दलित समुदायका सवैंधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन : भावी आन्दोलनको कार्यदिशा

नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल तथा यसबीचमा भएका आर्थिक/सामाजिक सन्नीकट चेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपालको दलितमैंत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौं । यो अवस्थामा आइपुग्न नेपालका तीनवटा ठूला परिवर्तनहरु निर्णायक रहेका छन् । वि.सं. २००७ सालको संघर्षले राणा शासनको त समाप्त ग¥यो तर त्यसको सामाजिक, आर्थिक आधारको रुपमा रहेको सामन्ती संरचना बदल्न सकेन । ३० वर्षको पञ्चायतकालभरि दलितको आर्थिक दरिद्रता र अपमानजनक सामाजिक परिस्थिति कायमै रह्यो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती प्रणालीलाई अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रणालीको स्थापना ग¥यो । तर राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र ठूलो ठानेर पुरानै सामाजिक ,आर्थिक नीति कायम राखेर पुरानै संरचनामाथि निर्भर रहेर नयाँ समाज निर्माण गर्न संभव थिएन, भएन पनि । ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२/६३ को परिवर्तनले नेपाली जनताको करिव सात दशक लामो सम्झौताहिन संघर्ष पश्चात दोश्रो संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । यसले २००७ देखिका सबै खाले आन्दोलनहरुका उपलब्धीहरुलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्ने यूगिन काम ग¥यो । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त आन्दोलन तथा संवोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बन्यो, देशव्यापीरुपमा दलितहरु संगठित भए, राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन भए, गैरदलितहरुको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफै लड्ने भयो । राज्यले संबोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रुपमा स्थापित भयो, दलित मुद्दा संविधानमै पहिचानका साथ स्थापित भयो र दक्षिण एशियाको राजनीति वैचारिक हिसाबले उत्कृष्ट आन्दोलन बन्न पुग्यो । दलित मुक्ति आन्दोलनको गम्भिर समीक्षा गरेर यसका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्ने र कमजोरीबाट शिक्षा लिदै बाँकी उपलब्धीका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने कार्यभार हाम्रो जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनका वर्तमान अवस्था र चुनौतीः
नेपालको संविधानले नेपालका उत्पीडित दलित समुदायका आधारभूत मुद्दाहरुको संबोधन गरेको छ । अब यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट पूर्ण बनाउँदै जाने नेपाली दलित आन्दोलनकै काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ । तथापि यति ठूलो परिवर्तन हुंदाहुंदै पनि करोडौंका सपना बोकेको नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका अग्रगामी व्यवस्थाहरु र नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अन्तरविरोधहरुको व्यवस्थापन र समृद्धिको संयुक्त यात्रामा केही चुनौतिहरु पनि रहेका छन् : पहिलो नेपाली नागरिक र विभिन्न समुदायको राजनीतिक हैसियत र राज्यको हैसियतकाबीचमा रहेको दूरीले जुन अन्तरविरोध सृजना हुनेछ र त्यही अन्तरविरोधले भावी राजनीतिको चरित्र, प्रवाह र परिणामको दिशाा निर्धारण हुनेछ । भावी दिनमा हामीले समाधान गर्नुपर्ने पहिलो अन्तरविरोध यही हुनेछ । दोस्रो हाम्रा बीचमा रहेको भूराजनीतिक अवस्थाले नेपालको राजनीतिक शक्तिहरु, विभिन्न सामुदायिक तथा वर्गीय आन्दोलनहरु, न्यायिक निकायहरु, सुरक्षा निकायहरु, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक तथा कुटनीतिक निकायहरु प्रभावित हुनेछन् । छिमेकीहरुले नेपाली राजनीतिक दलहरु र अन्य संरचनाहरुका बीचमा आउने अन्तरविरोधहरुलाई मलजल गर्नेछन् यो दोस्रो चुनौति हुनेछ । तेस्रो संविधानले सबैभन्दा अस्थिरता निर्वाचन प्रणाली मार्फत गर्नेछ किनभने समानुपातिक प्रणाली एकातिर नेताहरुको लभ म्यारेज जस्तो हुनेछ भने अर्कातिर यसले सरकार अस्थिर हुनेछ । दलित अधिकारलाई सीमित पार्न खोज्ने व्यवस्थालाई कुनै न कुनै ढंगले कायम राख्न चाहने राजनीतिक शक्तिहरु र व्यक्तिहरुको राजनीतिमा वाहुल्यता रहेकै छ । त्यसैले यस्ता व्यक्ति र शक्तिहरु संवैधानिक हकलाई हरतरहले रोक्न, सीमित गर्ने र अपव्याख्या गर्ने भूमिका खेल्न सक्नेछन् यो तेस्रो चुनौती हुनेछ । चौथो नेपालको कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय र न्याय क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मुख्य निर्णायक हिस्सा अहिले पनि जातव्यवस्थालाई संस्कारको रुपमा लिएर आएका पंचायतले प्रशिक्षित गरेका र दलितबारे यथास्थितिवादी ढंगले सोच्ने राजनीतिप्रति बफादार भएका व्यक्तिहरुबाट चलेको छ । जातपात विरोधी नयाँ पुस्ताबाट विकसित व्यक्तिहरु राज्यका निर्णायक भूमिकामा पुगेका छैनन् ।

