्न कलष्टरबाट आफ्नो योगदान र पहिचानका आधारमा आएका प्रदेश सभासदस्यहरुको जीवनी अर्थात संघर्षका कथाहरु प्काशीत गर्न सहयोग गर्नुपर्ने ।


प्रकाशित | २४ मंसिर २०७५, सोमबार २०:५०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *