दलित आयोगका उपसचिवको हर्कत विरुद्ध दलित नेताहरु संघर्षमा उत्रिने

काठमाडौँ– ‘दलित भएको जातीय प्रमाण पत्र अर्थात सिफारिस ’ लिन जावलाखेल स्थित राष्ट्रिय दलित आयोग पुगेकी गोरखाकी निता परियार रित्तै हात फर्किनु प¥यो बुधबार । गोरखाबाट बाबुसँग जातीयताको प्रमाण पत्र लिन आउने उनको रहर होइन बाध्यता हो । बुधबार ११ बजे आयोग कार्यालय पुग्दा आयोगमा ताल्चा लागेको थियो । मन्त्रालयको अनुमति विना नै उपसचिव धुव्रप्रसाद कोइरालाले करिब तीन हप्ता अघिदेखि आयोगमा ताल्चा लगाएर सम्र्पक विहिन बनेपछि निताजस्तै आयोगमा पुग्ने सयौ सेवाग्राहीहरु रित्तो हात फर्किनु परेको हो ।
नयाँ कलेज भर्नासगै नयाँ विद्यार्थीहरु जातीय सिफारिस लिन आउनेहरुको घुईचो छ ,यतिवेला आयोगमा ।
‘आरक्षण कोटामा प्रहरीको जागिरमा भर्ना हुनका लागि दलित प्रमाण पत्र आवश्यक पर्ने भएकोले गोरखाबाट काठमाडौँ आएको बताउँदै निताले भनिन्– अब कसरी प्राप्त गर्ने प्रमाण पत्र ? । ’
छोरीको सरकारी जागिर प्रतिको आस्थाका कारण ऋणधन गरेर बाबुछोरी गोरखाबाट जातीय प्रमाणपत्र लिन आएको निताको बाबु जसबीर परियारले निराश हुँदै भने,‘ दलित आयोग छ भनेर यहाँ आइयो, काम भएन ,अब कहाँ जाने ? ।’
गोरखाकी निता परियार मात्र होइन । आयोगमा आएर रितो हात फर्किने रामेछाप मन्थलीका विवेक विश्वकर्माको पीडा पनि उस्तै छ । उच्च शिक्षाका लागि जातीय सिफारिस अनिवार्य भएपछि आयोग हानिएका विवेक आयोगको ढोकामा लागेको ताल्चा खुल्छ कि, भनेर पाँच घण्टा आयोगमै बसे । तर दश बजे आयोग पुगेका विवेक तीन बजेसम्म आयोगमा बस्दा आयोगको ताल्चा नखुलेपछि आयोगलाई मनमनै गाली गरेर फर्किए । विवेक भन्छन्– ‘हाम्रो लागि आयोग छ ,काम छिटो भए आजै घर फर्किने भनेर आएको काम भएन अब के गर्ने ? ,‘बसेर काम बनाएर जाउँ खर्च पुग्दैन, काम नबनाएर जाउँ पढ्न पाइदैन । ’

उपसचिवको आयोगमा बाहुनवादी सोचको रवैया
नयाँ संविधानले पुराना पाँच र नयाँ दुई गरी सात आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा मान्यता दिएको छ । तर संवैधानिक मान्यता पाएका अन्य आयोग जस्तै दलित आयोग पनि संवैधानिक आयोग बन्ने तरखरमा जुटेको बेला आयोगका उपसचिव धुव्र प्रसाद कोइरालाले एकपछि अर्को गर्दै दलित विरोधी गतिविधिलाई तीब्र बनाएका छन् । उनी मन्त्रालयबाट उपसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आयोग छिरेपछि कर्मचारी हटाउने, अनुगमनमा अकुंश लाउने जातीय प्रमाणपत्र वितरणमा बहानाबाजी गर्ने, जातीय छुवाछूतका मुद्दा सामान्य ढंगबाट लिने र उजुरी दर्ता नगर्ने र पछिल्लो समय आयोगमा ताल्चा लगाएर सम्र्पकविहिन हुनु सँगै सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्ने उनले चालेको बाहुनवादी सोचको रवैया हो ।
उपसचिव तथा आयोगका कार्यालय प्रमख ध्रुवप्रसाद कोइरालाले कुनै सूचना विना गत असोज २६ गतेदेखि कार्यालयमा ताल्चा लगाउँदा धेरै सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । आयोग हप्ता दिनदेखि बन्द हुँदा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । अन्य काम समेत प्रभावित भएको छ ।
तत्कालका लागि दलित प्रमाण पत्र स्थानीय निकायले दिने सरकारले निर्णय गरेपछि सेवाग्राहीहरु झन अलमलमा परेका छन् ।
आयोग संवैधानिक हुने भएपछि आयोगको कार्यालय प्रमुख नै आयोगको प्रशासकीय प्रमुख हुने गरी जिम्मेवारी तोकेर आयोगको वोर्ड विघटन भएको विगत थियो । आयोग संवैधानिक हुने भएपछि आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा बजेट छटइएको छैन । आयोगमा १९ जना अस्थायी र ३ जना स्थायी कर्मचारी रहे पनि उपसचिवले १९ जनालाई काम गरे किर्ता मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएर काममा नआउन उर्दी जारी गरेका थिए ।