अग्रगामी व्यवस्थाहरु र नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अन्तरविरोधहरुको व्यवस्थापन र समृद्धिको संयुक्त यात्रामा केही चुनौतिहरु पनि रहेका छन् : पहिलो नेपाली नागरिक र विभिन्न समुदायको राजनीतिक हैसियत र राज्यको हैसियतकाबीचमा रहेको दूरीले जुन अन्तरविरोध सृजना हुनेछ र त्यही अन्तरविरोधले भावी राजनीतिको चरित्र, प्रवाह र परिणामको दिशाा निर्धारण हुनेछ । भावी दिनमा हामीले समाधान गर्नुपर्ने पहिलो अन्तरविरोध यही हुनेछ ।

यस परिस्थितिले गर्दा स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले संविधान कार्यान्वयनमा निकै ठूलो बाधा उत्पन्न गर्ने संभावना त्यतिकै रहेकोले यो पाँचौं चुनौति हो । र पाँचांै संविधानको मूल मर्म र भावना तथा नेपाली समाजमा आएको परिवर्तन अनुसारको परिवर्तनलाई संस्थागत कानून बन्न नदिने संभावना अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

हाम्रा भावी रणनीतिहरु

१ संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने :
नेपालको संविधानमा कतिपय कमीहरु होलान् तर पनि हालसम्मका परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्दै दलित आन्दोलनको ठूला ेहिस्साले स्वामित्व ग्रहण गरेको संविधान कार्यान्वयन नै हाम्रो आन्दोलनको पहिलो काम हुनुपर्दछ । मौलिक हक अहरणीय हक भएकोले कानून बनाएर लागू गरिएन भने पनि अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ । अहिले त हामी हिजो राज्यका विरुद्ध लड्थ्यौं, अब विभेदका विरुद्ध राज्य लड्ने ठाउँमा ल्याइपु¥याएका छौं । समाजको स्वरुप फेरिएको छ, राजनीतिको स्वरुप पनि फेरिएको छ त्यसैले अब हाम्रो आन्दोलनको स्वरुप पनि सोतः फेरिनुपर्दछ । त्यो संगठनमा, विचारमा र व्यवहार आदिमा । बहुदलीय व्यवस्था भित्र सबै दलित संगठनको साझा आन्दोलन बनाउन अहिलेका राजनीतिक दलहरुमा हस्तक्षेप गर्ने नीति अबलम्बन गरिनुुपर्दछ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुमा रहनु भएका प्रगतिशील हिस्साका व्यक्तिहरुलाई निरन्तर अन्तरक्रिया, सहकार्य र संवादमा जानुपर्दछ ।

