दलित तथा वादी विकास समितिको औचित्य के ?

 

नेपालको दलित आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जत्तिकै पुरानो छ । ०७ साल देखि ०१७ सालको अवधिमा आफ्नो समानताको अधिकारको लागि आन्दोलनरत रहे त्यतिवेला १९१० को मुलुकी ऐन कायमै भएकोले त्यसलाई हटाउने माग पहिलो थियो । जुन माग २०२० सालमा मात्रै सम्वोधन भयो । अरु सवै राजनैतिक पार्टीहरु भूमिगत रहेको अवस्थामा पनि दलितका अग्रजहरुले यो आन्दोलनलाई जीवित राख्दै छुवाछुतलाई दण्डनीय वनाउने र आरक्षण हुनु पर्ने सवाललाई उठाई रहे । जुन २०४७ सालमा वनेको संविधानले आंशिक रुपमा सम्वोधन गर्यो । त्यस पछि पनि दलितका अन्य आर्थिक, तथा सामाजिक अधिकारको आन्दोलनलाई विभिन्न माध्यमवाट अगाडि वढाउँदा नवौ पंञ्चवर्षीय योजना (०५३ देखि ०५८) योजनामा स्पष्ट रुपमा दलित तथा उपेक्षित समुदाय परिषद गठन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैलाई मूर्तरुप दिन २०५४ सालमा यो विकास समितिको गठन २०१३ को विकास समति गठन ऐनमा टेकेर भएको थियो ।
त्यस्तै नेपालको सामाजिक संरचनामा दलित मध्ये पनि सवैभन्दा तल रहेका वादी समुदाय जसले घुमन्ते जीवन मार्फत वाध्यात्मक यौन पेशा अंगालेर अपमानित जीवन जिउंदै थिए उनीहरुले आफ्नो सम्मान तथा पुनस्र्थापनाको माग राख्दै २०६५ सालमा ४० दिन सिंहदरवार घेराउको आन्दोलन गरे, त्यसमागलाई सम्वोधन गर्दै २०६८ सालमा उनीहरुको सम्मानित जीवन सहितको पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले वादि विकास समतिको गठन गरेको थियो ।

नेपालको दलित आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जत्तिकै पुरानो छ । ०७ साल देखि ०१७ सालको अवधिमा आफ्नो समानताको अधिकारको लागि आन्दोलनरत रहे त्यतिवेला १९१० को मुलुकी ऐन कायमै भएकोले त्यसलाई हटाउने माग पहिलो थियो ।

यी दुवै संस्थाले सरकारले उपलव्ध गराएको न्युनतम श्रोतसाधनलाई उपयोग गर्दै दलित तथा वादी उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउदै आएका छन् । तर उनीहरुका समस्या र अपेक्षा धेरै तर श्रोत साधन अत्यन्तै कम भएको हुँदा चाहेको उपलव्धी हासिल हुन सकेको छैन जुन कुरा निम्न तथ्यांकहरुले पनि पुष्टि गर्छ । अहिले पनि दलितको गरिबी ४२% भएकोले देखाउँछ जबकी राष्ट्रिय सरदर २१.६% छ । शिक्षाको क्षेत्रमा दलितको साक्षरता ५२.७% छ भने राष्ट्रिय सरदर ६५.९७% रहेको छ । यो वाहेक अन्य सूचकांकमा पनि दलितको अवस्था सवैभन्दा कमजोर रहेको छ । वादीहरुको कुरा गर्दा उनीहरुको जनसंख्या ३५ हजार देखिएको छ र वसोवास मध्य तथा सुदुरपश्चिममा वढि देखिन्छ, उनीहरु सवै घरवार तथा भूमीहिन भएको हुँदा सुकुम्वासी जीवन जीउन वाध्यछन भने वाध्यात्मक यौन पेशा छोडेकाले सम्मानित वैकल्पिक पेशाहरु पनि पाई रहेका छैनन । वादी विकास समितिले पनि सीमित श्रोत साधन मार्फत उनीहरुको समस्या सम्वोधन गर्ने प्रयास गरि रहेको छ तर पर्याप्त छैन ।

अहिले पनि दलितको गरिबी ४२% भएकोले देखाउँछ जबकी राष्ट्रिय सरदर २१.६% छ । शिक्षाको क्षेत्रमा दलितको साक्षरता ५२.७% छ भने राष्ट्रिय सरदर ६५.९७% रहेको छ । यो वाहेक अन्य सूचकांकमा पनि दलितको अवस्था सवैभन्दा कमजोर रहेको छ ।

