नदेखिने जातको पिडा

घटना १ : म काठमाडौं भर्खर आउदै गर्दा एकजनाले नाम थर सोध्नुभयो मैले– विश्वकर्मा भने, ‘ओठ् पलटाई विश्वकर्मा सिमेन्ट’ भन्नुभयो म अचम्म परे । त्यस पछि कुनै कुरा गर्नुभएन मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो !

घटना २ :  मेरो अकलको छोरा काठमाडौ विरामी भई अस्पतालमा भर्ना थियो । अपरेशनको लागि घरबाट आन्टी यतै काठमाण्डोेैमा आउने एकजना साथी खोजेर आउनुभयो । उनी भर्खर मेरो गाउँमा विवाह भएकी एकजना बहिनी रहेछिन गाउँबाट हिड्दा फोनमा कुरा हुदाँ मलाई तपाई भनिन, बुटवल आउँदा तिमी अनि काठमाडौ झर्दा त पो भनिन सायद मेरो जात सानो भएर होला कि ? !

घटना ३ :  बाग्लुङ्गका एकजना साथी काठमाडौको अनामनगरमा कोठा खोजेर पाएपछि वैनावट्टा गरेको कोठा पनि जातकै कारणले घरबेटीले अरुलाई दिए । कामी जात भएको थहाँ पाएकै कारण ।

घटना ४ :  पोहोर साल मेरै गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा एक दलित समुदायका सरकारी कर्मचारीले कोठा पाएनन् । कोठा नपाउनुको विभेद थियो जातको ।

घटना ५ :  रामेछापको एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो । घर मिस्त्रीको काम गर्ने । तर उहाँले रोजगारीका लागि जात लुकाएर केसी बताउँदा पछि ठेकेदारले जात थाहा पाएपछि कामबाट निकाल्यो ।

घटना ६ :  रोजगारीको क्रममा एकजना दाई विदेश जानुभएको थियो, ऋणधन गरेर । संगै कोठामा बस्ने साथीहरुले सामान्य विवाद हुदाँ सार्की डाङ्ग्रा भनि तथानाम गाली गरेछन् विदेशमा पनि ।

अस्ति भर्खरै म दशैमा घर गएको वेला आमा मन्दिरमा टिका चढाउन जादाँ टिका मुछेर लाने की यत्तिकै लाने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । सायद दलित समुदायको हातले मुछेको टिका अझैपनि मन्दिरमा चढन गाह्रो हुने भएर होला कि ? । आज पनि सहर बजारमा दलित समुदायले कोठा पाउन गाह्रो छ । वाध्यतावस जात ढांटेर सहरमा बसेका कत्ति साथीहरु मैले भेटेको छु । कठै हामीले ल्याएको परिवर्तन म मलिनो हुन्छु ! कसले बुझ्ने हाम्रो पिडा । समाजमा अझै पनि छुवाछूतका अवशेषहरु व्याप्त छन् । यो छुवाछूतको जालो सहजै रुपमा अन्त्य हुन्छ भनेर कोरो अनुमान गर्नु व्यर्थ छ । माथिका घटनाहरु हेर्दा आजको दिनमा पनि यस्तो भएहोला र नहुनुपर्नेजस्तो लाग्छ । तर दलित समुदायले दिनप्रतिदिन यस्ता विभेदबाट पिडित हुदै आएका छन् । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा विभेद जस्ताको तस्तै छ । पहिले गाउँमा थियो, अहिले सहरमा हुदै छ । पहिले स्वदेशमा थियो, अहिले विदेशमा पनि हुदै छ । अझैपनि दलितले कोठा नपाउने ,जात थाहा पाए काम पनि खोसिने । जातकै कारण बोलीमा समेत विभेद खोप्नुपर्ने ? सबै तिर विभेद । यो विभेद कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ? समाजको विकासमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका आम श्रमजिवि दलितहरुले अपमान सहेर बाच्नँुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म देश अझ पछाडी धकेलिने निश्चत छ । विकास र समृद्घिको नाराले दलित समुदायलाई छुन नसके समृद्घि सहितको नेपाल बन्न नसक्ने पक्कापक्की नै छ ।

संविधानको बर्खिलाप

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । तर कार्यान्वयनमा आउन निकै गाह्रो छ । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धीत निकायहरु खस कार्यान्वयनको बफदारी बन्नै सकेका छैनन् ।
संविधान जारी भएको ३ वर्षसम्म पनि दलित समुदायका समस्या तथा भोगाईहरु र उत्पीडानका घटनाहरुबाट छर्लङ्ग हुन्छ । संविधान जारी भएसँगै झनै दलितमाथिको उत्पीडनका घटनाहरु बढेका छन् । यो त संविधानकै बर्खिलाप हो ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भनि उल्लेख गरेरको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मुख्खिचुस छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएपनि नेपालका धेरै गाउँठाउँमा छुवाछुत कायमै छ । सरकारले आफुले बनाएका कानुनहरुको दृढ इच्छा शक्ति लागएका कार्यान्वयन गरे मात्रै केही हदसम्म जातीय छूवाछूतमा कमी आउने थियो । प्रशासनले आफुले कार्यान्वयन गर्ने पाएको सवैधानिक कानुनहरु लागू गर्ने आँट साहस देखाउन फेरी पनि जरुरी छ । जातीय छुवाछूत जस्ता सामाजिक अपराधलाई कानुनी रुपमा कार्यान्वय गदै गए दलित समुदायले सामाजिक न्यायको अनुभूति पक्कै गर्ने थिए । नत्र जस्तो चिलो र राम्रो कानुनहरु सविधानमा दलितको पक्षमा लेखिएपनि काम नलाग्ने खोष्टो हुनु पक्क छ ।

छुवाछुत अन्त्य र समानताका लागी अव गर्नुपर्ने कार्यहरु
छुवाछुत गर्नेलाई कसुर सजायमा वृद्घि गर्नुपर्ने ।
२.सार्वजनिक व्यक्तिले विभेद गरे विभागिय कारवाही गर्नुपर्ने ।
३.अन्र्तजातिय विवाहलाई प्रोत्साहनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
४.स्थानिय सरकारहरु शसक्त रुपमा निति तथा कार्यक्रम बनाई छुवाछुत अन्त्यको लागी क्रियाशिल हुनुपर्ने ।
५.स्थानिय दलित प्रतिनिधिहरु अझ शिक्षित जागरुक र क्रियाशिल बनि लाग्नुपर्ने ।
६.राष्ट्रिय दलित आयोगले यस अघि प्रकाशित गरेका दलित समुदायका थरहरुलाई राजपत्र का सरकारको आधिकारिक माध्यमबाट प्रकाशन गरि दलित समुदायले आफ्नो थरबाट नागरिकता पाउने अवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने ।
७.तिनै तहका सरकारबाट दलित समुदायको हितका लागी विभिन्न लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि दलित समुदायको सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विकासका साथै समग्र विकासमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने ।


प्रकाशित | ३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १२:१२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')