२ संविधान संशोधनलाई अवसरको रुपमा लिने :
संघीय समाजवादी फोरमको सरकारमा आगमन पश्चात नेपालको संविधान फेरि एक पटक संशोधनको सभाव्य स्थितिमा रहेको छ । यसलाई हाम्रो आन्दोलनले अवसरका रुपमा लिदै यस अघि दर्ता गरिएका संशोधनहरुलाई संबोधन गराउन पहलकदमी लिनुपर्दछ । जसमा पहिला,े संशोधनको धारा ४२ मा समानुपातिक प्रतिनीधित्वलाई स्पष्ट परिभाषित गरिनुपर्दछ । महिलातर्फको समानुपातिक सीट ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएकोमा दलित महिलाहरुको प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । दोस्रो , संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ६ मा भएको कानून बनाई भन्ने वाध्यात्मक वाक्याँश हटाउनुपर्दछ । तेस्रो हरेक प्रदेशबाट १ जना दलित अनिवार्य आउने राष्ट्रियसभा बाहेक विगतमा गोल्छे सार्कीहरुको जस्तो नाम मात्रको हुने देखियो । जनताबाट प्रत्यक्ष विजय भएर आउने दलितहरुको बाटो बन्द प्राय गरियो । महिलाहरुको लागि प्रत्यक्षबाट पराजय भए पनि समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि दलितहरुका लागि त्यो बाटो बन्द गरिएकोले दलितहरुका लागि प्रत्यक्षतर्फ १० प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता गरी प्रत्यक्षबाट विजय हुन नसकेमा समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ । चौथो स्थानीय तहको कार्यकारी समितिमा दलितको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित हुने गरी गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख चक्रीय प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पाँचौ १३ वटा संवैधानिक आयोग लगायत तीनवटै तहका न्यायिक समिति ७५० र वडासमिति ७८३५ र प्रदेशमा ७२० जना जति संवैधानिक पदका व्यक्तिहरु रहनेछन् । यिनै पदहरु नव नेपाल निर्माणका सारथि हुनेछन् तर यी रणनैतिक महत्वका पदहरुमा दलित समुदायको प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य हुनेगरी संबोधन हुनुपर्दछ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष विजय भएर आउने दलितहरुको बाटो बन्द प्राय गरियो । महिलाहरुको लागि प्रत्यक्षबाट पराजय भए पनि समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि दलितहरुका लागि त्यो बाटो बन्द गरिएकोले दलितहरुका लागि प्रत्यक्षतर्फ १० प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता गरी प्रत्यक्षबाट विजय हुन नसकेमा समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ ।

३ नयाँ कानून निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका :
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण र सहभागिता, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्रागत पेशाको संरक्षण र विकास, भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास विहीन दलितलाई बसोवासको व्यवस्थालगायतका प्रावधानहरुलाई अर्थपूर्ण सहभागितामा नयाँ कानून निर्माणमा हामी रातदिन जागरुक रहनुपर्दछ । तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने भनिएको कानून कमजोर हुन सक्दछ । स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा, प्रदेशसभा, संघीय संसद लगायतको कानून बनाउँदा समग्रमा राज्यपुनःसंरचनाको दलित दृष्टिकोणमा एकीकृत कानून बनाउँदा दलित आन्दोलनका लागि उपयोगी हुन्छ ।

४ दलित आन्दोलनका अन्य राजनीतिक काममा ध्यान दिने :
सर्वप्रथम सामन्तवादका अवशेषहरुको समूल अन्त्य गर्न आम दलित समुदाय र यिनका शुभचिन्तकहरुको व्यापक परिचालन मार्फत वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायत राष्ट्रव्यापी साझा अभियान संचालन गर्नुपर्दछ । दोस्रो दीर्घकालिन विकास लक्ष (२०१५ देखि २०३०) सम्मको लागि वस्तुनिष्ठ १५ वर्षे मोडल तयार गर्दै आगामी ५ वर्ष संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रतिनीधित्व र २०२० देखि २०३० लाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । यस अवधिमा राजनीतिक दलहरुलाई समानुपातिक प्रतिनीधित्व सहित रुपान्तरणमा जोड दिने, अब हाम्रो जोड भनेको आर्थिक समृद्धिका लागि हो । खाली देशको आर्थिक समृद्धि मात्र भनेर पुग्दैन दलितहरुको समृद्धिमा जोड दिनुपर्दछ, दलित समुदायको ठूलो हिस्सा राज्यका विभिन्न अवसरमा पुग्नेछ । यदि भारतमा जस्तो त्यो शक्तिबाट अलग अलग भएर चम्चायुगको थालनी हुन पुग्यो भने नेपाली दलित आन्दोलन पनि चाकडीको गोलचक्करमा फस्नेछ । त्यसैले अहिले देखि नै अवसरधारी दलितहरुको हिस्सालाई दलितमुक्ति आन्दोलनको अभिन्न अंग बनाइन सक्नुपर्दछ । हाम्रो आन्दोलनमा अन्तरजातीय अन्तरविरोध विभिन्न ढंगले देखा पर्न थालेको छ । अब हामीले निर्माण गर्ने दलित राजनीतिक संगठनहरु पूर्णरुपमा समानुपातिक र समावेशी बनाउने कुरामा उच्चस्तरको ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । हामी संघीयताको यात्रामा प्रवेश गर्दा हालको एकात्मक शासन, हिन्दूधर्म, जातीय विभेद, भौगोलिक र भूमिको असमान वितरणमा विभेदमा आधारित संरचना बदल्नुपर्दछ । अब गाउँहरु शहरमा परिणत हुने र पुराना गाउँहरु भग्नावशेषमा रुपान्तरण हुनेछन् । बनेका सभ्यता समाप्त हुनेछन् र नयाँ सभ्यता निर्माण हुनेछन् । यस्तो अवस्थाको पीडित फेरि पनि पहँचविहिन दलित समुदाय हुने निश्चित छ । यसका लागि अब बन्ने संघीय संरुचनाहरुमा दलितहरुको सार्थक समावेशीकरणको मुद्दालाई सशक्त बनाउनुपर्दछ । अर्कातिर देशका सबै गाउँपािलका तथा नगरपालिकाहरुमा प्रत्यक्ष जितेर आउन नसक्ने दलित जस्ता समुदायका नेताहरुलाई कार्यपािलका सदस्यका रुपमा निर्वाचित गराइयो र वडा अध्यक्ष सरहको हैसियत भनियो तर पछि गएर प्रदेश सभाले उनीहरुको सेवा सुविधामा असमानता ल्याइयो । उक्त सुविधालाई समान बनाउन देशव्यापी रुपमा हर क्षेत्रबाट दवाव दिन सक्नुपर्दछ जसले हाम्रा जनप्रतिनीधिहरुको मनोबलमा बृद्धि हुनेछ । उक्त मागहरु पूरा गर्न आवश्यक पर्दा देशव्यापी रुपमा दलित समुदायले अब संविधानको मर्म र भावना अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी अर्थात समानुपातिक प्रतिनीधित्वको लागि अंशवण्डाको महसुशीकरण अभियान संचालन गर्नुपर्दछ ।