अहिले २०७२ को संविधान लागु भएको छ र यसले दलितका लागि दुईटा मौलिकहकको व्यवस्था धारा २४ र धारा ४० मार्फत गरेको छ । धारा २४ छुवाछुत विरुद्धको हक भएको र यो वढि मानव अधिकारको क्षेत्रमा परेको हुंदा यसलाई कार्यान्वयन वा यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी धारा २५५ अन्तरगत गठन हुने संवैधानिक दलित आयोगको हुने छ । तर धारा ४० जसलाई ७ वटा उपधाराहरुमा पनि विभाजन गरिएको छ त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुमगन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । हुनतः यी सवै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो, तर विगतका अनुभवलाई हेर्दा सवैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारी नहुने अवस्था देखिन्छ । किनभने योजना आयोगले नीति वनाउंछ र त्यसको कार्यान्वयन सम्वन्धित मन्त्रालयले गर्दछन्, तर दलितको समग्र अवस्था सुधार्ने तरीकाले मन्त्रालयहरुले काम गरेको देखिदैन ।
अहिले ३ तहको केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकार गरि ७५३ वटा सरकारहरु कार्यरत रहेका छन् । यी सवै सरकारको जिम्मेवारी संविधानका विभिन्न धाराहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकारले गएको असोजमा स्थानीय तह संचालन ऐन पारित गरि लागु गरेको छ तर यसले संविधानको मर्म अर्थात समावेशी नीतिलाई आत्मसात गर्दै संविधानले किटान गरेका १७ वटा समूहहरुलाई समेत खासै वास्ता नगरी ऐन पारित गरियो । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले कार्यक्रम र वजेट वनाउंदा समावेशी नीतिलाई आत्मसात नगरी आफ्नो तरीकाले वजेट विनियोन गरेको देखिन्छ र विगतमा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याईने ३५% विकास वजेट वढ्नु पर्नेमा अहिले अत्यन्त न्यून वजेट विनियोजन गरिएको छ । मध्य तथा सुदुर पश्चिमका कुनै पनि स्थानीय तहहरुले वादीहरुको पुनस्र्थापनाको लागि न्युनतम वजेट पनि छुट्याएको देखिदैन ।
अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो नीति कार्यक्रम र वजेट सहित कार्यक्रम लागु गरेका छन् तर ७ वटै प्रदेशहरुले संविधानको मर्म अनुसार समावेशी नीतिलाई आत्मसात गरेको देखिदैन र दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिदैन। यस्तो अवस्थामा दलितको समग्र अवस्थामा राज्यका तीनै तहका सरकारहरुले अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन काम गर्छन र दलितहरुलाई गरिबी मुक्त सम्मान सहितको जीवन यापन गर्ने वातावरण श्रृजना गर्छन भनेर विश्वास गर्ने आधार के?
अहिले नेपालले दिगो विकास लक्ष २०३०लाई आत्मसात गरि सकेको छ जसको मूल नारा हो कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने । यो नारालाई यदि सार्थक वनाउने हो भने दलितहरुलाई समग्रतामा गरिने तथा लक्षित कार्यक्रम सहित उनीहरुलाई पनि संगसंगै विकास गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ ।

अहिले दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई अधमरो स्थितिमा राखिएको छ । यसको मातहतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसलाई टिकाउने पक्षमा देखिदैन । यसको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लालवावु पंडित जो आफै तराईको एक पछाडि परेको कुमाल समुदायका हुन उनले दुईपटक मन्त्री परिषदमा यसको खारेजीको प्रस्ताव लगि सके, सुन्नमा आए अनुसार त्यसलाई रोक्ने काम खेलकुल मन्त्री जगतवहादुर विश्वकर्माले गरेका छन् ।

अतः दलितको समग्र मानव विकास सूचकांकमा परिवर्तन ल्याउंदै राष्ट्रिय सरदरमा पुर्याउन तथा संविधानको धारा ४० र ७ वटा उपधारा कार्यान्वयनको समन्वय तथा अनुगमन गर्नको लागि अधिकार युक्त दलित विकास समिति÷प्राधिकरणको तथा वादी विकास समितिको औचित्य रहेको छ । यसलाई दलित आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु (सांसद, राजनैतिक भातृसंगठनका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु) ले समेत अनुमोदन गरि सकेका छन् र कुनै विकल्प खडा नगरिकन अहिलेको विकास समितिको विगठन गर्न खोजेकोलाई पनि विरोध जनाएका छन् ।
अहिले दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई अधमरो स्थितिमा राखिएको छ । यसको मातहतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसलाई टिकाउने पक्षमा देखिदैन । यसको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लालवावु पंडित जो आफै तराईको एक पछाडि परेको कुमाल समुदायका हुन उनले दुईपटक मन्त्री परिषदमा यसको खारेजीको प्रस्ताव लगि सके, सुन्नमा आए अनुसार त्यसलाई रोक्ने काम खेलकुल मन्त्री जगतवहादुर विश्वकर्माले गरेका छन् । यसलाई यत्तिकै खारेज गर्नु हुदैन भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्री ओलीको पनि रहेको वुझिएको छ । तर यसलाई सार्थक वनाउन जुन प्रयास दलित अगुवाहरुले गर्नु पर्ने हो त्यो पनि नगरेको देखिन्छ । दलितहरु सधै दलित भएर वस्नु पर्छ भन्ने छैन, हामीले अन्तत चाहेको अन्तरघुलन हो, जुन अन्तरघुलनमा सवै तथ्य तथ्यांकले दलितहरु नेपालका आम नागरिक सरह रहेको देखावस र उनीहरुले एउटा सम्मानित जीवन जिउन पाउन । तर अहिलेकै परिपाटि र व्यवस्था कायम भयो भने यस्तो अवस्था आउन अझै ५० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि समुदायको दीर्घकालीन तथा सम्मानित उन्नतिको लागि नीति, कार्यक्रम, संरचना र वजेटको आवश्यक्ता पर्दछ । अहिले सम्म दलितको गरिबी लगायत सम्मानित जीवन जीउन आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम र संरचना वनाउन सरकारले धेरै कंजुसी गरेको त देखिदैन, तर वजेट दिने कुरामा भने सधै कन्जुस्याई गरेको छ । वादि विकास समितिले वर्षको अढाई करोड र दलित विकास समितिले ७ करोड खर्च गथ्र्यौ, त्यसवाट वर्षमा ४०।५० जना दलित विद्यार्थीले उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पाएर लाभान्वित भई रहेका थिए, तर यसको खारेजी संगै यो सुविधावाट वंचित हुने युवा दलित विद्यार्थीहरुले राज्यको तर्फ के सोचाई राख्लान, त्यो सोच भनेको यातः विद्रोह हुन्छ यात पलायन । यस तर्फ सोच्न म सवैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु ।


प्रकाशित | २९ कार्तिक २०७५, बिहीबार २०:०५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *