अब छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध कानुन र सजाय ऐन २०७५

काठमाडौँ –जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई परिवर्तित नाम सहित पास गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयकलाई अब छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध कानुन र सजाय ऐन २०७५ नामकारण सहित विधेयक पास गरिएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गदै पास गरिएको हो ।
मन्त्री पण्डितले जातीय भेदभावलाई जरैदेखि अन्त्य गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । यो विधेयक ल्याउन सांसदहरुले राखेका महत्वपूर्ण सुझावहरु लिपिबद्ध गरिएको भन्दै कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक भेदभाव गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही गरिने बताउनुभयो । ‘जातीय छुवाछूत अन्त्यको कानुन कार्यान्वयन गरेपछि हुन्छ , अपराधीहरु कोही उम्किन पाउँदैनन् ।’
विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि सांसदले जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक समस्या भएकाले यसलाई व्यावहारिक र कानूनी रुपमै समाधान खोजिनुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए । सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्न सामाजिक रुपान्तरण, जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत सांसदको जोड थियो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । विधेयकमा कसुरको प्रकृतिअनुसार कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । सोही अनुरुपम अब कसैले जातीय छुवाछूत गरे कसुर विशेषका आधारमा हाल कायम रहेको न्यूनतम रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्मको क्षतिपूर्ति र दण्डलाई बढाए रु ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म क्षेतिपूति तिर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा पास भएको छ ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि त्यससम्बन्धी कानून संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको थियो । संविधानमा कुनै व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले प्रत्येक व्यक्तिलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान अधिकार पाउने, सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षण, समान पहुँच, समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
विधेयकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार तथा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ– कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्य–दृश्य सामग्री, लेख, रचना, चित्र, अकार, कार्टुन, पोष्टर पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रर्दशन गरेर वा कुनै तरीकाले व्यक्ति वा समुदायको जातजातिको आधारमा उच्च वा निच दर्शाउन प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन ।


प्रकाशित | ३१ भाद्र २०७५, आईतवार २१:३५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *