राज्यको जिम्मेवारीमा रहेकालाई नेकपाले कार्यकारी पद नदिने

–प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ –  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो ।

पार्र्टीले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको हो । पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकांक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन ।

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता भई नेकपा गठन भएको थियो । एकता घोषणाको मितिले तीन महिनाभित्र आधारभूत तहसम्म एकता प्रक्रिया सक्ने जनाएको नेकपाले विधान र नियमावलीको प्रकाशन तथा आन्तरिक तयारी अपुग भएपछि तीन महिना पुग्न लाग्दा बल्ल एकता प्रक्रियाले गति लिएको छ । जनसंगठनको एकता यही साउन मसान्तभित्र गरिसक्ने भनिए पनि यसको समयसमेत लम्बिने देखिएको छ । यसअघि ती कार्यदललाई यही साउन २५ गतेसम्मको अवधि दिइएकामा समय थप गरिएको हो ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार यही साउन मसान्तभित्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताका लागि गठिन कार्यदलले सम्बन्धित कमिटीमा रहने व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नेछ । तत्कालीन एमाले र केन्द्रका सम्बन्धित कमिटीका इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज र सम्बन्धित अध्यक्ष रहेको फरकफरक कार्यदल गठन गरिएकामा विधान र नियमावलीको अन्योलका कारण सिफारिशमा ढिलाइ भएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर भ्रमणका कारण पनि आन्तरिक एकताको कामले गति लिन सकेको थिएन ।

नेकपाको आजको सचिवालय बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई यही साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएपछि भदौदेखि मातहतको एकता प्रक्रिया शुरु हुनेछ । त्यसलाई निर्णय बनाउन आगामी भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ । विकास र समृद्धिको नारासहित चुनावी गठनबन्धनमा उत्रेका दुई वाम दलले निर्वाचनमा बहुमति ल्याएपछि सरकार गठनसँगै पार्टी एकता गरेका थिए । ती कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागमा राख्ने सदस्यको नामसमेत सुझाव सिफारिश गर्न कार्यादेश थप गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । बैठकले सो अवधिभित्र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा

बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा रहने निर्णय गरेको छ भने पेरिसडाँडामा विभाग र केन्द्रीय निकायका कार्यालय राखिने भएको छ । यसअघि एमालेको मुख्यालय धूम्रबाराही र केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा थियो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठ चीन जाने

बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठको नेतृत्वमा आगामी सेप्टेम्बर १२ देखि २१ सम्म पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठले डा गोविन्द केसीको अनशनका विषयमा फरक मत राखी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको जनाइए पनि उहाँले पूर्ववत् काम गर्नुभएको छ ।


प्रकाशित | २४ श्रावण २०७५, बिहीबार १९:०२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')