नेपाली दलित आन्दोलनका चुनौती

नेपाल तथा भारतीय दलित आन्दोलनमा हिन्दूधर्मका कारण जातीय भेदभाव र छुवाछूतको उत्पति भएकोले दलित आन्दोलनको लडाइको पहिलो लक्ष हिन्दूधर्म विरुद्धको आन्दोलन हुनुपर्दछ भन्ने बलियो तर्क र भ्रम रहदै आएको छ । नेपाली काँग्रेसका र्बौदिक नेता प्रदीप गिरीका अनुसार वैदिक कालमा अर्थात हिन्दु नभनिएको समाज र संस्कृतिमा पनि जातीय विभेदलाई लिएर गहिरो विभाजन र द्विविधा थियो । विद्वानहरूले विश्वामित्रका द्वन्द्व, देवासुर संग्रामको सन्देश, रामायण र महाभारतका अनेक पात्रहरूले त्यतिबेला ब्राह्मण र गैरब्राह्मण संस्कृतिको द्वन्द्व देखाएको पाइन्छ । खास गरेर कर्ण र एकलव्यको कथाले तत्कालीन समाजमा बहिष्कृत रहेका समुदायको व्यथाको मार्मिक चित्रण गरेको छ । मध्ययुगमा आएपछि मात्र हिन्दु समाजमा जातिप्रथा झन दरो किसिमले संस्थागत भएको देखिन्छ । तर जातिप्रथाको उत्पत्ति एवं विकासक्रमका विषयमा विद्वानहरूमा आज पनि एकमत देखिदैन । जातपात र छुवाछूतको मात्र होइन श्रमविभाजन पनि यसको अर्को पार्टो हो । जसलाई एक आर्थिक पक्ष अर्थात दलित समस्याको अर्को पाटोको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाली दलित आन्दोलनको संगठन, आन्दोलन र प्रगतिको कार्यक्रम अहिले कठिन मोडमा पुगेको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि दलित आन्दोलनको गम्भिर समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्ने सहमति भएको भएपनि मुलुकका दुई ठूला राजनिितक दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । आज दलितहरूबीच यसले गर्दा अन्योल र निराशा छाएको छ । माओवादी र एमालेबीचको एकताले दलितहरुको कस्तो संगठन बन्ने हो भन्ने विषयमा रलभूल्लमा परेका छन् ।

साविकको नेकपा एमालेले दलितहरुका बीचमा मसिनो ढंगले संगठन बनाई प्रभावकारी परिचालन गरेको थियो । नेकपा माओवादीले आफ्नो उत्कर्षका क्रममा दलितहरूलाई प्रेरित र सञ्चालित गरेको हुनाले संगठन बलियो नै थियो । नेपाली काँग्रेसको दलित समुदायमा लामो समयसम्मको प्रभावलाई जस्ताको तस्तै राख्न सफल नभएपनि प्रभाव कायमै थियो । त्यसबाहेकका अन्य साना दलहरुले पनि सानासना संगठनहरु परिचालित गरकै थिए । यी सबै संगठनहरुकाबीचमा एकता कायम गर्दै कार्यगत एकताको रणनीति अनुसार राजनीति दलित संघर्ष समिति निर्माण गरिएको थियो । नेपालको संविधान जारी भएपछि दलित आन्दोलनको गम्भिर समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्ने सहमति भएको भएपनि मुलुकका दुई ठूला राजनिितक दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । आज दलितहरूबीच यसले गर्दा अन्योल र निराशा छाएको छ । माओवादी र एमालेबीचको एकताले दलितहरुको कस्तो संगठन बन्ने हो भन्ने विषयमा रलभूल्लमा परेका छन् । त्यसकारण मुक्ति समाज नेपाल र दलित मुक्ति मोर्चाका नेताहरुमा पनि संगठनको एकता कस्तो हुन्छ, कसरी समायोजन हुन्छ, नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा निकै समस्या रहेको छ । नेतृत्व कसले गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा भन्दा पनि कसको भागमा पर्दछ र आफू नेता हुन्छु कि भन्ने दयादारी सोच विद्यमान रहेको देखिन्छ । दुईटा ठूला संगठन एकताको प्रक्रियामा हुनु र नेपाल दलित संघ प्रतिपक्षमा हुनु अन्य साना दलहरुसंग आबद्ध संगठनहरुमा पनि त्यो उत्साह देखिएको छैन । यस मौनताले दलितहरुले संघर्षबाट प्राप्त गरेको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । भने कतिपय दलित संगठन र व्यक्तित्वहरू अहिले एकआपसप्रति उदासीन देखिन्छन । तर यसका लागि कुनै एउटा दल विशेषलाई दोष दिनु कदाचित उचित हुन सक्दैन । नेपाली दलित आन्दोलनका अगाडि थुप्रै चुनौतिहरु रहेका छन् जसको जवाफ स्वयं दलित आन्दोलनले भन्दापनि सम्बन्धित मातृ पार्टीहरुले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो नेपाली राजनीतिमा सामन्तवादको अन्त्य भई पूजीवादको प्रारम्भिक चरण शुरुवात भएको छ । नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी कम्यूनिष्टधाराले सामन्तवादको अन्त्य भएपछि दलित समस्या स्वतः हल हुन्छ भन्ने कुरा १०० वर्षको सामन्तवादको अन्त्यपछि पनि यथावत रहेको पाइयो । अझ नवपूजीवादसंग पुराना सामन्तहरुको काँधमा चढेर विकास भयो । छुवाछूत तथा जातीय व्यवस्थामा आधारित भेदभाव झन बढेर गएको देखियो । यो निश्कर्ष गलत सावित भयो त्यसैले अब पूजीवादमा दलित समस्यामाथि अब अझै १०० वर्ष लड्ने वा अर्को बाटो लिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
दोस्रो नेपाली राजनीतिमा कम्यूनिष्ट धाराले वर्गीय समस्याको हलसंगै जातीय समस्या हल हुन्छ र अर्को धाराले प्रजातन्त्रसंगै दलित समस्या हल हुन्छ भन्ने गरेकोमा दुईटै धारा फेल भए । यस १०० वर्षको दौरनमा प्रजातन्त्र पनि पटक पटक आयो, गणतन्त्र अहिले आएको छ तर दलित समस्या हल भएको छैन । यी अघिल्ला दुई वटै निश्कर्षहरु फेल भएका छन् । अब यसको सही बाटो पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रो भारतमा आजभन्दा ७० वर्ष अघि हाम्रो जस्तै संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएको थियो । संवैधानिक मस्यौदा समतिका संयोजक अम्बेडकर भएकाले दलित अधिकार सम्बन्धी थुप्रै सवालहरु संवोधन पनि भएका थिए । सो समस्यमा भारमा पनि सामन्तवादको अन्त्य भई पूजीवादको प्रारम्भ भएको थियो । यस ७० वर्षको अवधिमा भारतीयि दलितहरुमध्ये करिब १० प्रतिशतको मात्र हैसियतमा सुधार भयो बाँकी ९० प्रतिशत दलितहरु मध्यम वर्गमा पनि प्रवेश गर्न सकेनन् । आज हामी भारतको ७० वर्ष अघिको अवस्थामा उभिएर यी ७० वर्षको अनुभव लिने वा दलित आन्दोलनमा ज्यामितीय परिवर्तनको नयाँ दिशा खोज्ने भन्ने अन्योल रहेको छ ।

आज हामी भारतको ७० वर्ष अघिको अवस्थामा उभिएर यी ७० वर्षको अनुभव लिने वा दलित आन्दोलनमा ज्यामितीय परिवर्तनको नयाँ दिशा खोज्ने भन्ने अन्योल रहेको छ ।

चौथो, भूमण्डलीकरणको प्रभावमा अहिले सरकार र राज्यको भूमिका संकुचित हुँदै गएको छ । चारैतिर बजारको बोलवाला छ । पुँजी भएका व्यक्तिहरू एक हदसम्म चलमलाएका छन र अगाडि पनि बढेका छन तर दलितहरूसँग पुँजीको अभाव छ, एकातिर राज्यले दिन्छ भन्ने मान्यतामाथि क्रमशः कमी आउन थालेको । वर्तमान अर्थमन्त्रीले दलित समुदायको उत्थानका लागि ऋण कायृक्रम अघि सारेका छन जुन हिजोको ग्रामिण विकासको ऋणमा दलदलमा फस्ने संभावना रहेको छ । हिजो नेपाली कांग्रेस र आज नेकपासमेतले दलितहरूका निम्ति कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोप्रति दलितहरुमा निरासा पैदा हुंदै गएको छ । दलितहरुले हिजो एकपछि अर्काको विकल्प खोजेका थिए तर आज राजनीतिक दलहरुको व्यवहारको पहिचानमा कुनै विशेष फरक छैन । त्यसैले गर्दा दलितहरू किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेका देखिन्छन् । यद्यपि निरासाबाट मुक्तिको लक्ष प्राप्त गर्न सकिदैन भन्ने मान्यातालाई आत्मसात गर्ने हो भने जुनसुकै परिस्थितिबाट पनि अगाडि बढ्ने बाटो निकाल्न सक्नु संघर्षशील राजनीतिक कार्यकर्ताको पहिलो काम हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न गाह्रो हंदै गएको छ । आजको राज्यसत्ता विभिन्न बहाना बनाएर झन्झन श्रमिकविरोधी र दलितविरोधी हुँदै गएको छ । यो कटु यथार्थ नेपालमा मात्र छैन, सिंगो विश्व यस्तै भएको छ । त्यसो हुँदा दलित संघर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत निर्माण गर्न जरूरी छ ।

आजको राज्यसत्ता विभिन्न बहाना बनाएर झन्झन श्रमिकविरोधी र दलितविरोधी हुँदै गएको छ । यो कटु यथार्थ नेपालमा मात्र छैन, सिंगो विश्व यस्तै भएको छ । त्यसो हुँदा दलित संघर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत निर्माण गर्न जरूरी छ ।

पाचौं, आजको समसामयिक राजनीतिमा सिद्धान्त र विचारको कुरा अत्यन्तै कमजोर बन्न पुगेको छ । अब विचारले भन्दा समूह आबद्धताले, जाति तथा समुदायले, नातागोताले, सम्पति आदिका कारण नेता बन्ने प्रवृतिको विकास भएको छ । एक जना न्यायाधिश बन्न, एक जना राजदूत बन्न, एक जना प्रशासक बन्न, एक जना संवैधानिक आयोगको नियुक्ति पाउन्न इमान्दिारिता र पार्टीको निरन्तरताले कुनै काम गर्ने संभावना देखिदैन । यही सैद्धान्तिक शून्यताले गर्दा आज दलितहरूबीच रहेको निराशा झन गहन हुंदै गएको छ ।
छैठौं दलित आन्दोलनमा दलितको समस्या आर्थिकसँगै राजनीतिक र गहिरो सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या पनि हो । डा. अम्बेडकरले मुख्यतः हिन्दु धर्मशास्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर हिन्दु धर्मशास्त्रविरुद्ध जोड दिएर मात्र दलित समस्या समाधान हुँदैन । हिन्दु धर्मप्रति उनको आक्रोशको कारणले अम्बेडकर र उनका अनुयायीहरू बौद्ध धर्ममा दीक्षित भए । बौद्ध धर्ममा दीक्षित हुनेबित्तिकै त्यसले दलित समस्याको समाधान गर्ने कुरै भएन । अर्थात बौद्ध धर्ममा परिवर्तन हुने अम्बेडकरको जुन सोचाइ हो, त्यो आफैंमा पर्याप्त थिएन । धर्म परिवर्तन गरेर या कतिपय सांस्कृतिक मान्यतालाई चुनौति दिएर मात्र दलित समस्या हल हुँदैन । हामीले सर्वप्रथम नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थाको निर्मम तिरफर गर्नुपर्नेछ । त्यसैबाट दलित आन्दोलनको नयाँ सिद्धान्त निस्कन्छ । बिडम्बना दलित शक्ति निर्माण गर्न सकिएको छैन ।

हिन्दु धर्मप्रति उनको आक्रोशको कारणले अम्बेडकर र उनका अनुयायीहरू बौद्ध धर्ममा दीक्षित भए । बौद्ध धर्ममा दीक्षित हुनेबित्तिकै त्यसले दलित समस्याको समाधान गर्ने कुरै भएन । अर्थात बौद्ध धर्ममा परिवर्तन हुने अम्बेडकरको जुन सोचाइ हो, त्यो आफैंमा पर्याप्त थिएन । धर्म परिवर्तन गरेर या कतिपय सांस्कृतिक मान्यतालाई चुनौति दिएर मात्र दलित समस्या हल हुँदैन ।

सातौं, नेपाली दलितहरुलाई राज्य साझा हुने सिद्धान्त चाहिएको छ । अर्थात जनताको सर्वहारावर्गको नेतृत्व भएको पार्टी चाहिएको छ । पछिल्लो समय पार्टी खोलेर जानुपर्दछ भन्ने वहस व्यापक हंदै आएको छ । यसको मूल कारण एउटै पाटीमा ३०÷४० वर्ष निरन्तर इमान्दार रुपमा काम गर्दा पनि दलित नेतृत्व विकास नहुनु । समकालिनहरु पार्टी प्रमुख, सरकार प्रमुख वा मनत्रालय प्मुख हुनु तर दलितहरु त्यो बन्न नसक्नुले उनीहरुमा पार्टीदेखि निरासा पैदा भएको हो । आजका आहुति र हिजोका रुपलाल विश्वकर्मा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । गोल्छे सार्की, प्रतापराम लुहार, प्रकाश चित्रकार र हरिशंकर परियार अर्का उदाहरण हुन् । त्यसैले दलित आन्दोलनमा समाजवादी धाराको राजनीतिको नवजागरण नहुँदासम्म दलित आन्दोलन पनि धेरै बलियो हुन सक्दैन । आफ्नो अत्यन्त कमजोर अवस्थाबाट अगाडि बढ्न दलितलाई राज्यको सहायता चाहिएको छ । समाजवाद र समाजवादउन्मुख यात्राले मात्र दलित समस्या हल हुनसक्दछ । यसका लागि हरेक दलितले प्रत्येक पार्टीभित्र रहेको समाजवादी धारालाई सहयोग गर्नुपर्दछ सके नेतृत्व नै गर्नुपर्दछ ।