हामी संघीयताको यात्रामा प्रवेश गर्दा हालको एकात्मक शासन, हिन्दूधर्म, जातीय विभेद, भौगोलिक र भूमिको असमान वितरणमा विभेदमा आधारित संरचना बदल्नुपर्दछ । अब गाउँहरु शहरमा परिणत हुने र पुराना गाउँहरु भग्नावशेषमा रुपान्तरण हुनेछन् । बनेका सभ्यता समाप्त हुनेछन् र नयाँ सभ्यता निर्माण हुनेछन् । यस्तो अवस्थाको पीडित फेरि पनि पहँचविहिन दलित समुदाय हुने निश्चित छ ।

आगामी समृद्धिको बाटो
अबको हाम्रो आन्दोलन सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लागि नै हो यसका लागि ४ वटा मूल पक्षमा शुरुवातमै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ जसमा पहिलो दलितले गर्ने मुफ्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिवन्धित÷दण्डित हुन्छ अनि मानव श्रमको न्यायोचित मूल्य दिने–दिनै पर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ, । दोस्रो मानवश्रम र श्रमिकवर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई “अछुत” ठान्ने मानिस चाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिकप्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ, । तेस्रो जब जोतिरहेको जमीनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिकको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र ब्यवहारतः सुनिश्चित हुन्छ, । र चौथो शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा उत्पीडित दलितहरु, तमाम श्रमिकहरु सही अनुपातमा पुग्ने व्यवहारिक स्थिति बन्छ । यसो हुन सक्दा मात्र दलितहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता निर्माण भई समानतामा आधारित प्रतिष्पर्धाको युगको शुरुवात हुन्छ । हालको आरक्षणको अवधिको चरण पनि समाप्त हुन्छ । यसका लागि ५ वर्षमा संविधान कार्यान्वयन र संरचना निर्माणमा जोड, १० वर्षमा दलित अधिकार दशकमा छुवाछूत अन्त्यको दशक र २० वर्षमा समृद्ध, समुन्नत र विकसित नेपाल निर्माणको लक्षय कासाथ राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक (समावेशी इन्द्रेनी) लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै नेकपाको नेतृत्वमा कृषिको औद्योगिकीकरण, परम्परागत पेशाको औद्योगिकीकरण र छिमेकी राष्ट्रहरुको विकासको स्पीडको सहयात्री बनेर सबै खाले विभेदको शुन्य सहनशीलता, भष्टाचारको शुन्य सहनशिलता, उत्पादन र लगानी र श्रमको सम्मान हुने खालका दलित सशक्तिकरण तथा आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्दछ । साथै पूर्ण समानुपातिक पार्टी नेतृत्व, राज्यका सबै क्षेत्रमा समावेशी दलित नेतृत्वको विशेष व्यवस्था गर्दै लगानी, पूर्वाधार र समावेशीकरणमा जोड दिदै समाजवादी विचारबाट मात्र हाम्रा समस्याको हल गर्न सकिन्छ । अब इतिहासको ब्याज खाने होइन वर्तमानको कमाइ खाने दलित आन्दोलन सबैको चाहना हो ।

लेखक मुक्ति समाज नेपाल महासचिव हुनुहुन्छ ।


प्रकाशित | २३ श्रावण २०७५, बुधबार २२:२६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')