संघीयता खारेज नगरे मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ ः चित्रबहादुर केसी

chitra kc

काठमाडौं, १ कात्तिक । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले भने,‘यदि संघीयता खारेज नगरे मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ र असफल हुन्छ ।’

रिपोर्टस क्लब नेपालले बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले नेपालजस्तो सानो देशमा अर्थतन्त्र पनि कमजोर भएकाले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर ४ का मूख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि कटाक्ष गर्दै केसीले ‘रेडलाईट एरिया’ खोलेर कर असुलेर संघीयता नचल्ने पनि बताए ।

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा केसीले नेपाल जोगाउनकै लागि भएपनि संघीयता खारेज गर्नैपर्ने बताए । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश नम्बर २ ले केन्द्रको नीतिबाहिर गएर विधेयकहरु बनाउँदा समग्र देश नै धरापमा पर्ने दावी गरे ।

“२ नम्बर प्रदेशले संघीयताको आवरणमा एक मधेश एक प्रदेश बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?” केसीले प्रश्न गरे । ६४ सालदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा संघीयता सम्भव छैन भन्दै आए पनि ठूला दलहरुले संघीय प्रणाली ल्याएको भन्दै उनले अहिले जनताले पनि संघीयता नचाहिने बताउन थालेको जिकिर गरे ।

तीन तहको सरकार निर्माण भएपछि जनतामा करको भार थपिएकाले पनि जनता आजित भएको केसीको तर्क थियो । च्याङ्ग्रादेखि साग बेच्नेसम्मलाई करको भार थोपरिएको भन्दै केसीले आपत्ति प्रकट गरे । उनले भने,‘अहिले च्यांग्रा बेच्नेलाई संघीयता के हो भनेर थाहा भैसकेको छ ।’

अनावश्यक करकै कारण संघीयता धरापमा परेको उनको तर्क थियो । एउटा नेपाल चलाउन नै कठीन भएको अवस्थामा सातवटा प्रदेश सातवटा देश जस्तो भएको भन्दै केसीले कुनै पनि हालतमा संघीयता सफल नहुने ठोकुवा गरे ।

सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै केसीले महङ्गी र कालोबजारी रोक्न नसकेको सरकारले रेल र पानी जहाजको सपना बाँडेर अलमल्याएको पनि आरोप लगाए ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, ३३ किलो सुन, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलगायतका विषयमा सरकार चुकेको केसीले बताए ।

सरकारले राम्रो काम गर्न सक्ने संकेत नदेखिएको भन्दै केसीले भने, “धानका छाँट पराले देखेर चिनिन्छ ।”

केसीले काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले महानगरमा जनप्रतिनिधी चुनिएर आएको डेढ वर्षसम्म कुनै पनि काम हुन नसकेको जिकिर गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त परियोजना गेजुवाले बनाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

उनले भने,‘म आँफैपनि सरकारमा भएको बेला बुढीगण्डकीको विषयमा टुँगो लागिसकेको थियो । नेपालमा गेजुवाको रेकर्ड राम्रो छैन् । त्यसकारण गेजुवालाई दिनु भनेको गलत हो । गेजुवाको अरु बिजनेश राम्रो छ । तर, नेपालमा उसको विगत हेर्ने हो भने उ असफल कम्पनी हो ।’

सरकारको उक्त निर्णयको बारेमा सबै ठाउँमा विरोध भएको उनले सुनाए । प्रधानले भने,‘नेपालमा पनि विरोध भएको छ । सरकारले यसमा पूर्नविचार गर्नुपर्छ । यदि पूर्नविचार गरिएन भने फेरी द्वन्द्व हुन्छ । यही कारणले भोलि वर्तमान सरकार असफल हुन्छ।’ सरकारले यो निर्णय गर्दा प्रतिपक्षी दलसँग कुनै छलफल तथा परामर्श नै नगरेको भन्दै उनले गुनासो समेत पोखे ।

उनले भने,‘प्रतिपक्षीलाई मिलाएर लैजाने काम सरकारको हो । र, प्रधानमन्त्रीको हो । देशको नेतृत्व गरेर बसेको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व गरेर बसेजस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन् । यसले गर्दा गणतन्त्रलाई नै खतरा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।’

चुनावको बेला तत्कालिन् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउनको लागि तालमेल नगरेको तर बहुमत आएपछि सरकार गठन गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘त्यही पनि नेपाली जनताले दुई तिहाई बहुमतको सरकारबाट धेरै आशा गरेका थिए । केही न केही सुधार होला भनेर जनता खुशी पनि भए । तर, अहिले सरकारको निर्णय हेर्दा खुशी भन्दापनि जनता निराशा हुन थालेका हामीले महशुस गरेका छौं ।’

यद्धपी उनले सरकार गठन भएको थोरै समय व्यतित भएपनि हुने विरुवाको चिल्लो पात भनेझैं वर्तमान सरकारले खासै राम्रो छनक भने नदेखाएको गुनासो पोखे ।

फरक प्रसँगमा उनले संघीयता जातको लागि नभएर विकासको लागि भएको बताए । उनले भने,‘पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नेताहरुले तीन–तीन ठाउँमा (पहाड, मधेश र काठमाडौं) मा घर बनाए, तर देश बनाउन सकेनन् । अब देश बनाउने हो भने मुख्यमन्त्रीहरुले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । झापा, इलाम, डढेलधुराका नेता प्रधानमन्त्री भएका छन्, तर अहिलेसम्म त्यो ठाउँको विकास भएन् । किनकी उनीहरुको स्थायी बसोबास काठमाडौंमा भएको छ। उनीहरुलाई जिल्लाको माया छैन्।’ त्यस्तै उनले अहिले काठमाडौंलाई अस्तव्यस्त बनाईएको भन्दै आक्रोश समेत पोखे ।

संघीयता मास्ने अवस्था नरहेको पनि प्रधानले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संघीयता विकासको लागि हो । त्यसैले यो मास्ने अवस्था छैन । अब राजतन्त्रपनि फर्किँदैन् ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवम् सांसद महेश बस्नेतले दशैंलगत्तै मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने र सचिवालय पनि पूनर्गठन हुने घोषणा गरेका छन् । उनले भने,‘अहिलेसम्मको समिक्षा गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल हुनुभएको छ । र, आगामी दिनमा पनि सफल हुनुहुन्छ । ७ महिनाको कार्यकालको समिक्षा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि गर्दैहुनुहुन्छ ।’

नेता बस्नेतले दशैंलगत्तै सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याउने पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘सरकारले केही वितरणमुखी बजेट ल्याउनेछ । र, सरकारले समग्रतामा चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पूर्नगठनको कुरा होस या मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनेछ । प्रहरी प्रशासन परिचालनको विषयमा पनि ध्यान दिनेछ ।’

उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनता अहिले खुशी रहेको विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सरकारको परफर्मेन्सबाट जनता खुशी छन् ।’

संघीयता कार्यान्वयन गर्न धेरै चूनौति रहेको उनले बताए । उनले भने,‘प्रदेश सरकार चलाउन पनि अप्ठ्यारो छ । चित्रबहादुर दाईले संघीयतालाई फेल मार्क दिनु गलत होईन र भीमसेनदासजीले पास र्माक दिनुपनि ठीक हो । जनताको खुशी नै हाम्रो साध्य हो । संघीयताको राम्रा तथा नराम्रा कुराहरु भन्ने बेलामा अहिले हामी छैनौं ।’

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले २ नम्बर प्रदेशको जनताको भावना बुझेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको पनि उनले सुनाए । उनले सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का गतिविधिहरु एकदमै गलत रहेको बताए । उनले भने,‘उनीहरुको गतिविधि एकदमै गलत छन् । र, कतिपय नेताहरुले उनीहरुलाई समर्थन गरेकोबारे समिक्षा गर्नुपर्छ ।’

२ नम्बर प्रदेश र संघीय सरकारबीचको असमझदारीपनि विस्तारै घट्दै जाने उनले सुनाए । उनले भने,‘असमझदारी घटाउनेतर्फ सरकारले उचित ध्यान दिएको छ । तर, आज यो भन्दा डरलाग्दो विषय के हो भने मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामाथि नै चूनौति दिने गरेर एकातिर सीके राउतका गतिविधिहरु र अर्कोतर्फ आतकंवादलाई नै समर्थन गर्ने ढंगले विप्लव समूहरुको गतिविधि भएका छन् । त्यस्ता खालका गतिविधिहरु र विखण्डनकारी गतिविधिहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दाखेरी त्यो गरेबापत राज्यको आलोचना गर्ने मानवअधिकारवादी र घुमाईफिराई त्यसलाई समर्थन गर्ने न्यायालय, यो कुरा चाहीँ आज समिक्षाको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

बस्नेतले अतिवादीहरुले अहिले वर्तमान सरकारको मुल्यांकन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘निर्मला पन्तको घट्नालाई जोडेर नेपालको शान्ति र सुरक्षालाई कमजोर ठान्नु ठीक होईन् । सरकारले यो घट्नामा गम्भिर ध्यान दिएको छ । अनुशन्धान पनि जारी छ ।’

फरक प्रसँगमा उनले आफ्नो पार्टीको सांगठनिक अवस्था अहिले कमजोर भैरहेको स्वीकार गरे । उनले भने,‘त्यसैको लागि प्रधानमन्त्रीले नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई संगठित हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले अरिंगाल बन्नुपर्छ भन्नुभएको पनि यही सेन्समा हो । यसलाई बंग्याएर बुझ्नुहुँदैन् ।’


प्रकाशित | १ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०६:५७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')