समाजवाद र समाजवादउन्मुख यात्राले मात्र दलित समस्या हल हुनसक्दछ । यसका लागि हरेक दलितले प्रत्येक पार्टीभित्र रहेको समाजवादी धारालाई सहयोग गर्नुपर्दछ सके नेतृत्व नै गर्नुपर्दछ ।

आठौं, हिन्दुधर्ममा आधारित सामन्तवादी व्यवस्थाले ब्राह्मणहरूलाई समाजमा विद्या र बुद्धिको संरक्षकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । हाम्रा शैक्षिक, न्यायिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूको संरचना हेर्दा यस अवस्थाको स्वतः जानकारी भइहाल्छ । त्यति मात्र होइन, निजामति सेवामा समेत बाहुनहरूको एकछत्र बर्जस्व रहेको छ । व्यापारमा वैश्यहरूको एकाधिकारवादी बाहुल्यता छ । राजनीतिमा बाहुन, क्षेत्री र ठकुरीको प्रभुत्व छ भने जातभातको तर संन्यासी भनेर चिनिनेहरू पनि फाट्टफुट्ट नेतृत्वमा देखिन्छन् । तर नेपालका शुद्र भनिने दलितहरूचाहिं आधारभूत रूपमा हिजो जहाँ थिए, आज पनि तुलनात्मक रुपमा त्यहीं रहेका छन् । उक्त चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्नका लागि राज्यले एकपटक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रन जरुरी
छ । नेपालको तुलनामा भारतमा दलितलाई प्रारम्भदेखि नै राज्यले संरक्षण दिएको थियो । यसको मूलकारण बेलायतबाट आएका अंग्रेजहरूले जातिप्रथाको मूर्खता र निर्ममतालाई कहिल्यै राम्रो मानेनन । उनीहरूले १९ औं शताब्दीमै प्रारम्भमा दलितहरूका पक्षमा सुधारका केही सुधारात्मक कदमहरू चालेका थिए । उता युरोपमा फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि बनेको नेपोलियन कानुनले सबै मनुष्य मात्रलाई कानुनी समानताको घोषणा गरेको थियो ।

नेपालको संविधान लागू भएको छ । यसलार्ई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा लागू गर्दै बाँकी उपलब्धीका लागि संघर्ष जारी राख्न सक्दा दलित समस्यालाई एक दशकभित्र समाप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा भने जंगबहादुरको मुलुकी ऐन लागू भयो । त्यसले दलित र अन्य जातिसमेतलाई भेदभाव गर्नैपर्छ भन्ने दण्डमूलक नयाँ प्रतिबन्ध र प्रावधान बनायो । त्यसै दिनदेखि आजसम्म प्रतिबन्ध व्यवहारमा खुकुलो हुन सकेको छैन । सिद्धान्तमा २००७ सालको क्रान्तिले अवश्य पनि परिवर्तनको ढोका खोलेको हो । तर त्यो परिवर्तन निश्कर्षमा नपुग्दै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रतिक्रान्ति गरे र ३० वर्षसम्म कालो शासन चलायो । राजा महेन्द्रले पनि जातिपाति मान्न नहुने नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएका थिए । तर हिन्दुधर्मको नाममा आफ्नो तानाशाही बलियो गर्न उनको झन ठूलो जोड थियो । यस्तो परिवेशमा दलित उन्मुक्तिको कुरा एउटा पाखण्ड मात्र भयो । यता गणतन्त्र आएपछि मात्र वातावरण बदलिएको छ । नेपालको संविधान लागू भएको छ । यसलार्ई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा लागू गर्दै बाँकी उपलब्धीका लागि संघर्ष जारी राख्न सक्दा दलित समस्यालाई एक दशकभित्र समाप्त गर्न सकिन्छ ।


प्रकाशित | १३ मंसिर २०७५, बिहीबार २३:०२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')