आयोगका कर्मचारी भन्छन्
दलित समुदायका लागि काम गर्ने भनिएको एउटा सरकारी निकाय उपसचिवले कर्मचारी निकाल्ने र आयोगमा ताल्चा लगाउने गतिविधि नै दलित विरोधी भएको आयोगका कानुन अधिकृत रामबहादुर मिजारको दावी छ । यो आयोगमा हाम्रो लामो समयदेखिको लगानी छ । वेरोजगारीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने अवस्थामा, रोजगार भएका व्यक्तिलाई पनि हटाउने विरुद्ध हामी संघर्ष गरिरहेका छौँ,’उनले भने,‘ अझै कडा संघर्ष तयारीमा हामी लागेका छौैैँ, उपसचिवलाई कारबाही हुनुपर्छ । ’
अन्य आयोगमा संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया नहुँदा समेत सेवाग्राहीको काम गरिरहेको बेला दलित अधिकार खुम्च्याउन दलित आयोगलाई बदनाम गराउने दाउपेचका कारण विभेदकारी मानसिकबाट दलित आयोगमा उपसचिव लागेको प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘यो उपसचिवको बदनियत हो, सिंगो समुदायलाई अपमान गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ । ’

उपसचिवको हर्कत विरोध दलित नेताहरु संघर्षमा उत्रिने
विहिबार राष्ट्रिय दलित आयोगमा उपसचिव धुव्रप्रसाद कोइरालाले लगाएको ताल्चा र कर्मचारीलाई कामकाजबाट रोक लगाएको विषयमा दलित नेता र अधिकारकर्मीहरुसँग आयोगका कर्मचारीहरुले छलफल गरी भावी आन्दोलनको रणनीतिक योजना बनाएका छन् । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति , दलित अधिकारकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाहरुका व्यक्तिहरुले दलित आयोगमा उपसचिवले लगाएको ताल्चा मन्त्रालयको अनुमाति विना गैरकानुनी ढंगबाट उपसचिव उच्च जातीय अंहकारबादी सोचकै कारण अगाडि बढेको भन्दै राजनीतिक संघर्ष समितिले उपसचिवमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तिलक परियारले संवैधानिक आयोगको प्रक्रियामा रहेका अन्य आयोगहरुले अहिले पनि निरन्तर सेवा प्रवाह गरिरहेको सन्दर्भमा दलित आयोगको काम कारवाही बन्द गर्नु सिंगो दलित समुदायप्रतिको अपमान गरेको दावी गरे ।


नेकपाकी नेत्री तथा सांसद अन्जना विंशखेले जनतालाई सेवा दिनुको सट्टा उल्टै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने उपसचिव तथा आयोगका कार्यालय प्रमख ध्रुवप्रसाद कोइराला विरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेकपाका नेता परशुराम रम्तेलले उपसचिवको दलित विरोधी गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै उपसचिवलाई कारबाहीको दायरामा आफुहरुले ल्याउने टिप्पणी गरे । यस्तै दलित अधिकारकर्मी गणेश विकले संवैधानिक निकाय भएको दलित आयोगलाई उपसचिवले बदनाम गर्ने गरी ताल्चा लगाउने र कर्मचारी निकाल्ने क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर भएको भन्दै संर्घषबाट उपसचिवलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
दलित गरै सरकारी संस्था महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्माले उपसचिव धुव्रप्रसाद कोइराला आयोगमा आएदेखि नै दलित विरोधी गतिविध गदै आएको दावी गदै उपसचिवविरुद्ध तत्कालै अदालत जानुपर्ने दावी गरे । यस्तै नेताहरू मन्जीत ताम्राकार, दीपक सोनी, डा वुद्धि नेपाली, दलमर्दन कामी,  चक्रमान विश्वकर्मा र सरु सुनारले आयोगमा ताल्चा लगाउनु सिंगो दलित समुदायमाथि अपमान भएको भन्दै संघर्षबाटै उपसचिवलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सदियौँदेखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य व्यवहारका कारण सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडी पारिएका, उत्पीडित दलित समुदायको न्याय, समानता र मुक्तिको लागि २०५८ साल चैत ६ गते सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेको हो ।


प्रकाशित | १५ कार्तिक २०७५, बिहीबार २१:५०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

error: Content is protected !!