सरकारले मुक्त हलिया र हरवाचरवामा विभेद गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

लाहान- नेपाली समाजमा दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको हलिया प्रथाको मुक्तिको घोषणा भएको आज १० वर्ष भयो । हलिया आन्दोलनको दबावबाट नेपाल सरकारले आजकै दिन अर्थात वि.सं.२०६५ भाद्र २१ गते मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । हलिया मुक्तिको घोषणापछि बनेको कार्यदलले १५ दिनभित्र मुक्त हलियाको शान्ति सुरक्षा, तत्कालीन राहतको व्यवस्था, तथ्यांक संकलन, कानूनको निर्माण र आयोगको गठन जस्ता सिफारिश गरेको थियो तर यसलाई सरकारले वेवास्ता गर्यो । त्यति मात्र होइन सो कार्यदलले पूर्वी तराईका समान समस्या भएका हरवाचरवाको पुनःस्थापनाको समेत सुझाव दिएको थियो त्यसलाई त सरकारले कामको क्षेत्र समेत बनाएन ।
आज हलिया मुक्तिको १० औ वर्षको दिन पारेर प्रदेश २ को लाहानमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको आयोजनामा हरवाचरवा नेतृत्व विकासको लागि सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रमको प्रमुख अथिति संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद सुनिता रामले नेपाल सरकारप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै हरवाचरवा मधेशी दलित भएकाले पुनःस्थापना नेपाल सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले पहाडका हलियाहरुको पुनःस्थापनामा करांडौं बजेट छुटयाएको तर सोही प्रकतिको सोही दिन मुक्त घोषणाा गरिएका हरवाचरवाहरुको लागि कुनै बजेट नछुटयाएकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दर्शनलाल मण्डलले गणतन्त्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार आउँदा पनि आफूहरुको मुक्ति हुन नसकेको र आफ्ना लागि लड्ने कोही नभएकाले आफूहरु संगठीत भएको बताउँदै सरकारले यस्तै पक्षपात गरे प्रदेश २ को सिराह, सप्तरी र धनुषा आन्दोलनबाट ठप्प पार्ने चेतावनी दिनुभयो ।


राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष तथा मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विश्वकर्माले आफू यही प्रकृतिको कमैया आन्दोलन, हलिया आन्दोलन, वादी आन्दोलनमा सहभागी भएको तर सरकारले एउटै प्रकृतिका समस्याहरुको हल गर्न आन्दोलन पर्खने प्रवृति रहेकोमा असन्तोष व्यक्त गर्नु भयो । आज २०६५ भाद्र २१ मा नेपाल सरकारको घोषणाको विना पक्षपात सही कार्यान्वयन भएको भए हामी पनि लहानमा मुक्ति दिवस मनाइरहेका हुन्थ्यौं तर हरवाचरवा मुक्तिको माग गर्नुपर्दा आफूलाई लाज लागेको विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
कमैया तथा हलिया आन्दोलनका सहजकर्ता बालाराम भट्टटराई, हरवाचरवा अधिकार मन्चका महासचिव राशलाल रामलगायतका वक्ताहरुले हरवाचरवाको मुक्ति र पुनःस्थापनामा गरेको विभेदको चर्को स्वरमा विरोध गरे ।
हलिया मुक्तिको दिवसका सन्दर्भमा हलिया आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता प्रदान गर्दै हरवाचरवा आन्दोलनले निम्न ५ वटा मागहरु नेपाल सरकार समक्ष अघि सारेको छन । उक्त मागहरु पूरा नभए हरवाचरवा संगठन आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने उनीहरुले बताएका छन ।
ती मागहरु निम्नानुसार छन्
१. राज्यकातर्फबाट अनुचित क्रणको खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा हुनुपर्ने ।
२. हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन सहित परिचय पत्र दिनुपर्ने ।
३. पुनःस्थापनाका लागि ५ कठ्ठा जमिन दिनुपर्ने ।
४. काम, ज्याला, समानता र स्वतन्त्रता सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण समावेशीकरण हुनुपर्ने ।
हलिया मुक्ति पश्चात नेपाल सरकारले दार्चुला, बैतडी, डडेल्धरा, कंचनपुर, कैलाली, डोटी, बझांग, बाजूरा, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेत गरी १२ जिल्लामा लिएको तथ्यााक अनुसार जम्मा मुक्त हलिया संख्या १९०५९, प्रमाणीकरण संख्या ७८५४, प्रमाणीकरण गर्न बाँकी संख्या ११२०५ र परिचयपत्र पाउनेको संख्या ४५५० रहेकोछ । यसबीचमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यदल गठन गरी सरकारले लगत प्रमाणिकरण, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण र स्वरोजगार उन्मुख तालिमको संचालन गरिएको थियो । भूमिसुधार मंत्रालयका अनुसार हालसम्म सिलार्ई कटाई, बाख्रापालन, सिकर्मी, डकर्मी, जुत्ता बनाउने, रंगरोगन, वेतवांसको मुढा बनाउने, डोका, डाला, थुन्छे बनाउने, कम्प्युटर र मोटर ड्राईभिङ्ग गरी १० वटा सीप विकास तालिम गरी १००० जनालाई दिइएकोछ । त्यसैगरी मुख्य मुख्य पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्न १ अरव ५६ करोड ५० लाख बजेट बराबरको महत्वाकांक्षी मोडालिटी बनाइएकोछ । तर हरवाचरवाको लागि यो हर्ष न विस्मात भएको छ । नेकपा एमालेका बरिष्ट नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन गर्न रु. ५० लाख वजेट विनियोजन भएको तर सो रकम त्यसै फ्रिज गरियो । यस वर्ष मुक्त कमैया र हलियाका लागि करिव ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ तर हरवाचरवा यो वर्ष पनि बजेटबाट बचित भएका छन् ।
त्यसैले हरवाचरवा संगठनले आजको दिनमा उठाएका ५ वटा मागहरु पूरा गरी हरचवाचरवाहरुको मानव मर्यादा कायम कायम गर्नु वर्तमान सरकारको पहिलो काम हुनुपर्दछ । साथै नेपाल सरकार संघीय संसदबाट प्रस्तावित श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनमा हरवाचरवा तथा हलियाहरुलाई मजदूरको रुपमा स्वीकार गरिएको छैन । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग प्राप्त भएमा मात्र पहिला हलिया पुनःस्थापनाको काम सक्ने त्यसपछि मात्र हरवाचरवाको काम गर्छु भन्ने पराश्रित तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा मानसिकताबाट सरकार मुक्त हुनुपर्दछ । यसका लागि एकद्धार प्रणालीयुक्त संरचना बनाएर सरकार नै अग्रसर हुनुपर्दछ ।


प्रकाशित | २१ भाद्र २०७५, बिहीबार २१:३५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *